आगामी बजेट अर्थतन्त्र सदृढ बनाउन केन्द्रित हुनेछ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ, बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नै हुनेछ ।’ सम्पादक समाजका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले सत्तागठबन्धन दलबीचको सहमतिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आउने जानकारी दिए । समाजका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डा महतलाई भेट गरी बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा समाजका संरक्षक किरण वैद्य, अध्यक्ष पुरु रिसाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पराज प्रधान, महासचिव श्यामकाजी डोटेल, सचिव नारायण उपाध्याय, सदस्यद्वय विष्णुप्रसाद नेपाल र माधव दुलाल सहभागिता थियो ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ५ लाख कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) मा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ५ प्रतिशत वापतको ५ लाख १४ हजार ८० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
मलेसियाबाट फर्किएका धनबहादुर धानुकले पिउने पानी उद्योग सञ्चालन गर्दै
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–३ सामादैजीका धनबहादुर धानुकले विदेशबाट फर्केपछि आफ्नै घरमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । करिब एकदशक समय मलेसियामा सुरक्षागार्डको काम गरेर नेपाल फर्किएका उनले ‘बेदकोट बेसलरी’ नामक पिउने पानी उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । पानी उद्योगसँगै उनले सिरक डसना उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका छन् । ‘नौ वर्ष मलेसियामा सुरक्षागार्डका रुपमा काम गरे ।’ उनले भने, ‘अर्काको देशमा १२/१२ घण्टा काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा १२ घण्टा काम गरे सफल भइन्छ भन्ने सोच आयो अनि घरमै उद्योग सञ्चालन गरेको हुँ ।’ डेढ दशकअघि रोजगारी खोज्दै खाडी मुलुक पुगेका उनले अहिले उद्योगमा पाँच जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनले तीन वर्षअघि ३८ लाख रुपैयाँमा उद्योग स्थापना गरेर काम सुरु गरेको बताए । ‘अहिले पाँच जनाबाहेक मलाई बुवा र श्रीमतीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ’, उनले भने । ‘विदेशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै देशमा पसिना बगाउँछु भनेर लागेको छु ।’ उनले फुर्सदका समय निकालेर कृषि कार्यमा समेत लागेको बताए । ‘फुर्सद भएका बेला आफ्नै खेतमा काम गर्छु ।’ उनले भने, ‘सिजनका बेला गन्नाको जुस पनि बिक्री गर्ने गरेको छु ।’ उनले पुराना सिरक डसनाबाट नयाँ सिरक डसना बनाउने गरेको बताए । ‘अहिले बेदकोट नगरपालिकामा मात्रै बिक्रीवितरण गर्ने गरेको छु’, उनले भने, ‘बाहिर बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ स्थानीय बजारमै सन्तुष्ट छु ।’ स्वदेशमा उद्यम गर्नका लागि थुप्रै समस्या भए पनि अर्काको देशमा मेहनत गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गर्न लागेको उनले बताए । ‘यहाँ केही गर्न चाहनेलाई राज्यबाट सहयोग भएको देखिएन’, उनले गुनासो गर्दै भने, ‘कृषिमा पनि गर्नेले कहिले सहुलियत अनुदान पाउँदैन नगर्नेले अनुदान पाएको हुन्छ ।’ उनले यहाँ बजारको मुख्य समस्या रहेको बताए । विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्नेलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कुनै निकायबाट सहयोग नभएको उनको भनाई छ । यहाँ कृषि गर्न चाहनेका लागि पनि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको उनको दुखेसो छ । ‘आफ्नै खेतबारीमा केही उत्पादन गरौँ भने पनि त्यस्तो वातावरण छैन’, उनले भने, ‘समयमा मलखाद र बीउबिजन पाउन मुस्किल पर्छ ।’ उनले सरकारले समयमै मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराए विदेशिने युवा रोकिने बताए । ‘अहिले पनि दैनिक सयौँ युवा विदेश गइरहेका छन् यहाँ रोजगारी नपाएर नै हुन’, उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो भूमिमा उत्पादन गर्ने उद्यमीका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो उद्योगबाट पर्याप्त आम्दानी नभए पनि परिवारको जोहो भइरहेको बताए । रासस
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गठबन्धनमा सहमति, साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । सत्तागठबन्धन दलबीच सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमका बारेमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा सरकारको साझा नीति कार्यक्रमका बारेमा दलका बीचमा अभिमुखीकरण भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । ‘लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकासँग जोडिएका विषय तथा सुशासनका सम्बन्धमा सहमति भएको छ’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘आज ५ बजे सार्वजनिक गर्ने तय भएको छ ।’ उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुका बीचमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल भएको समेत बताए । ‘दलहरुबीच नीति कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मूलभूतरुपमा सहमति भएको छ, कतिपय सानातिना सुझाव भए आज साँझसम्म समेटिने र ५ बजे सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै गठबन्धन आबद्ध दलहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलगायत सहभागीता रहेको थियो ।
पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गरौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशित गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसके त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा जोड दिए । ‘अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ,’ उनले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा बिबरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र बिबरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति बिबरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औँ, ४८ औँ र ४९ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको बिबरण र ५० औँ बैठकमा पेश भएका समस्याहरू र समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू मुख्य छन् । बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गरेकाे सम्बोधनका मूल बुँदाहरू १. सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक र आ.व. २०७९/८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं। मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्याहरू समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । २. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ । ३. विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यन्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । ४. हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यस अनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ । ५. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यहरूले केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। तर बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्यौल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ। माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ । ६. पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं । सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौं । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ । ७. अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु । ८. नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकोले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रिम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु । विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू शुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ । ९. विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ। खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ। यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ । अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । १०. आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ। अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वय गर्दछु। आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीवद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ । सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौँ । ११. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायहरूलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौँ । १२. सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ। यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । १३. समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिंचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ। यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमहरूलाई पुनरसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँनतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । १४. एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ । १५. आयोगले पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठहरूलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औं योजना तयार गरौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो। सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौं। यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो। यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
विस्थापित गराउँदै मौलिक हातेकलालाई प्लाष्टिकका सामानले
काठमाडौं । घर तथा अफिसमा सजाउने प्लाष्टिकका सामानहरुकाबीच मौलिक हातेकला हस्तकलाले प्रतिस्पर्धामा चुनौती खेपिरहेको छ । दीगो र भरपर्दो नहुने प्लाष्टिकका समानले मानिसको आकर्षण बढाइरहेको देखिन्छ । कतिपय त नेपाली हस्तकलाको सामानकै कपी गरेर बाहिरबाट प्लास्टिकमा सामान भित्रिएका छन् । कालिगढ सरोज दिलु विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो बजारमा प्लास्टिकका चिल्ला सामान बढी प्रयोग हुन थालेका छन्, यस्ता सामानलाई निरुत्साहित गरी मौलिक कलालाई प्रवद्र्धन गर्न लाग्नुपर्छ, नत्र नेपाली कला लोप हुँदै जानसक्छ ।’ उनका अनुसार यसरी नेपाली हस्तकलाको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान बढाएर कलाको संरक्षण गर्न जरुरी छ । बजारमा यसको संस्थागतरुपमा खोजी गर्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता कला छन्, जुन बाहिर आउन सकेका छैनन्, त्यसलाई खोजेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । त्यस्तै उत्खनन गर्ने काम र विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्न सकेन नेपाली मौलिक हातेकलाले बजार पनि पाउने र प्रवद्र्धन हुँदा आयआर्जनका सार्थ मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास कलाकारको छ । विदेशी कालिगढ नेपालमा भित्रिरहँदा नेपाली कालिगढ भने बाहिरिएको र त्यसलाई रोक्न बेलैमा पहल गनुपर्ने कलाकारहरु बताउँछन् । यी विविध समस्याका विषयमा हस्तकला क्षेत्रमा काम गरिरहेका कलाकारले हालैमात्र कलाकारले नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्का कलाकार श्यामवदन श्रेष्ठ नेपालमा ज्ञान, सीपको कुनै कमि नभएको तर त्यसलाई अभिलेखीकरण र प्रविधिकरण गर्न नसक्दा नेपाली मौलिक सिर्जनाले स्थान नपाइएको जिकिर गर्छन् । ‘विदेशी सामान सजाउनुको सट्टा सङ्घसंस्था वा सरकारी अफिसमा हस्तकलाकै सामान प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘नेपालमा खुकुरी, करुवादेखि बाँसका काम गर्ने धेरै उच्चतम ज्ञानयुक्त जनशक्ति नेपालमा छन्, तर चिन्न सकिएको छैन, उपहार दिनुपथ्र्यो भने बाहिरको वस्तु किन दिने उनीहरुले नै उत्पादन गरेका सामान दिने बनाउनुपर्छ ।’ सुनचाँदी व्यवसायी रमेश सुनार पनि त्यसमा सहमत छन् । हस्तकलाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिइरहेको छ । रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गरेको छ । तर कोभिडपछि भने चुनौती थपिएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले राम्रो उत्पादन गरेर सामान पठाउँछौँ, त्यही सामान कपि गरेर हामीलाई नै पठाउने गरिएको छ, त्यसरी बाहिरबाट आएका प्लास्टिकका सामान हामीले नै प्रयोग गर्न बाध्य छौँ ।’ यस कारण पनि कलाकार धेरै विस्थापित भएको उनले बताए । प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा कलाकार प्रदीप शाक्य नेपाली कला आफ्नै मौलिक शैलीका हुन्छन् । तर यस्ता कलाको प्रवद्र्धनमा लाग्नुको साटो मुलुकको नीति नै आयातमुखी रहनु विडम्बना भएको उनले बताए । हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष नवीन शाक्य हस्तकलाका क्षेत्रमा कच्चापदार्थको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई कर तिर्छौं तर सरकारले हामीलाई सुविधा पनि दिन सक्दैन कच्चापदार्थ सहजै पाइँदैन, कच्चापदार्थको काम गर्न विदेशबाट ढुङ्गा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । नेपालका पुराना प्रविधि जोगाउनु पनि अहिलेको मुख्य चुनौती भएको कालकारको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका विशिष्ट सदस्य रुद्र बराइलीका अनुसार विश्वका धेरै देशलाई थाहा छ कि नेपाल एक कलात्मक मुलुक हो । तर राज्यले त्यसअनुसारको नीति नबनाउँदा समस्या भएको छ । अमर ह्यान्डीक्राफ्टका संयोजक अमरबहादुर विश्वकर्माले दक्षिण एशियामा कलाको खानी नेपाल भए पनि कलाको परिचय विदेशमा गएर लिनुपर्ने विडम्बना रहेको बताए । उनले भने, ‘तामा, पित्तल, सुन, चाँदी, फलाम जस्ता धातुलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउन सक्ने हो भने र यसलाई राज्यले बोध गरिदिने हो भने पचासौँ लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।’ नेपाल लतिलकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले थुम्केली कलाको संरक्षण र प्रवद्र्धनकै लागि प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा कला हर्बको अवधारणा अघि सारेको बताए । उनका अनुसार सरकारले हालै अघि सारेको राष्ट्रिय ‘स्टार्टअप’ नीतिलाई अध्ययन गरेर समयमै आवश्यक सुझाव दिनसके हस्तकला क्षेत्रले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । उनले स्थानीय सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने अभियानमा समेत प्रतिष्ठान लागेको बताए । प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले हस्तकलाको विकासका लागि प्रचारप्रसार र प्रतिष्ठानका प्रकाशनमा हस्तकला विषय समावेश गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ । पछिल्लो समयमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कला क्षेत्रको विकासका लागि कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको छ । कला र कलाकारको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेदेखि कला सम्मेलनमार्फत आएकास झुकावलाई समेटेर थप योजनाका साथ अघि बढ्ने गरी प्रतिष्ठानले कार्य गरिरहेको छ । रासस
समयमै निर्माण नगरेकाले मकवानपुरको खोलामा निर्माणाधीन पुलकाे ठेक्का रद्द
हेटौँडा । मकवानपुरको सामरीस्थित सामरी खोलामा निर्माणाधीन पुल सामरी खोला प्रि स्ट्रेसड ब्रिज पटकपटक समय थप गर्दा पनि पू्रा नगरेकाले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय र नागार्जुन—शङ्करमाली जेभीबीच २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भई २०७४ सालमा निर्माण गरिनुपर्ने उक्त पुलका लागि दुई पटक म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म निर्माणकार्य अगाडि नबढाइएको भन्दै मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समेत राख्ने निर्णय गरेको हो । नागार्जुन—शङ्करमाली जेभीले तोकिएको समयभित्र निर्माण गर्न नसकेपछि प्रथम पटक २०७५ चैत २६ गते तीन महिना चार दिनका लागि समय थप गरिएकोमा काम हुन नसकेपछि २०७६ फागुन ८ गते पुनः एक वर्षको लागि समय थप्दा पनि हालसम्म काम नभएकाले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पटकपटक समय थप्दा पनि काम नभएपछि रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारसँग पहुँचको आधारमा काम छल्ने कार्य अब अन्त्य हुने मन्त्री दुलाललले बताए । कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको र मन्त्रालयमा बैठक बोलाउदासमेत निर्माण कम्पनी अनुपस्थित हुनाका साथै आफूले जिम्मा लिएको काममा चासो नदेखाएको र राज्यको लगानीमा सर्वसाधरणले दुःख भोग्नपर्ने अवस्था आएकाले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने मन्त्री दुलालले जनाए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ अनुसारको कार्य गरेकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुलको सम्झौताअनुसारको लागत रकम पाँच करोड ३७ लाख ९२ हजार तीन सय पाँच रुपैँया ३० पैसा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यसम्पादन जमानत बमोजिमको बैँक ग्यारेन्टी रकम २६ लाख ९० हजार रुपैयाँसमेत जफत हुने जनाएको छ । रासस
‘जहाज दुर्घटनामा पाइलट बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ’
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ) को सदस्य हो । आईकाओको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रो सेवा प्रदायक निकायहरुलाई अडिट गर्छौं । उनीहरुले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भने हामीले अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो अडिट आइकाओले गर्छ । हामीले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट गर्छौं । आइकाओले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न एउटा प्रोगाम बनाउँछौँ । त्यही अनुसार नै सेफ्टी प्रोगाम बनाउँछौं । कुनै पनि जहाज नेपालमा ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीले (त्यो किनेर ल्याउने हो, भाडामा ल्याउने हो) त्यसलाई दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्छौं । त्यसपछि जहाज उडानका लागि योग्य छ कि छैन भनेर हामीले सीअफआर र सिअफए परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिन्छौं । जहाजलाई उडाउने पाइलटलाई हामीले लाइसेन्स दिने नियमन गर्ने र उनीहरुलाई दिइएको एओसी अनुसार काम गरे नगरेको बारे अनुमगन गर्छौं । नियमनका लागि दर्ता नवीकरण गर्ने, लाइसेन्स दिने, अन्य सेफ्टीका अडिट, नेपालको आकाशमा उडानका लागि अन्य हेलिकप्टर तथा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने काम गर्छ । नागरिक उडड्यन नियमावली अनुसार हाम्रो अनुमति विना नेपालको आकाशमा कुनै पनि उडान गर्न पाइँदैन । लाइसेन्स बमोजिम काम नगरेपछि कारवाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने, जहाज दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, एयरलाइन्स कम्पनीलाई एओसी दिने (उडान अनुमति) र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई लाइसेन्स दिने, रेटिङ गर्ने, तिनीहरुलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण नियामकिय काम नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा हुन्छ । हामीले उडड्यन सेफ्टी अनुसार काम नगर्ने जो सुकैलाई कारवाही गछौँ । हामीले हिजो पनि कारवाही गरेका थियौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गछौँ । यो हाम्रो नियमित काम हो । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरुले स–साना कुराहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् थाहा पाउने भएका कारण हामीले प्रविधिको प्रयोेग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना हालेका हौं । हाम्रो सूचनाबाट अन्य व्यक्तिहरुले समेत पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो । एक पटक गल्ती गरेकाहरुले पुनः गल्ती नगरुन् र एक व्यक्तिलाई गरेको कारवाही देखेर अन्य व्यक्तिले सोही प्रकृतिको काम नगरुन् भनेर नै हामीले सामाजिक सञ्जालमा कारवाही गरिएको विवरण राखेका हौं । माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात् हामीले हाम्रो सिष्टमलाई रिभ्यु (समीक्षा) गरिरहेका छौं । प्राविधिक कारणबाट जहाज दुर्घटनामा परेको भन्नै प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । हरेक प्राविधिक कारणको सेन्टरमा भनेको मानविय कारण हुन्छ । जहाज बिग्रिएको छ कि छैन भनेर थाहा नपाउनु व्यक्तिगत कारण पनि हो । जहाजमा धेरै सिष्टम जडान भएको हुन्छ । प्राविधिक रुपमा ठिक छ कि छैन भनेर सिष्टमले नै देखाउँछ । सिष्टमले देखाउँदा देखाउँदै नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिकै कारण हो, दुर्घटना हुने । दुर्घटना प्राविधिक कारणबाट हुन्छ । कतै मौसमका कारण हुन्छ, कतै मानविय कारणबाट पनि हुन्छ । आइकाओले सन् २०३० सम्म शून्य दुर्घटना निती ल्याएको छ । सोही निती अनुसार हामीले दैनिक रुपमा सेफ्टीसँग सम्बन्धित कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले मिडियामा धेरै एक्सपोज भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले केही काम नै गरेन, यस्तो भैरहेको छ भन्ने प्रश्न चिह्न हामीमाथि आएको थियो, त्यसको अटो रिप्लाई पनि हो यो । एउटा सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीले दिनमा कति जनालाई कारवाही गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्दैन नि, त्यो उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो । तर, हामीले त्यस्तो पनि गरेका होइनौं । एयर ट्रान्सपोटेसन भनेको पब्लिकसँग सिधै जोडिएको विषय हो । एउटा जहाज उड्नुभन्दा पहिला धेरै पटक परीक्षण हुन्छ । जहाजको अवस्थाको बारेमा उडान गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरले परीक्षण गर्छ । इञ्जिनियरले ठिक छ भनेर जहाज पाइलटलाई ह्यान्डओभर गर्छ । पाइलटले पनि ठिक छ भनेपछि जहाज उड्ने हो । नियमित परिक्षण, ओभरल (यति अवधिपछि परीक्षण गर्ने, यति संख्यामा ल्याण्डिङ गरेपछि) चेकिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सबै जहाजमा दुइवटा इञ्जिन जडित हुन्छ । एउटाले काम नगरे अर्काेले काम गर्छ । यति धेरै परीक्षण हुँदा हुँदै पनि किन यति धेरै दुर्घटना हुन्छन् । सतहमा हेर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो जहाज खसोस् र उडानका क्रममा रहेका पाइटल म दुर्घटनामा पर्छु कसैले भन्दैन । दुर्घटना एउटा भवितव्य हो । दुर्घटनाका कारण हाम्रो सिष्टममा नै केही गल्ती छ कि भन्ने हो । हामीले यतिको दुर्घटनापछि सिष्टममा केही छ कि भनेर हाम्रो सिष्टमलाई रिम्भू गर्न लागेका हौँ । हरेक घटना र दुर्घटनामा पाइटल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उडानका क्रममा मौसम कस्तो छ भन्ने विषयको जानकारी पाइलटले लिनुपर्छ । आफै सचेत हुनुपर्छ । ५० माइलसम्मको मौसम देखिने क्षमता हाम्रो जहाजमा छ, तर त्यति हुँदा हुँदै बादलमा जहाज छिरेर दुर्घटना हुनु पाइलटको लापरवाही हो । रोडमा ड्राइभ गर्ने अधिकांशसँग लाइसेन्स हुन्छ । तर, हरेक दिन जसो दुर्घटना भएकै हुन्छ । एक पटक लाइसेन्स दिँदैमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटै बाटो हो, तपाइसँग पनि लाइसेन्स छ, म सँग पनि छ । तर, तपाईंले गर्ने ड्राइभ र मैले गर्ने ड्राइभमा फरक हुन्छ । लाइसेन्स लिएको छ, मान्य (म्याद) पनि छ, तर लाइसेन्सको प्रिभिलेज (विशेष अधिकार) को युटिलाइजेसन गरेको छ कि छैन भनेर हामीले बेला बेलामा परीक्षण गर्ने गरेका छौं । पोखराको घटनापछि हामीले बीना जानकारी लाइसेन्सको प्रिभिलेन्स चेकअप सुरु गरेका छौँ । त्यसको प्रतिफल नै अहिले पछिल्लो समय भएका कारवाहीहरु पनि हुन् । उडानका क्रममा फोटो भिडियो खिचिरहेको हुन्छ । जहाजमा केही इमरजेन्सी आयो, भिडियो बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान जाँदैन । टिकटक बनाइरहेको छ, कुन यात्रुलाई केही इमर्जेन्जी भयो, तर क्याबीन कु्र लाई थाहा नै भएन । उडानका क्रममा रहेको जहाज एटीसीसँग सम्पर्कमा नै बसेन । जहाज एटीसिसँग सम्पर्कमा नहुनु भनेको जहाज हराउनु (दुर्घटना) वा जहाजमा नै कुनै अनैतिक कार्य गर्नु हो । नेपालको आकाशमा उड्ने जहाज कुनै न कुनै समय एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कन्ट्रोलरमा हुनुपर्छ । हामी सेफ्टीसँग कम्प्रमाईज गर्दनौं । चाहे त्यो ग्राउण्डमा होस् चाहे आकाशमा नै किन नहोस् । चैत १५ गते दाङबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने यात्रुलाई नेपालगञ्जमा नै अलपत्र छोडेको भन्दै प्राधिकरणले सीता एयरमाथि छानवीन सुरु गरेको छ । जहाजमा चढेका यात्रुलाई गन्तव्यमा नल्याएर बीच बाटोमा नै छोडेको भन्दै प्राधिकरणले आईतबारदेखि सो विषयमा छानवीन सुरु गर्यो । चैत १६ गते उडानका क्रममा फोटो तथा भिडियो खिचेको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सका तीन जना क्याबिन क्रुलाई निलम्बन गरियो । हवाई उडान मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि हिमालय एयरलाइन्सका चालक दल (क्याबिन क्रु) लाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको हो । बिहीबार निर्णय गर्दै अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गरिएको हाे । चैत १२ गते प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तीन जना एटीसीलाई कारबाही गर्यो । फागुन १० गते बिहान सिमराको आकाशमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयरस्पेशको लाइनमा उडान गरेका थिए । मलेसियाबाट काठमाडौं आइरहेको निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयर स्पेशको लाइनमा उडान गरेको पाइएपछि क्यानले विमानस्थल कार्यालयका तीनजना एटीसीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सुपरभाइजर, कोअर्डिनेटर र एक अर्का एटीसीलाई शनिबारदेखि कारवाही गरिएको हो । गत चैत ९ गते प्राधिकरणले काठमाडौं–लुक्ला उडानका क्रममा टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) सँग सम्पर्कमा नआएपछि अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसैगरी उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लघंन गरेको भन्दै एयर डाइनेस्टी र फिस्टेल एयरका पाइलटलाई पनि निलम्बन गरेको छ । चैत ७ गते प्राधिकरणले वायुसेवा निगमको ट्वीनओटर जहाजका चालकदलसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको थियो । ताप्लेजुङबाट काठमाडौंका लागि उडान भरेको निगमको नाइन एन एबीटी बिमानमा लोड सिट क्षमताभन्दा एक सय पाँच केजी बढी सामान बोकेको सूचना पाएपछि प्राधिकरणले जाँच गर्दा कागजमा देखाइएको भन्दा बढी तौल भेटिएकाले उडान अनुशासन पालना नगर्ने जहाजका चालकदलका सदस्यसहित बिमान ग्राउण्डेड गरेको हो । प्राधिकरणले चालक दलका तीन सदस्य, निगमका मार्केटिङ कर्मचारी र डिसप्याचरसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको छ । गत चैत ६ गते प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । जहाजको ककपिटको झ्याल रातभर खुला राखेको भन्दै प्राधिकरणले निगममा कार्यरत दुई प्राविधिक (इन्जिनियर) लाई निलम्बन गरेको हो । गत फागुन २५ गते काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इञ्जिनमा आगोको संकेत देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । सो घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्जीनियरलाई निलम्बन गरेको थियो । फागनु ३० गतेपनि प्राधिकरणले पोखरा–जोमसोम रुटमा भीएफआर उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै समिट एयरका दुईजना पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको थियो । फागुन ५ गते प्राधिकरणले कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै गुण एयरलाइन्सलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको हो । (भुल नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का उपप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी हुन् । )
