फोहोरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा उनले सहरको सौन्दर्य र स्वस्थ जीवनका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको बताए । सरकार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको फोहोरसमेत व्यवस्थापन र निर्मूल पारिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी फोहोर व्यवस्थापनको छलफलमा छौँ । उपत्यकाको मात्र नभएर देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । यो फोहोरको कुरा त छँदैछ, राजनीतिमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्नसमेत सरकार अगाडि बढेको छ ।’ परम्परागत तरिकाले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान सम्भव नरहेको भन्दै उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । फोहोरलाई समस्या र झन्झटका रूपमा नभई ऊर्जा, मल र आम्दानीका विभिन्न स्रोत र अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि प्रविधिमैत्री सोच र योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसलाई समस्या होइन, आयमूलक परियोजनाका रूपमा कसरी प्रविधिकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यससँग सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसेर १० दिनभित्र हामी फेरि अर्को बैठक बस्छौँ, त्यसले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन निर्णय गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, ल्यान्डफिल साइटका प्रतिनिधि र सरोकारवालाका प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, नुवाकोटका सङ्घीय सांसदहरू हितबहादुर तामाङ, बिमला सुवेदी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सरोकार पक्षका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
लागत उच्च भएकाले नेपालमा विदेश लगानी ल्याउन सकिएन
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनमा काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’को पहिलो सत्र ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’मा बोल्ने विज्ञले सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत सुधारका साथै सरकारको सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै नेपालमा लगानीका क्षेत्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिलगायतका समस्याका बाबजुद पनि स्थिर रहेको अर्थतन्त्रमा कैयन समस्या हुँदा पनि अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको भनाइ व्यक्त गरे । नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको भनाइ राखे । उनले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।’ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ उच्च भएकाले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । ‘नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा पुग्ने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक सङ्क्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रादेशिकस्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । क्रेडिट रेटिङ तथा पुँजी नियन्त्रणलगायतका समस्याले अपेक्षाकृतरुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, इएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँगसम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंकले सधैँ नेपालजस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । पहिलो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुन्छ भन्ने गरी धारणा राख्न नहुने उल्लेख गरे । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । ‘तीस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच खर्ब आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।’ उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यक पूरा नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम औजार ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने बताए ।
बेष्ट फाइनान्सको २६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको २६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आ.व.२०७८/०७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । आ.व.२०७९/०८० का लागि वाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्तिको प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामा संस्थाको भावी योजनाका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश सिंह भण्डारीले जानकारी गराएका थिए । हाल १८ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट बैकिङ्ग सेवा संचालन गरिरहेको संस्थाले आगामी वर्षमा थप शाखा विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको जनाएको छ ।
युवा जनसङ्ख्याले देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताए । लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकामा उक्त रकमबाट नौ महिनाभन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।’ नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य रहेको र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएको बताए । उनले भने, ‘हामी हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएको छ तर बाँकी परिवर्तनीय मुद्राहरूको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । नेपालले स्थायित्व र लचिलोपनमा पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’ नेपालको सकारात्मक बृहत् आर्थिक अवस्थालाई विश्व समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौँ या छैनौँ भन्ने आफ्नो पहिलो चासो रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री डा महतले नेपालले इतिहासमा न त ऋण चुक्ता गर्न असफल भएको छ, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नाफा फिर्ता गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ भने । ‘हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता इतिहासदेखिनै अत्यन्तै सकारात्मक छ । हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा उजागर गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री डा महतले भने । ऋण र कूल ग्रायस्थ उत्पादन जिडिपी अनुपात दिगो रहने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सहज स्थितिमा बाह्य ऋण दायित्वले नेपाललाई कुनै तनावको स्थिति नभएको बताए । मन्त्री डा महतले भने, ‘नेपालको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको उच्च सम्भावित जनसाङ्ख्यकीय लाभांश भएको युवा जनसङ्ख्या र कोभिडपछि हामीले देखेको डिजिटल परिवर्तन हो । नेपालको औसत उमेर २६ वर्ष मुनिको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०५० सम्म देशमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । हामीसँग अझै पनि पर्याप्त युवा जनसङ्ख्या हुनेछ, जसले आगामी दिनको लागि देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्नेछ ।’ उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रा लागि चुनौती भएको जनाउँदै उनले अहिले हामीले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा पुँजीकरण गर्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार छन्, यसले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्सको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहेका छन्, जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।’
नेपाल बैंक र मोको वालेटबीच डिजिटल भुक्तानीको सम्झौता
काठमाडौ । फोकसवागन पेमेन्ट सोलुसन्स र नेपाल बैंकबीच भुक्तानी सेवा सम्झौता भएकाे छ । फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्सद्वारा संचालित मोको डिजिटल वालेट र नेपाल बैंकबीच भिसा कार्ड मार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको हाे । नेपाल बैंकका ग्राहकलाई भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड मोको डिजिटल वालेटमा लिकं गरी उक्त कार्डबाट विभिन्न सेवाहरु जस्तै मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी, हवाईजहाजको टिकट भुक्तानी लगायतका सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकका ग्राहकले मोको डिजिटल वालेट मार्फत स्क्यान टू पेगरी ६ हजार भन्दा बढी मर्चेन्टकोमा भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन् । हाल मोको डिजिटल वालेटमा १९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्डहरु र गरी विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिनेछ । भिसा कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स हो । विषेश गरी क्रेडिट कार्डबाट बिजुली, खानेपानी, हवाइ टिकट तथा इन्टरनेटको भुक्तानी गर्न मिल्ने भएकोले यसको प्रयोग बढ्दो छ । मोको डिजिटल वालेट गुगल प्लेस्टोर र एप स्टोरमा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
अब महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्छ : एलन मस्क
वाशिङ्गटन । ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी एलोन मस्कले एकजना महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । यसको नेतृत्वका लागि एनबीसीयुनिभर्सलमा ग्लोबल विज्ञापन र साझेदारीको अध्यक्ष लिन्डा याकारिनोलाई नियुक्त गर्न लागेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार नाम न छाप्ने शर्तमा एकजना अधकारीले यसको प्रक्रिया नकै अगाडि बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार याकारिनो मस्कसँग गत हप्तादेखि छलफलमा चलिरहेको छ। गत महिना, याकारिनोले मियामीमा एक विज्ञापन कार्यक्रममा मञ्चमा मस्कसँग अन्तर्वार्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि बिहीबार पनि मस्कले ट्वीटरका लागि प्रमुख कार्यकारी चयन गरेको तर परिचय भने नखुलाएको बताइएको छ । यस्तै वाल स्ट्रीट जर्नलले पनु याकारिनो मस्कसँग वार्तामा रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा ट्वीटर किनेका मस्कले प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ते फरक व्यक्तिको भए पनि कम्पनीमा बलियो पकड कायम राख्नेछन् ।ट्विटरको मालिकको रूपमा उनले यसका ७,५०० कर्मचारीहरू मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी हटाउने र अनेक किसिमका सेवा सुविधाहरू र रणनीति परिवर्तन गरेर यसमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका थिए । निवर्तमान सीईओले भर्खरै ट्विटरमा अर्को अपडेट थप्ने घोषणा गर्का छन् जसले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई ईन्क्रिप्टेड सन्देश सेवामा प्रारम्भिक पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ । अपडेट हाल प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ ।यसअघि मे ११ मा मस्कले इन्क्रिप्टेड मेसेजिङको प्रारम्भिक संस्करण शुरु भइरहेको बारे अपडेट गर्दै ट्वीट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
बजेट वितरण केन्द्र बन्दै पालिका, संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असफल
नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले दोषीले छुट नपाओस् र निर्दोष नपरोस् भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रकरणमा भइरहेको छानविनमा कुनै प्रभाव र दबाब पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उनले वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्धि र संविधानको कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रभाव र दबाबलाई स्वीकार नगर्ने र पछि पनि नहट्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २०४६ सालपछिका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर रहेको भन्दै कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने बताएको उनले जानकारी दिए ।
