प्रक्रियाबिना विदेश पठाउन खोज्ने २ विदेशी पक्राउ
काठमाडौं । सरकारी अनुमतिबिना मनोमानी तरिकाले पोल्याण्ड लैजाने तथा त्यहाँको रोजगारीका बारेमा अभिमुखीकरण (सेमिनार) गर्न खोज्ने दुई जना विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बेलारुस स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँस्थित मेरियट होटल बस्दै आएकी ३० वर्षीया रीता फियाडोसिक तथा सोही ठाउँका ३७ वर्षीय ओलिग फियाडोसिक रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत विज्ञापन जानकारी गराई पोल्याण्डमा रोजगारीका बारेमा यही जेठ ६ र ७ गते सेमिनार गर्ने भनी उक्त होटलमा हल बुक गरी ठूलो सङ्ख्यामा (अन्दाजी ५ सय जना) नेपाली नागरिकको भेला गर्ने भनी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको तथा सो विषयमा नेपालस्थित कुनै पनि सरकारी निकायलाई जानकारी नगराएको हुँदा निजहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिएका निज विदेशी नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।
दुवै खुट्टा गुमाएका बुढामगर सगरमाथाको चुचुरोमा, राखे विश्व रेकर्ड
काठमाडौं । पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हरि बुढामगरले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा बुढामगरले यही जेठ ५ गते दिउँसो ३ सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । यससँगै पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगर सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो ‘डबल एम्प्युटी एभोब नी’ (घुँडा माथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन) व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् । कृत्रिम खुट्टा (प्रोस्थेटिक)को सहायताले बुढामगरले सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । झण्डै ५ वर्षको प्रयासपछि बुढामगरले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् । रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाको मिरुल घर भएका बुढामगरले ब्रिटश सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाइँमा सन् २०१० मा आफ्ना दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा माथिबाट गुमाएका थिए । बुढामगरले बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा १५ वर्ष सेवा गरेका थिए । बेलायती सेनामा भर्ना हुनुअघि सगरमाथा आरोहण गर्ने उनको सपना थियो । सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि बुढामगरले खुसीका साथ जोडले चिच्चाउँदै भने, ‘हामी सफल भयौँ ।’ हरिको आरोहणका लागि एचएसटी एडभेन्चर्सका कृष थापा एक्सपिडिसन लिडरका रूपमा रहेका छन् । थापाले ब्रिटिसको स्पेशल एअर सर्भिस (एसएएस)को माउन्टेन ट्रुप लिडरका रूपमा २४ वर्ष सेवा गरेका थिए । सफल आरोहणपछि स्याटलाइट फोनमार्फत बुढामगरले भने, ‘वास्तवमा मैले सोचेभन्दा धेरै गाह्रो थियो तर हामीलाई अगाडि बढ्नैपर्ने थियो, त्यसैले हामीलाई कुनै फरक परेन, जतिसुकै दुःख भए पनि अन्ततः हामी सफल भयौँ ।’ बुढामगरले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू कोहीभन्दा केहीमा पनि कमजोर हुँदैनन् भन्ने आत्मविश्वास अन्य आफूजस्तै साथीहरूमा जगाउनका लागि सगरमाथाको सफल आरोहण आफ्ना लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यदि म संसारको शिखरमा चढ्न सक्छु भने, अपाङ्गता भए पनि जो कोहीले आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छ,’ उनले भने । सगरमाथाको आरोहणपूर्व पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगरले यसअघि मोन्ट ब्लाङ्क (४ हजार ८१० मिटर), चुलु सुदूरपूर्व (६ हजार ५९ मिटर), किलिमन्जारो (५ हजार ८९५ मिटर) र मेरापिक (६ हजार ४७६ मिटर)लगायतका आरोहण गरेका सथए । साथै सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने र सगरमाथामाथि स्काइ ड्राइभ गर्ने ‘डबल एम्प्युटी एभोब एभोब नी’ को रेकर्ड पनि बुढामगरको नाममा छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही देशको आवश्यकता : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देश कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा आज भएको वार्षिक साधारणसभामा सम्बोन्धन गर्दै उनले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सुशासन र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर र अर्का देशको शरणार्थी बनाएर पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहलकदमी गरिरहेको र ल्याइछाड्ने उनले अठोट व्यक्त गरेका छन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासनलाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउनैपर्छ, त्यसलाई स्थापना गर्न सकेनौँ भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नका लागि सारा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कमिशनको स्वार्थको निम्ति राष्ट्रमाथि आयोजना थोपर्ने र सबै मिलेर देशलाई कमिशनको जालोबाट बर्बाद गर्ने प्रक्रियाबाट मुक्त पार्नुपर्छ ।’ सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको एकसूत्रीय लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्दै ‘निर्दोष नफसोस् र कुनै अपराधी नछुटोस्’ भन्ने मान्यतका आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट गरे । त्यसका लागि विगतका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ आएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ओलीको प्रतिक्रिया : यो बेकारको पुलिन्दा हो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेकारको पुलिन्दा भएको बताएका छन् । शनिवार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘यो एउटा बेकारको पुलिन्दा हो, जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, यसले कुनै डेष्टिनेशननै तोकेन, कुनै बाटो नै देखाएन । जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरै छैन यसमा’, उनले भने । अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नदिने समेत बताए । देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न, समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे । सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद् भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हुन नहुने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘यसले नीतिगत रुपमा कुनै मार्ग निर्देश गर्दैन, स्विकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, बिरोध योग्य छ, र, यस्तो फाल्तु कार्यक्रम, नीतिका नाउमा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो, यसर्थ, यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन, यसको बिरोध गर्नुपर्छ, हाम्रो मुख्य पोजिशन त्यही हो’, अध्यक्ष ओलीले भने । साथै उनले सरकारको कमिटमेन्ट देश बनाउने खालको नभएको बताएका छन् । ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
बजेट विश्वसनीय बनाउन अप्रिय कदम चाल्न अर्थमन्त्रीलाई सांसद वाग्लेको सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन् । शनिवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कागजपत्र, नियमावली संशोधन र सके संवधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनले अहिले गल्ती गर्नेहरुलाई समात्न पनि अफ्ठ्यारो हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थसम्बन्धीत विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुंगिने भन्दै उनले नीतित भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ सोच अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘यो देशमा पोलिसी करप्शन बढ्यो, यसरी गरिन थाल्यो की अब त कागजपत्र मिलाएर नियमावली संशोधन गरेर उस्तै परे ऐन नै संशोधन गरेर सामथ्र्य भए त संविधान नै संशोधन गरेर पनि करप्शनलाई लिगलाइज गर्ने गरेर गएको छ हामीले हाक्काहाक्की अभियुक्त गल्ती गर्नेहरुलाई पक्रन पनि गाह्रो हुने गरेर यो अघि बढेको छ, धेरै कुराहरु अर्थमन्त्रालयमा नै गएर ठोक्किने भएकाले यसमा पनि केही सोच यहाँले सार्नुहोला’, सांसद वाग्लेले भने । सांसद वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट विश्वसनिय बनाउन अप्रिय निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । सांसद वाग्लेले लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई यहाँले प्रहार गर्नुहोला, बजेटको आकार विश्वसनीय भएको छैन, यसमा अप्रिय निर्णय गरिदिनुहोला, समग्र बजेटको विश्वसनियतामा कस्ता कस्ता अंकहरुको तोक्नुहुन्छ भन्नेकुराले तय गर्छ, अनुदान छ्याप्पै सुकेको छ, बजेट विश्वसनिय बनाउने हो भने अलिकति अप्रिय निर्मम कदम चालिदिनुहोला’, उनले भने ।
अर्थ समितिमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीबीच भनाभन
काठमाडौं । अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठबीच भनाभन भएको छ । सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरु दोह¥याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासामात्रै राख्नु भनेपछि दुईबीच भनाभन भएको हो । समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर भनेको कस्तो बेबकुफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि मन्त्री महतले पुराना कुरा भन पनि अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले साना कुराहरुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री महतले आफूले यस्ता विषयहरु बुझिसकेको भनेपछि पुनः सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको कुरा उठाएका थिए । उनले वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने ? र तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेपछि पुनः मन्त्री महतले आफूले यस बारेमा बुझिसकेको प्रतिक्रिया दिए । साथै मन्त्रीले आफूलाइ ढिला भइसकेको भनेपछि सांसद श्रेष्ठले मन्त्री महतलाई हतार नगर्न आग्रह गरे । साथै सांसद श्रेष्ठ मन्त्री महतले लामो जवाफ दिइरहेको र त्यसको कारण सांसदहरुले प्रश्न गर्न नभ्याएको बताए । लगत्तै सांसद श्रेष्ठले लाखौं रुपैयाँ खाएर सहकारी भागिरहेको, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा नरहेको भन्दै देशमा आर्थिक संकट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन् ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले फेरि मन्त्री महतलाई यो कुरा कहाँ ध्यानाकर्षण गराउने ? भन्दै प्रश्न गरे । साथै हतार भयो भनेर नहुने भन्दै कि बैठक नै राख्न नहुने बताए । उनले मन्त्री महतलाई हतार भए जानुहोस्, भन्दै असहमति प्रकट गरे । सांसद श्रेष्ठको जवाफपछि मन्त्री महतले आफूले यसबारेमा धेरै पटक सुनिसकेको र जिज्ञासा राख्न आग्रह गरे । यसको जवाफमा सांसद श्रेष्ठले बुझिसकेको भए अर्थतन्त्रमा किन संकट छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री महत र सांसद श्रेष्ठबीचको भनाभनः सांसद श्रेष्ठः ‘पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीगत खर्च होइन, पुँजीगत लगानी हो, त्यसले त प्रतिफल दिनुपर्छ हामीलाई । त्यो प्रतिफल कहिले र कति आउँछ भन्ने हामीसँग आँकलन हुँदैन, उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लिए पुग्छ । हाम्रा योजना मन गढन्ते हुन्छन् । एक पटक भ्युटावरको कल्चर आएको थियो, डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर भनेको कस्तो बेबकुफ हो । डाँडा आफैँ भ्युटावर हो नि त । व्यापार घाटामा कतै न कतै अवसर लुकेको छ । १३ करोडको धनियाँ आयात गर्छौं त्यसमा धनियाँमा आत्मनिर्भर बनौँ न । अर्थमन्त्रीः भ्यु टावरको कुरा मैले संसददेखि सुनेको सुन्यै छु, यो कुराको ग्रहण गरिसकेँ । सांसद श्रेष्ठः निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नै गर्न सकेको छैन । वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने । हामीले तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौँ । सहकारी बेस लाइन अर्थतन्त्र हो यो । मन्त्रीः बुझेँ बुझेँ सांसद श्रेष्ठः मन्त्रीज्यु हतार नगर्नस् न । जवाफ नै लामो दिइराख्नुभएको छ तपाईले । प्रश्न सोध्दा तपाईलाई ध्यानाकर्षण त गराउनुपर्छ नि । लाखौं रुपैयाँ खाएर सहकारी भागिरहेको छ, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा छैन । अनि देशमा आर्थिक संकट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन् ? यो कुरा हामीले कहाँ ध्यानाकर्षण गराउने ? तपाईलाई हतार भयो भनेर हुन्छ ? कि बैठक नै राख्नुभएन । सभापतिज्यु यस्तो हो भने बैठक नै नराखिदिनुहोस् । उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् । मन्त्रीः तपाईहरुले पटकपटक यी कुराहरु राख्नुभएको छ, जिज्ञासा मात्रै राख्नुस् न । मैले ग्रहण गरेको छु, व्याख्यात्मक भन्दा जिज्ञासामा जानुहोस्, यो कुरा बुझेको छु । सांसद श्रेष्ठः बुझेको भए संकट किन छ ? मन्त्रीः संकट मैले आजको आजै संकट समाधान हुन्छ र ? त्यसको लागि म इमान्दार प्रयास गर्छु । सांसद श्रेष्ठः आजको बैठकको औचित्य के ? मन्त्रीः सभापतिज्युले बोलाएर म आएको हो नि । सांसद श्रेष्ठः तपाई त समितिप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ नि । हाम्रो औपचारिक प्रणालीबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर छ, त्यसलाई नियमन गर्नुहोस् । त्यसले पनि असर गरेको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमले ‘शिक्षकका मुद्दा समाधान हुने अपेक्षा, विदेशिने विद्यार्थी रोक्नेबारे भने अस्पष्ट’
काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा क्षेत्रका विषयप्रति शिक्षक सङ्घसङ्गठन सकारात्मक देखिएका छन् भने उच्च शिक्षामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्ने ठोस योजना नभएकामा निजी शिक्षालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता, सङ्घीय ऐन तर्जुमा, विषयगत शिक्षक दरबन्दी थपलगायत बुँदा समावेश गरिएका छन् । शिक्षक सङ्गठनका नेता र निजी शिक्षालय सञ्चालकका संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अवलोकनपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् । रासससँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुले उठाएका अधिकांश मागलाई शब्दावलीका रुपमा भए पनि समावेश गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आशन्न बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर पर्खिनुको विकल्प नभएको बताइन् । महासङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने आफ्ना विषयवस्तु र शैक्षिक मागबारे दबाबमूलक धर्ना तथा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र दिँदै आएको छ । महासङ्घले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको तलब भत्ता दिइनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ । नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाम्रा सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने देखिएको छैन तर अधिकांश सम्बोधनका क्रममा छन् । यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ भनिएको छ भने शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने उद्घोष गरिएको छ । विषय र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयतहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । हाल करिब ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । शैक्षिकसत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिकरूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र छाता ऐन ल्याउने सवाल सकारात्मक भएको जनाउँदै विदेश विद्यार्थीको बढ्दा चाप रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्ने कार्यक्रम नभएको बताए। उनले नवप्रवर्तन कोष स्थापना नयाँ भएको तर विद्यालय शिक्षामा पुरानै कुरा आएको टिप्पणी गर्दै कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै पढ्ने वा नेपालमा पढाइ नहुने विषय वा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने वा नेपालमा भन्दा अति नै राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि मात्रै अनुमति दिने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । हिसानले ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले समग्रमा सार्वजनिक शिक्षाको वरिपरी नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै ती विद्यालयको सुधारमा आफ्नो पनि समर्थन रहे पनि निजी शिक्षालयले गर्दै आएको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नहुने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयप्रतिको धारणा र वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी रोकेर स्वदेशकै शिक्षालयलाई उकास्ने सवालमा सम्बोधन भएको देखिएन । निजी विद्यालय पनि सरकारकै विद्यालय हुन् । निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा सरकारले नबोल्नुपर्ने कारण छैन’, उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोजिरहेको छ भने आफैँ लगानी गरेर स्वरोजगार र रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी विद्यालयका बारेमा सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन ।’ शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । हाल यो सङ्ख्या दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पछाडि पारिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षा क्षेत्रका सबै छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गरिने र विपन्न लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । रासस ।
कास्कीका गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप
कास्की । कास्कीका गाउँ तथा सहरी क्षेत्रमा गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप देखापरेको छ । घरपालुवा पशुचौपायामा देखिने विषाणुजन्य ‘लम्पी स्किन’ रोगको सङ्क्रमणबाट गाईभैँसी मर्न थालेका छन् । गाईवस्तु मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका पशु चिकित्सक भरत रेग्मीका अनुसार कास्कीको पूर्वी भेगमा यो रोगको प्रकोप बढी देखिएको छ । एक हप्ताअघि प्रभावित क्षेत्र पोखरा–३२ को लेखनाथ र ३३ को बागमाराका १६ गाई फार्मका दुई सय ५२ गाईमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण देखिनुका साथै सङ्क्रमणका कारण चार गाईको मृत्यु भइसकेको रेग्मीले बताए। गाउँपालिकाको तुलनामा पोखरा महानगपालिकामा यो रोगको प्रकोप बढी मात्रामा देखिएको छ । यो रोगको सङ्क्रमण केही मात्रामा कास्कीको रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ । कास्कीका विभिन्न भेगमा दुई हजारभन्दा बढी चौपायामा यो रोगको प्रकोप देखिएको छ । ‘लम्पी स्किन रोगेको पशुमा उच्च ज्वरो आउने, झोक्राउने, खाना नरुच्ने र दूध कम दिने लक्षण देखिन्छ, छालामा पाँच सेन्टिमिटरसम्मको गोलो गिर्खा र घाउ देखा पर्छ’, चिकित्सक रेग्मीले भने, ‘नाक र मुखबाट तरल पदार्थ काढ्ने ‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमण बढेपछि पशुचौपाया मर्छन् ।’ ‘क्याप्री पक्स’ नामक भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने यो रोगबाट बचाउन विश्वभर खोप लगाउने चलन छ, रोग लाग्दा पशुका खुट्टाका जोर्नी फुल्ने, ज्वरो आउने, शरीरको छालामा फोका उठ्ने, ¥याल र सिँगान काँढ्ने, गर्भिणी पशु तुहिने र दुहुनो गाईले दूध कम दिने समस्या देखापर्छ, लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण भैँसीको तुलनामा गाईमा बढी देखिने रेग्मीको भनाइ छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका पशु विकास अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी सहदेव पौडेलका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण दुहुना पशुको दूध उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस रोगको सङ्क्रमण भएमा दूध उत्पादन ८० प्रतिशतसम्म घट्दा कृषकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्छ । पशुमा यो रोगको सङ्क्रमण देखिए पनि मानिसले दूध सेवन गर्दा कुनै असर नगर्ने उनी बताउँछन् । पशु चिकित्सक अनन्त कोइरालाले लम्पी स्किन रोग ‘जुनोटिक डिजिज’ नभएकाले सङ्क्रमित पशुको दूध सेवन गर्न सकिने बताए । यो रोग केवल गाईभैँसीमा मात्र सर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा जस्तै दूध उमालेर खान सकिन्छ । अन्य वस्तुमा सङ्क्रमण हुन नदिनकै लागि यो रोग लागेका पशु चौपायालाई कम्तीमा २१ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने गरिन्छ । रोग नियन्त्रण गर्न गोठको सरसफाइ, भकारो व्यवस्थापन र चरन क्षेत्रको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न किसानले माग गरेका छन् ।
