आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल
काठमाडौं । ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकलगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णय गरे अनुरूप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । वि.सं २००७ मा भएको विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ । वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो । नेपालमा ६० को दशकपछि सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिँदै आइएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालमा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, श्रमिक हितका लागि ल्याइएका प्रमुख नीतिगत, न्यूनतम् ज्याला, श्रमिकको जीवनस्तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल र बहस हुनेछ । कार्यक्रममा नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषय विज्ञबाट प्रस्तुतिसमेत हुनेछ । पारिश्रमिक लिएर शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक मानिन्छ । सरकारले नेपालमा श्रमिकको हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार, रोजगार बजारको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधनको प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र सम्वर्द्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताए । उनले भने, ‘श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको काम अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा कानुन पालना र उल्लङ्घन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगार एवं स्वरोजगारको अवसर सृजना गरी सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने दूरगामी सोच लिएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबारे सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो चरण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब ६ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ । सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्र गतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रम शक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा अधिकारको प्रत्याभूति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत, बहाना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७४ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजितमध्ये साउनदेखि चैतसम्म कार्यालयको हालसम्म पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका नि। प्रमुख श्रवण कुमार महताराले जानकारी दिए । यो आवमा सडकका २२ वटा योजना बोलपत्र भई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता भई अहिले काम धमाधम भइरहेका छन् । कार्यालयको जुम्लालगायत कालिकोट र मुगु जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । राराताल जाने नाग्म-गमगढी सडकको कालोपत्र गर्न, नाग्मदेखि हिमा गाउँपालिकाको देवारगाउँसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकको कालोपत्र गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको कार्यालय प्रमुख महताराले बताए । १५ किलोमिटर खण्डमा उच्चस्तरीय कालोपत्रका लागि अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि प्रयोग हुने भएको छ । नाग्म-गमगढी राजमार्गका लागि बहुवर्षीय बजेटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले दीर्घकालीन रूपमा निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ४ वर्ष अगाडि सो सडकको यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब छ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्र भएको कार्यालय प्रमुख महताराको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सडकका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिन्छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेसँगै चालु अवस्थामा करिब ५ वटा सडकका आयोजना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीबाट आउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख महताराको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिरावट आएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार वैशाख १८, १९ र २० गते लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले ओपिडी सेवा प्रभावित हुनसक्ने र सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो। मन्त्रालयले नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाई ओपिडी सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सबै सरकारी अस्पताललाई आग्रह गरेको जनाएको छ।
राई समुदायले देशभरका भूमेस्थानमा पूजा गरी उँभौली मनाउँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उँभौली पर्व आज देशभरका भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । बाली लगाउनुअघि गाउँगाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको छ । गर्मी बढ्ने भएकाले यो समुदायका मानिस बेँसीबाट लेकतिर उँभो लाग्ने भएकाले पनि यसको नाम उँभौली रहेको हो । वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गीलगायत जङ्गली जनावर पनि उँभो लाग्ने किराँत समुदायको विश्वास छ । नदीमा माछा पनि गर्मीबाट बच्न बेँसीको नदीबाट लेकतिर लाग्छन् भन्ने भनाइ छ । मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाली भित्र्याएर जाडो छल्न बेँसी झरेका मानिस आजदेखि उँभो लाग्छन् । उँभोको अर्थ खेतिपाती राम्रो होस्, धेरै होस्, उन्नती होस् भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यस पर्वका अवसरमा चण्डी नाचसमेत नाचिन्छ । यसकारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ । किराँत समुदायका विभिन्न सम्प्रदायका बीच साकेला नाच पनि नाचिन्छ । राजधानीमा ललितपुरको हात्ती वनमा रहेको साकेला स्थानमा केही मानिस जम्मा भएर पूजा आराधनाको विधि पूरा गर्ने तयारी किराँत राई यायोक्खाले गरेको छ । खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका मानिसले भने यो पर्व जेठ २२ गतेपछि मनाउने तयारी गरेका छन् । ऐँसेलु खर्कका मानिसले प्रत्येक वर्ष जेठ २२ पछि यो पर्व मनाउने परम्परा छ । किराँत समुदायमा पनि एकथरीले उँभौली पर्व उत्तरायण सुरु हुने दिन माघ १ गते नै मनाउने गर्छन् । उँधौली भने दक्षिणायन सुरु हुने दिन पारेर साउन १ गते मनाउँछन् । यस समुदायका धेरै मानिसले उँभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा र उँधौली पर्व मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउँछन् । यो पर्व किराँत राई समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको छ ।
देशका अधिकांश भागमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी भेग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बदली भएको छ । बागमती, गण्डकी, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा सामान्यतया बदली रहनेछ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ । कोशी र मधेश प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भागका साथै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा अधिकांश बदली रहनेछ भने तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको हो । त्यस्तै, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने बढाइएको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाइ इन्धनको मूल्य ७ रुपैयाँले बढाइएको हो । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलिटर ४६ डलर बढाइएको निमगले जनाएको छ । यो सँगै काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं, दिपायल र पोखरामा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ थियो । सुर्खेत र दाङमा यसअघि २१८ रहेको मूल्य अब २१६ भएको छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाइएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० तोकिएको छ ।
रोल्पा जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य खोज्न ४ सदस्यीय समिति गठन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा बिहीबार (आज) दिउँसो भएको भीषण जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले समितिलाई उक्त दुर्घटना कसरी भयो र यसमा कसको लापरवाही वा कमजोरी रह्यो भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिएको छ । रुकुमबाट रोल्पाको जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप दिउँसो करिब २:५० बजे कच्ची सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खस्दा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना घाइते भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गरिने
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ । शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
