प्रज्ञापनपत्र र बैंक भौचर नक्कली बनाउने पक्राउ
बेलहिया । भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र र बैंकको नक्कली भौचर तयार गरी भन्सारकै पार्किङस्थलबाट बाहिरिएको माछासहितको एक मिनी ट्रक पक्राउ परेको छ । तीन सय ७५ नम्बरको अधिकारी क्लिरियन्स भन्सार एजेन्टले पास गरेको तीन हजार आठ सय किलो माछासहितको युपी ५३ एफ टि ५४५२ नम्बरको भारतीय नम्बर प्लेटको मिनिट्रक भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको थियो । कार्यालयदेखि करिब सात सय मिटरको दूरीको तीनकुने बाइपासमा सशस्त्र प्रहरी र भन्सारको संयुक्त चेकजाँच टोलीले शङ्का लागि पुनःभन्सार फर्काइ अनुसन्धान गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्र नै नक्कली बनाइएको भेटिएको हो । भन्सार कार्यलयले उक्त ट्रकसहित, चालक, आयतकर्ता, एजेन्ट, बैंकका कर्मचारी र भैरहवा भन्सारको सुरक्षा हेर्ने अन्नपूर्ण टर्मिनल्सका तीनजना कर्मचारी गरी ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले बताए । उक्त माछा काठमाडौं पठाउने गरी कृष्ण फिडले आयात गरेको थियो । क्वारेन्टिइनबाट माछाको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराइएको भए पनि प्रज्ञापनपत्र भने नक्कली बनाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । भन्सारकै जाँचकी, अधिकृत कर्मचारीको नक्कली हस्ताक्षर, छाप, राजस्व बुझाएको भौचरसमेत नक्कली बनाएर गाडी निस्किएको थियो । सरकारी कागजात कीर्ते गरी भन्सारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै ट्रक बाहिरिनु गम्भीर विषय भएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो यसप्रकारको घटनाले वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि मारमा पारिरहेको छ ।’ भैरहवा भन्सारको सुरक्षाको जिम्मेवारी अन्नपूर्ण टर्मिनल्सले लिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई भन्सार ऐन अनुसार कारबाही गरिसकेपछि उक्त अवैध कारोबारमा संलग्नलाई सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको भनाइ छ । रासस
सानिमा बैंक अब लमजुङ्गको बेसीशहरमा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले लमजुङ्गको बेसीशहरमा सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकले सोमबार लमजुङ्गको त्रिवेणी शहरमा शाखा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको हो । उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन ब्रान्ड प्रवद्र्धक कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (मह जोडी) तथा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार आचार्यले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । उक्त समारोहमा मह जोडीले लमजुङ्गको बेसीशहरमा सानिमा बैंकको कार्यालय संचालनमा आएकोमा बैंकलाई बधाई दिएका थिए । त्यसैगरी, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार आचार्यले बैंकका ग्राहक तथा सरोकारवालाहरुलाई निरन्तर सहयोग तथा संरक्षणका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे । बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३१ वटा कार्यालय र १२२ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा ४ बैंक र एक फाइनान्स, एउटै संस्थालाई ५ पटकसम्म जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले ४ वटा विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नपुर्याएको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नगद कारबाही गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पाँचौं पटक र सालपा विकास बैंकलाई प्रथम पटक कारवाही गरेको हो । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई १ लाख ९६ हजार २६५.३० रुपैयाँ, सालपा विकास बैंकलाई १ लाख १० हजार ६६२.२६ रुपैयाँ, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २ लाख ५१ हजार ३२४.७३ रुपैयाँ र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई १९ लाख ३६ हजार ६३५.५७ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको हो । यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक सीआरआर कायम नगरेको भन्दै तेस्रो पटक कारवाही गरेको छ । बैंकलाई पहिलो पटक ३ हजार ९४८.५३ रुपैयाँ, दोस्रो पटक ६३ हजार ७८२.७८ रुपैयाँ र तेस्रो पटक १ लाख ८ हजार ७७०.२१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मल्टिपर्पस फाइनान्सलाई सीआरआर नर्पुयाएको भन्दै २ हजार ७०१.०३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लक्ष्मीभन्दा सनराइज बैंक अब्बल, स्वाप रेसियो फरक आएपनि समान हैसियतमा मर्जर
काठमाडौं । मर्जर प्रक्रियामा रहेका लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीचको विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टमा २ प्रतिशत फरक आएको छ । डीडीए रिपोर्ट अनुसार लक्ष्मी बैंकभन्दा सनराइज बैंक २ प्रतिशत बलियो देखिएको हो । स्रोतका अनुसार डीडीए रिपोर्टमा लक्ष्मी बैंकको ९८ प्रतिशत आउँदा सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत स्वाप रेसियो आएको छ । डीडीए रिपोर्टमा फरक आएपनि लक्ष्मी र सनराइज बैंक सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने छन् । ‘डीडीए रिपोर्टमा लक्ष्मीको ९८ प्रतिशत र सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत आयो, सनराइज बैंकको सम्पत्ति धेरै छ, सम्पत्तिको भ्यालूसन गर्दा सनराइज बलियो देखियो तर, लक्ष्मीको पूँजी भने बढी छ,’ स्रोतले भन्यो । डीडीए रपोर्टमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आएमा सोही अनुसार कायम हुने उल्लेख थियो । तर, २ प्रतिशतको मात्रै फरक आएको हुँदा १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भएका हुन् । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछन् । दुवै बैंकका सञ्चालकबीच सोमबार मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौता हुँदै छ । मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवै लक्ष्मी बैंकले पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । लक्ष्मी बैंकले यसअघि अध्यक्ष र सीईओ दावी गर्दै आएको भएपनि डीडीए रिपोर्टमा २ प्रतिशत बढी आएपछि सनराइज बैंकले अध्यक्ष दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्तिम सम्झौतामा दुवै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात हुने छ, लक्ष्मी बैंकले सीईओ पाउने छ तर, अध्यक्ष पदका लागि भने अहिले सहमति भएको छैन, नयाँ सञ्चालक समितिले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो । लक्ष्मी बैंकका सीईओ अजय बहादुर शाह मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सीईओ नियुक्त हुने छन् । यसअघि लक्ष्मी बैंकले अध्यक्ष र सीईओ पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । सोही अनुसार मात्रै लक्ष्मी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले स्वाप रेसियोमा सनराइज बैंक लक्ष्मी भन्दा अब्बल देखिएपछि अध्यक्ष पद दाबी गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार बैंकका कर्मचारी व्यवस्थापनको र शाखा कार्यालय मर्जरको काम पनि भइरहेको छ । कर्मचारीलाई भिआरएस स्किम ल्याउने उनले बताए । तथापि, कर्मचारी समायोजन भने बराबरी हैसियतमा हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयुक्त मर्जर समितिमा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालकहरु डा. मनिष थापा र स्वति रुङ्गटा र सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालकहरु शारदा शर्मा र दिपक नेपाल छन् ।
साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर निष्कासन नियमावली अर्थमन्त्रालयमा
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएकाे छ । बाेर्डले आइतबार उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएकाे हाे । बाेर्डकाे जेठ ४ गतेकाे बसेकाे बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेकाे थियाे । बाेर्डले साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आवद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली ल्याउनकाे लागेकेा हाे । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोडसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ ।
अरुण तेस्रो प्रसारण लाइनका लागि ५९७ टावर निर्माण हुने, सात जिल्लामा टावर
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन सात जिल्लामा निर्माण गरिने भएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा पाँच सय ९७ टावर निर्माण गर्न लागेको हो । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा अरुण तेस्रो आयोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन सङ्खुवासभाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पुर्याइने आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत्गृहस्थल चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पुर्याइनेछ । प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा ५९, भोजपुर एक सय, खोटाङ ७९, उदयपुर एक सय ४७, सिरहा २३, महोत्तरी ८७ र धनुषामा एक सय दुई वटा टावर रहने छ । टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । प्रसारण लाइन चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट सुरु भई डाँडागाउँ, आहाले, छ्याङकुटीहुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ, माथिल्लो चेवा, खोरण्डे, पिप्ले रयले बेँसीहुँदै भोजपुर पुग्ने सतलज कम्पनीको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङमार्ग निर्माण धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सीन्दामा ड्याम साइडको काम भइरहेको छ भने पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामा विद्युतगृहस्थलको निर्माण चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रोबाट ९ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि करिब एक खर्ब २० रुपैयाँ अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा तीन सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ लिनेछ । रासस
नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ : लिङदेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक संकटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्न नहुने उनको तर्क थियो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरे । उनले सत्तापक्षको बहुमत भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सकिने तर त्यसले सिंगो देश नै बिग्रने जिकीर गरे । देश नै विग्रने भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम थप छलफल गरेर आउनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।
नवलपुरमा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत मात्रै
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत भएको छ । जिल्लामा सङ्घतर्फको पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ३७ प्रतिशतमात्रै भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं कोष नियन्त्रक जितनारायण महतोले यस आर्थिक वर्षका लागि नवलपुरमा एकीकृत विनियोजन बजेट चार अर्ब ८२ करोड १६ लाख ७० हजार नौ सय २० रुपैयाँ रहेकामा जेठ ७ गतेसम्म ९३ करोड ४१ लाख ७३ हजार चार सय ५६ खर्च रुपैयाँ भएको जानकारी दिए । विकास बजेटको रुपमा रहेको पुँजीगत खर्च कम हुँदा समग्र जिल्लाको विकास निर्माणका गतिविधिमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च न्यून रहेपनि चालु खर्च भने ९१ प्रतिशत देखिएको छ । यस आवका लागि चालु खर्चअन्तर्गत छ अर्ब तीन करोड नौ लाख ५४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड ६८ लाख १४ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ’, कोष नियन्त्रक महतोले भने । कार्यालयबाट हुने तलब, भत्ता, अनुगमनलगायत शीर्षकका बजेट चालु खर्चमा रहने भएकाले चालु खर्च लक्ष्यअनुसार नै देखिएको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा हालसम्म पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालय नारायणगढ बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्ड रहेको छ । महतोका अनुसार यस योजनाका लागि चार अर्ब ५९ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ८० करोड ८६ लाख ५५ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘नारायणगढ–बुटवल सडक योजनाले अन्य कार्यालयले भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको देखिए पनि योजनाको कुल बजेटको खर्च प्रतिशत निकाल्दा पुँजीगत खर्च न्यून नै छ’, उनले भने । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षातर्फ बौदीकाली गाउँपालिकाले चार करोड ७१ लाख ८३ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ, मध्यविन्दु नगरपालिकाले दुई करोड ५१ रुपैयाँ लाख खर्च गरेका छन् । महतोले २ नम्बर वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गणले दुई करोड दुई लाख १६ हजार नौ सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्दै अन्य कार्यालयहरुले गरेको खर्च एक करोड भन्दा न्यून रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवेणी भन्सार कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वैशाख मसान्तसम्म न्यून रहेको पुँजीगत खर्च जेठ लागेपछि बढेको महतोको भनाइ थियो । जेठको सात दिनमा मात्रै जिल्लामा २० लाख ९० हजार सात सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने बताए । प्रदेशको विकास बजेट ३८ प्रतिशत खर्च जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत भन्दा गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त भएको पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत दोब्बर देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार यस आवको १० महिनामा गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त बजेटअन्तर्गत ३८ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट नवलपुरका लागि यस आवमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६६ करोड दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६३ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक महतोले जानकारी दिए । ‘चालु खर्चअन्तर्गत ७१ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३५ करोड ८४ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएका छ’, उनले भने । नवलपुरमा सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने गरी २१ र गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ११ कार्यालय तथा आठ स्थानीय तह छन् । रासस
