सहकारी नियमन प्राधिकरण र व्यवस्थापन समितिका ५ पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सहकारी क्षेत्रका ५ जना उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उक्त अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएको हो । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू मात्र पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका तीन जना र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई जना सदस्यको पद गुमेको छ । पदमुक्त हुनेहरूमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल रहेका छन्। अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० मा, चौलागाई साउन २७ मा र खनाल भदौमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर राना पनि अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि, सोही समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्यसहित तीन जनाको पद भने सुरक्षित रहेको छ । २०८३ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष आचार्य, सदस्यहरू डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्य अध्यादेशले तोकेको कट-अफ मिति (२०८२ चैत १२) पछि नियुक्त भएका कारण उनीहरूको पद कायम रहेको हो । सरकारले सहकारी ऐनको दफा १०३ग र १०५ मा रहेका नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विशेष व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
कास्कीमा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
काठमाडौं । कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा आफ्नै बुबाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । ३४ वर्षीय छोरा भीमबहादुर भुजेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको हो । बुबा ६२ वर्षीय रामबहादुर भुजेलको हत्या गरेको अभियोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कास्कीका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले बताए । गत १७ वैशाखमा उनले रामबहादुरलाई घाँटीमा गलबन्दीले थिचेर घाइते बनाइ फरार भएका थिए । प्रहरीका अनुसार घाँटीमा गलबन्दी बेरिएको र नाकबाट रगत बगेको अवस्थामा भुजेल आफ्नै घरमा अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए । उद्धार गरी अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले भन्यो : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका भूभाग हुन्, भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाइएको छ
काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली भूमि प्रयोग गरी आयोजना गरिने भनिएको तीर्थाटनका सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो सरोकार र अडान पुनः अवगत गराएको छ । विगतदेखि नै नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ । यी हुन् मन्त्रालयले भनेका ६ बुँदा जस्ताको त्यस्तै: १. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । २. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ । ३. नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ । ४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । ५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारिएको छ । ६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।
आगलागीबाट ३२ लाख रुपैयाँ बराबारको क्षति
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार रौतहट, पर्सा, दार्चुला, कपिलवस्तु र कञ्चनपुरमा शनिबार भएका आगालागीका घटनामा उक्त रकम बराबरको धनमान नष्ट भएको हो । रौतहकटको देवाही गोनाही नगरपालिका-५ टिकुलीया टोलका वकिल यादवको गोठमा शनिबार राति आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जलेर करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका-१ गदियानी टोलका मुस्तकिम मिया मन्सुरीको घरमा आगो लाग्दा पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेको छ । यसैगरी, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-४ स्थित जसु लुहारको कस्मेटिक पसल र सँगैको चियानास्ता पसलमा आगालागी हुँदा करिब १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल खरानी भएको छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-१ र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका-२ खुम्लियामा विद्युत् चुहिएर आगो लाग्दा क्रमशः छ लाख र दुई लाख रुपैयाँ बराबरका सामान जलेका जनाइएको छ ।
'काठमाडौं स्वच्छ अभियान' मसाज र स्पाबाट २५८ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं स्वच्छ अभियान अन्तर्गत प्रहरीले विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आइतबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं र ललितपुरको मसाज र स्पा सेन्टरमा छापा मारेका हुन् । प्रहरीले ५७ वटा मसाज सेन्टरमा छापा मारेको थियो । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले स्पामा विदेशीलाई ठगी गर्ने र कम उमेर समूहका काममा लगाएको गुनासो आएपछि सक्रियता बढाएको बताए । मसाज तथा स्पामा अनैतिक कार्य गर्न लगाएको गुनासो आएपछि काठमाडौं स्वच्छ अभियान अन्तर्गत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । प्रहरीले काठमाडौंको ठमेल, बौद्ध तथा ललितपुरको सानेपा र भैसेपाटीमा छापा मारेर पक्राउ गरेको हो । मसाज सेन्टर छापा मार्दा २४० जना महिला र १८ जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेकी छन् । आइतबार निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सङ्घसङ्गठनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित निःशुल्क र नियमित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । ‘नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने क्रममा बालबालिकाको अध्ययनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सोसम्बन्धमा अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग आश्रममा रहेका बालबालिकालाई आवास सुविधासहित निःशुल्क अध्ययन गराउन हामीले यस्तो सुविधा भएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ’, छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डङगोलले भनिन्, ‘अव्यवस्थित बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सबैले मिलेर पहल गरौं । उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने अवसर प्रदान गरौं । हामी मिलौं र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा काम गरौं । ’ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवताका दृष्टिले सहकार्य र समन्वयमार्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुखले अनुरोध गरिन् । उनको प्रस्तावमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका महासचिव आवि कटुवाल, एनप्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा नियमित गर्ने सन्दर्भमा कामपाले सहकार्यका लागि अघि सारेको पहलले आफूहरूलाई पनि जिम्मेवार बोध गराएको उल्लेख गरे । छलफलमा काठमाडौं जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट, उपाध्यक्ष सूर्य भण्डारी, काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष अमृत खड्का, काठमाडौं महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष गगनसिंह ऐर, एनप्याब्सन महानगर समितिका अध्यक्ष नवराज पाण्डे सहभागी थिए । कार्यवाहक प्रमुखको प्रस्तावका विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठक बसेर आफूहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा कामपालाई खबर गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
लागुऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार देशका विभिन्न भागबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल ५७ ट्याब्लेट, नाइट्राभेट १२९ ट्याब्लेट र नगद १६ हजार ६३५ रुपैयाँसहित शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका-१५ बाट २० वर्षीय आशिष तामाङलाई नियन्त्रित लिइएको छ । यसैगरी, काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका-५ जोरपाटीबाट लागुऔषध ट्रामाडोल २९० ट्याब्लेटसहित सोही नगरपालिका-६ नारायणटार बस्ने ३० वर्षीय अशोक लामासहित तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ । यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-२ त्रिनगर ब्यारेलबाट लागुऔषध स्पास्मो ४९ ट्याब्लेटसहित भारत बिजनोरका ३० वर्षीय जमसेद आलम, कैलारी गाउँपालिका-५ मनिकापुरबाट चरेस जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय धिरज चौधरीलगायत दुई जनालाई पक्राउ गरिएको समाचार कक्षले जनाएको छ । कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिका-२ बाट अवैध लागुऔषध चरेस जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही उपमहानगरपालिका-३ बस्ने ३५ वर्षीय किसन बुडालसहित आठ जना र लम्कीचुहा नगरपालिका-१ बसपार्कबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यस्तै, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-४ बेनीटारबाट डाइजेपाम २० एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन २० एम्पुल र फेनारगन २० एम्पुलसहित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३० बस्ने २९ वर्षीय कृष्ण आलेलाई पक्राउ गरिएको छ । यसैगरी, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-३ नौवस्ता चौधरिया गाउँबाट ब्राउनुसगर जस्तो देखिने पदार्थ ७७० मिलिग्रामसहित सोही गाउँपालिका-३ नौवस्ता बस्ने ३३ वर्षीय इन्द्रबहादुर थारू र ४१ वर्षीय धु्रवकुमार थारूलाई पक्राउ गरिएको छ । यसैगरी, झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ पुरानो मेचीपुलबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित सोही नगरपालिका-६ बस्ने २८ वर्षीय मिलन कार्की ढोली, सोही नगरपालिका-१३ बस्ने २३ वर्षीय रोहन राजवंशी, सोही नगरपालिका-९ बस्ने ३५ वर्षीय मनिष उप्रेती र झापा गाउँपालिका-४ बालुबाडी नयाँ टोलबाट ब्राउनसुगरसहित सोही गाउँपालिका-२ बस्ने २१ वर्षीय समीर प्रसाईलाई पक्राउ गरिएको छ । यस्तै, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका-८ चारकुनेबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ७७० मिलिग्रामसहित सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका-९ बस्ने २७ वर्षीय श्यामकुमार रजकलाई पक्राउ गरिएको छ । यसैगरी, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-३ शान्तिवनबाट ट्रामाडोल १० ट्याब्लेटसहित सोही ठाउँ बस्ने २८ वर्षीय उदय तामाङलाई पक्राउ गरिएको छ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-९ भिमानबाट पनि खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सबै जना शनिबार पक्राउ परेका र उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ ।
मन्त्री चौधरीद्वारा प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्देशिका जारी, बाली रोप्नु अघि नै मूल्य निर्धारण हुने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी छन् । उक्त निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान ( बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ । चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् । साथै, किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ। मन्त्री चौधरीले प्रमुख बालीहरु धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उखु बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी हुन् । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो । कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनिकरण एवं किसानहरुलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चितता मार्फत किसानहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वान्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
