मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा मेयर बालेन र सीके राउतको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष राउतले मिटरब्याज पीडितसँग भेट गरी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पनि मिटरब्याजी पीडितको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्दार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याजी पीडितको मागप्रति मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ऐक्यबद्धता जनाए । ‘११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएको समाचार हेरेपछि महानगरको मेयरको हैसियतले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नपरे पनि मानवताको नाताले काठमाडौँ वसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बिहानै सम्पर्क गरियो तर पीडितले खुल्लामञ्चमै बस्न खोज्नुभयो,’ मेयर साहले भने । मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । मिटर ब्याज पीडित सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै वीर अस्पतालको अगाडि सडकमा प्रर्दशनसमेत गरेका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा खोज्नैमा १७ प्रतिशत महिलाको मृत्यु
फाइल फाेटाे काठमाडौं । नेपालमा प्रतिलाखमा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्तरूपमा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणनासँगै गरेको ‘मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन’ ले नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १५१ रहेको देखाएको हो । नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख ११६ जना मातृमृत्यु अनुपातमा झार्ने भनेको थियो । तर राष्ट्रिय जनगणनासँगै सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले प्रतिलाख १५१ देखाएपछि नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख ११६ जनामा झार्न नसकेको हो । नेपालको सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ रहेको मातृ मृत्यु अनुपात रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर सन् २०२२ सम्ममा ११६, सन् २०२५ सम्ममा ९९ र सन् २०३० सम्ममा ७० पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दीगो विकास लक्ष्यले कुनै पनि देशमा मातृ मृत्यु अनुपात विश्वव्यापी औसतको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । जनगणनाका गणक प्रत्येक घरमा गई विगत १२ महिनामा घर परिवारमा भएका जीवित जन्म र प्रजनन उमेर समूहका महिलाको मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए । अध्ययनमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ । लुम्बिनीमा २०७ र कर्णाली प्रदेशमा १७२ मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १५७, मधेस प्रदेशमा १४०, गण्डकी प्रदेशमा १६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० प्रतिलाखमा मातृ मृत्युको अनुपात रहेको छ । अध्ययनमा प्रजनन उमेर समूह (१५–४९) मा मृत्यु भएका १२ हजार ९७६ महिलामध्ये ६५३ (पाँच प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा नै रहेको पाइएको छ । गर्भावस्थामा मृत्यु भएका ६५३ मध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात ६२२ मातृ मृत्यु छ । अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, छ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा भएको पाइएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये १० प्रतिशत महिलाको मृत्यु किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) मा भएको छ । अधिकांश (५७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र २६ प्रतिशत महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ । प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका कूल ४१२ मातृ मृत्युमध्ये ५३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रोटोकलअनुसार ४ पटक गर्भ जाँच गराएका र प्रसूति भएको सातदेखि ४२ दिनको अवधिमा मृत्यु भएका १७३ महिलामध्ये ४५ प्रतिशत महिलाले प्रोटोकलअनुसार ३ पटक सुत्केरी जाँच गराएको पाइएको छ । मातृ मृत्यु भएका ६११ महिलामध्ये ३७ (छ प्रतिशत) ले गर्भपतन गराएको वा तिनको गर्भ खेर गएको पाइएको छ । प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिलामध्ये अधिकांश (७६ प्रतिशत) महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलामध्ये ६२ प्रतिशत महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र ३८ प्रतिशत महिलाले गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलामध्ये २७ प्रतिशत महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, २३ प्रतिशत महिलामा रिँगटा लाग्ने÷बेहोस वा अचेत हुने तथा १२ प्रतिशत महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइयो । मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश (८३ प्रतिशत) महिला÷परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । उपचार लिन नखोज्नेमध्ये झन्डै आधा (४८ प्रतिशत) ले यसलाई आवश्यक नठानेको पाइयो । मातृ मृत्युको प्रमुख कारणमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (अप्रत्यक्ष कारण) (३२ प्रतिशत), प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव (२६ प्रतिशत) र उच्च रक्तचापजन्य समस्या (१२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइयो । गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु निम्त्याउने स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ (५७ प्रतिशत), उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ (३३ प्रतिशत) र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ (४० प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश मृतक महिलाको मृत्यु (७४ प्रतिशत) स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइको कारणले भएको छ । १७ प्रतिशत महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ, स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पाइएको अध्ययनमा देखाएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफरल संयन्त्रमा सुधार, आपत्कालीन यातायात व्यवस्थापन र खतराका सङ्केतको समयमै जाँच गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राजमार्गमा बोमिट फ्याँके ५ सय जरिवाना
काठमाडौं । बिपी राजमार्गमा फोहर फ्याँक्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । राजमार्गको सुन्दरता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सवारी साधनका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्ग कुरूप र दुर्गन्धित बन्दै गएकाले कमलामाई नगरपालिका (कनपा) भित्र रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा फोहर गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकिएको नगरका वातावरण शाखा प्रमुख सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘बोमिट ब्याग’ फ्याँक्नेलाई ५ सय रुपैयाँ, जङ्कफुडका खोल फ्याँक्नेलाई ३ सय ५० रुपैयाँ र अन्य फोहर फ्याँके २ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार प्लास्टिकका बोतल, पराग गुट्खा, जङ्कफुडका खोललगायत अन्य मानवजन्य फोहरका कारण राजमार्गको सुन्दरतामा असर परेको छ । मानवजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको चुनौती भएको उनले बताए । कनपाले डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर साप्ताहिकरूपमा नियमित बृहत् सरसफाइको अभियान गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ । ‘आफूसँग भएको फोहर समुचित ठाउँमा राखौँ’, ‘सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ’ ‘सुन्दर बिपी राजमार्ग सफाइ अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरुआत गरिएको यस अभियानको पहिलो दिन राजमार्गअन्तर्गत रहेको माझिटारदेखि हिरापानीसम्म सरसफाइ गरिएको थियो । जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको बिपी राजमार्गमा दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा सवारीसाधन चल्ने गरेका छन् । उक्त सवारीका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्गको सुन्दरता बिग्रन थालेको छ । दीगोरूपमा राजमार्गलाई सफा र सुन्दर राख्न प्रत्येक सवारी साधनमा अनिवार्य डस्टबिनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सवारीका यात्रु र स्थानीयवासीमा चेतनाको विकास गर्न आवश्यकता रहेको सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् ।
बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्दै आएको ट्रेजरी बिलको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी नगरेर नवीकरण (रोलओभर) गर्दै जान थालेपछि अहिले एकैपटक धेरै दायित्व थपिएको हो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन ऋणपत्रका रूपमा ट्रेजरी बिलको प्रयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋणको दायित्व मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । हरेक वर्ष पुराना नवीकरण हुने र नयाँ ट्रेजरी बिल पनि थपिँदै जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको केही प्रतिशत दायित्व फर्छ्योट गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारसँग रु एक खर्ब माग गरेको कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी बताउँछन्। ‘हामीले ऋणको साँवा भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छौँ । ट्रेजरी बिलको ऋण रकम प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने भनेर यो रकम माग गरिएको हो’, उनले भने । हरेक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई चाप पर्ने भएकाले तालिका बनाएर ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग रु तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रु एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही सीमाभित्रबाट सरकारले ऋणको साँवाब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेजरी बिलको यो दायित्व भुक्तानी गर्ने वा नवीकरणमार्फत निरन्तरता गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । किनभने ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । बजेटको आकार बढाउन स्रोत पर्याप्त छैन । अर्थात ऋण तिर्नका लागि पनि सरकारले अन्त कतैबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने र त्यो रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । त्यस्तै भुक्तानी मितिभन्दा अगावै साँवा तथा ब्याज रकम सरकारसँग मागेर भुक्तानी मितिमा ऋणपत्र धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र तीन सय ६४ दिन गरेर चार प्रकारमा ट्रेजरी बिलको अवधि तोकिदिएको छ । ऋण भुक्तानी अवधि परिपक्व (म्याचुअर) भएपछि पनि यस्ता ऋणपत्रको दायित्व भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर हरेक वर्षको बजेट स्रोतका लागि सरकारी राजस्वले नपुग्ने र घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारले विनियोजन ऐनमा बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको आन्तरिक ऋणका साथै ‘रोलओभर’ हुँदै आएको ऋण पनि थपिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म बोलकबोल भएका ८० देखि ९० प्रतिशत ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ रहेको बताउँछन् । ‘बजेटले आन्तरिक ऋणबाट कति स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यही अनुसार ऋण उठाउनुपर्छ । तर पर्याप्त राजस्व उठ्ने वा बजेटका अरू स्रोत खोज्ने हो भने सरकारले त्यसलाई नवीकरण नगरौँ भन्न सक्छ’, पोखरेलले भने । सरकारले ट्रेजरी बिलको दायित्व भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुने र त्यसले ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ट्रेजरी बिलमै लगानी गर्न बढी लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नका लागि पनि उनीहरू सरकारी सेक्युरिटीमा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि ट्रेजरी बिल होल्डिङ गर्नुछ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार मात्रै २२ अर्ब १० करोड २५ लाख बराबरको ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । परिपक्व अवधि २८ दिन रहेको पाँच अर्बको, एक सय ८२ दिन रहेको ६० करोडको र तीन सय ६४ दिन रहेको पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ । यी तीनवटै ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ हुन् । त्यस्तै, परिपक्व अवधि ९१ दिन रहेको ११ अर्ब ५० करोड ५० लाखको मध्ये पाँच अर्ब नयाँ हो भने बाँकी ‘रोलओभर’ गरिएको ऋण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस
लुम्बिनी विकास बैंकले सातै प्रदेशमा सम्पन्न गर्यो वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ७ वटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले ग्लोबल मनी विक २०२३ को अवसरमा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्वबारेमा जागरण ल्याउन साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस अवसरमा बैंकले विद्यालय समुदायका लागि वित्तीय शिक्षा र विभिन्न वित्तीय गतिविधिका सन्दर्भहरु प्रस्तुती गर्नुको साथै विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय योजना र व्यवस्थापन, बजेट निर्माण तथा परिमार्जन, बचत र लगानीका बारेमा जानकारी दिएको थियो । ग्लोबल मनी विक २०२३ सफल बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी र लम्की, कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगर, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, घोराहि र मणिग्राममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बाग्मती प्रदेशको नारायणगढ र काठमाडौं, मधेश प्रदेशको विरगन्ज र कोशी प्रदेशको विराटनगरमा पनि बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । बैंकले धनगढीको ग्यालेक्सी सेकेन्डरी स्कुलमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयका उप-निर्देशक कुबेर थापाले पनि सहभागिता जनाएका थिए । साथै, बैंकले पोखराको छोरेपाटनमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयका निर्देशक आर्या जोशी तथा उप-निर्देशक राम कुमार कार्कीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । उप-निर्देशक कार्कीले सफा नोट निती तथा नोटको सुरक्षण व्यवस्थाहरु सम्बन्धि जानकारीमुलक प्रस्तुती दिएका थिए । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकले ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु र १ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १८ वटा एटिएममार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
८ बुँदे घोषणापत्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई०, र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कहरूमा महिलाहरूलाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ । महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको छ । महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई दिइएको छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भएपनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तै, लैङ्गिक न्याय, लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन र सबैका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सबै तह एवं निर्णयकर्ताको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला, राष्ट्रिय एवंं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले बताए । सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिएको घोषणापत्र परिसंघले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव डा। तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई दुई दिने सम्मेलनको घोषणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरु महिला शसक्तिकरणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान, र परिवर्तनका संवाहक महिला विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको गम्भिर बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझावहरुलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको जनाएको छ । कोभिड १९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सामाजिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्याएकी म्यागी डोइन र सोनिका मानन्धरलाई इन्स्पायरिङ ओमन अफ द इयरबाट सम्मान गरिएको थियो । यस्तै सम्मेलनमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठको टीमले पायो पूर्णता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठको टीमले पूर्णता पाएको छ । लामो समयको छलफलपछि आज भएको बैंठकबाट श्रेष्ठ समुहको टीमले पूर्णता पाएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ । उक्त समुहबाट वरिष्ठ जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उठ्ने भएका छन् । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । यस्तै, वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल रहेका छन् भने एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा भरत आचार्य उठ्ने भएका छन् । पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको सो समुहले सबै समुहका सदस्यहरुको समेत टुङ्गो लगाएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले ६० प्रतिशत पुराना जितेका तथा यस अघि उठेका र ४० प्रतिशत नयाँ साथीहरुलाई समावेश गरेर सदस्यहरुको टुङ्गो लगाएका छौं, ‘पदाधिकारी तहको सबै टुङ्गो लाग्यो तर सदस्यहरुमा आवश्कताका आधारमा सबैलाई समेट्नेगरी एक दुई जना साथीहरु थपघट हुन सक्छन्,’ सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएकाे छ । श्रेष्ठकाे समुहले यसै हप्ता विशेष कार्यक्रमबीच उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताएकाे छ ।
कोरोना सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो, एकैदिन ६९ जनामा देखियो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयाका अनुसार आज एक हजार दुई सय ६६ जनामा गरिएको परीक्षणमा ६९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यसअघि चैत १२ गते १६ जना र चैत ९ गते १७ जनामा देखिएको सङ्क्रमण देखिएको थियो । सङ्क्रमित बढेसँगै सक्रिय सङ्क्रमित पनि बढेको पाइएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेको र खुला सिमानाका कारणले नेपाल सङ्क्रमण भित्रिएको बताए । ‘भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ । ती सङ्क्रमित खुला सिमानाका कारण नेपालमा भित्रिँदा यहाँ सङ्क्रमण बढेको हो’, उनले भने, ‘हामीले सीमा नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार अहिले सबभन्दा बढी सङ्क्रमित नेपाल भारतको कैलालीको धनगढीस्थित त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन् । उनले सबैलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड र खोप लगाउन आग्रह गरे । भारतको उत्तरप्रदेश सङ्क्रमण बढिरहेको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ । अहिले उपत्यकासहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान सञ्चालनसमेत भइरहेको छ । रासस
