यातायात मन्त्रालयमा नारायणकाजीले तीन महिना गरे ३० काम
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना पुगेको छ । गत पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । उनले आफूले यातायात मन्त्रालय सम्हालेको छोटो अवधिमा विभिन्न सुधारको काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले नीतिगत सुशासन र कानूनी सुधार, सडक यातायात, रेल यातायात, यातायात व्यवस्था तर्फ र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् तर्फ विभिन्न सुधारको काम गरेको दाबी गरेका छन् । आफूमन्त्री भएर आएपछि अधिकांश सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेको उनले बताए । ‘म मन्त्री भएपछि १५ दिनभित्र काठमाडौं र एक महिनाभित्र देशभरका सबै खाल्डाखुल्डीहरु पुर्ने भनेका थियौं, ती काम भए, अहिले ९० प्रतिशत सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइसकेको छ,’ उनले भने । उनले मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणत्मक परिवर्तन गर्न भिन्दाभिन्दै कार्यदल निर्माण गरेर काम गरेको बताए । उनका अनुसार डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलमध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्त भित्र र अन्य दुई कार्यदलहरुले आगामी दुई महिना भित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी आवश्यक काम गरिरहेका छन् । यस्ता छन् मन्त्री श्रेष्ठले तीन महिनामा गरेका काम : नीतिगत/सुशासन/कानूनी सुधार तर्फ १) मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ् अगाडी बढाउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका हेतु तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न विषय विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा छुट्टा–छुट्टै आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ । डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई तीनवटै कार्यदलले तिब्रताका साथ् तोकिएको त्इच् बमोजिम तथ्यांक संकलन एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडी बढाईरहेको अवस्था छ। सो मध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्त भित्र र अन्य दुई कार्यदलहरुले आगामी दुई महिना भित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी कार्य भईरहेको छ। उक्त प्रतिवेदनहरुका आधारमा नीति, ऐन, नियम, कानूनलाई सुधार या संशोधन गरी समग्र कामलाई गुणात्मक तबरबाट गति दिन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्न सफलता मिल्ने विश्वास गरिएको छ। २) उपत्यका भित्रका सडकहरुलाई दुरुस्त एवं सेवा संचालन योग्य र खाल्डाखुल्डी रहित बनाउनको लागि मेरो संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायहरु (नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभाग) को प्रमुखहरु वीच सुरुमा १५–१५ दिनमा र हाल प्रत्येक महिना उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ कार्ययोजना तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने कार्य निरन्तर भईरहेको छ। साथै कार्यान्वयन तहमा संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सुपरिटेन्डेन्ट ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा माथि उल्लिखित निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण भएको र उक्त संयन्त्रले नियमित रुपमा सडकहरुको स्थलगत अनुगमन गरी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाईरहेको छ । ३) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुमा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिंदै समय पालना, ई–हाजिरी र कार्यालय अटोमेसन लागु गरिएको छ । ४) जनशक्ति व्यवस्थापन तर्फ पद अनुसारका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिई कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई न्यायसंगत, पारदर्शी र स्वच्छ बनाईएको छ । ५) यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारको लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०७९, नेपाल पानीजहाज संचालन ऐन, २०७९, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०७९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९, डिप्लोमा इन्जिनियरिंग परिषद् ऐन, २०७९ र नेपाल ईन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भई राय/ सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ। साथै रेल्वे बोर्ड नेपालबाट बोर्डको विनियमावली, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, शहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ। राष्ट्रिय यातायात नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ । ६) संविधानको मर्म एवं राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकताको प्राथमिकिकरण र जिम्मेवारी बहन गर्ने चुनौतिपूर्ण कार्यलाई मनन गरी उपयुक्त कार्य सम्पादन गर्न पहल गरिएको छ । ७) मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व, विभाग एवं मातहतका कार्यालयहरुबाट आफ्नो तहबाट गरिनुपर्ने कानूनबाट निर्धारित निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुका साथै सामुहिक निर्णय प्रक्रियाबाट विभिन्न समस्या समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । ८) सेवा प्रवाहको सुधारका लागि प्रारम्भ गरिएका सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम आउन शुरु भएको छ तर अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, यसका लागि सुधार प्रयासको निरन्तरता आवश्यक रहेको छ । ९) मन्त्रलायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य एवं सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने काममा प्रारम्भ गरिएका तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरुमा मन्त्रालयको नेतृत्व सबै कर्मचारीहरुका साथै सम्बद्ध निकायहरु एवं आम संचार माध्यमहरुबाट समेत पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुने र सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउने कुरामा म विश्वस्त छु । सडक यातायात तर्फ १०) उपत्यका भित्रका सडकहरु लगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरुको नियमित, पटके, आवधिक तथा बिशेष मर्मत कार्यलाई यस अवधिमा प्राथमिकताका साथ तिब्रता दिईएको छ । माथि उल्लिखित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी पहल समेतबाट उपत्यका भित्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई खाल्डा–खुल्डी रहित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ र यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यस अवधिमा मात्र सडक विभाग अन्तर्गत रहेका सडकहरुमा १३६७५५ वर्ग मिटर पटके मर्मत (पटहोल मर्मत) कार्य भई चालु आ. व. मा कुल २४८६४५ बर्ग मिटर सडकमा पटके मर्मत भएको छ । सडक विभाग मातहत विभिन्न डिभिजन अन्तर्गत रहेका ८७९६ कि.मि. सडक मध्ये करिव ८% लम्बाईमा मात्र पटहोल मर्मत कार्य बाँकी रहेको र उक्त कार्य समेत विशेष प्राथमिकता साथ् भईरहेको छ। यस अवधिमा १४२ कि. मि. सहित चालु आ. व. मा कुल १७७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको साथै यस अवधिमा भएको २४१ कि. मि. सहित चालु आ. व. मा जम्मा २७८ कि. मि. सडक आवधिक मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ । ११) यस मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रही निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण संकलन एवं आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोजना प्रमुखहरु र उक्त ठेक्काहरुसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसँगको प्रत्यक्ष छलफल एवं समीक्षा बैठक आयोजना गरियो। उक्त सन्दर्भमा २६४ वटा रुग्ण ठेक्काहरु पहिचान भएकोमा नियमित अनुगमनबाट सो मध्ये २४ वटा ठेक्काहरुमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरी ठेक्का तोडिएको र ४४ वटा ठेक्काहरु प्रचलित कानून बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा तोडिएको र बाँकी १९६ ठेक्काहरुको हकमा निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिबद्दता लिई आवधिक लक्ष्य (माईलस्टोन) निर्धारण गरी निर्माण कार्य सुचारु रहेको छ । १२) विगत लामो समय देखी सुस्त गतिमा निर्माण संचालन भएको नारायणघाट – बुटवल खण्डको स्थलगत अनुगमन पश्चात निर्माण कार्यमा तिब्रता प्राप्त गरेको र यसै अवधिमा कालोपत्रे सुरु भई करिब ४ कि. मि. खण्डमा दुई लेन कालोपत्रे सम्पन्न भईसकेको छ । यस अवधिमा थप ५.५% भौतिक प्रगति भई हाल उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति २८% पुगेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्चनपुर – कमला खण्डमा १६% भौतिक प्रगति रहेकोमा यस अवधिमा थप ११.३% कार्य भई हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २७.३% पुगेको छ। मुग्लिंग – पोखरा सडक अन्तर्गत पूर्वी खण्ड (आँबुखैरेनी – जामुने) को ७ कि. मि. मा बिद्युत पोल स्थानान्तरणको कार्य शुरु भएको र उक्त खण्डमा कालोपत्रे गर्न अस्फाल्ट प्लान्ट र निर्माण सामाग्री तयारी अवस्थामा रहेको छ। उक्त खण्डको समस्टिगत भौतिक प्रगति १०% रहेकोमा यस अवधिमा थप ११ प्रतिशत कार्य भई हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २१% पुगेको छ । १३) काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ दोश्रो खण्ड कलंकी–महाराजगन्जको विस्तार कार्य अन्तर्गत साईट क्लियरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका केही कार्यहरु बाँकी रहेको अवस्थामा महामहिम चिनिया राजदुत, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु सहितको संयुक्त स्थलगत अनुगमन पश्चात सो कार्यको समाधान गरी चक्रपथ विस्तार कार्यले गति लिएको छ। हाल चिनिया परामर्शदाताबाट डिजाईन गर्ने कार्य भईरहेको साथै उक्त खण्डमा सर्भिस लेन निर्माणको कार्य नेपाल सरकारको श्रोतबाट तीब्र गतिमा भईरहेको छ। यसका साथै काठमाडौँ चक्रपथको कोटेश्वर –कलंकी खण्डको ग्वार्को चोकमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य समेत शुरु भएको छ। १४) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तर्फ मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधि भित्र १८ कि.मि. सहित यस आ. व. जम्मा ४२ कि. मि. सडक कालोपत्रे भएको र थप ३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधिमा थप १५ कि.मि. सडक सहित यस आ. व. मा जम्मा ३६.५ कि. मि. सडक कालोपत्रे भएको र यस अवधिमा थप ८ वटा पुल निर्माण भएको छ। उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु अन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी कोरिडोरमा थप ९ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न भएको र थप ३ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी, कर्णाली कोरिडोरमा यस अवधिमा थप २८ कि.मि ट्रयाक चौडा गर्ने कार्य भई यस आ. व. मा जम्मा ३८ कि. मि. सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने कोशी कोरिडोरमा थप १३ कि. मि. गरी जम्मा १५ कि. मि. सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ । १५) नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ्ग मार्गको मुख्य सुरुङ र आपतकालीन सुरुङ गरी कुल ५४९९ मिटर मध्ये यस अवधिमा थप ३५० मिटर सहित हालसम्म जम्मा ४२५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। इपिसी मोडलमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीबाट डिजाईन तयार भई परामर्शदाताबाट च्भखष्भध को क्रम मा रहेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी साईटमा परिचालन भईसकेको अवस्था छ । १६) पूर्व झापाको बाहुनडाँगी देखि पश्चिमको डडेल्धुराको रुपाल सम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी र सुर्खेत खण्डमा गरी ४८ कि. मि. ठेक्का आवहान भई सम्झौता भएको र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ । अन्य खण्डमा कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेको छ । १७) यस अवधिमा सडक विभाग अन्तर्गत योजना/ डिभिजनहरुबाट भएको निर्माण कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दा चालु आ. व. मा भएको कुल २४८ कि. मि. मध्ये यस अवधिमा १६७ कि.मि सडक कालोपत्रे भएको, कुल ३१६ कि.मि. मध्ये यस अवधिमा २१० कि.मि सडक ग्रावेल स्तरमा स्तरोन्नति भएको र कुल १०४ कि.मि. मध्ये यस अवधिमा ४० कि.मि नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माण तर्फ यस अवधिमा कुल ६५ वटा सहित चालु आ. व. मा जम्मा ७४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विगतमा निरन्तररुपमा संचालित स्वीकृत कामलाई थप गति प्रदान गरी यी उपलब्धीहरु हाँसिल गरिएको छ । रेल यातायात तर्फ १८) बर्दिबास – निजगढ खण्डमा २ कि.मि. लम्बाई ट्रयाक बेड निर्माण भएको; २ वटा रेल्वे पुलको निर्माण सम्पन (बागमती र जंघा नदी); रौतहट जिल्लामा पर्ने बन क्षेत्रको रुख हटाउने कार्य २.५ वर्ष पछि सुचारु भएको छ। १९) भारतको वथनाहा देखि विराटनगर सम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको। कुर्था विजलपुरा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भैईरहेको छ। २०) बिजलपुरा – बर्दिबास खण्डको रेखांकनमा जग्गा अधिग्रहण कार्यको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण शुरु भएको छ र करिव ७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ। २१) रक्सौल – बीरगंज – काठमाडौँ रेलवेको विकासका लागि भारत सरकारको सहयोगमा भईरहेको विस्तृत सर्भे तथा अध्ययन कार्य यस अवधिमा तिब्रताका साथ् भई अबको १ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा चिनिया परामर्शदाताबाट स्थलगत रुपमा सुरु भएको छ । २२) जयनगर – जनकपुर रेलमा दैनिक करिब तीन हजार यात्रुहरुले सहज यातातात सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, जनकपुर क्षेत्रको पर्यटन तथा ब्यापार व्यवसायमा बृद्दि भएको र रेल संचालन घाटा कम हुदै गएको छ । हाल भारतको एउटा रेल कम्पनीबाट ठेक्कामा संचालन भएको यो सेवा आगामी सन् २०२४ को जनवरी देखी नेपाली दक्ष कामदारहरुबाट नै नेपाल रेल कम्पनीबाटै संचालन गर्ने गरी इ७ः को मस्यौदा तयार भएको छ। यातायात व्यवस्था तर्फ २३) सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाईलाई दृस्टीगत गरी छपाई सँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया लगायतको कार्ययोजना मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अगाडी बढाएको छ। १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि छनोट भएको जर्मनी कम्पनीसँग २०७९ फागुन १० गते सम्झौता भई शीघ्र आपूर्तिको पहल गरिएको छ । यसको साथै कार्ड आपूर्तिमा विद्यमान प्रकारको संकट देखानपरोस भनेर थप स्मार्ट कार्ड आपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन श्रोत सुनिस्चितताको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ । २४) सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गर्ने मास–प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यम मार्फत कुनै पनि बोलपत्र प्रस्ताव नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यम मार्फत खरिद गर्न पुनः सूचना प्रकाशित भएको छ । यस खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा दैनिक छपाई क्षमतामा दोब्बर बृद्दि हुन्छ। स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर प्राप्त भए पश्चात ८ महिनामा लाइसेन्स छपाईको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने कार्ययोजना तय भएको छ । २५) प्रदेश सहितका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयअरुमा अनलाईन भुक्तानी एवं परिमार्जित विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली को सम्झौता बमोजिमको म्याद म्याद १५ डिसेम्बर २०२३ सम्म थप गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बर्दिवासमा परीक्षणको कार्य अगाडी बढेको छ । परिक्षण सम्पन्न भए लगत्तै बाँकी १४ कार्यालयमा लागु गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । २६) लाइसेन्स छपाईकोमा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्मको लागि विदेश जाने कामदार एवं विद्यार्थी, शान्ति जाने सेना, प्रहरी र डिप्लाेम्याटलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाई गराई विभागको सहायता कक्षबाट उपलब्धता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थपको हकमा विभाग र सम्बन्धित कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति–पत्र छपाई गरी उपलब्ध गराईएको छ। २७) अनलाइन भुक्तानी सहित परिमार्जित विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिप–पत्र प्रणाली यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरुमा लागू गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद भई कार्य अगाडी बढेको छ। २८) विद्युतीय सवारी चालक अनुमति–पत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरु (गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारी) मा लागू गरिएको। कुल ३६ वटा कार्यालयहरुमा उक्त प्रणाली लागू भएको छ। २९) कानूनी, क्षेत्राधिकार लगायतका विषयका बाबजुत वागमती प्रदेश सरकार समेतको समन्वयमा सेवाग्राहीले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तीन दिन भित्र लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ। नयाँ लाइसेन्सको अवधि र लाइसेन्स नवीकरण अवधि ५ बर्षबाट १० बर्ष कायम गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरी पठाईएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीमा मात्र भईरहेकोमा देवनागरी लिपिमा समेत हुने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ साथै आरएफआईडी गेट नागढुंगा र मुड्खु भन्ज्यांगमा निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ। ३०) सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम कानून बमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुमा रहे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सरल सुलभ र समयमा नै गर्न आगामी आ.व. देखि लाइसेन्स छपाई, रुट परमिट जस्ता कामलाई सम्बन्धित प्रदेशस्तरबाट संचालन गर्ने गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।
सिटी एक्सप्रेसले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई दियो १ लाख
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । सिटी कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई १ लाख रकम सहयोग गरेको हो । अस्तित्व नेपाल, एक गैर नाफामुखी संस्था जसले २०१८ देखी एसिड तथा अग्नीजन्य हिंसा विरुद्ध काम गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै शिक्षा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक परामर्श ,सीपमा आधारित तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरु पनि चलाउँदै आइरहेको छ । उक्त संस्थाको सद्भावना दूत प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा मास्के रहेकी छिन् । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्धारा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरुमा साथ सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसका देशभर छरिएर रहेका १५ हजार भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रहरु मार्फत छिटो, सहज र सुरक्षित तरिकाले भुक्तानी प्रदान गर्ने, कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने र मोबाईल वालेटमा लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
देशैभरी गाडीका नक्कली पार्टपुर्जाको कारोबार, प्रहरीले बढायो खोजी कार्य
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र प्रशासनले नक्कली पाटपुर्जाहरुको अवैध कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुको खोजी कार्य बढाएको छ । विभिन्न नाकाहरुबाट अवैध रुपमा गाडीका नक्कली पार्टपुर्जाहरु भित्राईएको सुराकी पाएपछि प्रशासनले खोजी कार्य तिव्र बनाएको हो । यसैक्रममा टाटाका अवैध पार्टसहरुको कारोबार गर्ने जडिबुटीस्थित न्यू थ्याङ्क्यु स्टोरका सञ्चालक कुमार श्रेष्ठ, खुलालटार साखुस्थित माँ सलम्बुदेवी अटो स्पेयरका सञ्चालक विनोद कार्कीलाई प्रहरीले सचेत गराएको छ । यस्तै, प्रहरीले उपत्यकाबाहिर पोखरास्थित स्टार अटो पार्टस्का सञ्चालक सतिस शाक्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा इनरुवा ४, सुनसरीस्थित पुजा ट्रेडर्सका सञ्चालक देवनारायण साह, विराटनगर ८, मोरङस्थित नमस्ते ट्रेडर्सका सञ्चालक जिवन पोखरेल र विराटनगर ११, मोरङस्थित मनोकामन इन्टरनेशनलका सञ्चालक ध्रुव सिङ चौहान लगायतका व्यक्तिहरुलाई पनि सचेत गराएको छ । यस्ता पार्टपुर्जाको प्रयोगले गाडिहरु अप्रत्याशित दुर्घटना भई ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने सम्भावना हुन सक्छ भने राज्यलाई पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको नेपालका लागि टाट मोटर्सका टेरिटरी पार्टस् म्यानेजर मनिस कुमार बताउँछन् । ‘यसले गर्दा वैधानिक रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावीत भई व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने । अवैध कारोवारमा कोही व्यक्ति वा संस्थाको संंलग्नता भेटिएमा हदैसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइने, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय पनि सहभागी
काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्याको पहिचान र ती समस्याहरुको समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएको छ । सहकारी विभागले कार्यदल गठनका लागि भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरु पहिचान गरेर ती समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयका प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांशले सहकारीमा समस्या छ भनेको तर ती समस्या के–के हुन् ? ती समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अन्योलता रहेकोले अध्ययनका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरिएको हो । ‘हामीले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ, मन्त्रिपरिषदले नै कार्यदल गठन गर्ने हो, त्यो कार्यदलमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अभियानकर्मीहरु लगायतको सहभागिता रहन्छ,’ उपाध्यायले भने । सरकारले वि.सं. २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बचकर्ताको बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो । उक्त समितिले सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो । तर, त्यो समितिले दिएका सुझावहरु सुझावमै सीमित बने । अहिले पुनः विभागले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो । यसअघि सरकारले लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदललाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ ।
आशा लघुवित्तद्वारा निशुल्क सिपमूलक तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आशा लघुवित्तले निशुल्क सिपमूलक तालिम सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले फाल्गुन ३ गते देखि चैत्र १२ गतेसम्म संस्थाको लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको १८ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत २ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ फाल्गुन ३ गते देखि चैत्र १२ गते सम्म संस्थाको लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको १८ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत २ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालयहरुमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ९४७ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुने सर्फ, झोल साबुन, अचार, स्याम्पु, ह्यान्डवास, टिका विन्दी, चुरा गहना, कुसन, सेनेटरी प्याड तथा भाडा माझ्ने सावुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको होे । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा बिभिन्न सामानहरु उत्पादन गर्ने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । यस वर्ष मात्र २,७४२ जनाले निशुल्क तालिम लिइसकेको र हालसम्म यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै ५,८१७ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका निशुल्क सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे । साथै यस कार्यक्रम पश्चात सदस्यहरुको लघुब्यवसायमा बृद्धी भई उक्त क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृती प्राप्त आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘विपन्न समुदायका निम्ति आशा’ भन्ने मुल नाराका साथ ककनी– ६ नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी २०७३ भाद्र १५ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको हो । हालसम्म वित्तीय संस्थाले २९ वटा जिल्लाहरुका ५५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करीब ७६ हजार भन्दा बढी सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाको हालसम्म करीब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँकर्जा लगानीमा रहेको तथा सदस्यहरुबाट १ अर्ब ८८ करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ ।
ओलम्पिक छनोटको खेल नेपालमा हुने
काठमाडौं । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने महिला ओलम्पिक फुटबल–२०२४ प्रतियोगिताको एशियाली छनोटको पहिलो चरणको खेल नेपालले आयोजना गर्ने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आयोजना गर्ने उक्त प्रतियोगितामा नेपाल र भियतनामको महिला फुटबल टोलीको सहभागिता रहनेछ । नेपालको समूहमा अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइन पनि रहेका भए पनि दुवैले प्रतियोगिता नखेल्ने भन्दै नाम फिर्ता लिएपछि दुई नेपाल र भियतनामबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । उक्त समूहको विजेता टोली महिला ओलम्पिक फुटबलको दोस्रो चरणमा पुग्नेछ । एशियाली राष्ट्रलाई विभिन्न सात समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहको विजेता टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछ । नेपालमा आयोजना हुने पहिलो चरणको खेल यही चैत २२ र २५ गते दशरथ रङ्शालामा हुनेछ । खेल हेर्ने दर्शकका लागि साधारण टिकटको मूल्य प्यारापिटतर्फ रु तीन सय र भिआइपी प्यारापिटतर्फ रु एक हजार कायम गरिएको एन्फाले जनाएको छ । उक्त प्रतियोगिताका लागि करिब रु ४३ लाख खर्च लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । रासस
पोखरामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको आयोजनामा पोखरामा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लर्न सेभ अर्न स्थायी नाराका साथ हरेक वर्ष मार्च महिनामा मनाइने ग्लोबल मनी विकको एघारौ संस्करण प्लान योर मनी, प्लान योर प्युचर भन्ने नाराका साथ बैंकहरुमा मनाइदै छ । यसै क्रममा कृषि विकास बैक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले कुल विधा सदन नयाँबजार पोखरामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई बैंकको विकासक्रम, बचत गर्ने बानी, बचतको महत्व र बचतलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार बैंकको विभिन्न किसिमका खातामा जम्मा गर्ने र यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जाका प्रकारहरु र कृषिविकास बैंकले उपलब्ध गराउने निक्षेप तथा कर्जाका किसिमका अतिरिक्त विभिन्न डिजिटल प्रडक्टहरु र त्यसको उपयोगिताका अतिरिक्त वित्तीय अनुशासनका बारेमा पनि विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो
काठमाडौं । कुनै बेला नेपाली सहकारी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेका व्यक्ति हुन् राजेन्द्र शाक्य । तत्कालीन किष्ट बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका उनी चर्चित घरजग्गा व्यवसायी पनि थिए । दर्जन बढी कम्पनी सम्हालेका उनले गुण कोअपरेटिभ चलाउँथे । घरजग्गाबाट रातारात राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनले लगानीको दायरा विस्तार गर्दै लगे । गुण एयरलाइन्स पनि खोले । बिचमा बन्द भएको यो एयरलाइन्स अहिले पुनः संकटमा छ । तर, २०६६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइको नीति ल्यायो । त्यसपछि घरजग्गामा मन्दी आयो । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगानी गरेका उनले घरजग्गामा मन्दी आएपछि बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी पैसा तिर्न सकेनन् । उनी फरार भए । सरकारले उनको सहकारीलाई संकटग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गर्यो । पछि विस्तारै उनले पैसा तिर्दै, समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढे । सोही समयमा घरजग्गा व्यवसायी भनेर कहलिएका अर्का सहकारीकर्मी हुन् सुधिर बस्नेत । उनी ओरेन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष थिए । विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर हाउजिङ बनाउने तथा जग्गा नै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्यमा बस्नेत संलग्न थिए । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि उनको बिजनेस पनि डाउन भयो । सहकारीका बचतकर्ताको पैसा तिर्न सकेनन् । उनी पनि भागे । अर्बौंको सम्पत्ति बेवारिसे बन्यो । ओरेन्टल सहकारीमा पैसा राख्ने धेरैको पैसा फस्यो । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी जेलमा पनि परे । उनी पनि अहिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवन भने खलबलिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । शाक्य र शर्मा जस्तै सहकारीमा एकलौटी हाबी हुँदा समस्यामा परेका अर्का व्यवसायी हुन् इच्छाराज तामाङ । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको, पैसा समयमै फिर्ता नगरेको लगायतका आरोपमा अहिले उनको जेल बास छ । तामाङ पनि घरजग्गा व्यवसायबाटै उदय भएका व्यवसायी हुन् । तर, उनको पनि घरजग्गा व्यवसाय नफापेपछि सहकारीको पैसा घरजग्गामा डुब्यो । तामाङको पनि सहकारीमा एकलौटी राज थियो । उनको निर्णय नै सहकारीको निर्णय हुन्थ्यो । उनी सहकारीमा आफै साहु र आफै ऋणी बने । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । अहिले उनको व्यवसाय तहसनहस बनेको छ । उनीसँगै उनको श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । यस्तै, गत साउनमा कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि ठूलो संकटमा पर्यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेकै कारण संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम र महाप्रबन्धक रवीन्द्र बिष्ट लगायत अन्य सञ्चालक फरार भए । संस्थाको ५ अर्ब बढी रकम जोखिममा पर्यो । सो सहकारीमा पनि रामबहादुर र उनकी श्रीमती निर्मला खत्री गौतमको एकलौटी निर्णय चल्थ्यो । रामबहादुरको पनि घरजग्गामा पैसा डुबेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । केही समय फरार रहेका उनी माहोल केही साम्य भएपछि नेपाल फर्किए र बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे । अहिले उनी बचत फिर्ता गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवनमा भने कहिल्यै नमेटिने र कसैले नबिर्सिने धब्बा लागिसकेको छ । यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष सुशिल बानियाँ, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भरत महर्जनमाथि पनि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीहरुले नेतृत्व गरेका सहकारीहरु पनि समस्यामा परेको बुझिएको छ । शिवशिखर सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर देशका विभिन्न सेवा केन्द्रहरु नै बन्द गर्नु परेको छ भने एकताका बैंक नै खोल्न तम्सेका भण्डारीको लालिगुराँस सहकारीले पनि अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । भरत महर्जन महर्जनले नेतृत्व गरेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी पनि अहिले समस्यामा छ । सहकारीबाट उठेकाे सुमेरू ग्रुपले हस्पिटल, कलेज, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेकाे थियाे । अहिले सुमेरू ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित सबै कम्पनीहरू संकटमा रहेका छन् । कम्पनीहरू संकटमा परेपछि भरत महर्जन विदेशिएका छन् । सुमेरू ग्रुपका महासचिव हेमराज दाहाल सहकारीकाे अध्यक्ष भएका छन् । यी सबै एकताका सहकारी क्षेत्रका चर्चित पात्रहरु हुन् । अहिले बचकर्ताको स–सानो पैसा दिन नसकेर तनावमा छन् । कतिपयको जेलवास छ भने अधिकांशहरु सहकारी नै बन्द गरेर फरार छन् माथि उल्लेख गरेका सबै सहकारीमा नेतृत्व हावी हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो भन्दा फरक नपर्ला । यो विषयको स्वीकार सहकारीहरुको नियामक सहकारी विभाग पनि गर्छ । यसअघि सहकारी विभागको रजिष्ट्रारका रुपमा नेतृत्व सम्हालेका रुद्रप्रसाद पण्डितले पटक-पटक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने वाक्य हो, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीको कारणले सहकारीमा समस्या आयो, त्यसमा पनि सञ्चाल समितिको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष सहकारीमा हावी हुँदा सहकारीमा यो किसिमको संकट उत्पन्न भएको हो ।’ अधिकांश सहकारीले बचतको रकम घरजग्गामा लगानी गर्दा र त्यसमा नेतृत्वको नै संलग्नता हुँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक र व्यवस्थापक नै हावी हुँदा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा पनि सहकारीमा त्यसको असर परेको हो, सहकारीमा समस्या आउनुका विभिन्न कारणहरु छन् ती कारणहरुमध्ये सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी भएर मनलाग्दी निर्णय गरेर लगानी गर्ने प्रवृतिले पनि अहिले अधिकांश सहकारी समस्यामा देखिएका हुन्, सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी नभएर र सही नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या छैन,’ उनले भने । उनले अहिले पनि धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको आएको बताउँदै अधिकांश सहकारीहरु सञ्चालक र व्यवस्थापककै कमजोरी भएको बताए । उनका अनुसार अझै पनि लागिगुँरास, तुल्सी, कान्तिपुर, गौतमश्री र शिवशिखर लगायतका सहकारीहरुको विषयमा गुनासो आइरहेको छ । उनले अब सहकारीका समस्याहरु पहिचान गरेर ती समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सञ्चालकहरुको बदमासीले पनि सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना भएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले धेरै सहकारीहरुमा समस्या नभएको भएपनि समस्या आएको धेरै सहकारीमा सञ्चालकहरुकै कमजोरीका कारणले यो स्थिति बनेको हो । ‘केही सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना हुँदा सहकारी क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको, समस्या आएको धेरै सहकारीहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको हाम्रो पनि बुझाइ छ, त्यसमा पनि एकलौटी निर्णय गर्दा, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु नै हावी हुँदा समस्या आएको हुन सक्छ, एकाध सहकारीमा समस्या आयो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनामी बनाउनु हुँदैन, केही सहकारीले राम्रो काम पनि गरेका छन्,’ उनले भने । समस्या सुन्दै सुत्छ विभाग अहिले सहकारीमा आफै सञ्चालक र आफै ऋणी बन्दा समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । सञ्चालकले सहकारीमा मनपरी गरिरहँदा पनि त्यसको पत्तो पाउने संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग समस्या सुनेर सुत्ने निकाय जस्तो बनेको छ । सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण लिने, जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने काम गरेको विषय नौलो होइन । यस विषयमा विभाग राम्रोसँग जानकार छ । तर, समस्या नसुनेझैं गर्ने बानी विभागको पुरानै बानी हो । हुन त केही महिनाको फरकमै विभागका रजिष्ट्रारहरु बदलिन्छन् । तर, विभागको नेतृत्व फेरिए पनि तिनीहरुको नियत फेरिदैन । ‘जति जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भने जस्तै विभागमा आउने प्रत्येक रजिष्ट्रारहरुले सुरुमा ‘यो गर्ने त्यो गर्ने’ भनेर गफ लगाए पनि अन्ततः सहकारीका अभियान्ताहरुले सुम्पेको झोला भिरेर विभाग छोड्नुको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । सरकारले वि.सं. २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बचकर्ताको बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो । उक्त समितिले सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर, त्यो समितिले दिएका सुझावहरु सुझावमै सीमित बने । समितिले औंल्याएका समस्याहरुमा विभाग न सिरियस बन्न सक्यो नत सहकारीकर्मीहरु, परिणामस्वरुप त्यस्ता समस्याहरु पुनः दोहोरिए । अहिले पुनः विभागले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । अहिले घरजग्गामा एक किसिमको मन्दी आएकै कारण सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो । किनकी सहकारीको ९० प्रतिशतसम्म रकम सञ्चालकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । तर, ती सहकारीलाई उचित कारवाही गर्ने मामिलामा विभाग मौन छ ।
