टोपबहादुरलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिएका रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि १० दिनदेखि फरार रहेका रायमाझी आइतबार राति बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । यसअघि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १२ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार अनुसन्धानका लागि ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
लागु भयो एमडिएमएस, राजश्व संकलन १० अर्बले बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ । लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् । श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । ‘एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फोन दर्ता गछौँ,’ उनले भने । यस्तै, विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले एमडीएमएस लागू हुँदा १० अर्ब राजश्व संकलन बढ्ने आकलन गरेको बताए । ‘अहिले पनि अवैधानिक रुपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल सख्याको करिब ४० लाखको हाराहारीमा छ, एउटा मोवाइलको १५० लाखको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारलाई १८ प्रतिशतसम्म राजश्व कम भइरहेको छ,’ उनले भने । थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । छ काउन्टर थप कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छसहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो । नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरेको हो । रासस
सेञ्चुरी प्राप्तिपछि नम्बर वान बन्यो प्रभु क्यापिटल, आईपीओ निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष एलपी भानु शर्माले मर्जरपश्चात् मर्चेन्ट बैंकहरुमा प्रभु क्यापिटल नम्बर वान बनेको बताएका छन् । सेञ्चुरी क्यापिटललाई प्राप्तिपश्चात् एकीकृत कारोबारमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले पूँजीको दाँजोमा नम्बर वान मर्चेन्ट बैंक बन्न सफल भएको बताका हुन् । ‘प्रभु क्यापिटलको अधिकृत पूँजी १३३ करोड रुपैयाँ, चुक्ता पूँजी १२० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, मर्जर पछि देशकै सबैभन्दा ठूलो मर्चेन्ट बैंक बन्न सफल भएको छ, यसअघि पनि १ अर्ब पूँजी हुँदा ठूलो मर्चेन्ट बैंक नै थियो, अब झनै ठूलो बनेको छ,’ प्रभु क्यापिटलका ५० जना र सेञ्चुरी क्यापिटलका ७ जना गरी मर्जर पश्चात् कूल ५७ जना कर्मचारी पुगेको उनको भनाइ छ । क्यापिटलमा प्रभु बैंकको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने उनको भनाइ छ । मर्जरपछि क्यापिटलको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०४ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, म्युचुअल फण्डहरुमा प्रभु सेलेक्ट फण्डको १०.२० रुपैयाँ र प्रभु स्मार्ट फण्डको १०.०१ न्याभ रहेको छ । प्रतिकूल बजारको अवस्थाका बाबजुत पनि क्यापिटलले न्याभलाई सन्तुलन कायम राख्न सफल भएको उनले बताए । उनका अनुसार क्यापिटलले २५५ जना ग्राहकको २७ करोड बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । यस्तै, २५ वटा कम्पनी आरटिए र आरटिएसमा छन् । प्रभु क्यापिटलमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २ लाख २४ हजार रहेको उनले बताए । १७ वटा कम्पनीको इस्यू म्यानेजरको रुपमा क्यापिटलले काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मर्जर पश्चात् ३५४.९३ करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डरराइटिङ्ग गर्न सक्ने क्ष्मताको क्यापिटलमा रहेको उनले बताए । क्यापिटलले स्पेसलाइज्ड इन्भेष्टमेन्ट फण्ड र पाइभेट इक्विटी फण्ड (एसआइएफ र पीइ फण्ड)को सुरु गर्ने प्रक्रियामा क्यापिटल रहेको उनले बताए । उनले क्यापिटलको सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने बताए । आईपीओ निष्काशनको तयारीमा क्यापिटल रहेको उनले बताए । ‘प्रभु क्यापिटलले सुरु देखि नै पूँजी बढाउनु पर्छ भन्ने अवधारण बनाउँदै आएको छ, क्यापिटलको सेवा र अनुशासन पालना पनि चुस्तदूरुस्त छ, सञ्चालक समितिले पनि संस्थागत सुशासनमा जोड दिँदै आएको छ, संस्थागत सुशासनमा क्यापिटलले कम्प्रमाइज गर्दैन,’ उनले भने, ‘आईपीओ निष्काशनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ, अब छिट्टै आईपीओ जारी गर्छाैं ।’
निजी जग्गामा सरकारी भवन निर्माण, वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिबीच मिलोमत्तो
महोत्तरी । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले व्यक्तिको निजी जग्गामा लाखौंको लगानी गरेर सरकारी भवन निर्माण गरेको रहस्य फेला परेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले वडा नं ६ मगरथाना गाउँमा तीन व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको एक जग्गामा पालिकाको १४ लाख रुपैयाँको लगानीमा सरकारी भवन निर्माण गरेको भेटिएको छ । साविक सुन्दरपुर गाविस–३ बस्ने उसमान नदाफ, वारिस नदाफ र इसलाम नदाफको नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट जारी भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा सुन्दरपुर–३ ख कित्ता नम्बर ३८६ को क्षेत्रफल ०–०–४१/२ र कित्ता नं ३८७ को क्षेत्रफल ०–०–१/२ दुवै गरी जम्मा पाँच धुर जग्गा कायम रहेको जग्गामा गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार तीन सय ३० रुपैयाँको लागतमा मदर्सा भवन निर्माण गरेको कार्यस्थलमा जडान गरेको होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख छ । गापाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को योजनामार्फत सोनमा–६ मगरथाना गाउँको वारिस नदाफको घर नजिकै ‘मदिना मदर्साको भवन निर्माण’ योजना २०७९ मङ्सिर २० गते सञ्चालन गरेर २०८० वैशाख ३० गते सम्पन्न गरेको छ । गापाले जग्गाधनीमध्ये वारेस नदाफलाई नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सात सदस्यीय समितिमार्फत सो योजना सम्पन्न गरेको तथ्य फेला परेको हो । वडा नं १ का वडाध्यक्ष अशोककुमार यादवले गापा अध्यक्ष विशेश्वर यादवले आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी पैसा लगानी गरेर मदर्सा भवन निर्माण गरेको आरोप लगाए । गापा उपाध्यक्ष जहिदा खातुनले आफूलाई सुरुमा सो योजना व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन भएको जानकारी नै नभएको र पछि आफूलाई अनुगमन गर्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतले भन्न आउँदा मात्रै आफूले व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी लगानी गरिएको थाहा पाएपछि आफूले अनुगमनसमेत नगरेको बताए । रासस
के मेरो सपना पूरा होला त ?
एक दिन अवश्य जाने छु… आँसु खस्ने मुहारमा हाँसो साट्न, बा र आमालाई सुखमा राख्न । दुःख, कष्ट र बेदाना निचोड्दा निस्किएको रस पिएर, बालाई चप्पल, आमालाई सारी फेरिदिने धोको लिएर । जाने छु, संघर्षका सहर, भारी अनि मिठो सपनाको झोला लिएर । अब त ! ठाउँ पनि बिरानो भयो । आफ्नै इष्टमित्र, गाउँ पनि बिरानो भयो । आँखा भरी आँसु बग्दा पुछ्ने को छ र यहाँ, आफू बाहेक अरुकोनी मन दुख्छ भनी सोच्ने को छ र यहाँ । सफलताको शिखर चढ्न खोजिरा छु यहाँ, पाइला रोकिँदा अघि बढाइ दिने को छ र यहाँ । एक्लो पारी जाने त धेरै हुन्छन्, हात समाई सँगै हिँड्ने को छ र यहाँ । देख्न त सबैले देख्छन्, खुसी छ भनेर अनुहार हेरी मनको पीडा बुझ्ने को छ र यहाँ ? उमेर सँगै काँध पनि भारी भयो चर्को घाममा तालु डढ्छ पैतालामा किला गड्छ मेरो सपना पनि अधुरो रह्यो । साथीहरू भन्छन्, भन् न ! सपना पुरा गर्ने हैन ? म भन्छु, बिपनाको ओइरो लागेको छ, सपना देख्ने साहस नै छैन । के मेरो सपना पुरा होला त ? कहिले होला मेरो सपना पूरा ?
रोजगारी खोज्नेको लागि इन्फिनिटी लघुवित्तमा सुनौलो अवसर
काठमाडौं । रोजगारी खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको माग गरेको छ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिसीइओ माग गरेको छ । संस्थाले उक्त पदमा आवेदन दिनको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नाकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तिम ५ वर्ष सम्म काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने जनाएको छ । २१ वर्ष पुरा भई ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले संस्थाको वेवसाईट मार्फत सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारको आम्दानी आठ खर्ब, खर्च साढे १० खर्ब
काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ । गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान हुँदै
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको छ । आयोजनाको चरण दुई अन्तर्गत ‘हाइड्रोमेकानिकल’ कार्यअन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको हो । ठाडो सुरुङमा जडान गर्नुपर्ने एक सय ५५ मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये पाँच मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार चरण–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत काम भएरहेको छ । विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ गरिरहेको छ भने टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस चरणको निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजना स्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । चरण–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ १ को माथिल्लो भाग वारपार ब्रेक थ्रु भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । डाइभर्सन सुरुङ २ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ आउटलेटको आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लाष्टिङ जारी रहेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । डाइभर्सन सुरुङ इनलेटतर्फ आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लास्टिङ गरी गत फागुन २६ गते सुरुङको माथिल्लो भागको ब्रेक थ्रु गरी बेञ्चिङ तथा सुरुङको पोर्टल एरियामा कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ । प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण गरिनाका साथै ग्याबिन राख्नेलगायत कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने कामअन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने काम इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ, भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने काम जारी रहेको जनाइएको छ । विद्युत्गृहको काम अन्तर्गत ग्रागटिङका लागि सुरुङभित्र ड्रिलिङ गरिएको छ भने कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । चरण–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५२ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत ३३ टावर जडानको काम सम्पन्न भएको छ भने शून्य दशमलव ९८८३ किलोमिटर तार तान्ने काम पनि सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण र सात स्थानमा जग हाल्ने काम भइरहेको उनले बताए । दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवन जिल्लामा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
