ठेक्काको ८ वर्षमा पनि पूरा भएन जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक
काठमाडौं । जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार गरिएको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा खाल्डाखुल्डीले सवारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ । खाल्डाखुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु एवं स्थानीयवासीले दुःख पाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले बताए । सङ्घीय सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको योजनामा निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा जीर्ण सडकमा समस्या हुने गरको उनको भनाइ थियो । अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानअघिको सडकलाई ग्राभेल हालेर सहजरुपमा सवारी साधन हिँड्ने वातावरण बनाउन पटकपटक गरिएको अनुरोधसमेत नमान्दा धेरैले दुःख पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मै सक्ने गरी विसं २०७२ मै ठेक्का भएको सात किमी सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । सुरुमा सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि सडक विस्तार हुनसकेको थिएन । केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउन काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सात किमीको दूरीमा पर्ने करिब नौ सय घरका धनीले ठेक्काअनुसार विस्तार गर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेकाले घर भएको स्थानमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा भने ११/११ मिटर नै विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको सहमति वषौँ बित्दासमेत काम हुनसकेको छैन । यो सहमतिअनुसार पनि ठाउँ ठाउँमा काम रोकिँदा वर्षौँदेखि यात्रु पीडित छन् । धेरैजसो सडकको काम सकिए पनि केही ठाउँमा रोकिएको कामले वर्षा हुन थालेपछि हिलो सबैतिर पुग्ने गरेको छ । अत्तरखेल मूल सडकमा सटर भाडामा लिएर किराना पसल चलाउँदै आउनुभएकी सपना श्रेष्ठ वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा असर परेको गरेको गुनासो गरे । पानी परेपछि खाल्डो बनेको सडकको हिलो अन्यत्रसमेत पुग्ने गरेको र सुकेपछि त्यहाँको धुलोले समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकाले केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने सहमति भएको चार वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । समय बढाएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सक्ने सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पनि पटक–पटक समय थप गर्दा पनि काम सकिएको छैन । ५८ करोड रुपैयाँको लागतमा भइरहेको काममा बेलाबखत समस्या आउने गरेकाले काममा ढिलाइ भएको सडक विस्तार आयोजनाका अधिकारीले बताउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा आयोजनाका अधिकारी सम्पर्कमा आएनन् । केन्द्रीय सरकारको ठेक्का भएकाले स्थानीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेका छन् । विसं २०७६ चैतमा सुरु भएको बन्दाबन्दीका क्रममा सडकमा पर्ने रुख हटाइए पनि कतिपय स्थानमा विद्युत्को पोल, तारलगायत संरचना अझै हटेको छैन । सडकको काम नसकिँदा यसवर्ष पनि वर्षाको बेला हिलो र हिउँदमा धुलोमा यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयवासी पार्वती तामाङले बताइन् । ग्राभेल हालेर डोजर र रोलरले सम्याए वर्षाको समयमा हिलो एवं धुलो नहुने गरी काम गराउन नगरपालिकाले दबाब दिँदै आएको जनाइएको छ । निर्माणको ठेक्का पाएको सिएम कन्स्ट्रक्सनले एक दिन काम गरेर महिना दिनसम्म केही नगर्ने गरेको देखिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो थियो। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरअघिको सडकमा कालोपत्र भएको केही दिनमै भत्कियो । केही महिनापछि त्यो भत्किएको स्थानमा टालिए पनि काम राम्रो भएको छैन । कति ठाउँमा बीचमा कालोपत्र गरिए पनि दायाँबायाँ भने पर्खाल लगाएर सडक यत्तिकै छोडिएको छ । सडक बनेर कालोपत्र भएका स्थानमा पनि पैदलमार्ग निर्माण भएको छैन । पैदलमार्ग नहुँदा यात्रु सडक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसतर्फ सरोकार भएका निकायका अधिकारीको ध्यान जान नसकेको स्थानीय शिक्षक अनन्त अर्यालले बताए । सडक विस्तार भएका चन्द्रमती, सूर्यमती, कोलमती, जम्बोत्तरीलगायत नदीमाथि अझै पुल विस्तार हुन नसक्दा सवारीसाधन जाममा पर्ने गरेका छन् । रासस
दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको नेपालले अर्धवार्षिक अवधिमा भने ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान हेर्दा पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा शून्य दशमलव ३४ र दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मङ्सिर र पुस) मा शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको हो । तथ्याङ्क कार्यालयले लगानी, उपभोग, बचतलगायतका आर्थिक सूचक हेरेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान गर्दै आएको छ । त्रैमासिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान तयार गर्दा मौसमी प्रभाव विश्लेषणसहित र मौसमी प्रभाव विश्लेषणविना गरी दुई प्रकारका तथ्याङ्क निकालिएको केन्द्रय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । मौसमी प्रभाव विश्लेषणविनै गरिएको आर्थिक वृद्धिदर भने एक दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट देखिएको छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम २० दशमलव छ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा आएको गिरावटका साथसाथै निर्माण क्षेत्रमा भएको शिथिलताले यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ’, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ, ‘त्यसैगरी खानी तथा उत्खनन १६ दशमलव चार, व्यापार नौ दशमलव सात, यातायात पाँच दशमलव पाँच र औद्योगिक उत्पादनमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक र अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर आवास र भोजन सेवामा २० दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । पर्यटकको आगमनमा भएको सुधारात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्षेत्रको वृद्धिदर १४ प्रतिशत र विद्युत् क्षेत्र आठ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापमा छ दशमलव तीन र सार्वजनिक प्रशासन सेवाको क्षेत्रमा पाँच दशमलव सात प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ‘मौसमी प्रभाव समायोजित त्रैमासिक सूचकाङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभन्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा कूल २१ प्रकारका उद्योगमध्ये पाँचको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र बाँकी उद्योगको उत्पादनमा धनात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ’, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ । वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलापमा सबैभन्दा धेरै चार दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिका क्षेत्रमा क्रमशः दुई दशमलव तीन, दुई दशमलव दुई र एक दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्कोतर्फ सोही अवधिमा खानी तथा उत्खननका क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १८ दशमलव पाँच प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि आवास तथा भोजन सेवा, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, व्यापार र यातायातका क्षेत्रमा क्रमशः छ दशमलव छ/छ दशमलव दुई, छ दशमलव एक, चार दशमलव तीन र चार दशमलव एक प्रतिशतले अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा कमी हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
मोरङमा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा विद्युत् कटौती
मोरङ । मोरङ–सुनसरी–कटहरी क्षेत्रका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिरहेकामा मोरङ व्यापार सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । विगतका कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दी तथा विद्यमान अवस्थामा तरलता अभाव, चर्को बैंक ब्याजदरलगायत आर्थिक जटिलताको अवस्थामा जेनतेन सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि अतिआवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत असहज हुँदा उद्योग जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । प्राधिकरणबाट केही महिनायता भइरहेका अपर्याप्त, अनियमित र अनिर्धारित विद्युत् कटौतीबाट समस्याग्रस्त बनेको उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै यस सङ्घले प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय र ग्रिडमा गई उद्योग क्षेत्रका लागि निर्वाद विद्युत् आपूर्ति गर्न तथा विद्युत् कटौती गर्ने निर्धारित तालिका उपलब्ध गराउन माग गरेको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योगको हकमा हाम्रो नेतृत्वमा सञ्चालित उक्त कार्यकम लगत्तै हाल प्राधिकरणले उद्योगमा क्यापासिटर बैंक नभएको वा सञ्चालन नगरेका उद्योगलाई सामान्य प्राविधिक कारण देखाउँदै लिखित सूचना बिना मौखिकरूपमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिदिने कुरा यस सङ्घको विरोध कार्यक्रमको प्रतिशोधस्वरुप आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको जनाइएको छ । विद्युत् आपूर्ति सहज गरिदिन, विद्युत् कटौतीको निर्धारित तालिका उपलब्ध गराउन, क्यापासिटर बैंक सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका उद्योगलाई उचित समय दिन, सङ्कटग्रस्त उद्योगमा कुनै प्रकारका धम्की/त्रासका वातावरण सिर्जना नगराउन तथा उद्योगमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकको रोजगारीको संरक्षण गराउन प्राधिकरणसहित सम्बन्धित सबैमा सङ्घले आग्रह गरेको छ । रासस
मरीन ब्लु रंगको टिभिएस एनटर्क आरटि–एफआइ १२५ रेस एडिसन पोखरामा
काठमाडौं । पोखरामा टिभिएस एनटर्क १२५ रेस एडिसन नयाँ मरीन ब्लू रंगमा सार्वजनिक गरिएको छ । टिभीएस स्कुटर तथा मोटरसाइकलको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले सोमबार पोखरामा आयोजित ‘निर्भयाज वुमन इन कन्सर्ट’मा उक्त स्कुटरको लन्च गरेको हो । टिभिएस एनटर्क १२५ रेस एडिसनको नयाँ स्ट्राइकिङ मरीन ब्लु कलरमा समावेश चेकर्ड फ्ल्याग रेस–प्रेरित ग्राफिक्सले छुट्टै स्टाइल स्टेटमेन्ट बनाउने कम्पनी बताउँछ । स्मार्टएक्सनोटेक कनेक्टिभिटी प्ल्याट्फम मार्फत संचालित यस स्कुटरलाई टिभिएस कनेक्ट मोबाइल एप मार्फत सजिलै कनेक्ट गर्न सकिन्छ । यस स्कुटरले ६० भन्दा बढी सुविधाहरूका साथ पूर्ण रूपमा डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर प्रदान गर्दछ । टिभिएस एनटर्क १२५ रेस एडिसन १२४।८ सिसि, सिंगल–सिलिन्डर, ४–स्ट्रोक, ३–भल्भ, एयर–कूल्ड एसओइचसि, फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिनले सञ्चालित छ । पास बाइ स्वीच, डुअल साइड स्टियरिङ लक, पार्किङ ब्रेक र इन्जिन किल स्विच जस्ता मुख्य विशेषताहरूले स्कूटरको सुविधा अझ बढाउँछ । यसका अतिरिक्त, टिभिएस एनटर्क १२५ रेस एडिसनमा बाह्य इन्धन भर्ने सुविधा, युएसबि चार्जर, ठूलो २०–लिटर अन्डरसेट स्टोरेज र टिभिएस प्याटेन्टेड इजेड सेन्टर स्ट्यान्ड रहेको छ । मरिन ब्लू कलरमा उपलब्द नयाँ टिभिएस एनटर्क १२५ रेस एडिसनको नेपाली बजारमा मूल्य २ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा
सिन्धुपाल्चोक । तातोपानी नाका आजदेखि दुईतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी स्वरुप आजदेखि दुईतर्फी आयात निर्यात सुरु भएको हो । आज बिहान नेपालबाट तीन ट्रक मुडा र म्याट्रेस चीनतर्फ निर्यात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले जानकारी दिए । गत महिना नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच ल्हासामा भएको बैठकपछि नाका भूकम्प अघिकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने सहमति भए अनुसार आजदेखि नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट आयात निर्यात खुल्ला भएको हो । यसअघि चीनबाट सामग्री ल्याउन एकतर्फी सञ्चालमा रहेको तातोपानी नाका पहिले जस्तै नेपालबाट पनि सामग्री लैजाने कार्य सुरु भएको छ । सिन्धुपाल्चोक १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले कूटनीतिक पहलकदमीले नाका दोहोरो पुनः सुरु भएको र छिट्टै मानव आवतजावत पनि सुरु हुने जानकारी दिए । रासस
विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ : मन्त्री भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लामो समयदेखि सांसद र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका एक कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । विसं २०३२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०३८ मा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित बने भने त्यसयता पटकपटक चुनाव जित्दै मन्त्री हुँदै आएका छन् । विसं २०४५ मा पहिलो पटक सहायकमन्त्री बन्नुभएका उहाँले हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । महोत्तरीबाट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारी पछिल्लोपटक गत चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको पाइन्छ । राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले वर्तमान सरकार यसतर्फ केन्द्रित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, विश्व मजदुर दिवसको यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीसँग नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूतिलगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी : तपाईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना भयो, मन्त्रालयको प्राथमिकता के रहेका छन् ? मुलुकको संविधानले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । श्रमको मर्यादा, सुरक्षित श्रम र रोजगारीको हक सुरक्षित गर्दै मर्यादित रोजगारलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएका छौ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा धेरै ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आर्जन गर्ने मात्र होइन, यसबाट आर्जन भएको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई ‘ट्रान्सफर’ गरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह गर्ने र त्यसका आधारमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । विदेशका अनुभव र सफल प्रयोगलाई यहाँ ल्याएर नेपाललाई समष्टिगतरुपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा त्यो सीप, ज्ञान र अनुभव भित्र्याएर धेरै काम गर्न सकिने अवसर छ । त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले विष्लेषण र पहिचान गरेर नीतिगत हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ । श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु¥याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनःएकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनेलगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट विचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरु त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरुले ल्याएका पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई यहाँले अगाडि सार्नुभएको छ, यसबारेमा प्रष्ट्याइदिनुस् न ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरु संसार भर अत्यन्त इमान्दरा, सोझा, बहादुर र शाहसी भनेर परिचित छन् । सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलकोे स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ । नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । स्वभावै हाम्रो कस्तो छ भने अरुलाई माया र दया गर्ने खालको छ । यसलाई पनि ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । केयर गिभरको ठूलो सम्भावना रहेको छ । जहाँ सही ढङ्गबाट जाँदा हाम्रो स्वाभिमान पनि कायम हुन्छ । हाम्रा चेलीबेटीका ‘डिग्निटी’ र मर्यादा कायम हुन्छ । सुरक्षित पनि हुन्छन् । अहिले विश्वबाट मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । यी सबै विषलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रयास रहेको छ । रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पूँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि कतिपय मुलुकमा नेपाली नागरिक अवैधानिक भएर बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी हैसियत दिन सरकारले के गर्दैछ ? श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा नगएका नेपाली श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानूनी हैसियत दिन छलफल भइरहेको छ । जति अहिले विभिन्न देशमा श्रम स्वीकृति लिएर होस् वा नलिई गएका हुन कतिपय स्थानमा म्याद गुज्रेको छ, कतिपय ठाउँमा ‘अनडकुमेन्टेड’ भएका छन् । कतै अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । एक पटकका लागि जति पनि अवैधानिकरुपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीति पहल गरेर वैधानिक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा श्रमिक खुलारुपमा काम गर्न पाउँछन् । कतिपय श्रमिक आफ्नो मुलुक फर्कन पाउँछन् । वैधानिक भएपछि उनीहरुले सुविधा पनि पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सहजीकरण गर्ने कम्पनीले मर्यादित काम गरिरहेका छन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिने क्रममा बजारको खोजी गरेर रोजगार उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा केही सुधार हामीले गर्नुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित, व्यवस्थित, सम्मानीत बनाउन व्यवसायीसँग पनि हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित कम्पनीबाट रोजगारीका लागि गएका श्रमिकलाई ती व्यवसायीप्रति आशा जगाउन सकिने बनाउँछौँ । सेवा शर्तका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्ने होइन, सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गरेका नाममा नियमन पनि गर्ने हो । कुनै पनि बद्मासी भएको अवस्थामा कारबाही पनि गर्ने हो । अनुगमन पनि सरकारले गर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग विश्वासमा लिएर उनीहरुसँग सहकार्य गरेर आवश्यक नियम कानुन बनाएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अत्यन्त प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नसकेकै हो । यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यका आधारमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ? अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जान सक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढङ्गबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठन मार्फतबाट काम गर्नेछौँ । पछिल्ला समय समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । यसलाई प्रत्येक श्रमिक समक्ष पु¥याउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएर लैजान्छौँ । अहिले प्रत्येक दिन कोषमा श्रमिकको आबद्धता बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अहिले कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । भरर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको छन् । अब अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउने सरकारको योजना छ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधालाई बढाउने, श्रमिकको आकर्षण गराउँदै कोषमा आबद्धता वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौँ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषको योजनामा सहभागी हुन ज्यादै इच्छुक हुनुहुन्छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ । रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार नागरिकले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् । विगतका प्रयोगलाई हेर्दा त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोचेजस्तो भइरहेको छैन । रोजगारी दिने भनेको दश दिनको काम दिने होइन, रोजगारसम्म पहुँच पुग्ने गरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजना के छ ? अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसबाट श्रमिकले तत्कालै लाभ पाउने अवस्था छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ । अहिलेसम्म प्राप्त रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न सरकारले के गर्दै छ ? संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्, अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका हुन्छन् । यो बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति लिन खोजिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । जति मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ, ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् भने त्यसलाई किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छौँ । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला भएका छौँ । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । रासस
‘आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ले वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण छ’
काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ बिक्री खुला गरेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको सो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल । सीईओ प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, गणित र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह हाँसिल गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढी अनुभव छ । जुनियर अफिसर भएर ९ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा वरिष्ठ अधिकृत र मर्चेन्ट बैंकिङ विभागको प्रमुखको रुपमा २ वर्ष काम गरको थिए । उनले सिभिल क्यापिटल मार्केट्समा प्रबन्धकको रूपमा करिब ४ वर्ष सेवा काम गेका थिए । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमा आवद्ध हुनुअघि एनआईबीएल एस क्यापिटलमा ६ वर्ष सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए । उनै सीईओ प्याकुरेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सहित पूँजी बजारका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । बजार घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय मर्चेन्ट बैंकहरुले धमाधम म्युचुअल फण्ड जारी गरिरहेका छन् । बजारलाई सपोर्ट गर्न ल्याइरहेका हुन् की आफ्नो विजनेश ग्रोथ वृद्धि गर्नको लागि हो ? म्युचुअल फण्डहरुले बजार सपोर्टका लागि काम गरेका छन् । अहिले बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फण्ड बजारमा छन् । यदि म्युचुअल फण्ड नभएको भए बजार अझै घटेर तल्लो बिन्दुमा पुग्थ्यो । म्युचुअल फण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेर फण्ड श्रृजना भएको हुन्छ । म्युचुअल फण्डले आम्दानी गरेको नाफा अन्ततः लगानीकर्ताहरुलाई नै वितरण गरिन्छ । फण्ड म्यनेजरले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । म्युचुअल फण्डको खर्च गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवसायसँगै पूँजी बजारलाई चलायमान गर्न म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । बजार ३२ सय अंकमा पुगेको बेलामा म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका नखेलेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? म्युचुअल फण्ड मार्केट मेकर होइनन् । बजारलाई ३२ सय अंकमै कायम राख्ने काम म्युचुअल फण्डको होइन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार घटबढ हुन्छ । माग तथा आपूर्तिलाई सुक्ष्म र बृहत रुपले प्रभाव परेको हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिती, बाह्य क्षेत्रले बजारको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा मन्दी भएपछि पूँजी बजार पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । घटबढ भइरहनु पूँजी बजारको प्रवृत्ति हो । ३२ सय अंकमै बजार रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले पनि पूँजी बजारमा यहि नै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । पूँजी बजार घटबढ भएर पूँजी संगठित भइरहेको हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । फण्डहरुले कल खातामा ३ प्रतिशत मात्रै रकम राख्न पाइन्छ । फण्डबाट रकम संकलन भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई कसरी धेरै प्रतिफल दिने भन्ने चिन्ता फण्ड म्यानेजरहरुलाई हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले ब्याज मात्रै खाएको भन्ने आरोप मात्रै हो । बजार जति घट्यो त्यति धेरै लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताले पनि बजार घट्दा लगानी धेरै गर्छन् । तर, घट्दै गएपछि लगानी गर्ने सीमा नै सकिन्छ । तर, फण्ड म्यानेजरले सन्तुलन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । विश्लेषण गरेर खरिद बिक्री गर्ने काम गरेको हुन्छ । बजार कति हुँदा बेच्ने र कति हुँदा खरिद गर्ने भनेर फण्ड म्यानेजरहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । अहिले म्युचुअल फण्डको मूल्य र न्याभ पनि घटेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२लाई कस्तो असर गर्छ ? केही कमी कमजोरीहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुका पनि छन् । किनभने हामीले लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गर्न सकेनौं । लगानीकर्ताहरुले आज १ सय रुपैयाँ लगानी गर्याे भने भोलि २ सय रुपैयाँ प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले अध्ययन विश्लेषण नगरीकन लगानी गरेका हुन्छन् । कुन स्टकमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । लगानीकर्ताहरुलेसबैको कुरा सुन्नुपर्छ तर, लगानी गर्दा भने निर्णय आफै गर्नुपर्छ । आफ्नो नेटवर्थ अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि अहिले बजार तल झरेको छ । त्यसैले अहिले लगानी गर्ने अवसर पनि हो । किनभने अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरुको ब्याजदर पनि घटेको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । बैंकहरुको धितोको रुपमा घरजग्गामा लगानी धेरै छ । घरजग्गाको कारोबार खुला भएपछि बैंकको नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । असार मसान्तसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम बजारमा जान्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आधार देखेर नै हामीले फण्ड जारी गरेका हौं । अहिले लगानी गर्ने सनौलो अवसर हो । यस म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि इकाईधनीहरुले आत्तिनु पर्दैन । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ । सेयर बजारमा भित्रि भावनाबाट लगानी गर्नुपर्छ । सेयर बजार मात्रै नभएर ब्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समग्र क्षेत्रमा मन्दी छाएको बेला लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किनु स्वभाविक हो । यस्तो स्थिती आउनुमा को बढी जिम्मेवार छ ? यो मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको हो । रुस र यूक्रेनको युद्धका कारणले विकसित देशमा ठूलो असर गरेको छ । अमेरिकामै ०.५ प्रतिशत रहेको बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा सबै जना घरमा बस्नु पर्याे । कोरोना महामारी न्यूनीकरण भएपछि एकैचाटी सबै जना घरबाहिर निस्किँदा माग बढ्यो । माग अनुसारको उत्पादन नै छैन । आयातमा आधारित हाम्रो देशमा ब्यापार धेरै हुन्छ । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न पुग्यो । केन्द्रिय बैंकले विलासिताको वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्याे । राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्रै अन्य क्रियाकलाप अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थिती आउनुमा एउटालाई दोष दिनुभन्दा विश्वव्यापी समस्या हो । पाकिस्तान, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले कडाई नीति ल्याएपछि केही सहज भयो । जसको परिणाम सुधार भएको देखिन्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२बाट संकलन भएको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ ? यो फण्ड १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हो । यदि मागभन्दा बढी आवेदन पर्याे भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ले इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको सामुहीक लगानी कोष निर्देशिकामा उल्लेख भएका बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत स्टक, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सन्तुलन किसिमको फण्ड हो । इक्विटीमा अधिकतम ८० प्रतिशत लगानी योजना छ । तर, यति नै लगानी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाउँदैनौं । अवसर पाइयो भने स्कट परिवर्तन गनर्छाैं । कम्पनीहरुको फण्डामेन्टललाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्छाैं । अहिलेको स्थितीमा लगानी गर्दा इकाईधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं । यसअघि जारी गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को अवस्था कस्तो छ ? साथै, सो फण्डबाट कस्तो अनुभव लिनु भएको छ ? नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक हुँदा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ जारी गर्याै । आक्रमक भएर कहिल्यै लगानी गरेनौं । अहिले बजार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । तर, चैत मसान्तसम्म आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी बजार ४० प्रतिशत घट्दा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ लाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजार यति धेरै घट्दा पनि आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभलाई कसरी सन्ुतलन राख्नु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । जति लगानी गरेपनि अन्ततः इकाईधनीहरुलाई प्रतफल नै दिनुपर्ने हुन्छ । बजार सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने योजना छ । कसैले सेयर बजार माथि भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने कसैले घटेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा दुविधा पार्दैन ? बजार माथि भएको बेला वा घटेको बेला खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्छ । फण्ड म्यानेजरको एउटा टीम हुन्छ । बजार माथि हुँदा पनि कुनै स्टक अण्डरभ्यालू हुन्छन् । बजारमा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने हो । बजार घटेको बेलामा सबै स्टकको मूल्य पनि घटेको हुन्छ । अण्डर भ्यालू भएपनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा राम्रो छ भने लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बजार घट्यो भन्दैमा सबै स्टक खराब हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसैले बजार घटेको वा बढेको बेलामा स्टक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सो काम फण्ड म्यानेजरहरुले गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले फण्ड म्यानेजरलाई विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्पनी भएकाले आक्रामक लगानी नगर्नु भएको हो ? स्टक विश्लेषण, बजार अवस्था, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । सरकारी कम्पनी भएकाले जथाभवि लगानी गर्दैन । त्यसैले आरिबिबि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै घाटा हुँदैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंक पनि उदाउँदै गरेको छ । कम्पनीका सूचकाङ्क, व्यवसायको आकार, प्रतिफल लगायतका आधारमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कुनै भन्दा कम छैनौं । सरकारी कम्पनी भएपनि निजी कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । त्यसको अलवा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकलाई अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले गहिरो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुने बित्तीकै जवाफदेही हुनुपर्छ । बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डहरुले शतप्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरे । तर, बजार घट्दा लाभांश नै वितरण गर्न सकेनन् । म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरणलाई एउटै रेसियो गर्न सकिँदैन ? कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । म्युचुअल फण्डले पनि सन्तुलित भएर लाभांश वितरण गर्याे भने राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीको आफ्नो रणनीति अनुसार राम्रो आम्दानी भएको बेला धेरै लाभांश दिन्छन् भने घटेको बेला कम । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अधिकार लगानीकर्ताहरुको हातमा छ । कोही लगानीकर्ताहरुले घटेको बेलामा पनि राम्रो प्रतिफल लिएको उदाहरण धेरै छन् । अब लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भइसके । म्युचुअल फण्ड खरिद गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय कम देखिन्छ । अझैपनि म्युचुअल फण्डलको लगानीका दायरा खुम्चाएर राख्ने हो ? केही लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भएर लगानी गरिरहनु भएको छ । लगानीकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । लगानी गर्दा विविधकरण भएर गर्नुपर्छ । एउटा बास्केटमा अण्डा राख्दा त्यो बास्केट खस्यो भने सबै अण्डा फुट्छन् । तर, धेरै वटा बास्केटमा एउटा-एउटा अण्डा राख्यो भने एउटा बास्केटको अण्डा फुट्यो भने पनि अरु बास्केटमा रहेका अण्डाले रिकभर गर्छ । त्यसैले लगानी गर्दाखेरि विविधिकरण भएर गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गर्न सीमित दायरा तोकेको छ । डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आएपछि अवसर खुला हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (रिट)मा पनि लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । ट्रस्टहरुको कोषमा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ट्रस्ट भनेको कोष हो । त्यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको आवश्यकता हो ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनु राम्रो हो । अहिलेको बजारलाई आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुन्छ । नेप्सेमा लगानीकर्ताले अनेक समस्याहरु भोगेका छन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने राम्रो सेवा राम्रो दिन्छ । सेवा, नयाँ–नयाँ क्रियाकलाप, नयाँ सफ्टवेयर राख्छन् । तथ्याङ्क राख्न दबाब हुन्छ । दबाब भएपछि कारोबार पनि बढ्छ । ब्रोकरको संख्या बढी भयो भने लगानीकर्ताहरु सजिलै खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसैले नयाँ स्कट र नयाँ ब्रोकर कम्पनी आवश्यक छन् । आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ कस्तो फण्ड हो ? यो फण्ड प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न पाइन्छ । न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न मिल्छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुले पनि फण्डका इकाई खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा उच्च व्यवस्थापकहरु सञ्चालक छन् । बैंकको डीसीईओ यस कम्पनीको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कर्पाेरेट सुशासन पालना गरेर काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ४ दिनमा सबै इकाई बिक्री हुने अपेक्षा छ । ठूलो वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ मा लगानी गर्नु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आगामी योजनाहरु के-के छन् ? आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि अर्काे एउटा बन्दमुखी योजना ल्याउने तयारी छ । साथै सोही समयमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारको सेयर भएका संस्थाहरुको डिम्याट खाता आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमार्फत् खोलिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरुको भइसकेको छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाइ नाफामुखी मात्रै नभएर सेवामुखी बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दूरदराजमा रहेका २७० वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयर कारोबार गराउने योजना बनाएको छ ।
के नेपाली राजनीतिमा रत्नाकारहरु महर्षी बन्न सम्भव छ ?
काठमाडौं । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नेकपा (एमाले)लाई पुरानो पार्टी नभन्न आग्रह गरे । उनले इतिहासमा आफ्नो पार्टीले कमिकमजोरी गरेपनि पुरानो दल नभन्न एकढंगले याचना गरे । सांसद रिजालको यो याचना तीनवटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनसँग जोडिएर देशव्यापी रुपमा आएको आरोप प्रत्यारोपसँग सम्बन्धित थियो । के एमालेका सांसद रिजालले भनेजस्तै अरुले नभनिदिएर एमाले वा अन्य ठूला वा पुराना राजनीतिक दल नयाँ भइरहन सक्छन् ? के लामो इतिहास बोकेका नेपालका राजनीतिक दलले आफ्ना विगतका कमजोरीलाई सच्याएर समसामयिक रुपमा गतिशील र नयाँ बन्न सक्छन् ? हामी नेपालीले सकारात्मक रुपमा सोच्न र प्रतिक्षा गर्न त सक्छौं । तर, के राजनीतिक दलले हामीलाई प्रतिक्षाको फल दिन सक्छन् ? विश्वमा बैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित भएको सर्वस्वीकार्य चार्ल्स डार्बिनको सिद्धान्तले प्रकृतिमा अस्तित्वमा रहिरहनका लागि समेत सजिव प्राणीले आफ्नो गुणमा विकास गर्नुपर्ने अन्यथा प्रकृतिले उन्नत जीवलाई छनोट गर्ने र कमजोर जीव विनाश हुने बताएका छन् । समाज विज्ञान र प्रकृति विज्ञानका धेरै नियमहरु मिल्छन्, जुन कुरा हामीले आजको दिनमा विश्वको इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्यौं भनेपनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको दीगो व्यवस्थापनसँग जोडिएर अगाडि बढेका राजनीतिक पार्टी तथा व्यवस्थाहरु मात्रै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सकेका छन् । तर, तत्कालीन समस्या र आवश्यकता वा निहित स्वार्थले निर्माण भएका पार्टी र व्यवस्था समयक्रमसँगै अस्ताएका छन् वा संकटमा परेका छन् । यी उदाहरणहरु भिमकाय भूगोल भएका मुलुक देखि स-साना मुलुकहरुभरी नै छन् । नेपाली राजनीतिका मुख्य ठूला दलहरुमाथी आरोप प्रत्यारोपमा वा कुतर्क गरेर मात्रै होइन तिनीहरु यथार्थमा नै बुढा वा पुराना र एक तहमा काम नलाग्ने भएका छन् । धेरै मापनहरुबाट आउने तर्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । कुनै दुर्लभ भविष्य बाहेक विशेषतः ठूला राजनीतिक दलहरु अब सच्चिने सम्भावना नरहेको होकी भन्ने लाग्छ । कसैले आग्रह गरेर वा केहीछिनलाई मानिदिएर पुराना दलहरु नयाँ बन्ने होइन । यिनीहरु डार्बिनले भनेजस्तै नेपालको राजनीतिमा अब आफूलाई गुण परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको र गतिशील हुन छाडिसकेको हो भने यिनको विस्थापन अवस्यमभावी छ । डकैती काम गर्ने रत्नकार डाँकु सच्चिएर महर्षी बाल्मिकी भएको र हिन्दु जगतको प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायणको रचना गरेको भन्ने विषय पूर्वीय समाजमा निकै महत्वपूर्ण प्राचिन कहानी छ । रत्नाकार डाँकु जस्तै व्यक्तिगत रुपमा धेरै मान्छेहरु गलत दलदलको खाडलसम्म पुगेर फर्किएको धेरै यथार्थ कथाहरु आजपनि बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ । तर, बिग्रिसकेको राजनीतिक दल पुनः सुध्रिएर देश र जनताको पक्षमा काम गरेको यथार्थ विश्व इतिहास वा वर्तमानमा खासै पाइँदैन । तर, कतिपय पुराना राजनीतिक शक्तिहरु भने कुटिल चाल, षडयन्त्र वा शक्तिको माध्यमबाट नै केहीछिनलाई फर्कने गरेका पनि छन् । त्यसैले यो प्रश्न नेपालका ठूला वा पुराना भनिने राजनीतिक दलप्रति पनि स्वभाविक रुपमा सोझिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा मानिसहरुले भन्ने गर्छन, ‘असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही पनि हुँदैन’, यो सकारात्मक भनाइले एउटा थाकेको मान्छे वा समाज, अनुसन्धानकर्ता, आशावादी व्यक्ति वा समाज र सघर्षको पक्षधर व्यक्ति वा समाजलाई उर्जा प्रदान गर्छ । तर, क्षितिजमा बिहानीको आशा गर्नका लागि पृथ्वीले आफ्नो कक्ष र अक्षमा घुम्न छोड्नु हुँदैन । यदि पृथ्बी आफ्नो अक्ष र कक्षमा घुम्न छोड्यो भने हामीले दिन रातको कल्पना गर्न सक्दैनौं । केही तथ्यगत कारणहरुसहित पुराना वा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु घुम्न छाडेका त छैनन् भन्ने आशंका हामीमा पैदा भएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउट सवाल छ यिनीहरुको ‘अन्तर सम्बन्धित भ्रष्टाचार’ । मार्क्सवादले उत्पादन सम्बन्धले विचार निर्माण गर्ने विषयलाई दार्शनिक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । सामान्यतया मान्छेले आफ्नो कर्म वा आफ्नो बाँच्ने स्रोतको विरुद्धमा आफै लाग्दैन वा लाग्न सक्दैन । वर्तमानमा नेपाल समाजवादी नामको पार्टी खोलेका डा. बाबुराम भट्टराईले ०७६ फागुन १४ गते संसदमा बोल्दै ‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ?’, ‘हामी त साथीहरुले दिएको लुगा लगाएर, चप्पल पड्काएर हिँडेका थियौँ, आज कसरी सुटेड–बुटेड भयौँ ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिडिरहेका छौँ ? कसरी हाम्रा महल बने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नमा सबै सांसदहरु नतमस्तक भएर सुनिरहेका थिए, कसैको सबालजवाफ गर्ने हैसियत थिएन । आज पनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत अधिकांश पुराना दलका नेता तथा सांसदहरुको छैन । पहिलो महत्वपूर्ण प्रश्न यहिँनेर छ, राजनीतिक नेतृत्वको अपारदर्शी जीवन र सम्पत्तिको स्रोत के हो ? यसको औसत जवाफ गाह्रो छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार, कार्यक्रमिक भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग नै हो । चप्पल लगाएर राजनीति शुरु गरेका नेताहरु र सामान्य परिवारबाट जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेकाहरु कसरी औसत राज्यको जीवनभन्दा माथि पुगे ? यो प्रश्नको औसत जवाफ आज जोकोही हर नेपालीसँग छ । तर, त्यसको उचित छानबिन र कारबाहीको प्रकृयाबाट जोगिनको लागि पुराना दल र नेतृत्वले राज्यसत्तालाई आँफूहरुको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसको औसत प्रमाण पनि आम जनतासामु छर्लंग छ । अदालतदेखि अख्तियारसम्म आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यक्तिको छनोट । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र सुधार, विश्वविद्यालय सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायत समाजको दीगो व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम किन कुनै सरकारले ल्याउन चाहँदैन ? यसको पनि औसत जवाफ छ, त्यसरी नीतिगत निर्णय गरियो र संरचनात्मक सुधारको प्रयत्न गरियो भने यिनीहरुको मुखमा माड बन्द हुने दिनको शुरुवात हुन्छ । मोहन बैद्य ‘किरण’ ले प्रयोग गरेको एउटा शब्द यहाँ प्रयोग गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) विभाजन गरेर बौद्ध सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा देशमा दलालहरुको पनि सेवा गर्ने ‘भुँईफट्टा दलाल’हरुको विकास भएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । लामो समयदेखि पुराना राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पिरामिड संगठनमा त्यस्तै भुईँफट्टा दलालहरुको विकास गरेका छन् । जुन अत्यन्तै विशाल छ । जसको चेतनास्तर नितान्त दलाली मानसिकता र आत्मसमपर्णवादले भरिएको निकै निम्छरो र निच प्रकृतिको छ । फेरि जोडौं, मार्क्सवादले भनेजस्तै जुन पदार्थको धरातल र उत्पादन सम्बन्धमा पुराना राजनीतिक दल उभिएका छन्, त्यहीँबाट पैदा भएको चेतनाले अहिलेको संरचना, शक्ति र प्रवृत्तिको निर्माण गरेको छ । हामीले कल्पना गरौं, के यी राजनीतिक दलले यो आँफैले खडा गरेको कुहिएको पहाड भत्काउन तयार हुन्छन् ? डाँकाहरुको सेवा गरेर लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहेका यी रत्नाकारहरु महर्षी बन्न तयार हुन्छन् ? केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि झण्डै दर्जनको संख्यामा धुजाधुजा भएका कथित माओवादीहरु प्रतिरोधको लागि एउटै मञ्च निर्माण गर्न पुगेका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको अनपेक्षित मतपछि पुराना दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हरेक मञ्चबाट एउटै स्वरमा अत्तालिएर प्रस्तुती गरिरहेका छन्, ‘यो हामीलाई सच्चिने की सक्किने चेतावनी हो ।’ यो इतिहासमा दुर्लभ प्रश्न र अपेक्षा हो । जुन इतिहासमा कमै घटित भएको छ । तर, उनीहरु सच्चिन्छन् र युगले मागेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा स्थापित गर्ने प्रण गर्छन भने मुलुकको समृद्धिको विषय धेरै टाढा कदापी छैन । त्यसो भएमा नेपालमा हुने त्यस्तो राजनीतिक घट्ना पनि विश्व राजनीतिमा दुर्लभ अक्षरहरुले लेखिनेछन् । अन्यथा आयु सकिएकाहरुलाई आर्यघाटले सधैं नै खुला दिलले आमन्त्रण गरिरहेको छ ।
