सूर्योदय वोमी लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा विभिन्न एक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । लघुवित्तले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा सोमबार कारोबार हुनेछ । लघुवित्तको १५ प्रतिशत प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता ६०२.६१ रुपैयाँ कायम हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको हो । बुधबार लघुवित्तको सेयर प्रतिकित्ता ६९३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले बैशाख ३० गते धुलिखेल लज रिसोर्टको सभाहल, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान ९ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
३३ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाबाट अनुमति पाएर पनि नवीकरण नगरेका ३३ कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएपनि चैत मसान्तसम्म नविकरण नगरेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरिएको बताइएको छ ।
१० प्रतिशत शय्या गरिब बिरामीलाई छुट्याउन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या गरिबीलाई निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई आज परिपत्र जारी गरी विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको अनुगमनमा धेरै अस्पतालले कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या नछुट्याएको पाइएको थियो । यस्तै अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि न्यूनतम तलब दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै पूर्ण तलब दिनसमेत परिपत्रमा निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले सवारी साधन पार्किङको शुल्क उठाएको पाइएको जनाउँदै पार्किङ शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा लागू नगरे कारबाहीसमेत गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई जनाएको छ ।
आजसम्म कामना सेवा विकास बैंकको सेयर खरिद गरे लाभांश पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ वैशाख १५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, आज वैशाख १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरुले मात्रै वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२३२१ प्रतिशत नगद गरी ४.६४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले वैशाख ३१ गते, सिद्धार्थ बुटिक होटल, सिमलटार बौद्ध, काठमाडौंमा बिहान ११ः३० बजे १६ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको लागि धितोपत्र बोर्डले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको लागि सल्लाह तथा सुझाव आह्वान गरेको हो । बोर्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग बजारको विकास, विस्तार,तथा सुधारको लागि सल्लाह तथा सुझाव दिन अनुरोध गरेको हो । बोर्डले बैशाख मसान्तभित्र आफ्नो सुझाव [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश खारेजसँगै सुकुम्वासी बस्ती हटाउन महानगरलाई बाटो खुल्यो
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरलाई बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो । उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्ता कटौती गर्न नसकिने बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रका आन्तरिक समस्या र समाधानका उपाय’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्ता कटौती गर्न नसकिने बताएका हुन् । वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सबैको साझा दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका आवश्यकता भएको र राज्य संयन्त्रका सबै तह, राजनीतिक दलले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले समन्वय पनि गरिरहेका छौँ, राजनीतिक दलमा पानी बाराबारको अवस्था छैन, सबैसँग कुरा हुन्छ, अर्थतन्त्रका विषयमा सबैको एउटै भूमिका हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विगतमा हामीले पूँजीगत खर्च प्रभावकारीरूपमा प्रवाह गर्न सकेनौँ, आगामी दिनमा यसलाई समाधान गर्नेछौँ, सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन, अरु साधारण खर्च पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’ अहिले पनि अर्थतन्त्रमा कोभिडको समयको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका आवश्यकता रहेको र यसका लागि राज्य संयन्त्रका सबै तह, राजनीतिक दलले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले एक महिनामा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सबैको सल्लाह लिएर बजेट निर्माण गर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जिम्मेवार पदमा बस्नेले जनविश्वास जित्ने गरी संवाद र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको समस्या पार्टी विशेषको नभएर देशकै समस्या हो, समस्या समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर लाग्नुपर्छ, सरकारको मात्रै नियत गलत छ भनेर देखाएर हुँदैन, निजी क्षेत्रले कर्पोरेट नैतिकता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वदेशमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता र संरक्षण दिनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्ने उनको धारणा छ । अर्थशास्त्री प्रा.डा. रेशम थापाले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य ‘फेलियर’ हुनु नै मुख्य समस्या भएको बताउँदै उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा खर्च बढेको र प्राज्ञिक र सञ्चार क्षेत्र चुकेको औँल्याए ।
सेयर र घरजग्गामा कर्जा जाँदा समस्या आयो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सेयर र घरजग्गामा पहिला सहजरूपमा ऋण दिएका कारण पनि अहिले समस्या आएको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सेयर र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या आएको बताएका हुन् । साथै, उनले लगानीको वातावरण बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आन्तरिक र बाह्य बजारमा सहजरूपमा काम गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘डिप्रेस’ हुनुपर्ने अवस्था छैन, २५ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेको छ, तरलता बढेको छ, ब्याजदर घट्दो छ, सूचक सकारात्मकतिर जाँदैछ, यहाँभन्दा खराब अवस्था आउँदैन,’ ढकालले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यापार घाटा ९ गुणा बढी हुँदा समस्या भएको बताउँदै निर्यात प्रवद्र्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र सङ्कुचनको अवस्थामा भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सबैको साझा दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका आवश्यकता भएको र राज्य संयन्त्रका सबै तह, राजनीतिक दलले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
