दाङका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम’ सिकाइमा प्रभावकारी बन्दै
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित श्री मावि रझेनामा कक्षा ५ मा अध्ययनरत सुदीप मगर दिवा खाजा खान पाउँदा खुसी छन् । आइतबार हलुवा, सोमबार चना, मङ्गलबार खीर, बुधबार चिउरा/पुलाउ, बिहीबार खिचडी/चिउरा शुक्रबार अण्डा खाने गरी विद्यालयले तालिका बनाएको छ । सोहीअनुसार दिवा खाजा खान पाउँदा उनी दङ्ग छन् । सोही विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत सम्झना नेपालीलाई खीर खाने दिनको तालिका आउँदा अरु दिनमा भन्दा अझ बढी खुसी लाग्छ । साथीहरुसँगै बसेर दिवा खाजा खान पाउँदा निकै खुसी छिन् । उनलाई खीर निकै मन पर्छ । ‘दिदी आज के नास्ता पाक्दै छ, आज हामीले के खाने हो ? भन्दै बिहानैदेखि साना नानीबाबुहरु सोध्न आउछन्’, दिवा खाजा पकाउँदै आउनुभएकी सुन्तली चौधरीले भनिन्, ‘कतिपय बालबालिका दिउँसो नास्ता खान पाउने भएपछि पढ्न आउने गरेका छन् ।’ गाउँबाट विद्यालय आउने कतिपय बालबालिकाको घरको अवस्था नाजुक छ । जसका कारण दिवा खाजाको भरमा भोक मेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएपछि धेरै बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति नियमित हुने गरेको विद्यालयको दाबी छ । कार्यक्रममले अभिभावकमा आर्थिक भार कम परेको छ भने विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा उपस्थित हुने गरेका छन् । सो विद्यालयमा मन्टेश्वरी, अङ्ग्रेजी माध्यमको १ देखि ६ सम्मका तथा नेपाली माध्यमका १ देखि ६ कक्षासम्मका सातसय १५ बढी बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने गरिएको छ । कार्यक्रमले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न निकै सघाउन पुगेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धव न्यौपानेले बताए । ‘हामीले साना नानीबाबुलाई हात धुन, खाना खान, सरसफाइमा ध्यान दिने कुराको बारेमा सिकाएका छौँ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यक्रम थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै घोराही उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक सत्रको सुरुआतबाटै कार्यक्रमको अनुगमन थालेको छ । उपमहानगर शिक्षा विकास समितिले विद्यमान अवस्थाको पहिचान गरी समस्या देखा परेको अवस्थामा सुधार गर्न अनुगमन सुरु गरेको हो । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका तर नियमित उपस्थित नहुने विद्यार्थीको नाममा पनि खाजा खुवाएको भन्नेलगायत विषयमा गुनासो आएको भन्दै पालिकाले स्थलगत अनुगमन गरेको शिक्षा समिति संयोजक तथा घोराही उपमहानगरका प्रवक्ता राममणि पाण्डेले जानकारी दिए । सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले कार्यक्रम बालबालिकाका लागि निकै प्रभावकारी र उपयोगी पाइएको बताए। खाजा खाँदा बालबालिकाले व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्नुका साथै जीवन उपयोगी सीप पनि सिक्ने अवसर पाएको बताए। कार्यक्रम थप व्यवस्थित र नियमित तालिकाअनुसार बालबालिकालाई विद्यालयले खाजा उपलब्ध गराए नगराएको बारेमा अनुगमनपश्चात् प्रतिवेदन तयार पारेर काम गर्ने उपमहानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । घोराहीमा ९३ सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू छ । घोराहीमा करिब १५ हजार बराबर विद्यार्थी छन् । वार्षिक एक सय ८० दिनको दिवा खाजा खुवाउने गरी कार्य तालिका बनाएर कार्यक्रम लागू गरिएको छ । गत आवमा करिब तीन करोड बराबरको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट आएको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। कार्यक्रमले विद्यार्थीको पढाइमा गुणस्तर वृद्धि भएको पालिका उपमेयर हुमा डिसीले बताइन् । ‘खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित भएका छन्, पहिलेको तुलनामा अहिले बजारका जङ्कफुड भित्रिएका छैनन्, खानपानमा प्रभावकारीता पर्दै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रम बालबालिकाको पोषण सुरक्षासँगै शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम पनि हो । यो आवका लागि पहिलो चौमासिकअन्तर्गत ५५, दोश्रो चौमासिकअन्तर्गत ८५ दिनको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम निकासा भईसकेको छ । अब असार मसान्तसम्मको एक सय ८० दिनको लक्ष्य भेट्ने गरी ४० दिन नियमितरुपमा दिवा खाजा खुवाउने कार्यक्रम छ । पालिकामा धार्मिक स्कुलका रुपमा रहेको वैदिक गुरुकुलका लागि अलग्गै अनुदान जाने हुँदा त्यहाँ दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएको छैन । स्थलगत रुपमा गरिएको अनुगमनबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा खाजा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै वृद्धि गर्न थप जोड दिइने पालिकाको योजना रहेको जनाएको छ । रासस ।
बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको क्रममा छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने त्यसमाथि संसद्मा छलफलसमेत सकिसकेको छ । पूर्वबजेट छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि आगामी आवको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आवका लागि आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई मुख्य पाँचवटा सुझाव दिएको छ । महासङ्घले सरकारलाई बुधबार बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार, विप्रेषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनुत्पादक खर्चमा कटौती र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास रणनीत, कृषि पारस्थितिक प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार योजनालगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहजीकरण, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनाको समयमै लेखापरीक्षण र शोधभर्नालगायत सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार समिति गठन, संस्थागत कोषको रकम कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । विप्रेषण प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषण खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार महिनाको रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको रहेको छ । त्यसैगरी, सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि करिब चार सयको सङ्ख्यामा ऐन, तीन सय ५० नियमावली, निर्देशिका, अध्यादेशका संशोधन र परिमार्जन आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उद्योगलाई निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतियुनिट रु एक सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले सरकारलाई दिएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यस्तै चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव छन् । भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहालगायतका सुझाव छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एकपटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘मिसम्याच’ समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगी व्यवसायीको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ । मुुलुकलाई आर्थिकमन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने जोडसहित परिसङ्घले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । परिसङ्घले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिकको बजेटबारे सुझाव पेश गरेको हो । परिसङ्घले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तनलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौतीलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको परिसङ्घको ठहर छ । यी चुनौतीको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘हालसम्मकै चरम निरासा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ’, परिसङ्घको सुझावमा भनिएको छ, ‘भन्सार मूल्याङ्कन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।’ निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने सम्भावना रहेका वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिनुपर्ने माग परिसङ्घको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिनुपर्ने परिसङ्घले जनाएको छ । पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका काम गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन डेभलपमेन्ट अथरिटी’ गठन गरिनपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ । त्यस्तै, लगानीका लागि ठूलो रकम सङ्कलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ । राष्ट्रिय गौरव, दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक महत्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ तयार पारिनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई परिसङ्घले दिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आगामी आवको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । ‘गम्भीर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्दछ”, चेम्बरले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न गरेको छ । अवको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’ चेम्बरले करको दायरा बढाउनसमेत सुझाव दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा प्यानकार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै चेम्बरले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राखिनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने र आम उपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चेम्बरले व्यक्तिको हकमा रु आठ लाख र दम्पतीको हकमा रु १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी, वियर एवं सुर्तीजन्य पदार्थ आदिको उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनमा अन्तशुल्क हटाउनसमेत चेम्बरले माग गरेको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीजन्य वस्तुको समुचित प्रर्वद्धन गर्न कानुन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले बाँझो जमिन सदुपयोग नीति बनाएर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । ‘बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ’, चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ । चेम्बरले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकर लाइसेन्स बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नसमते सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने र ब्याजदर घट्ने देखिएन : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन रहेको बताएको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढदै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन रहेको बताएको हो । महासंघले समीक्षाको कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना पनि न्युन देखिएको धारणा राखेको छ । ‘समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ । तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको हुदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्युन देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्तै, महासंघले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधामा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । महासंघले चालुपूँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरि चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघको माग छ । [pdf id=409343]
नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३ सम्पन्न भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज) सँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम संचालन भएको थियो । सम्मेलनको उदघाटन प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पूर्ति गर्न यस सम्मेलनले नवीनतम वित्तीय उपकरण एवं उपायहरू प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानीका अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि वित्तपोषणका नयाँ उपाय र औजारहरू आवश्यक रहेको भन्दै यस्ता स्रोत विद्यमान संरचना एवं व्यवस्थाहरूमा उपलब्ध स्रोतको रिप्याकेजि मात्र नभई थप स्रोतको उपलब्धता समेत हुनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै? लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विभिन्न वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त हुने श्रोतको मिश्रणले परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बढ्नुका साथै लगानीकर्ताले आकर्षक प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्राध्यापक डा। अच्युत वाग्लेले सार्वजनिक वित्तका आफ्नै सीमितताहरू हुने भएकाले नेपालले महत्वकांक्षी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि वित्त पोषणका नयाँ औजारहरूको खोजी र उपयोगमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा लगानीको समष्टिगत अर्थतन्त्र, लगानी सम्बन्धी कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरू, नेपालमा वित्त पोषणः उपकरण र दायरा तथा स्रोत परिचालन र व्यवधान निवारणसम्बन्धी प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए । सम्मेलनको समापन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । उनले सम्मेलन नेपालको वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका लागि उपयोगी हुने बताएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केसीले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या केन्द्रित भएर सन्तुलन कायम गर्ने आएको र त्यसको बैंकर्स संघले स्वागत गरेको बताएका हुन् । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षालेले अर्थतन्त्रको चुृनौति र समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षालेमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समेटिएर सन्तुलन रुपमा ल्याएको छ, यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने, कर्जाको माग कम हुने जस्ता चुनौतिलाई समाधान गर्न विशेष जोड दिएको छ ।’ यस्तै, यसले होटल तथा रेष्टुरेण्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रले दिएको बैंकको कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा संकलनमा देखिएको समस्यालाई सहज बनाउने उनले बताए । ‘कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले अफ्ठ्यारोमा परेको उत्पादन उद्योग र निर्माणलाई मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिकाे समीक्षाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दर १ प्रतिशतले घट्दा तत्काल बैंक कर्जाको ब्याजदरमा असर नपर्ने बताउँदै उनले भने,’पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कम हुँदै गएको बताए ।’ उनले डिभेन्चरको काउण्टलाई डिपोजिटमा काउण्ट गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तसम्म पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्दा १०० अर्बको बैकिङ क्षेत्रलाई उपलब्ध हुनसक्ने बताएका छन् । १०० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउँदा तरलतालाई सहजता आउने उनी बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट, भने : अझ खुकुलो हुनुपर्ने
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेता पनि सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताए । तरपनि माैद्रिक नीतिकाे समिक्षाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिने बताउँदै भने, ‘लगानीकर्ताहरुलाई रकमको आवश्यकता छ, त्यसलाई यसले पूर्ति गर्नेतर्फ मद्दत गर्छ । ‘
ब्रोकर लाइसेन्सको लागि थप १४ कम्पनीले पाए एलओआई
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप १४ कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । बोर्डको बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिएका थप १४ कम्पनीलाई लओआई प्रदान गरेको हो । यससँगै बोर्डबाट एलओआई पाउने कम्पनीको संख्या ४३ पुगेको छ । बोर्डले यस अघि २९ कम्पनीलाई एलओआई प्रदान गरेको थियो । एलओआई पाउने १४ कम्पनी १ . माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज – धितोपत्र व्यवसायीको किसिम सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल) २. प्रभु स्टक मार्केट – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ३. पाही इन्भेष्टमेन्ट – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ४, बेनी सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ५. ट्रेडम सेक्यूरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ६. इन्दिरा सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ७. हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ८. रोडसो सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ९. सजिलो ब्रोकर पब्लिक – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १०. एप्पल सेक्यूरिटीज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ११. सी.जी. इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्यूरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १२. म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी -सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १३. हिमालयन सेक्युरिटिज – पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १४ सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी – पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रमको निरीक्षण गर्दै बालेन (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रमको विद्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका छन् । शुक्रबार मेयर बालेनले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुगेर हरेक शुक्रबार हुने उक्त कार्यक्रमको निरीक्षण गरेका हुन् । बालेनले दरबार हाई स्कुल र पध्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा निरीक्षणको लागि पुगेका थिए । ‘हामीले विद्यालयका शिक्षकहरूसँग स्रोतसाधन र मानव संसाधनको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुका साथै पुस्तकालयको अनुगमन पनि गरेका छौं, यो निरीक्षणले विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग थप नजिक भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने । मेयर बालेनले ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रम आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेका थिए । महानगरले पुस्तकविहिन शुक्रबारका कार्यक्रम अन्तर्गत थालेको तालिमबाट विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीप प्राप्त गर्न सक्ने बालेन बताउँछन् । विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
