‘लिफ्टिङ’ गरेर रामपुरतर्फ पानी ल्याइँदै
रामपुर । आफ्नै गाउँ ठाउँमा दिगो र भरपर्दो पिउने पानीको श्रोत नहुँदा रामपुर नगरपालिका ८ का स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । उनीहरु वर्षौंदेखि खोला किनारका पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् । सो स्थानमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन अहिले लिफ्टिङ पद्धतिमार्फत काम भइरहेको छ । स्याङ्जा चापाकोट–९ बाट पाल्पा रामपुर–८ का विभिन्न टोल बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन काम लिफ्टिङ जडानको काम धमाधम जारी छ । कालीगण्डकी नदी पारी चापाकोट नगरपालिका–९ स्थित नदीको किनार फतरामुलको पानी व्यवस्थापन गरी पाल्पा रामपुर ल्याउन लागिएको हो । सिद्धबाबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमार्फत निसर्दी खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले कालीगण्डकी पारी रहेको मुलमा बाँध बाँधेर रामपुरतर्फ पानी ल्याउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । रामपुर–८ स्थित निसर्दी, भुजात र बटम्मा गरी ‘एक घर एक धारा’ अन्तर्गत तीन टोलमा २७६ घरधुरीका स्थानीयलाई शुद्ध, सफा र स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको सहयोगमा २०७६ मा आयोजनाको काम सुरुआत भएको थियो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ रकम लाग्ने जनाइएको छ । यहाँ २०७८ मा आयोजनाका काम सम्पन्न गरी घर–घरमा पानी वितरण गर्ने भनिए तापनि पाल्पामा प्रदेशका योजना धेरै सञ्चालनमा रहेकाले समयमा नै बजेट नआउँदा लम्बिन पुगेको हो । सो आयोजनाका लागि चापाकोट–९ का स्थानीय खिमाकुमारी भण्डारीसँग तीन आना जग्गा दुई लाख रुपैयाँमा उपभोक्ता समितिले किनेर काम थालनी गरिएको छ । मुलमा बाँध बाँध्ने काम सकिएको छ भने कालीगण्डकी नदी माथिबाट पोलिपाइप तानेर ल्याउने काम बाँकी छ । यसको तयारी भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदी पारी रहेको मुहान करिब तीन सय मिटर दूरीबाट पोलिपाइपमार्फत झोलुङ्गे पुलजस्तो गरी बाँधेर पानी रामपुरतर्फ ल्याइँदैछ । हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत निसर्दीटोलको लागि तारबारसहितको ५० घनमिटरको रिजर्भ ट्याङ्की मुख्य ट्याङ्कीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार, भुजातटोलको लागि एक सय घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण ९मुख्य ट्याङ्कीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार, बटम्माटोलको पैतीस घनमिटरको ट्याङ्की, पानी वितरण गर्ने एकवटा डिसी, मेनलाइनको काम सम्पन्न, भुजात पिपलपाटा सामुदायिक वन क्षेत्र कालीगण्डकी नदीको किनारमा एक सय ५० घनमिटरको मूल ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् बिस्तार, बटम्माटोलको मेनलाइन, ट्याङ्कीबाट घर–घरमा पाइप बिच्छ्याउने काम बाँकी छ । अबको एकवर्ष भित्रमा घर–घरमा पानी वितरण गरेर सफा र शुद्ध खानेपानी उपभोक्तामाझ पुर्याउने योजनाअनुसार तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको निसर्दी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त्रिलोचन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले यहाँका स्थानीयले पुरानै खोला मूलका पानीबाट दैनिक जीविकोपार्जन चलाउन बाध्य छन्, सफा र स्वच्छ पानी उपभोग गर्न पाइएको छैन’, उनले भने, ‘दिगो र भरपर्दो पानीको स्रोत नहुँदा वर्षौंदेखिका यहाँका स्थानीयले खानेपानी उपभोगमा समस्या भोगिरहेका छन् ।’ टिकाउ र वैकल्पिक पानीको लागि लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत सुरु भएको योजना सम्पन्न भई घर–घरमा पानी वितरण भएपछि स्थानीयलाई पानी खोजेर खाने समस्या समाधान हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत पाल्पाका विभिन्न गाउँ–गाउँमा योजनाका काम अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका खानेपानीका योजना अनुगमन गर्दै उपभोक्ता समितिलाई काम छिटो र पारदर्शीरुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेको छु, घर–घरमा सफा र शुद्ध खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम भइरहेको छ ।’ निसर्दी, भुजात र बटम्मा टोलका स्थानीयलाई आफ्नै क्षेत्रमो पानीको स्रोत नहुँदा अप्ठ्यारोमा परिरहेका थिए । लिफ्टिङ गरेर खानेपानी उपभोग गर्ने स्थानीयको सपना अब पूरा हुँदैछ । चापाकोट क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी किनारसँग जोडिएका पहाडका बीच भागमा प्रशस्त बाहै्र महिना उपभोग गर्न मिल्ने पानी रहेको छ । चापाकोट क्षेत्रका स्थानीय सरकार तथा स्थानीयवासीको समन्वयपश्चात् रामपुरतर्फ पानी ल्याउने योजना अगाडि बढेको हो । यसले स्थानीयलाई राहत पुग्नेछ । पाल्पाको रामपुर र स्याङ्जाको चापाकोट क्षेत्रलाई कालीगण्डकी नदीले छुट्याएको छ । नदी वारीपारी रहेका यी क्षेत्र जिल्ला र स्थानीय तह मात्र नभई फरक–फरक प्रदेशमा विभाजित छन् । रासस
सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन लगानीकर्ताको माग
काठमाडौं । सेयर बजार सुधारको मागसहित लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले सोमबार बिहानै मन्त्रीको क्वाटरमै पुगेर अर्थमन्त्रीसँग शेयर बजार सुधारको विषयमा छलफल गरेका हुन् । उक्त भेटमा लगानीकर्ताले पुँजी बजारको सुधारका लागि सेयर धिताे कर्जामा १२ करोडको सीमा, १५० प्रतिशतको औषत जोखिम भारको व्यवस्था हटाउन माग राखेका छन् । लगानीकर्ता सम्वद्ध चारवटै संगठनका नेतृत्वहरुले शेयर धितो कर्जाको सिमा १२ करोड तोकिएमा त्यसलाई पुरै खारेज गरिनुपर्ने र १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औषतलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुले खुला ब्रोकर प्रणाली, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अवरोध बिना अघि बढाउने वातावरण बनाउन पनि मन्त्री डा. महतसँग अनुरोध गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले ब्याजदरलाई एकल अंकमा कायम गरेर पुँजी बजार तथा समग्र उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने कामको नेतृत्व लिन पनि अर्थमन्त्री डा. महतलाई सुझाव दिए । लगानीकर्ताहरुले अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुलाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था आगामी बजेटबाट गराउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
म्याग्दीको कालीपुल बसपार्कमा १६ वर्षपछि टर्मिनल भवन निर्माण
म्याग्दी । बसपार्क सञ्चालन भएको १६ वर्षपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलमा टर्मिनल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले करिब तीन करोड रुपैयाँको लागतमा २८९ दशमलव पाँच वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको टर्मिनल भवन आइतबार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । विसं २०६४ मा पर्वत र म्याग्दी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि कालीपुलमा बसपार्क सञ्चालन भएको थियो । टर्मिनल भवन बनाउन विसं २०७८ पुसमा शुभ कन्ट्रक्सन र आयोजनाबीच दुई करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विकासराज वन्तले आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठमार्फत आइतबार नवनिर्मित भवन बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीलाई हस्तान्तरण गरे । ‘१५ महिनाको ठेक्का अवधि भएको यो भवनको सम्झौताको म्याद थप गर्नुपरेन’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘२०७९ चैत १० गते निर्माण सकिएको भवन एक महिनापछि औपचारिकरुपमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।’ एक तले भवनमा टिकट काउन्टर, शौचालय र यात्रु प्रतीक्षालय छन् । भवन परिसरमा बसपार्कको आरसिसी ढलान गरिएको छ । अपाङ्गमैत्री भवनमा सुरक्षा निगरानीका लागि सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । टिकट काउन्टरका लागि कोठा विभाजन र यात्रुलाई विश्राम गर्ने फर्निचर व्यवस्थापन गरेर टर्मिनल भवन सञ्चालनमा ल्याउने नगरप्रमुख केसीले बताए । ‘धुलो, हिलो र अव्यवस्थित पार्किङले हामीले आलोचना सहनु र नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको थियो’, उनले भने, ‘म्याग्दीबाट लामो दूरीका लागि छुट्ने र मुस्ताङ जाने सवारी साधनलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार टर्मिनल भवन निर्माण र बसपार्क ढलान गरिएको हो ।’ टर्मिनल भवनमा टिकट काउन्टर राख्न आठ वटा यातायात कम्पनीले निवेदन दिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताए । बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा काउण्टर राखेर सेवा दिँदै आएका यातायात व्यवसायीले टर्मिनल भवनमा मात्रै काउण्टर राख्ने भएपछि यात्रुलाई समेत सहज हुनेछ । सवारी साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै बसपार्कमा रहेका पुराना अव्यवस्थित संरचना हटाउँदै बसपार्कलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन लागिएको नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए । विसं २०७४ मा नगरपालिकाले २१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बसपार्कको गुरुयोजना तयार पारेको थियो । गुरुयोजनाअनुसार बसपार्कमा नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बसपार्क ढलान गर्ने, नाली निर्माण गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । बसपार्कको पर्यटक सूचना केन्द्र, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन र पेट्रोल पम्पलाई हटाउन लागिएको जनाउँदै नगरप्रमुख केसीले ढलानलाई विस्तार र टर्मिनलको भवनमा तला थप गर्न आयोजनालाई निरन्तरता दिन नगरप्रमुख केसीले आयोजनालाई आग्रह गर्न छ । रासस
रास्वपा कार्यालयमा साइकल निषेध, थोत्रो कोट भिजाउँदै घर फर्के पुष्कर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा साइलक निषेध गरिएको छ । विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहले आफूले साइकल चढेकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यालयमा प्रवेश नपाएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा ‘घन्टी घरको कथा’ भन्दै ‘साइकललाई घण्टी घरभित्र प्रवेश छैन’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद डीपी अर्यालको निमन्त्रणामा बसुन्धारामा साइकल मार्फत पुग्दा सुरक्षा गाडले साइकल लिएर भित्र पस्न नदिएको उनको भनाई छ । ‘माननीय डीपी अर्यालले चिया गफको लागि बिहान निम्ता दिनुभएको थियो, अध्यक्ष ज्युलाई नि भेट्नु पर्यो भनेर पुरानो कोट भिरेर सिमसिम पानीमा भिज्दै घन्टी घर बसुन्धारा पुगेँ, पालेज्युले साइकललाई घन्टी घर भित्र प्रबेश छैन भन्नु भो, ढोका खुल्लै देखेर म साइकल लिएरै भित्र पसे, भित्र मोटर साइकल चै छिर्न दिइएको रैछ, मैले त्यो बारे प्रश्न गरेँ, पालेले गाडी र मोटर साइकल त पाउँछ भने, पालेज्युको आदेश मानेर म बाहिर निस्केँ, माननिय डि पि अर्याललाई फोन गरेँ, फोन उठेन, थोत्रो कोट भिजाउँदै घर फर्केँ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा बालेनका पाइला, चौतर्फी तारिफ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । उनले आफ्नो २८ बुँदे चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बँदामा नै शिक्षा क्षेत्रलाई उठान गरेका थिए । बालेन निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि उनले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा आफैले घोषणापत्रमार्फत् उठान गरेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा मेयर बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन शुरु गरेका छन् । जसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवाला क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ । ‘किताब बिहिन शुक्रबार’ गत १२ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा एक वृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगरले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कक्षालाई लक्षित गरेर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई महानगरले किताब बिहिन शुक्रबार अर्थात् ‘बुक फ्रि फ्राइडे’को नाम पनि दिएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मेयर बालेनले नै गरेका थिए । महानगरले ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमार्फत शुरुवात गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थात असार मसान्तसम्म ९० घण्टाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागु हुने र सो दिन विद्यार्थीहरु पुस्तक झोला बिना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । महानगरले शुरुवात गरेको सो कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई १० वटा तालिममा कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकला विद्याहरुलाई तालिम दिने जनाइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तह उत्तिर्ण गर्दा व्यववहारिक ज्ञान सहितको सीप र प्रमाणपत्र समेत सँगै प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौं महानगरले शुरु गरेको यो कार्यक्रम नेपालभरीकै पालिकाको लागि नमूना कार्यक्रम हो । विद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति बन्द महानगरले गत पुस १९ गते परिपत्र जारी गर्दै विद्यालयहरुमा एनजिओ, लेक्चर गेस्ट, बाल अधिकार, मानव अधिकार, विद्यार्थी संगठन, धार्मिक संगठनका व्यक्तिहरुलाई विभागको अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिन भनेको थियो । त्यस्तै, यहि बैशाख १३ काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम कोइरालाले सूचना प्रकाशन गरेर महानगर भित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रममा गर्न नदिने जानकारी गराएका छन् । अधिकारीले आगामी दिनमा विद्यालयभित्र कुनै राजनीतिक दल वा सोका भातृ संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । ‘अब उप्रान्त कुनैपनि राजनैतिक दल र यसका भातृ संस्थाहरुका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा यस प्रकारका कार्यक्रम संचालन गरेको भेटिएमा वा प्रमाण पुगेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कार्यवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सो सूचनापछि नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा विभागमा लगाएको ताला महानगरले बिना छलफल तथा हिच्किचाहट तोडिदिने काम गरेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा पनि लिएका छन् । विद्यार्थी संगठन शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि भन्दा पनि सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि साधन बन्दै गएको भन्ने आरोप लागेको छ । विद्यालय तहमा राजनीतिक पार्टी तथा भातृसंगठनका कार्यक्रम गर्न नदिने बालेनको पहलले विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरण थप राम्रो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । छात्रवृत्तिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उत्कृष्ट र कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेषगरी निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका थिएनन् । सोही विषयलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले महानगरका प्रमुख बालेनले बैशाख ९ गने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सूचना जारी गरेर विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सीमित निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई कार्यान्वयन गरेको भने पनि उनीहरुले को विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । कतिपयले निजी विद्यालयले नेताका छोराछोरी र शक्तिका भएका व्यक्तिको मागअनुसार पनि केही विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन । त्यसैले बालेनले चालेको पछिल्लो कदमले निजी विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति पारदर्शी हुने र लक्षित बर्गले पाउने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयहरुको नाम नेपालीपन झल्किने हुनुपर्ने महानगर प्रमुख बालेनले शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । बालेनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा जानकारीकारीमुलक ढंगले नियमावलीका केही बुँदा उल्लेख गर्दै महानगरले विद्यालयहरुको नाममा एकरुपता ल्याउन खोजेका बताएका छन् । उनले विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरुपता ल्याएर मौलिक र मापदण्ड अनुरुप रहन आग्रह गर्दैै नियमको पालना नभएमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने समेत जानकारीमा उल्लेख गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले महानगरले अगाडि बढाएको ‘किताब रहित शुक्रबार’ प्रशंसनीय कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । तर, विद्यालयहरुको नाम लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने विषय सोंच्नु पर्ने बताए । शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा आफूहरुको साथ रहने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा महानगरले सँगै लिएर जान नखोजेको गुनासो गरेका छन् । ‘नियामक निकायहरुले नियम लागु गर्दै गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो अभ्यास विकसित देशहरुमा पनि गरेको पाइन्छ, तर महानगरले त्यति चासो दिएको देखिँदैन, यो हुनुपर्छ’, उनले भने । आफूहरुको चाहना सबै मिलेर गरौं भन्ने रहेको र सबै मिलेर गर्दा छिटो रुपान्तरण हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने कुरा राम्रो हो, हाम्रो चाहना के हो भने हामी सबै मिलेर गरौं भन्ने हो’, उनले भने, ‘सबै मिलेर गर्यौं भने छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ नी त ।’
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट श्रमिकको हक स्थापित गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट श्रमिकको हक स्थापित गर्न सकिनेमा जोड दिएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट श्रमिक वर्गको पक्षमा पर्याप्त काम गर्न सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘नेपालमा श्रमिकका पक्षमा विविधखाले आन्दोलन हुँदै आएका छन् । किसान मजदुरसहित श्रमजीवी वर्गको सहभागितामा नेपालमा भएका ठूलाठूला राजनीतिक आन्दोलनको परिणामस्वरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको जगमा बनेको संविधानले श्रमको हकलाई मौलिक हककै रुपमा स्थापित गरेर श्रमिक वर्गको हकहितलाई प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भनेकी छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेजस्ता प्रावधान मौलिक हकमै समेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीलगायत मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट पनि श्रमिक वर्गको पक्षमा पर्याप्त काम गर्न सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मौलिक हकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदै संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेर पुँजी र श्रमको उचित संयोजनमार्फत समृद्धि हालिस गर्ने सम्भावना फराकिलो बन्दै गएको बताएकी छन् । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिबाट नै नेपालमा मजदुर किसानसहित आम श्रमजीवी वर्गको जीवनमा रुपान्तरण ल्याउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक उपलब्धिको जगमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत आम जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन प्रण गर्नुपर्ने बेला आएको स्मरण गराएकी छन् ।
जमुनाहा नाका दुई दिन बन्द हुने
नेपालगञ्ज । नेपाल–भारत जमुनाहा सीमानाका दुई दिन बन्द हुने भएको छ । बाँके जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा यही वैशाख २१ गते हुने नगरपञ्चायतको निर्वाचनका लागि नाका बन्द गर्न लागिएको हो । मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि २१ गते बेलुका ६ बजेसम्म नाका पूर्णरुपमा बन्द गरिने जानकारी भारतीय सुरक्षा अधिकारीले दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले बताए । यसको जानकारी नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि हुने उनले उल्लेख गरे । खुला सीमाका कारण निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बढ्नसक्ने भएकाले निर्वाचनका लागि दुई दिन सीमानाका बन्द गर्न लागिएको हो । त्यसक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा बल, एसएसबीका स्थानीय अधिकारीबीच संयुक्त गस्तीका लागि छलफल भएको छ । नाका बन्द गरेर सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा दुई देशका सुरक्षाकर्मीले संयुक्तरूपमा गस्ती गर्ने तथा सुरक्षा संवेदननशीलताअनुसार काम गर्ने सहमति भएको छ । सीमा सिल गरिएको अवधिमा एम्बुलेन्स, बिहेजन्तीलगायत अत्यावश्यक सेवालाई दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा आउन जान दिइने भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । खुला सीमाका कारण अन्य नाकामा पनि विशेष निगरानी बढाइएको जनाउँदै सशस्त्र प्रहरीको बागेश्वरी ३० नम्बर गणले ती क्षेत्रमा कडाइ गरेको जनाएको छ । यसैगरी वैशाख १९ गतेबाटै दुई देशका सीमा क्षेत्रमा मदिराको बेचबिखन र सेवनमा समेत रोक लगाइएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशमा विभिन्न तहका निर्वाचन हुने समयमा विगत लामो समयदेखि सीमानाका बन्द हुँदै आएको छ । रासस
रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ । सरकारलाई दिएको समर्थन, समसामयिक राजनीति र संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा ती बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार आज पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बिहान ११ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । उनका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारलाई समर्थनको विषयका साथै समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुनेछ भने संसदीय दलको बैठकमा दलको नेता चयनको विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
