अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको सङ्केत तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरिसकेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित समस्या सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनु पर्ने बताए । उनले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप विकासमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिइने केही अव्यवहारिक नीति नियमको पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति नियमलाई व्यावहारिक बनाउन आफू तयार रहेको बताए । उनले सीप विकासलगायतका श्रम क्षेत्रका सबै विषयमा निजी क्षेत्रको सरसल्लाहमा छलफल गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले महासङ्घले राखेका सुुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आफू सकारात्मक रहेको बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र महानिर्देशकको सहभागिता थियो । यसैगरी महासङ्घका अध्यक्ष ढकाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपालका लागि देशीय निर्देशक नुमान ओजकानबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो ।
प्राइम, युनियन र गुराँसबीच हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राइम, युनियन र गुराँसबीचका मर्जर बीमा ईतिहासको सबैभन्दा ठूलो मर्जर भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा तीन कम्पनीबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरेका यी तीन कम्पनीले मर्जर भएपछिको उत्तर खोज्न तिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।’बजार, दक्ष कर्मचारी, अनुभवी संचालक भएको हुँदा सिनर्जी ल्याउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीको सफलता नै प्राधिकरणको सफलता भएको बताउँदै उनले भने,’यदि भोलिका दिनमा मर्जरले सिनर्जी दियो भने प्राधिकरणको पनि सफलता हुनेछ ।’ प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको तर कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोजेको उनले बताए । उनले प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार सहि ठाउँमा लगानी गर्न, नयाँ आधुनिक पोलिसी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यस्तै, सिलवालले सरकारले बैकिङ क्षेत्रलाई जस्तै बीमा क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘गत कात्तिकमा परेको बर्साले धान बालिमा ठूलो क्षति गर्यो तर बीमा नहुँदा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्नसकेको छैन, यदि बीमा गरेको भए सरकारको दायित्व बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने थिए,’ उनले भने । मर्जरबाट भनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन लाइफको जगेडा कोषमा ९० करोड रुपैयाँ छ । जीवन बीमा कोषमा ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् कोषमा ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सम्पत्तिमा लगानी ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मर्जरपछि कम्पनीको कुल लगानी ५१ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल बीमा शुल्क संकलन ७८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यी तीन कम्पनीले ४० हजार ६३७ वटा बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । हालसम्मको दाबी भुक्तानी रकम १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साबिक तीन बीमा कम्पनीहरुले ५ लाख १२ हजार ६५८ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । हिमालयन लाइफको अभिकर्ता सञ्जाल पनि सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।
बजेटका लागि परिसंघले सुझाव : आगामी ५ वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरौं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको हो । बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । सुझावमा हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, परिसंघले निर्माण भई संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजि क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्द गरिनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको बिकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका थप दुई जना काठमाडौंबाट पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर ठगी गरेको आरोप लागेकामध्ये थप दुई विचौलियालाई आज काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई आज पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार उनीहरू उक्त घटनामा विचौलिएका रूपमा काम गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बताइएको छ । यसअघि पक्राउ परेकामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ छन् । पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेकपा ९एमाले० का सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले सम्पर्कमा नभएकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले उनीहरू विरुद्ध सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ६० दिन समय पाउँछ । उक्त घटनामा हालसम्म एक सय छ जनाले २० वटा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले कूल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन् । पक्राउ परेका दुवै जनालाई आजै थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाइसकेको पनि रेग्मीले जानकारी दिए ।
आइएमई मार्फत आएको रेमिट्यान्स आइएमई पेमा प्राप्त गर्दा १०० बोनस
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ मा आइएमईको केही अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमित्रहरु मार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा अब ग्राहकले १०० बोनस पाउने छन् । यससँगै अब अमेरिका, यूरोप, क्यानाडा, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत र बहराइन लगायत जुन सुकै स्थानबाट मनी ग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, अल अन्सारी एक्सचेन्ज, वोर्ल्डवाइड क्यास एक्स्प्रेस र इजी रेमिटबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको रकम आइएमई पेबाट प्राप्त गर्दा ग्राहकले १०० बोनस पाउने छन् । आइएमई पेले आइएमई रेमिटसँगको सम्झौता अन्तर्गत ग्राहकलाई सजिलै आफ्नो वालेटमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । साथै, पछिल्लो समय देखी आइएमई पेले वालेटमा रेमिट्यान्स दावी गर्नु हुने ग्राहक वर्गलाई रु ५० बोनस दिँदै आईरहेको छ ।
यूनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य २१ सय रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । यूनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य एक साताको अवधिमा २ हजार भन्दा बढीले बढेको छ । दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य पछिल्लो एक साताको कारोबार अवधिमा झण्डै १० प्रतिशतले बढेको हो । नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार गत बैशाख १७ गते कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । एक सातापश्चात् आज बैशाख २६ गतेसम्म आइपुग्दा कम्पनीको सेयर मूल्य ९.६८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १४१ रुपैयाँ बढेर २४ हजार २४१ रुपैयाँ पुगेको हो । पछिल्लो ७ दिनको कारोबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य एक दिन घटेको छ भने अन्य दिन बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मंगलबार मात्रै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४.०४ प्रतिशत अर्थात् ९४१ रुपैयाँ बढेको छ । मंगलबार कम्पनीको ६० कित्ता सेयर ३ पटक खरिद बिक्री हुँदा १४ लाख ३० हजार ७१० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारमा गैरआवासिय लगानीकर्ता भित्र्याउन सेबोनले बनायो समिति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र बजारमा गैर–आवासिय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डको बैशाख १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले त्यसको लागि ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । बोर्डले नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक सुजन कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरूमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुङ्गाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल रहेको सेबोनले जानकारी दिएको छ । सेबोनले गठन गरेको सो समितिले प्रतिवेदन तयार पारी नियमावलीको मस्यौदा समेत बनाउने छ । उक्त समितिले तीन महिना भित्र गैर आवासिय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्डमा पेस गर्नेछ । साथै, समितिले उक्त नियमावली कार्यान्वयनका हुनसक्ने कठिनाई पहिचान गरी सोका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत सिफारिस गर्नेछ ।
जब सूर्य अस्त तब नेपाली मस्त, कसरी धनी बन्छ देश ?
अबको दशवर्षपछि २०९० बैशाखमा यही रोस्टममा उभिएर कसैले बोल्दैगर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन हैन हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा सम्मुनतीको यो उचाइमा उभिएको छ भन्ने तथ्य र मनोविज्ञानका साथ उभिएको छ भन्ने बनाउनु छ । त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरु छन् सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन, संगठित, एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौं । म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु, माननीय अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तीको ७ वटा बुँदा मैले शुरुमा नै पढेँ । न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रा स्फीति, उतारचढावयुक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु उहाँले राख्नुभएको छ । आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकको सामु रहेका चुनौतीहरु पनि साझा हुन् । त्यसैले यो बेलामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सिंगो संसदलाई राजनीतिक दलहरुलाई माननीय सदस्य ज्युहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु । बितेको दशकको इमान्दार समिक्षा गरौं र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरु निर्माण गरौं । वितेको दशकको आठवटा चित्र यहाँ म राख्न चाहन्छु । पहिलो : राजनीतिक रुपमा अस्थिरता रह्यो । यद्यपी एउटा दशकमा मात्रै होइन, बितेको ७० वर्षमा नै कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएन । कम्तिमा यो पाँचवर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । तर, हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँचवर्षका लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका माननीयहरुले मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा बसेका माननीयहरुले पनि कम्तिमा जनतासमक्ष यो अपिल गर्नसक्ने यो वचनबद्धता राख्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, की हामी यो संसदलाई पाँचवर्षलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौं र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको सम्मुनतीको निर्माण गछौं । दोस्रो : बितेको दशकमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौं । पाँचौ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्नेकुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कसरी ? गम्भिर भएर सोचौं । सम्मुन्नतीको दस्ताबेज के बनाउन सकिन्छ ? कुनैपनि दल कुनैपनि नेता सत्तारुढ हुनसक्ने कुनैपनि दल कुनैपनि बेला प्रतिपक्षमा जानसक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन । तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु किनकी हामी जिम्मेवारीबाट कोहीपनि धेरै टाढा गएका छैनौ । त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समय भन्ने म मान्दछु । त्यसैले यो बेलामा म जननायक विपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलमा १५ वर्षको सपना देशका लागि राख्नुभएको थियो । हामीले एउटा बजेट ल्याउँछौं आफ्ना अभिव्यक्ती राख्छौं, मात्रै होइन यो संसद टुंगिदैगर्दा यो देशको जनताले २०९५ सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ ? भिजन–९५ यो बेलामा संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । तेस्रो : बितेको १० वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अरबौंको बेरुजु र अरबौंको भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । कोस्टारिकाका पूर्व राष्ट्रपति जो नोवेल पुरस्कार बिजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो की गरिव देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिवको घरमा हुने चोरी जस्तै हो । त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पिडामा हामी पनि छौं । शुन्य सहनशिलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नुभएको छ । तर, एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्युले शुन्य सहनशिलताको नीति लेख्नुभएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु र कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानविनको सन्दर्भमा राज्य कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनैपनि हदम्याद राख्नेकुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन । यो बेलामा यहिँनेर भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले । त्यसको लागि संयम एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ । निर्दोष कोही फस्नु हुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न । चौथो : बितेको दशकमा ठूलो व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो । १०० भन्दा बढी देशहरुसँग हामी व्यापार घाटा व्यहोरीरहेका छौं । गतवर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी फलफूल हामीले आयात गरेका छौं । कल्पना गरौं त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्छा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं होला ? त्यसैले अबको दशकमा हजारौं युवा तम्तयार छन्, सामेल छन्, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न, गाइपालन गर्न, दुग्ध उत्पादन गर्न, माछामासु उत्पादन गर्न । तिनलाई बैंकिङ नीति सहजता बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्युले ध्यान दिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौं, निर्यात शुरु गरेका छौं । जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौं निर्यातमार्फत अरबौं रुपैयाँ आयात गरिरहेका छौं । जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिच्किचाऔं । की गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो, जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो, मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो, टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो । तर, हामीले बितेको दशकभरी नै यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने मनोविज्ञानले राजनीति गर्यौं । हामी यो मनोविज्ञानबाट मुक्त हुने प्रयत्न गरौं । पाँचौं : लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । अर्थमन्त्रीज्युले १०औं बुँदामा लेख्नुभएकोछ, यो विषयलाई उल्लेख गर्नुपनि भएकोछ । अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो । तीसवर्षपछि बल्ल बन्दैछ । तराई जोड्ने फास्टट्रयाक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो बल्ल अधुरो–अधुरो भएर बन्दैछ । त्यो प्रवृत्ति अहिलेपनि राजनीतिमा छ । हामी एनआरएनका मित्रहरुलाई भन्छौं, लगानीदुत बनाउने बडो महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ । एकातर्फ लगानीदुत बनाउन चाहन्छौं, एनआरएनका मित्रहरुले बडो भावनात्मक नारा दिनुभएको छ । एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली हो, तर लगानी गर पनि भन्छौं, संविधानको भाग २ को १४ ले परिकल्पना गरेको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौं । ढोकामा औलो लगाउँछौं अनि फेरि भन्छौं संसारभरीका नेपालीहर लगानी गर भनेर । यदि हामीले ग्रामिण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै १० प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको पनि मालिक जनता बन्नसक्छन् । ५० सालमा खाडीमा गएको बाबुले ६५ सालमा छोरा वा छोरीलाई दशैंको टिका लगाईदिँदै गर्दा मेरा हातगोडा गले अब तिमी जाने ? भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने ८० सालमा गएको बाबुआमाले ९५ सालमा त्यही भन्ने नबनाउने हो भने उनीहरुलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्युले १० प्रतिशत मात्रै प्रेरित गरेर रेमिट्यान्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्न लाग्यौं भने आगामी वर्ष झण्डै हजार अर्ब बराबर रेमिट्यान्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रासामु छ । छैटौं : प्रशासनिक झन्झटहरु जारी छन् । भोलि, भोलि, भोलि भनिदिएका छौं । मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौं । तर, प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन । मुस्कान सहितको सेवा होइन अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गरौं । सातौं : अब लहडका योजनाहरु हामीले अगाडि नसारौं । बिगतको दशकमा हामीले लहडका थुप्रै योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । मेचीमहाकाली एउटा राम्रो ६ लेन सम्मको बनाउँदाखेरि देशको राम्रै मेरुदण्ड बन्थ्यो । तर, हामीलाई एकसाथ चारवटा मेची-महाकालीको मार्गमा हामी बजेट खर्च गरिरहेका छौं । एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि भनेर हामीले त्यो सोचाई बनाएनौं । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थित थिएन । हामीलाई एकै पटक धेरै वटा चाहियो । पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा नबनाएको भए भैरहवामा बन्दैगर्दा पोखरामा नबनाएको भए पनि हुने थियाे । हामीकहाँ त्यो चेतना भएन । पोखराबाट भैरहवा जोड्नका लागि एउटा ६५ किलोमिटर जतिको फास्टट्रयाक भूमहीतिर नवलपरासीतिर जोड्ने खालको सोँच बनाएको भए दुईवटामा एरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो, त्यो ऋणको भार कसले बोकेर जाने ? त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ, सरकारले लहडको भरमा राजनीतिक नेतृत्वले सोँचेको भरमा मात्रै होइन, विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरेको विश्लेषण गरेको, प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्यांकन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने गरौं । आठौं : न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ । यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानून आएन । यो कानून निर्माण गर्न म सरकारलाई अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्माण कार्यलाई तीन सिफ्टमा गरौं । २४ घण्टामा तीनवटा आठ घण्टा हुन्छ । धनी राष्ट्र अमेरिका रातिमा पनि पुल बनाउँछ । हामी रात परेपछि सुत्छौं । धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ । नेपाल देश सूर्यास्त नेपाल मस्त । पिएर होस नपिएर होस हामी चुपचाप किन सुत्छौं ? त्यसैले म सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माण जगतको क्षेत्रको काम पुल बनाउने कुरामा, बाटो बनाउने कुरामा आठघण्टा–आठघण्टा–आठघण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ । हामी प्रकृतिको समुद्रको बीचमा कहिल्यै भएनौं, समुद्रसँग जोडिएनौं भनेर दुःख मानेर बस्यौं । तर, प्रगतिको समुद्र दुईवटा चीन र भारतको बीचमा हामी पर्दैछौं । विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरुले सन् २०५० मा पुग्दै गर्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन र दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्नसक्ने भनेका छन् । दुइवटा प्रगतिको समुद्रको बीचबाट हामी उभिँदै गर्दा हामी लाभान्वित हुने एउटा सपना भिजन–९५ लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । यो अपिल गर्दैगर्दा म फेरिपनि सम्झिन्छु विपी कोइरालालाई जोसँग सपना थियो तर काम गर्ने समय पाउनुभएन, हामीले समय प्रशस्त पायौं तर काम गर्नका लागि हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन । त्यसको अर्थ काम भएन, केही भएको छैन, सम्पूर्ण रुपमा खाली छ भन्ने होइन । आज नेपाल देशमा केही भएको छ । आधी गिलास देख्नेहरुले आधी गिलास खाली मात्रै देखेका छन् । जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन । आधी गिलास खाली भन्नुको अर्थ पुरै गिलास रित्तो होइन । आधी गिलास भरिएको अवस्था पनि हो । त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यस्तो एउटा परिकल्पना गरौं, मलाई लाग्छ परकल्पनाहरु छलफलबाट टुंग्याएर जानुपर्छ । म त्यसमध्ये केही कुराहरु राख्न चाहन्छु । अबको १५ वर्षमा पुग्दै गर्दा १. हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस् । २. जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अंगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस् । ३. निश्चित रोजगारी, व्यवसाय, लगानी एक सुनिश्चित होस् । ४. आफ्नै देशको उत्पादन भान्छामा पाकोस् । ५. स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा अनि निकट दूरीमा अत्यावश्यक उपचारको उपलब्धता होस् । ६. रोजाईको पढाई निःशुल्क प्राप्ति वा आर्थिक योगदान गर्नसक्ने अवस्था होस् । ७. पर्यावरण रक्षासहितको भौतिक विकास प्राप्त होस् । ८. साहित्य, संगित, सिनेमा, आदिका माध्यमबाट देशले निरन्तर प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस् । ९. विभेद, हिंसा र अन्य कुनै सामाजिक विसंगतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस् । १०. विवशताको आँशु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस् । विश्वभरी छरिएका नेपाली डायस्पोराका शिप, पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिइरहने स्थिति बनोस् । ११. पर्याप्त सुख नभएपनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस् । के यो सम्भव छ ? निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा कल्पना मान्नुहोला, तर, नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन । नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ । केही भएको छ । न्यारेसन स्थापित भने के छ भने नेपालमा केही भएको छैन, केही हुँदैन, यो देश बन्दैन । अन्त्यमा सञ्चले भन्दियो यो देश सतीले श्राप प्राप्त भएको देश हो । मैले अघि भने जस्तै आधा गिलास खाली त छ तर आधा गिलास भरिएको पनि छ । आधार गिलास भरी हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन । आधा गिलास हुनु भनेको आधा गिलास भरिएको पनि हुनु हो । केही भएको छैन होइन । केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ । गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्छ, हामी बनाउन सक्छौं । सतीको श्राप होइन यो भगवान गौतम बुद्धको आशिर्वाद प्राप्त भएको देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जन–जनमा भर्न जरुरी छ, युवाहरुमा भर्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो, आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि आज म यहाँ केही तथ्यांक राख्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दैगर्दाको बेलामा केलाइएका तथ्यांकहरु राख्न चाहन्छु । हिजो ०४८ साल शुरु हुँदा साक्षरता प्रतिशत ५० प्रतिशत थियो, आज ७८ साल गुज्रिदै गर्दा ७९ को डाटा आउँदै गर्दा नेपाल ९२ प्रतिशत साक्षरतामा पुगेको छ । औसत आयु हिजो ५४ वर्ष थियो, आज ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकीको संख्या हिजो ५७९ थियो, आज ५७ हजार थपिएर आज ५७ हजार ५७४ वटा पुगेको छ । शुद्ध खानेपानी पिउने मानिसको सौभाग्य ३६ प्रतिशत थियो, आज ९३.६ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध पिउने पानी पाएको अवस्था छ । हिजो बिजुलीको उत्पादन तीनसय मेगावाट भन्दा कम थियो, आज बिजुलीको उत्पादन तीन हजारको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । बिजुली बालिएको जनसंख्या हिजो केबल नौ प्रतिशत थियो, आज ९८ प्रतिशत मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ । सडक सबै खालका गरेर ७३३० किलोमिटर थियो, आज ९८,४८८ किलोमिटर पुगेको छ । हामीले चुनावमा मत माग्दैगर्दा यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरु फलानाहरु हुन भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौं । तर, अहिले सबै भएका यी उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन, निश्चय नै मैले दाबा गरौंला नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिकै जगमा अरु दलहरु सरकारमा जाँदा केही रंग भर्नुभयो होला भनेर म भनुँला । तर, यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो । नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो । हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन्, हाम्रा उपलब्धि पनि साझा हुन् । त्यसैले अस्थिरताको बाबजुद सशस्त्र विद्रोहको बाबजुद, भूकम्पको बाबजुद र नाकाबन्दीको बाबजुद पनि हामी शुन्यमा छैनौं । हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । नाम्चेबजारबाट उकालो लाग्दैछौं । प्रतिकूलतामा बाँच्यौं होला अब शान्ति भएको छ, संविधान बनेको छ, मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ । मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ । निर्वाचनबाट जसले जितेपनि जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ । अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने यो मुलुकलाई सम्मुन्तीको उचाईमा लिएर जान सकिन्छ । त्यो गति बढाउनुपर्छ । केही भुईँ मान्छेका पिडाहरु कथाहरु म राख्न चाहन्छु । पहिलो, व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ब्याज तब गुहार माग्दाखेरी सरकार भेटिँदैन भने सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायीले सरकारको जयगान गाउँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थक हस्तक्षेप पनि पाउँदैन अनि त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन । विद्यालयमा टङ–टङ गरेर घण्टी बजाउने अनि खन–खन–खन गरेर लेखाको कर्मचारीले तलब गन्ने, गन्दै गर्दाखेरी आफ्नै दरबन्दी, आफ्नै तलबमान र आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुंगो पाउँदैन बुढेसकालमा पुगेको त्यो विद्यालयको कर्मचारीले मेरो देशको सरकारको जय होस भनेर गीत गुञ्जाउँदैन । रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ, न मुआब्जा पाइएको छ, न रेल आउने कुनै भरपर्दो खबर पाइएको छ । तब जग्गा रोक्का भएर पिडा भोगिरहेको मान्छेले सरकार हामी खुसी छौं भनेर कहिँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन । नापी आउँछ भन्यो आउँदैन, नापी आयो नाप्यो । अब धनीपुर्जा आउँछ भन्यो आउँदैन । धनी पुर्जा लिन भनेर लाइनमा गयो चर्को कर छ घट्दैन । आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी यो देशकै कसरी मालिक भयौं सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिल्यै पनि गुन्गुनाउँदैन । समयमा मल नपाउने किसानले, गाई पालेर ब्याज भोग्न नसकेको किसानले, उखु उब्जाएर दाम समयमै बुझ्न नपाएको कृषकले, ज्याला बढ्नुपर्ने तर, नबढेर नबढाइएर पिडित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरी सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार । आमाको नागरिकता छ, बाबाको नागरिकता छ तर कानून निर्माणमा ढिलाई भएका कारण पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नेपालको आर्थिक उन्नतीमा तीनले म कसरी योगदान गरौं भनेर सोध्दा हामीसँग जवाफ छैन । सामूदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सँधै अस्थायी हुनुको पिडाबाट मुक्ती दिलाउन राज्यको तदारुकता बेखुसी शिक्षकहरुमा छ । तीनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन् । कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यपारीहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु, मिडिया हाउसहरु, रोजगारी नपाएका रोजगारी नपाएका रोजगारी गुमाएका श्रमजिवी पत्रकारहरु यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यान पुगोस । अर्थमन्त्रीको तत्काल निम्न कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु : १. राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले बैंक र व्यवसायीबीचको तनावको तत्काल हल गरोस् । २. आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डिप ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरोस् । ३. अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्र पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस, लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस् । ४. बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जानसक्ने कानून, नीति र रणनीति तर्जुमा गरोस् । ५. व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गरौं । ६. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढीरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्न योजना र कार्यक्रम बनाऔं । ७. बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौं । ८. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज वा सुधार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवस आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रकृयाको शुरुवात गरौं । ९. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरु खारेज गरौं । (शर्माले संसदमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राखेको धारणाबाट)
