सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीले गठन गर्यो कार्यदल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा सहभागी हुन तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेस हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालसहितको तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको हो । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी सत्तापक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जाने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले बैठकमा सरकारमा जाँदा कस्त नीति कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । ‘सरकारमा जाने र यसबारे वृहत ढंगले सोच्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेस हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसाल तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ, यसले नीति तथा कार्यक्रमा राख्ने बारेमा पनि सोच्नेछ । सरकारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सचिवालयमा प्रस्ताव दिनेछ,’ उनले भने ।
उद्योगमा ६२ वर्षमा २८ खर्ब लगानी थपियाे, साढे ६ लाख बढीलाई रोजगारी
काठमाडौं । करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएकोे छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म (विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा) २७ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सालदेखि २०७९/८० सम्म आठ हजार नौ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमम्ध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगले छ लाख ७० हजार दुई सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । आठ महिनामा साढे एक खर्बको प्रतिबद्धता विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानीका एक सय ८३ वटा उद्योगका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस्तै, आठ महिनाको अवधिमा दुई सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि रु ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार उक सय ९६ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै रु तीन अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार छ सय विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएकोे छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र रु दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख र कात्तिकमा रु तीन अर्ब ६५ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तैगरी मङ्सिरमा रु ८० करोड आठ लाख, पुस महिनामा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख, माघ महिनामा रु एक अर्ब ३९ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड, असोजमा एघार अर्ब ९६ करोड पाँच लाख, कात्तिकमा ९८ करोड, मङ्सिरमा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख, पुसमा ६१ करोड २० लाख, माघमा ५३ करोड ९५ लाख र फागुनमा रु दुई अर्ब २३ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । साढे १३ अर्ब नाफा विदेशीयो चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा झण्डै साढे १३ अर्ब नेपाली विदेशीएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार तीन सय २४ लाभांशवापत रकम फिर्ताको सिफारिस भएको हो । विभागले आठ महिनामा रोयल्टीवापत रु दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार १०७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार सात ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८२५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ । विभागले सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र नेपाली रुपैयाँ विदेश लैजान पाइन्छ । विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ । रासस
बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व गुम्दै
गण्डकी । विश्वभर रोमाञ्चक पदयात्राको पहिचान स्थापित गरेको अन्नपूर्ण क्षेत्रका पदमार्गमा अहिले पहिले जस्तो चहलपहल छैन । मोटरबाटोले दूरी बढाउँदै जाँदा यस क्षेत्रका पदमार्गमा हिँड्नेहरु घट्दै गएका छन् । हरियाली जङ्गलबीच चराचुरुङ्गीको चिरबिरसँगै गोरेटो बाटो पछ्याउँदै गरिने पदयात्राको रोमाञ्चकता अचेल कम हुँदै जान थालेको छ । पिढ्यूँमा झोला बोकी लौरीको साहरामा उकालो-ओरालो गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि पातलिँदै जान थालेको हाे । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने प्रायः सबै भित्री गाउँमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । जसले सवारी साधनको सङ्ख्या र मानिसको कोलाहल बढाएको छ । पदमार्ग मासेर बिस्तार गरिएका सडक सञ्जालले पदमार्गमा हिँड्नेहरु यतिबेला मास्क लगाएर पदयात्रा गर्न बाध्य छन् । लमजुङबाट मनाङसम्म र म्याग्दीबाट मुक्तिनाथसम्म मोटर बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नुका साथै यस क्षेत्रको सौन्दर्य पनि हराउँदै गएको पर्यटकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको सङ्गठन टानको पश्चिमाञ्चलक पूर्वअध्यक्ष दीपकराज अधिकारीका अनुसार पैदलमार्गका सिँढी डोजरले भत्काएर मोटर बाटो निर्माण हुन थालेपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटन नै सङ्कटमा परेको छ । उत्तरी म्याग्दीका घोडेपानी, पुनहिल, नागी, खोपा, मुस्ताङको जोमसोम, उपल्लो मुस्ताङ, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक– घोडेपानी लगायतका लामो र छोटोदूरीका पदमार्ग ‘मोटर बाटोले ध्वस्त’ पारिसकेको दानका पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनको भनाइ छ । उनका अनुसार बनेका बाटोसमेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पदयात्रीको सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ । नेपालको पर्यटनको एउटा प्रमुख आकर्षण मानिएको पदमार्गमा जथाभावी बनेका सडकले ती मार्गको आकर्षण तथा गुणस्तर घटाइरहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जथाभावी बनेका सडकका कारण पर्यटकले त्यस मार्गमा बिताउने समय घटाउनुका साथै त्यहाँ दोहो¥याएर आउन वा उनीहरूले अन्यलाई सुझाउन समेत कम हुन थालेको दानाका होटल व्यवसायी सुवर्ण केसीको भनाइ छ । त्यस्ता सडकहरू पहिले रहेका पदमार्गलाई नै आधार मानेर विस्तार गरिएका हुँदा त्यहाँको पर्यटन संरक्षणका लागि तत्काल आसपासमा नयाँ मार्गहरू निर्माण आवश्यक रहेको विगत १६ वर्षदेखि पदयात्रा ‘गाइड’का रूपमा काम गरिराखेका उज्वल ग्याम्दानले भने । सडक सञ्जाल बिस्तारका क्रममा रुख कटान भएपछि पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । पदमार्ग मिचिएका ठाउँमा वैकल्पिक रूटहरू बनाउने काम समेत नहुँदा विस्तारै त्यस्ता मार्ग नै हराउन थालेका पर्यटक गाइड शोभित गुरुङले बताए । पर्यटन व्यवासायीका अनुसार पदयात्री पर्यटकहरूको बसाई ८० प्रतिशतसम्मले कम भएको छ । पदमार्ग व्यवस्थापनका लागि पर्यटन बोर्ड र टान मिलेर काम गर्नुपर्न व्यवस्था छ । रासस
भोलिदेखि वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
काठमाडौं । बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो । ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो । भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३ दशमवल ८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च २५ हजार, आश्रित श्रीमान्श्री/मतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् । हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा रु ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस
वर्ल्डलिंकमा थपियो दुई अर्ब लगानी, थप १ हजारले रोजगारी पाउने
काठमाण्डौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले एक अर्ब ९८ कराेड रुपैयाँ लगानी प्राप्त गरेकाे छ । कम्पनीले बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई), बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था र प्रभावकारी लगानीकर्ता तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआईएफ आईआई) बाट उक्त लगानी प्राप्त गरेकाे हाे । जुन इन्टरनेट क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी भएकाे कम्पनीले बताएकाे छ । वर्ल्डलिंकले बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई), बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था र प्रभावकारी लगानीकर्ताबाट ८.४ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डबाट ६.९ मिलियन डलर अर्थात ९० करोड नेपाली रुपीयाँ बराबरको लगानी प्राप्त गरेको हो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा १२ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टबाट लगानी कम्पनीले पाईसकेको छ । यसअघिको लगानी र हालको लगानी गरी कम्पनीमा २७.२ मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको लगानी पुगेको छ । वर्ल्डलिंकमा ५ हजार ५०० कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको लगानीले थप एक हजार रोजगारी सिर्जना गर्न र कर्मचारीहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्न मद्दत कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डद्वारा प्रदान गरिएको पुँजीले इन्टरेनेट विस्तारको गतिविधिहरुलाई गति दिनेछ ।
तीन क्याप्टेन र चार इञ्जिनियर निलम्बनमा
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले विभिन्न वायुसेवा कम्पनीका ७ जनालाई निलम्बन गरेको छ । प्राधिकरणले उडानका क्रममा हवाई नियम उल्लघंन गरेको भन्दै तीन जना पाइलट र चार जना इञ्जिनियरलाई कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको हो । निगमले समिट एयरका एक क्याप्टेन, एक को-पाइलट र प्रभु हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ । पोखरा जोमसोम उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै प्राधिकरणले समिट एयरलाइन्सका क्यापटेन र को-पाइलटलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । यस्तै, गत शनिबार काठमाडौं–सुर्खेत उडानका क्रममा बुद्ध एयरको जहाजको इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं नै फिर्ता गरिएको थियो । उडानका क्रममा जहाजको इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि क्यानले जहाज उड्नु अगाडी चेकजाँच गरेका दुई इन्जिनियरलाई निलम्बन गरेको हो । यस्तैगरी, प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका दुई जना इञ्जिनियरलाई समेत निलम्बन गरेको छ । क्यानले निगमको वाइडबडी जहाजको ककपिटको झ्याल खुला राखेको भन्दै २ उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो । क्यानले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै उनीहरुलाई सोमबार कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको हो । प्रभुको जहाज उड्यो, पाइलट ग्राउण्डेड अनुमतिबिना स्याङ्जाको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने क्याप्टेन अझै निलम्बनमा रहेका छन् । गत माघ ५ गते प्रभु हेलिकप्टरले अनुमति बिना खेल मैदानमा जहाज अवतरण गरेपछि क्यानले क्यापटेन रमेश डंगोललाई निलम्बन गरेको थियो । माघ ५ गते डंगोललाई निलम्बन गरेको क्यानले माघ १० गतेदेखि प्रभुका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको थियो । केही समयपछि जहाजलाई उडान सुरु गर्न अनुमति दिएको क्यानले १ महिनासम्म पनि क्याप्टेन डंगोलको निलम्बन भने फुकुवा गरेको छैन । क्यानका प्रवक्ता निरौला उक्त घटनापछि क्याप्टेन अस्वस्थ हुँदा निलम्बन कायम नै रहेको बताउँछन् । बिनाअनुमति होलिकप्टर अवतरण गरेपछि स्थानीयले कुटपिट गर्दा उनी घाइते भएका थिए । उनको आँखामा लागेको चोट निको नहुँदा नियमित उडानमा फर्कन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘उहाँ अझै अस्वस्थ रहेको हामीलाई खबर आएको छ, स्वस्थ भएको रिपोर्ट लिएर आएपछि हामीले नियमित उडान सुरु गर्न अनुमति दिन्छौं,’ प्रवक्ता निरौलाले भने ।
तीन जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विभिन्न ३ वटा आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोग समक्षा पेश गरेको विभिन्न आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने आयोगले जनाएको हो । एससी पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको कालिकोटको तिला गुफा गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका स्थित २९८.७५ मेगावाटको तिला १ जलविद्युत आयोजना र २९६.७४ मेगावाटको तिला २ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने भएको हो । यस्तै, जगदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको जगदुल्ला र मुड्केखोला गाउँपालिका डोल्पामा रहेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारणका लागि सुनुवाई हुने आयोगले बताएको छ । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमतिको लागि पेश भएको निवेदन उपर छलफल गर्न आयोगले चैत ८ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको हो । विद्युत विकास विभागको सभाहल सानो गौचरण काठमाण्डौंमा बुधबार ११ बजे देखि ५ बजेसम्म कार्यक्रम हुनेछ । कार्यक्रममा उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानिय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, संचार माध्यम, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी हुन आयोगले आग्रह गरेको हो । साथै, सरोकारवालाहरुले आयोगको कार्यालयमा राय, सुझाव तथा प्रतिकृया पेश गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
बजेट निर्माणको तयारीमा अर्थ, राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समिति मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी चैत २० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि विभिन्न ९ वटा उप-समिति बनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उप-समिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उप-समिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उप-समिति, गैरकर उप-समिति, अन्तसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उप-समिति रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उक्त उप(समितिहरुको छुट्टाछुट्टै रहेको इमेल ठेगानामा सम्बन्धित सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
