विद्युतीय कारमा धमाधम मोटरको पावर घटाएर ल्याइँदै, राज्यको करोडौं राजस्व गुम्दै
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र तुलनात्मक रुपमा कम क्षमताका कारको प्रयोग बढाउन १ सय किलावाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको मनसाय अनुसार एक सय किलोवाट सम्मका इलेक्ट्रिक गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा सस्ता हुन्छन र भन्सार बढी भएको कारणबाट महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु नेपाल आउदैनन् जस्ले गर्दा नेपालको बिदेशी सञ्चितिमा खासै असर पर्दैन भन्ने रहेको पाइन्छ । सरकारको बुझाई अनुसार एक सय किलोवाट भन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा बेट्री लगायत अन्य उपकरणहरु पनि तुलानात्मक रुपले सस्तो हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालका इभी गाडी आयात कर्ताहरुले सरकारले बनाएको यहि भन्सार दरबन्दीमा मोटर क्षमता मात्र उल्लेख गरेको कारण उक्त क्षुद्र बाटो पहिल्याएर महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु समेत सफट्वेयर मार्फत मोटर क्षमता नियन्त्रण गरेर भन्सार कम तिरेर नेपाल भित्र्याई मनग्य नाफा कमाई रहेका छन् । यसबाट महँगा इभी आयात गर्दा नेपालको बिदेशी बिनिमय बढि खर्च भई रहेको छ भने सरकारले राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ । हालको ब्यवस्था अनुसार एक सय किलोवाट पिक पावर भएको मोटर जडान भएका गाडीहरुको भन्सार जम्मा १० प्रतिशत मात्र लाग्ने गरेको छ भने अन्तःशुल्क पूणर् रुपमा छुट दिईएको छ । त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको इलेक्ट्रिक गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलावाटसम्म पिक पावर भएको मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रति अन्तःशुल्क लाग्ने गरको छ । साथै, ३०० किलोवाट भन्दा बढि क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । नेपालमा हाल आयात भई रहेका १०० किलोवाट उल्लेख भएका इलेक्ट्रिक गाडीहरु वास्तवमा सो भन्दा बढि क्षमताका हुन् । इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा प्रयोग भएको मोटरको क्षमतालाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसरी हाम्रो घरको पंखालाई कन्ट्रोलरमा उल्लेखित १,२,३,४ स्पिड देखाएको ठाउमा घुमाउदै पंखाको स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रिक गाडीमा भएको मोटरलाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हामीले पसलमा गएर पंखा किन्दा म चाहि २ को स्पिडमा मात्र चलाउने हो, त्यसैले पंखाको मूल्य घटाई दिनु पर्यो भन्दा पसलेले मूल्य कम गर्दैन । जुनसुकै स्पिडमा घुमाए पनि पंखाको मूल्य एउटै पर्छ । त्यसै गरि १५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि सफ्टवेयरको मद्दतले मोटरको पावर १०० किलोवाट वा सो भन्दा कममा नियन्त्रण गरेर ल्याउदैमा बिक्रेता कम्पनीले गाडीको मूल्य कम गर्दैन । गाडी आयात गर्दा नेपालबाट बाहिर देशमा जाने रकममा कमि आउदैन तर इलेक्ट्रिक गाडीका आयातकर्ताले मोटरको पावरलाई सफ्वेयमार्फत नियन्त्रण गरि १०० किलोवाट देखाएर नेपाल सरकारलाई तिर्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरिरहेका छन् । यसबाट नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक कारहरुमा दिई आएका भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दुरुपयोग भईरहको छ । वास्तवमा सरकारले मोटरको क्षमताको आधारमा मात्र भन्सार छुट दिने ब्यवस्था गर्नु नै गलत छ । सानो क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई यदि भन्सार छुट दिने नै हो भने पनि केवल मोटर क्षमतालाई मात्र आधारमा लिनु हुदैन, गाडीको ब्याट्रीको क्षमता तथा अन्य प्यारामिटरहरु समेतलाई खुलाएर मात्र भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिने ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको भन्सारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने व्यवसायीहरुले ठूलो मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा समेत मोटरको पिक पावर घटाई १ सय किलावाट मात्र बनाएर ल्याउने ट्रेन्ड नै बसेको छ । बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेताले प्रयोग गरेको यो कानूनको छिद्र एमजी हुँदै टाटासम्म आइपुगेको छ । यी सबै कम्पनीले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कारको मोटर क्षमता सयमा सीमित गरि धमाधम नेपाल ल्याएरहेका छन् । सबै भन्दा पहिले बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले सुरुमा १ सय ५० किलावाट पिक पावर भएको एटो-३ लाई १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । साइसेक्सले ल्याएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटरले एमजी जेडएस ईभी १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । कम्पनीले ल्याएको १ सय किलोवाटको जेडएस ईभी हालैबाट बिक्री सुरु भएको छ । एजमी जेडएस ईभी सुरुमा नेपाल आउँदा १ सय १५ किलोवाट मोटरमा आएको थियो । सरकारले कर बढाएपछि करिब डेढ वर्षसम्म जेडएस ईभी नेपाल आउन सकेको थिएन । सुरुमै पारामाउन्ट मोटरले ८५ किलोवाटमा त्यही जेडएस ईभी ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर कानूनी छिद्र प्रयोग गरेको पहिलो दोष नै आफूलाई लाग्ने भएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर पछि हटेको थियो । बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्सले बाटो खोलिदिए लगत्तै ९९ किलोवाट मोटर बनाएर जेडएस ईभी नेपाल ल्याइएको थियो । बीवाईडी एटो-३ र एमजी जेडएस ईभी दुबै ९९ किलोवाट मोटरमा नेपाल भित्रिएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले पनि टाटाको नेक्सन ईभी म्याक्स हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी तीनवटै ब्रान्डका कार १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमतामा उत्पादन भएका कार हुन् । बीवाईडी एटो-३ मा सुरु उत्पादनमा १ सय ५० किलोवाटको मोटर दिइएको, एमजी जेडएस ईभीमा १ सय १५ किलोवाटको मोटर दिइएको र नेक्सन ईभी म्याक्समा १ सय ५ किलोवाटको मोटर दिइएको छ । तर कम १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुरमात्र लाग्ने व्यवस्था छ । १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । तर १ सय देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्छ । त्यो भन्दा बढी मोटर क्षमता भएका कारमा अझ बढी कर लाग्ने व्यवस्था छ । विद्युतीयमा करमा प्रयोग भएको मोटर जत्रो आकारमा भएपनि त्यसले प्रवाह गर्ने विद्युतको क्षमता नियन्त्रण गर्न मिल्छ । उत्पादन कम्पनीले सफ्टवेयमार्फत मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गरेर १ सय किलोवाटमात्र प्रवाह गर्ने गरि फिक्स गर्न सक्छन् । त्यसरी फिक्स गर्न लगाएर नेपाल ल्याउँदा यहाँ कर कम लाग्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित तीनवटै ब्रान्डका कार यसै गरि सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मोटरको पिक पावर १ सय किलोवाट बनाएर ल्याइरहेका छन् । जसका कारण राज्यले एउटा कार बापत कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर गुमाउँदै आएको छ र त्यति नै बराबरको अन्तःशुल्क र भ्याट तथा सडक सम्भार दस्तुर गुमाउदै आएको छ । यसरी साना विद्युतीय कारलाई दिइएको छुट सुविधा ठूलो क्षमताका कारले प्रयोग गरेर ल्याउँदा राज्यको करोडौं राजस्व गुमी रहेको एकथरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसरी करोडौं राजस्व गुमी रहँदा यसबारे अर्थमन्त्रालयले गम्भीर चासोका साथ अध्ययन र छानविन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । तर नेपाल अटोमाबाइल डिलर्स एसोशिएशनका पदाधिकारीहरु समेत सरकारलाई १०० किलोवाट मोटर क्षमताको गाडीहरुको भन्सार दरबन्दीमा परिवर्तन नगर्न दबाब दिदै लबिङ्ख गर्दै हिडेका छन् । यस्तो कार्यमा पहिलेदेखि नै ठूलो क्षमताको मोटरलाई सानो पावर हो भन्ने देखाई राज्यबाट भन्सार छुटको दुरुपयोग गरिरहेका ब्यवसायीहरु नै अग्रपङतीमा रहेका छन् । तर अब सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउदा केवल मोटर क्षमताको आधार मात्रलाई आधारमा नलिई अन्य प्यारामिटरहरुलाई पनि आधारमा लिएर मात्र भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिनु जरुरी देखिएको छ । नत्र भने महँगा र ठूलो क्षमताका कारहरु समेत सरकारले भन्सार मापनको लागि बनाएको ब्यवस्थाको छुद्रबाट छिरेर भन्सार छुटमा गाडीहरु आयात गरि ब्यापारीले मात्र अकुत नाफा आर्जन गर्ने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीले ब्याट्रीको पिक पावर सामान्य सफ्टवेर प्रोग्रामिङ गरेर आवश्यकता अनुसार मोटरको पिक पावर निर्धारण गरेर पठाउन सक्छन् । यसरी मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गर्दा आम मानिसले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा कार चढ्न पाए पनि सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइ रहेको छ । यस बारेमा सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै जाने छ ।
बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेसले तत्काल निलम्बन नगर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई तत्काल निलम्बन नगर्ने भएको छ । पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बिहीबार बसको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका खाणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बैठकले खाणको संलग्नता पुष्टि नभइसकेकोले अहिले नै निलम्बन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए । यता, नेकपा (एमाले)ले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर बस्नेतलाई भने निलम्बित गरिसकेको छ ।
बजेटमार्फत चार पाङ्ग्रे गाडीकाे भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउन नाडाकाे सुझाव
काठमाडाैं । नाडा अटाेमाेबाइल एशाेसिएशन अफ नेपाल(नाडा) ले सरकारलाई बजेटमा व्यवसायीक रुपमा प्रयोग हुने चार पाङ्ग्रे सवारी र ढुवानीका साधनकाे भन्सार, अन्तःशुल्क महशुल र सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन सुझाव दिएकाे छ । नाडाले २०८०/८१ काे बजेट सुझावकाे सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत राय सुझावहरु पेश गर्दै यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । सवारीसाधनको आयात खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बोन्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था गरन नाडाकाे सुझाव छ । ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल एसेम्बल सरह नलगाई छुट पछिको नेट रेट व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेट रेटलाई एचएस कोडमा नै उल्लेख गरेमा एसेम्बली केहि स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ सुझावमा भनिएकाे छ । यस्तै, नाडाले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएकाे छ ।
बिजनेस समिट घोषणा पत्र : भारतीय बैंकमा खाता खोल्नेदेखि संकटग्रस्त क्षेत्रमा विशेष ब्याजदर लागू गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्यूट (एनबिआई)ले आयोजना गरेको नेपाल बिजनेस समिट-२०८० को १९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बैशाख २४ गते आयोजना भइ सम्पन्न भएकाे सो समिटले १९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हाे । अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीका र भावी मार्गचित्रका समिटमा छलफल भएकाे थियो । उक्त सम्मेलनको क्रममा राखिएका विषयगत/क्षेत्रगत बहसमा सहभागीहरुले प्रतिक्रिया जनाएका थिए । यस्ता छन् १९ बुँदे घोषणा -उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारीमा सृष्टि भन्ने मूल मर्मसहित प्रचुर संभावना बोकेका लगानीका क्षेत्रहरु–कृषि, उर्जा, निर्माण, उत्पादन, पर्यटन, वन पैदावार, खनिज तत्वको उत्सर्गन, प्रविधि, गार्मेन्ट उद्योग जस्ता क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन सरलीकृत एवं आकर्षित नीतिको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवश्यक पहल गर्ने । नियन्त्रणमुखी नीतिलाई सुधार गर्दै उदार एवं आम उद्योग व्यवसायमैत्री नीति निर्माणमा तत्काल ठोस पहल गर्ने । -शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने ठोस नीतिसहित उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने (विदेश नै बस्ने) युवा जनशक्ति तथा ठूलो धनराशी देशभित्र रोक्न, विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकिर्षत गर्दै राष्ट्रलाई शैक्षिक हवकोरुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित अन्तराष्ट्रियस्तरका शैक्षिक संस्था स्थापनाका लागि पहल गर्ने । -कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यवसायिककरणसहितको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने । कृषि पूर्वाधारको निर्माण, सीपमूलक तालिम, गुणस्तरीय बिउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्याको निकासका लागि र महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पीपीपी मोडल अपनाउने गरीआवश्यक व्यवस्था गर्ने । साथै सरकारले दिने अनुदान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कृषि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्थानीय निकायले कृषि तथा रोजगारी सृजनामा गर्ने लगानी आदिमा पारदर्शिता कायम गर्ने । -उर्जाको माध्यमबाट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनका लागि छिमेकी मुलुकहरुको विद्युत मागलाई ध्यानमा राखी बि टु बि अन्तर्गत विद्युतको खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने र विद्युत कारोबार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । निर्यातमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमूलक (उत्पादनमुलक) उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतशित छुटमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिको व्यवस्था गर्ने । -पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग सरह परिभाषा गरेको हुँदा सो सरहको विद्युतिय सुबिधासहितका अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषि पर्यटन तथा इको पर्यटनको लागि हावापानी र भौगोलिक दृष्टिकोणले मनोरम स्थानलाई पकेट क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने नीति अबलम्वन गर्ने, विमानस्थलहरुको सदुपयोगका लागि वायुसेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निकायहरुसँग जीटुजी मोडलमा सहकार्य गर्ने । -उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेका र आत्मनिर्भर उन्मूख क्षेत्रलाई सम्बद्र्धन गर्न र टेवा पुर्याउन सोही स्तरका उत्पादनहरुको आयातमा देखिने न्यून बिजीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुने गरी भन्सार सर्मथन मूल्य कायम गर्ने, आत्मनिभर भइसकेका वा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सवद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ । -वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रवेश र बर्हिगमनको उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने । बुट मोडेल अन्तर्गत जी टु्जी वा जि टु बि मा पुर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिने । वैदेशिक लगानी बोर्डलाई निर्णय गर्ने अधिकारसहित स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने । -उत्पादनमुलक क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रको लागि फरक ब्याजदर कायम गरी तत्काल लागू गर्ने, त्यसैगरी क्यापिटल एडेक्वेसी रेसीयो, पूँजीको वितरण, सिडि रेसियो र ब्याजदर फरकफरक गर्दा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तिर आकर्षित गर्ने । -भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल भारत सरकारसँग तत्काल पहल गर्ने । यो व्यवस्था हुने वित्तिकै भारतिय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ र बैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउन सकिन्छ । -देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र धरातलीय यथार्थको मूल्याङ्ककन र आवश्यकताका आधारमा यथार्थपरक बजेट निर्माण, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । राजस्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चमा देखिएको खाडललाई साँघुरो बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा, निवृतिभरण जस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्दै उत्पादन, उद्योग, आयको प्रकृतिका आधारमा कर समायोजन गर्दै दायरा फराकिलो बनाउने, दरमा समायोजन गर्ने, खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने र कमजोर पूँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समयमै परिणाम देखिने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठोर नीति र नियमनको व्यवस्था गर्ने । -रोजगारीका लागि विदेशिएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै कार्य गर्ने नीति, वातावरण र अवसर सृजना गरी आकर्षित गर्ने, विदेशबाट सिप र अनुभवसहित फर्किएका युवा जनशक्ति तथा महिलाहरुलाई स्टार्ट अप, भेन्चर क्यापिटल, इक्यूवेशनलगायतमा जोड्ने नीति अबलम्बन गर्ने, प्रविधि, इन्टरनेट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा क्रियाशिल जनशक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्ने । -उपभोग्य सामानहरुको आयातभन्दा उत्पादनमुखी यन्त्र तथा सामाग्रीहरुको आयात गर्न, उपयोग गर्न र उत्पादन बढाउन विशेष सहुलियतसहितका नीतिगत व्यवस्था गर्ने । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको बचत र उत्पादनमूखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक नीतिको व्यवस्था गर्ने । -नेपालमा कर्जा वृद्धिको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि न्यून भएको देखिएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जा लगानीको अध्ययन मननसहित त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरुको तर्जुमा गरी लागू गर्ने । – वर्तमान विषय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उद्यम व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न उपलब्ध स्रोत, संवाद र सहमतिबाट प्रचलित मुद्रास्फितीको हाराहारी वा केही माथि हुने गरी मात्र व्याजदर कायम गर्ने नीति आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अबलम्बन गर्ने, संकटग्रस्त क्षेत्रहरुमा विशेष व्याजदर लागू गर्ने । धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई आवश्यक सुधार गर्दै परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । -उर्वर तर उजाड बन्दै गएका भूमिको सदुपयोगका लागि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गर्ने, बिलासिताका सामानहरुमा भन्सारको दर बढाउने नीति लिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियतसहितका नीतिगत व्यवस्था गर्ने, बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमा प्रोत्साहन, सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने , स्वदेशी मौलिक उत्पादन र उपभोगमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा कुटनैतिक एवं दातृ निकायहरुमार्फत व्यापक पहल गर्ने। -स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको रुपमा अविछिन्न रुपमा आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर हुने गरी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । -बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समुचित निकाससहित अवाञ्छित गतिविधिहरुको नियन्त्रण गर्ने, कारवाही गर्ने र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्व बैंकिङको अवस्था र व्यवस्थासँग मिल्दो र प्रतिस्पर्धी बनाउने । -दुरदराजमा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरुमा छरिएर रहेको रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने र पूँजी परिचालन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्याकेजसहितको नीति लागू गर्ने, पूँजी निर्माण तथा परिचालनका लागि पूँजी बजारको विकासमा योगदान पुग्ने नीति लागू गर्ने, ठूला लगानीकर्ता, ऋणकर्ता, वैदेशिक लगानी भित्राउने, पारदर्शी क्षेत्र/व्यक्तिलाई प्रोत्साहनका लागि सम्मान गर्ने नीति लिने । -आर्थिक एवं औधोगिक क्रान्तिको घोषणासहित सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिकवीच सहमती कायम गर्ने, राजनीतिक एवं प्रशासनिकरुपमा दृढ अठोट र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत एवं संस्थागतरुपमा जकडिएर बसेको भष्ट्राचार, अत्याचार, चुहावट, विचौलिया, ढिलासुस्ती र सिण्डिकेटको जालो तोड्दै मैत्रीपूर्ण वातावरण र नीति नियमको व्यवस्था गर्न अबिलम्व सरकारकोतर्फबाट पहल गर्ने र निजी क्षेत्र, कुटनैतिक क्षेत्र, आम संचार क्षेत्र र नागरिक समाजकोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण तथा सहकार्य गर्ने ।
२०५६ सालमै शिवेन्द्र बुद्ध एयरबाट अलग भएका थिए
काठमाडौं । बुद्ध एयरले शिवेन्द्र बहादुर बस्नेत २०५६ सालमै बुद्ध एयरबाट अलग भएको बताएको छ । कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बस्नेतले लगाएको आरोपहरुको खण्डन गर्दै बस्नेतले २०६४ सालै कम्पनीमा भएको आफ्नो १४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरी अलग भएको बताएको हो । कम्पनीले घाटामा हुँदा बस्नेतले कम्पनी छाडेको बताएको छ । ‘बुद्ध एयरमा संस्थापक शेयरधनीको रुपमा स्व. सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत र वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत भई सञ्चालन भएको कम्पनीमा पछिबाट शिवेन्द्र बहादुर बस्नेतले प्राप्त गरेका १४ प्रतिशत सेयर निजले २०५६ सालमा बिक्री गरी बुद्ध एयरबाट अलग भई प्रतिष्पर्धी ‘माउन्टेन एयर’ खोलेका थिए,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साविकमा कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष स्व। सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयरमध्ये ४० प्रतिशत वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाइ र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर अर्चना बस्नेत, शिवानी बस्नेत, देव्यानी बस्नेत र आदर्श बहादुर बस्नेतको नाममा गरिदिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ । यस्तै, कम्पनीले पत्रिकामार्फत सबै सेयरधनीलाई साधारण सभामा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्दा पनि ३५ प्रतिशत सेयरका हिस्सेदार अर्चना बस्नेत, शिवानी बस्नेत र आदर्श बहादुर बस्नेत उपस्थित नभएको बताएको छ । ३५ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरुलाई कागजात तथा अभिलेख निरिक्षण गर्न तथा आर्थिक विवरण लिनका निम्ति समय निर्धारण भएको अवस्थामा समेत उपस्थित नभएको बुद्ध एयर बताउँछ । त्यस्तै, बुद्ध एयरले बस्नेतले कम्पनीलाई विभिन्न काल्पनीक आरोप लगाएको बताएको छ । बस्नेतले कम्पनीमा गत चैत २४ गते दुई जना कानून व्यवसायी र लेखापरिक्षक ल्याई धम्की दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बस्नेतले समुह ‘क’ र समुह ‘ख’ बाट समानान्तर दुईवटा व्यवस्थापन संचालन नगरे कम्पनीलाई ‘लिक्यूडेशन’मा लगी ४० प्रतिशत सेयर बराबरको सम्पत्ति लगी छुट्टै वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्ने मागहरु राखेको र सो व्यक्त गरेको अडियो कम्पनीसँग सुरक्षित रहेको विज्ञप्तीमार्फत कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बुधबार शिवेन्द्रले बुद्ध एयरका संचालक रहेको विरेन्द्र बहादुर बस्नेतले कम्पनीमा आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले कानुनबमोजिम आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेका ८२ राजनीतिक दललाई एक साताभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन निर्देशन दिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार आयोगमा ८२ दलले त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । आयोगले निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई त्यस्तो प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण सोधेको छ । आयोगकाअनुसार मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आयोगले ती दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही गर्न नपर्ने भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । त्यस्तै, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्ने दलहरूलाई पनि आयोगले ढिला हुनुका कारणबारे पत्राचार गरेको छ ।
सरुवा, पदस्थापन हुँदा रमाना पत्र नलिई बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने
काठमाडौं । सरकारले सरुवा एवं पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिई काजमै बस्ने कर्मचारीलाई अब विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना नलिई बसेको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी वर्षौंसम्म पनि आफूखुसी बस्न थालेपछि मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको तयारी थालेको हो । रमाना भएका तर तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुल गरिने समेत उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सरुवा भएको सात दिनभित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय गरिने जनाइएको छ । हालसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर सात दिनभित्र उक्त जानकारी मन्त्रालयमा गराउन उक्त परिपत्रमार्फत भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वर्षमा ४ पटक करको दर हेरफेर भयो, इभीको लागि स्थिर नीति चाहियो
नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विद्युतिय सवारी कार सेग्मेन्ट अन्तर्गतको परिचित नाम हो ‘बिवाइडी’ । बिवाइडी अटो इन्डष्ट्रीजको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हो साईमेक्स इंक । सो कम्पनीले नेपालमा एटो-३, अल-न्यू इ ६ र एम ३ गरी तीन वटा मोडलका विद्युतिय गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली सडकमा बिवाइडीका गाडीको उपस्थित बढ्दो क्रममा रहेका छन् भने प्रयोगकर्ताले गाडी रुचाएको पाइन्छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा ४ सयभन्दा बढी बिवाइडीका गाडी बिक्री भैसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको क्रेज र प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास सँगसँगै सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाली बजारमा विद्युती मागको अवस्था, बिवाइडीका आगामी प्रडक्ट, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, ब्याट्रीको व्यवस्थापन लगायत सन्दर्भमा साईमेक्स इंककी प्रवन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठसँग विसकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको धेरै वर्ष भयो, अहिले यसको माग र बिक्री कस्तो छ ? नेपाल सरकारले विद्युतिय सवारी निती तथा कार्यक्रम एउटा लिन्छ, बजेट भने अर्काे आउँछ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्नु हुन्छ तर, विद्युतीय सवारीको करको दर समय–समयमा घटबढ भइरहेको छ । यो दुई वर्षमा चार पटक करको दर हेरफेर भइसक्यो । त्यसैले विद्युतिय सवारीको विकासका लागि सरकारले स्थिर करको निति लिनु आवश्यक छ । सरकारले विद्युतिय सवारीको करमा यति वर्षपछि यति करको दर बढाउँछु भन्ने खाका तयारी गर्न जरुरी छ । पटक–पटक करको दर हेरफेरले व्यापारी तथा उपभोक्तालाई गाह्रो भयो । छिमेकी देशको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा विद्युतिय सवारीको लागि यति वर्षसम्म यति छुट दिने भन्ने निती छ । चाइनाले विद्युतिय सवारीको प्रोत्साहनको लागि सन् २०२० सम्म इभीका गाडीमा अनुदान दिएको थियो । र, २०२० बाट अनुदान हटाउने भनेता पनि थप पाँच थपेर २०२५ सम्म पुर्याइएको छ । सम्भवतः २०२५ सम्म पनि पर्याप्त ईभीको विकास भएन भने पुन थप्न सक्ला । तर, हामीले नेपाल सरकारसँग अनुदान चाहिँ मागेका छैनौं । खालि करको दरमा स्थिर निति लागु गर्नु पर्याे भन्ने मात्र हाम्रो माग हो । अहिले आगामी बजेट आउनु अगावै भन्सारमा गाडी थुप्रिएको सुनिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? एक वर्षलाई पुग्ने गाडी एकै चोटि भित्रिन्छ भने कर बढे पनि घटे पनि के फरक पर्याे ? करसँग फरक नै नपर्ने गरी दह्रो बाटो जानु पर्छ । सरकारले विद्युतिय सवारीमा निश्चित समयपछि अथवा २०२५ सम्म यति प्रतिशत कर बढ्छ, यस्तो छुट हुन्छ भने व्यवस्था भयो भने व्यापारीलाई पनि ढुक्क हुनका साथै ईभीको विकास र विस्तारमा थप सहयोग पुग्नेछ । निजि क्षेत्रले यसका पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्छ । भोलि गाडीमा कर बढेर आयात नै गर्न सकिएन भने के गर्ने ? त्यसैले यसमा राज्यको दायित्व पनि उतिकै छ । अहिले बढाइयो भने पनि अबको दुई वर्षसम्म कर बढाउनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । संसारभर नै विद्युतीय सवारीको उच्च माग भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको माग बढ्दो छ । र, बिक्री पनि भइरहेको छ । विद्युतिय सवारीको प्रयोगले वातावरण मैत्री, खर्च कम, निःशुल्क मर्मतसम्भार जस्ता कुराले मान्छेको आकर्षण यस प्रति बढेको छ । इभी प्रति जनचेतना पनि जागी रहेको छ । सडकमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति दिनहुँ बाक्लो छ, बजारमा बिवाइडीको पोजिसन के हो, हालसम्म कति वटा गाडी बिक्री भए ? नेपाली बजारमा बिवाइडीले सन् २०१७ मा इभीमा फिउल इलेक्ट्रिक भेइकल एसयूवीका गाडी ल्याएको थियो । त्यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम र नेपाल सडकमा उपयुक्त देखिएन । र, हामीले त्यसपछि निति नियम बनाएर प्रमोसनमा लाग्यौं । अहिले बिवाइडीको ग्रोथ राम्रो छ । सन् २०२२ पछि बिवाइडीका गाडी धेरै बिक्री भएका छन् । बिवाइडीका गाडीको माग पनि राम्रो छ भने यस प्रति मान्छेको आकर्षण पनि बढ्दो छ । नेपाली बजारमा बिवाइडीका ४ सय भन्दा बढी गाडी बिक्री भएका छन् । ईभी सेगमेन्टमा हामी तेस्रो स्थानमा छौँ । बिवाइडीका गाडी नै किन रोज्ने ? यसका विशेषता के हुन् ? बिवाइडी गाडी किन रोज्ने भन्ने कुरा मार्केट र यस गाडीका विशेषता बारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । स्मार्ट लुक्स र आकर्षक डिजाइन भएकाले पनि यो गाडीमा धेरै रोजेको पाइन्छ । बिवाइडीका गाडी बिलेट ब्याट्री जडान भएको छ । यसको ब्याट्री गुणस्तरले पनि नम्बर वान छ । साथै ब्याट्री आयु पनि लामो छ । हामी बिवाइडीका आफ्नै ब्याट्री, इन्भर्टर, चिफ आदि उपकरणहरू भएकाले पनि विश्वस्त छौं । रेन्जको हिसाबले पनि बिवाइडीका गाडी नम्बर वान छ । कर्जाको व्याज उच्च हुँदा र बैंकमा तरलताको कमी हुँदा गाडीको व्यापारमा कस्तो असर परेको छ ? अहिले हामीलाई ठूलो असर परेको छ । मान्छेले पनि बैंकिङ ब्याज घटेको बेला गाडी किनौं भन्ने मनासाय बनाएका हुन्छन् तर, बैंकको ब्याज बढी भएको बेला गाडी किन्ने आकांक्षा धेरैले राख्दैनन् । त्यसले गर्दा हामीलाई बैंकको ब्याज र सिस्टमले गर्दा अप्ठ्यारो नै परेको छ । मान्छेमा ईभी प्रतिको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ ? हामीले विद्युतिय सवारी प्रति मान्छेको जन चासो वृद्धि भएको महसुस गरेका छौं । यसमा मान्छेको इनक्वायरी पनि राम्रो छ । धेरैले यसको बारेमा बुझ्नु भएको छ । पहिला अहिलेको तुलामा प्रविधिको विकास र विस्तारले तीव्रता पाइरहेको छ । अहिले उपभोक्ता आफैले हामीलाई यसको बारेमा बुझाउनु हुन्छ । यो ३÷४ वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । डिजेल अथवा प्रेट्रोलबाट चल्ने गाडीको विकल्पको रूपमा ईभी स्थापित हुन लागेको हो ? अबको भविष्य ईभी नै हो । यहाँ डिजेल तथा प्रेट्रोलबाट चल्ने गाडी पनि बन्दैन, त्यसको चाहिने फिउल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले अब ईभी वाहेकको विकल्प के होला ? आज टोयोटा, होन्डा जस्ता ठूला ठूला गाडीका कम्पनीले पनि ईभीमा लगानी गरिरहेका छन् । भविष्य ईभीको भएर नै त ति कम्पनीले ईभीमा लगानी गरेका होलान् । हामी बनेका नै गाडीको आयात गरेर यहाँ ल्याइ बेच्ने तथा ट्रेडिङ गर्ने हो । त्यसैले हामीसँग ईभी वाहेको अरू अप्सन छ जस्तो म देख्दिन । अहिले नै यसका लागि आवश्यक निती ल्याएन भने भोलि हामी पछि पर्छौं । किनभने हामीसँग यहाँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । अहिले हामीलाई ईभीमा जान सजिलो छ । यो प्रविधिलाई सहजै एडप्ट गर्न छिटो सकिन्छ । ईभीका प्रयोगकर्ताहरूले अझै पनि लामो दुरीको यात्रा गर्दा चार्जिङ स्टेसनको कमी भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, चार्जिङ स्टेसन नेटवर्क विस्तारमा गाडी व्यवसायीको साझा प्रयास के छन् ? यसतर्फ सरकारको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? म अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को सदस्य पनि हुँ । मैले ईभीका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीहरूसँग चार्जिङ स्टेसन नेटवर्क विस्तारमा इको सिस्टम गरौैं भन्ने कुरालाई जोड दिएको छु । १/१ सय किलोमिटरको दुरीमा एउटा कम्पनीले २० वटा अर्कोले २० वटा चार्जिङ स्टेसन राख्यो भने यसको नेटवर्क विस्तारमा थप सहज हुन्थ्यो । यस्तो इको सिस्टम भयो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अथवा ठाउँ–ठाउँमा स्टेसन राख्न पनि मदत पुग्थ्यो भन्ने सोच बनाइ रहेका छौं । र, यो मेरो प्रस्ताव पनि हो । हामीले केही पार्टनरसँग मिलेर यो काम गरिरहेका पनि छौं । एटीएम खोले जसरी नै चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गरौं भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छौं । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि २०÷२५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । लगानी उठ्न पनि निकै समय लाग्छ । गाडी बेचेको नाफाबाट नै ती काम गर्ने हो । यसरी नै काम गरौं भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । तर, ब्याजदर बृद्धिका कारण त्यो काम सुस्त भयो । यसको बिस्तारको लागि सरकारको पनि ध्यान उतिकै जरुरी छ । व्यवसायीले यसको नेटर्वक विस्तार गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । इभीका गाडी मूल्यका हिसाबले महँगो भयो भन्छन् नि ? नेपालमा पहिलो पटक मोबाइल फोन आउँदा लाखौं रुपैयाँ तिरेर सीमित व्यक्तिले सिम कार्ड र फोनको प्रयोग गर्थे । त्यस्तै यो प्रविधि पनि अहिले महँगो छ । धनिले उपभोग गरेर यो टिक्छ, उपयुक्त छ भनी सकेपछि मध्यमदेखि न्यून वर्गसम्म जाने कुरा हो । नयाँ प्रविधि भएको कारण यो महँगो भएको हो । माग बढ्दै गएपछि प्रविधि पनि सस्तो हुँदै जान्छ । पहिला ५० औं हजार डलर पर्ने गाडी अहिले आएर २५ हजार डलरमा आउने भयो । त्यस्तै यो पनि पछि सस्तो हुन सक्ला । सरकारले गाडीको आयातमा कर बढाउँदै गयो भने गाडी पनि कमी आउँदै जान्छ । अनि भन्सारमा गिरावट आउँने कुरा पनि छदैछ । नेपालमा वातावरण प्रदूषणका कारण हजारौं मान्छेको मृत्यु भएको छ । संसारकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने शहरको पहिलो सूचिमा काठमाडौं परेको छ । वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन भए पनि आज ईभीको आवश्यकता देखिन्छ । समय आएपछि यसको मूल्य घट्ला । ब्याट्रीको भविष्यलाई लिएर इभीको प्रयोगकर्ताहरूमा चिन्ता देखिन्छ । उनीहरूसँग विकल्प के के हुन सक्छन् ? ईभीका प्रयोगकर्ताले ब्याट्रीको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्नु पर्दैन । धेरै मान्छेमा ईभीका सवारीमा पनि लामो यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ । हामीले बिवाइडीको गाडीको ब्याट्रीमा ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यो समय अगावै ब्याट्री ड्यामेज भए निःशुल्क नयाँ ब्याट्री जडान गरिदिन्छौं । समस्याहरू देखिए भने मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । ईभीमा मात्र हैन, ८ वर्षको अवधिमा इन्जिनका गाडीमा पनि समस्या आउँन सक्छ । बैंकले पनि ईभीको मात्र नभए इन्जिनका गाडीमा ८ वर्ष मात्र फाइनान्स गर्छ । डिजेलका गाडी पनि समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न । हामीले करोडौंको पर्ने गाडीको पनि इन्जिनकै बिग्रिएर इन्जिन परिवर्तन गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखेकै कुरा हो । डिजेलका गाडीमा मर्मत तथा इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ । इन्जिन गाडी तुलनामा विद्युतिय गाडी निकै सस्तो छ । यो नयाँ प्रविधि भएको कारणले यति धेरै कुराहरू आएको हो । ईभी गाडीको ब्याट्री ८ वर्षपछि सस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो सबै एउटा ईभी प्रतिको शंका मात्र हो । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा सफा ट्याम्पो चलन थालेको २० औं वर्ष बढी भइसक्यो । त्यो लामो समय देखि चलिरहेको छ भने यो त नयाँ प्रविधि भयो । यसका लागि सबै निकाय तथा व्यवसायी सहकार्य आवश्यक छ । यति मात्र हैन, ईभीको विकास सँगसँगै यसका दक्ष जनशक्ति पनि विकास गर्न आवश्यक छ । हामीलाई विद्युतको चिन्ता छैन । विद्युत हाम्रो घरेलु उत्पादन हो । विद्युतिय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत पनि बढाउँछ । यसलाई प्रोत्साहन गर्याे भने डिजेल र प्रेट्रोल आयातमा पनि कमी आउँछ । त्यसैले विद्युतिय सवारी विकासको मेरुदण्ड हो । सरकारले इभीको प्रोत्साहनको लागि के काम गर्न आवश्यक छ ? इभीको प्रोत्साहन गर्न सरकारले धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । ठाउँ ठाउँका पार्किङ स्थलमा चार्जिङ स्टेसन बनाइदिनुपर्यो । त्यसको लागि ठाउँ पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो । बैंकको चर्को ब्याज आम जनताको लागि उपयुक्त छैन । त्यसैले गाडी किन्दा सरकारले उपयुक्त ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो कि ? यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास र विस्तारमा सहयोग पूर्याउनु पर्यो । अहिले हजारौं युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई ईभीका तालिम तथा सिप सिकाइ पढाउन सक्यो भने उसले राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्छ । संसार आज इभीको विकासमा जुटेको बेला उसले विदेश गएर पनि सहजै रोजगार पाउने भयो । अगामी बजेटमा अटो क्षेत्रका लागि के कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देख्नु भएको छ ? बजेटमा अटो मोबाइललाई एउटा स्थान दिई कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ । आगामी बजेटमा रुटको अध्ययन गरी कुन सवारी कुरा रुटमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको पनि निति अपनाउनु पर्छ । सवारीको क्षमता अनुसार कस्ता गाडी कहाँ चलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन पनि आवश्यक छ । बाटो हेरेर गाडी कुदाउनु पर्छ । ईभीका लागि डेल्लीकेटेड रोड दियो भने पीपीपी मोडलमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भनेको लामो समय भइसक्यो, अझै पनि त्यो दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले यि कुरालाई पनि स्टेप वाइज स्टेप अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा नै विद्युतीय सवारी एसेम्बल गरी बनाउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? नेपालमा नै विद्युतीय सवारी एसेम्बल गरी बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । चाइनाका बोर्डर केरुङ र तातो पानी नाका साइडका बाटो राम्रो हुने हो भने ७ दिन भित्र गाडी ल्याई ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । तत्काल नभए पनि यसलाई बिस्तारै गर्न सकिन्छ । एसेम्बल गर्ने भन्दा पनि अहिले सडकलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले कुनै गाडीमा समस्या देखियो भने इलेक्ट्रिक इन्जिनियर खोज्न जानु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिला जनशक्तिको उत्पादन गरी सके पश्चात् यी कुरा पनि कम्रश आउँछ । के थाहा भोलि अन्य देशका गाडी भन्दा राम्रो डिजाइन नेपाली जनशक्तिले बनाउन सक्छन् । अब इलेक्ट्रिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्व विद्यालयमा कोर्स हुन आवश्यक रहेको पनि महसुस गरेका छौं । आगामी दिनमा विवाइडी कस्ता गाडी बजारमा आउने छन् ? हामीले सर्वसाधारणले पनि प्रयोग गर्न सक्ने सवारी लिएर आउने नै छौं । आगामी दिनमा थप नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा ल्याउने नै छौं । बिवाइडीको विद्युतिय बस नेपाली सडकमा चलोेस् भन्ने इच्छा छ ।
