‘सरकारको सल्लाहमै महावीर पुन आन्दोलनमा उत्रिनुभएको हो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन सरकारको सल्लाहमा आन्दोलन गर्न गएको बताएका छन् । सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैशाख १४ गते महावीर पुन बालुवाटार गएको र आफूसँग सल्लाह गरेर नै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनले महावीर पुनले आफूसँग केही मँग राखेको र ती माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारले महावीर पुनलाई वास्ता गरेन भन्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘महावीर पुन माईतीघर मण्डलामा बस्ने अघिल्लो दिन मसँग आउनुभएको थियो, बालुवाटारमा । केही माग गर्नुभएको छ । म त माईतीघरमा बस्छु है कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले नै भन्न त मिलेन, तर तपाई बस्नुभए सजिलो हुन्छ बजेट बनाउन भनेको थिएँ, सरकारले वास्ता गरेन भन्ने झुटो कुरा हो । सरकारसँगै छलफल गरेर, सल्लाह भएर उहाँ बस्नुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने विषय विसं २०७१ को सरकारले गरेको निर्णय भएको उनले बताए । उनले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र काँग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुङ्गिएको विषय भएको बताए । तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको र अहिले दिन मिल्नेगरी फैसला भएकाले रकम दिन लागिएको बताए । उनले आर्थिक समस्याका कारण लडाकुलाई किस्ताबन्दीमा रकम दिने विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा आफू नेतृत्वको सरकारमा आउने पनि बताए ।
निकले विद्युत प्राधिकरणलाई दियो ३२ लाखको ट्रान्सफर्मर
काठमाडौं । ट्रान्सफर्मर उत्पादक नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि (निक) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ५०० केभिएको वितरण ट्रान्सफर्मर हस्तान्तरण गरेको छ । करिब ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सो ट्रान्सफर्मर आइतबार हस्तान्तरण गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको उपस्थितिमा ट्रान्सफर्मर हस्तान्तरण गरिएको निकले जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा जडान कार्यले स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुर्याउने बताए। जर्मनीको एमआर कम्पनीको ‘भ्याकुम अनलोड ट्याप चेन्जर’ प्रविधि र अमेरिकी कम्पनी कार–गिलद्वारा उत्पादित वनस्पति तेलको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको निकका प्रबन्ध सञ्चालक कुशकुमार जोशीले बताए। निकले गत वर्ष नै यस्तो खालको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने विषयमा प्राधिकरणसँग समझदारी गरको थियो । हाल यो ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको रत्नपार्क केन्द्रीय कार्यालय मातहतमा जडान गरिएको छ । प्राधिकरणमा जडान गरिदिएजस्तै ट्रान्सफर्मर उत्पादनको योजनालाई निकले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ। यो ट्रान्सफर्मरले विद्युत आपूर्तिमा हुने उतारचढाव तथा भोल्टेजको सन्तुलन मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जोशीले बताए । ‘विद्युत हुँदा पनि भोल्टेजकै कारणले पटक–पटक आपूर्तिमा समस्या आउने वा आपूर्ति विच्छेद भइरहने समस्यालाई यो ट्रान्सफर्मरले सन्तुलन मिलाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले वातावरणमैत्री तथा स्वच्छ हरित ऊर्जा आपूर्तिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।’ निकमार्फत ट्रान्सफर्मर उत्पादनको उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्राधिकरणले एमआर जर्मनी र कारगिल अमेरिकालाई यस्तै सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेको छ । विद्युत आपूर्तिका क्रममा भइरहने विभिन्न खालका दुर्घटना रोक्न सकिने र एउटै पोलमा समेत जडान गर्न मिल्ने यस खालको ट्रान्सफर्मर जर्मनीमा उत्पादन भएको एक वर्षभित्रै निकले सोही प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याएको जनाएको छ । जोशीका अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै अवस्था जाँच्न वा बिग्रे नबिग्रेको जानकारी लिन सकिने आधुनिक सञ्चारजन्य उपकरणसमेत ट्रान्सफर्मरमा जडान गरिएको छ । नेपालमा ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरी भुटान, बंगलादेश जस्ता देशमा निर्यातसमेत गर्दै आएको निकले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री र स्वच्छ हरित ऊर्जा आपूर्तिमा योगदान पुर्याउने ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
रास्वपाले सरकारमा सहभागिताबारे शुक्रबार निर्णय गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिलेको सरकारमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषय शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको थियो । रास्वपाले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री र सचिवबीच दूरी बढ्यो, बजेट लेखन प्रभावित हुन सक्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव तोयम रायबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले लगतैबाट अर्थसचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहेका महतसँग सचिव टाढिएका हुन् । अर्थमन्त्री बनेपछि आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको कर्मचारीलाई टीममा राखेर काम गराउने प्रवृति अर्थमन्त्रालयका लागि नयाँ होइन । त्यही प्रवृतिको अभ्यास अर्थमन्त्री महतले पनि गरे । उनले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ सह–सहसचिवहरुलाई भित्र्याएका छन् । स्राेतका अनुसार अर्थ सचिवलाई पनि हटाउन दबाब उनीमाथि छ । महतले आफूलाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिव रायले मन्त्रीलाई खासै वास्तै नगर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई सचिव परिवर्तत गर्न माथिल्लो निकायबाटै दबाब छ, मन्त्रीले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिवले समेत अहिले उहाँलाई खासै वास्ता नगरेको पाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बस्ने र जाने टुंगो नलाग्दा दुबै जनाबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भित्र्याएका अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाउन अर्थमन्त्री महतलाई दबाब पर्न थालेको छ । अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै मन्त्री फेर्ने दबाब खाएका उनले १ महिना बितिसक्दा समेत सचिव हटाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री महतलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, देउवा पत्नी डा आरजु राणा, नेताहरु कृष्णाप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की लगायतका नेताहरुले अर्थसचिवमा कृष्णहरी पुष्करलाई नै ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्री महत भने पुष्करको विगत विवादास्पद रहेको भन्दै उनलाई बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याउन त्यति इच्छुक नदेखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । डा. आरजु राणाले महतलाई पुष्करलाई नै ल्याउन सुरुवाती चरणदेखि नै दबाब दिँदै आएकी छन् । पुष्करसँगै अर्थसचिवका रुपमा मधुकुमार मरासिनी, अर्जुनप्रसाद पौडेल, डा. बैकुण्ठ अर्याल र केवलप्रसाद भण्डारी मध्ये एक जनालाई अर्थसचिव बनाउन उनलाई सुझाव दिइएको छ । पुष्करपछि अर्थ सचिवका रुपमा अर्याललाई भित्र्याउन सहज भएपनि बजेट बनाए लगतै अनिवार्य अवकास पाउन लागेका सचिवलाई भित्र्याउन उनी तयार भएका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र सचिवकै समन्वय नहुँदा बजेटमा समावेश भएका गोप्य नीतीहरु सार्वजनिक हुने आंशकामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । ‘मन्त्री र सचिव मिलेर बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने समय आइसक्यो, मन्त्री सचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहँदा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन, दुई पक्षबीच विश्वास नहुँदा बजेट नै सार्वजनिक हुने आशंका गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री सचिव फेर्ने मुडमा छन् भने सचिव छिट्टै सरुवा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको असर देखिने स्रोतको दाबी छ । प्रवक्ता पनि फेरिए सुरुवाती चरणदेखि नै सचिव हटाउन दबाब खेपेका अर्थमन्त्री महतले सहसचिवको हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रालय प्रवेश गरेको एक सातामौ अन्य मन्त्रालयबाट तीन सहसचिव भित्र्याएका उनले जिम्मेवारी दिन नसक्दा हाल ४ जना सहसचिव जगेडामा छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी धनीराम शर्मालाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै जिम्मेवारीविहीन बनाइएका शर्मालाई प्रवक्ता सहित योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि प्रवक्ता तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहेका आनन्द काफ्लेलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुबै जना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कोर टिममा छन् । अर्थमन्त्री डा. महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । चार सहसचिव जगेडामा अर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा हाल चार जना सहसचिव जगेडामा छन् । मन्त्री महत अर्थमन्त्रालय छिरेसँगै ३ जना नयाँ सहसचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । उनले ल्याएका तीन जना सहसचिवमध्ये भुपाल बराललाई बजेट लेखन समितिको संयोजकसहित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । उक्त महाशाखामा रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य जगेडामा छन् । प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी आनन्द काफ्लेलाई दिइएसँगै महाशाखा प्रमुख रहेका लक्ष्मीप्रसाद निरौला समेत जगेडामा छन् । यस्तै, मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याइएका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले महाशाखाबिहीन छन् । उनीहरुलाई बजेट मस्यौदा लेखन समिति सदस्य बनाएर जगेडामा नै राखिएको छ ।
रास्वपा सांसद कार्कीले मागिन बजेटका लागि सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवंम ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने आयोजनाका बारेमा सुझाव माग गरेकी छिन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो राख्दै प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका योजनाहरु माग गरेकी हुन् । ‘आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका योजनामा बजेट बिनियोजनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ, हाम्रो क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा के कस्ता कार्यहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा शुक्रबार साँझ ४ बजेसम्म सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भनेकी छिन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा बजेटका लागि पहल गर्ने समेत भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार जारी, सम्पर्कमा आउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुडानमा भइरहेको जटिल सुरक्षा अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि निरन्तर अधिकतम प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासले विवरण अद्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारीबाहेक हालसम्म अन्य ३० जना नेपाली नागरिक कायरोस्थित नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्कमा रहेका छन् । उक्त दूतावासको अनुरोधबमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका १९ नेपाली साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानीजहाजबाट जेद्दा सहरमा सुरक्षित तवरले सकुशल आइपुगेको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जानकारी गराएको छ । यसअघि नै एक नेपाली सकुशल जेद्दा पुगेको र त्यहाँ आइपुगेका सबै नेपालीको नेपाल फिर्तीका लागि सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कायरोस्थित नेपाली राजदूतावाससँग सुडानमा सम्पर्कमा रहेका बाँकी ११ नेपालीमध्ये पाँच जना पोर्ट सुडानतर्फ प्रस्थान गरिसकेको, एक जनालाई खार्तुमबाट पोर्ट सुडान पु¥याउने प्रयास भइरहेको, तीन जना रोजगारदाता कम्पनीको सहयोगमा पोर्ट सुडान पुगी स्वेच्छाले त्यहाँस्थित एक होटेलमा बसेका छन् । दुई जनालाई रोजगारदाता कम्पनीले खार्तुमबाट इजिप्टको सिमाना नजिकैको सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको राजदूतावासले जानकारी गराएको छ । सुडानमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सुरक्षित उद्धारमा आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने सबै सम्बद्ध पक्षलाई नेपाल सरकारले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै अझै पनि सुरक्षा अवस्था असहज रहेको बुझिएकाले सुडानमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र अत्यावश्यक काममाबाहेक बाहिर हिँडडुल नगर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । रासस
कानुन र जनप्रशासन सङ्काय पढाउने तयारीमा मधेस विश्वविद्यालय
वीरगञ्ज । मधेस विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आभाव खेप्दै आएकोे मधेस विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि बिएएलएलबी र समान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी जुटेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी विश्वविद्यालयद्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको उपकुलपति दीपक शाक्यले जानकारी दिए । ‘यही शैक्षिक सत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन गरी दुई वटा सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’, उपकुलपति शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि हामी पाठ्यक्रम निर्माणदेखि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा जुटेका छौँ ।’ तत्काल संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको समन्वयमा दुवै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । गत २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोलिटेक्निक, आइटि, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इञ्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेकाे विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डिपीआर तयारीमा जुटेको छ । ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा चाहिन्छ, त्यसका लागि लामो समयको प्रयास पश्चात पर्साको केही ठाउँमा जग्गा प्राप्त भएको छ’, उपकुलपति शाक्यले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहयोगमा प्राप्त भएका ऐलानी र गुठी संस्थानको जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौंँ ।’ जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म डिपीआर बनाउन सकिँदैन्, डिपीआर नबनाइ भौतिक संरचना बन्न सक्दैन् त्यसलै जग्गाको स्वामित्व छिट्टो भन्दा छिट्टो हस्तान्तरणको प्रयासमा जुटेको उपकुलपति शाक्यको भनाइ छ । मधेस विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका– २ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा– १६ बिघा ऐलानी जग्गा र पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । बहुदरमाई नगरपालिका २ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमाङ्कन गरी पिलर जडान गरिएको भने पोखरिया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेस विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा रहेको बहुदरमाईको जग्गामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले जानकारी दिए । त्यहाँ पोलिटेक्निक, आइटी र व्यवस्थापन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पोखरिय नगरपालिकामा अहेब, अनमी, स्टाफ नर्सलगायत पारामेडिकल सङ्कायको कक्षा र पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा इञ्जिनिरिङ तथा एग्रो म्यानेजमेन्ट सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । विश्वविद्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ र १८ मा रहेको १७ बिघा जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने योजनामा रहेको रजिष्ट्रार यादवले बताए । मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस विश्वविद्यालयका लागि १० करोड अनुदान रकम छुट्ट्याएको छ । मधेस विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय सङ्गठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली २०७९, शिक्षा, कर्मचारी सेवा नियमावली २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७९ बनाइ पारित गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयले डिपीआर तयार भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दूतावास, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा दाताबाट दुई सय ५० करोड चन्दा सङ्कलन गरी निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको रजिष्ट्रार यादवले बताए । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने अधिकार पाएको मधेस विश्वविद्यालयमा हाल उपकुलपति, राजिष्ट्रार बाहेक तीन जना प्रशासनतर्फका र चारजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य रामआशीष यादवले भने, ‘जुन उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको छ, त्यही अनुसार नै विश्वविद्यालयले काम अघि बढाएको पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ रासस
धितोपत्र बोर्डले १६ नयाँ ब्रोकरलाई दियो एलओआई
काठमाडौं । १६ वटा ब्रोकर कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलेबाट आशयपत्र (एलओआई) पाउने भएको छ । बोर्डको सोमबार बिहान बसेको संचालक समितिले आवेदन दिएका मध्ये १६ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र दिने निर्णय गरेको हो । एलओआई पाउनेमा नबिल सेक्युरिटिज, मेघा स्टक मार्केट, एसपीएसएस सेक्युरिटिज, एलिट स्टक हाउस, आकाश भैरव सेक्युरिटिज, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटिज क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, सन् सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, आरविवि सेक्युरिटिज, एनएमबि सेक्युरिटिज, केबीएल सेक्युरिटिज, सीबिआईएल सेक्युरिटिज र हिमालयन ब्रोकेज कम्पनी रहेको छ । यी १६ कम्पनीले बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुर्याए ब्रोकर लाईसेन्स पाउने छन् ।
