एमबिबिएस र नर्सको कोटा बढाउन माग, संघीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाइने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गराउने निजी कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले एमबिबिएस र नर्सको कोटा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न विधामा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको र आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बताएका हुन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने संघीय तहका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे संक्षिप्त धारणा सार्वजनिक गर्दै खासगरी एमबिबिएस र नर्स अध्ययनको लागि आवश्यकता अनुसारको कोटा निर्धारण नगरिएकोले समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म नौ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी र १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल गरेर झण्डै ९० को संख्यामा नर्सिङ एवं प्यारामेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ८० र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको एसोसिएसनले दाबी गरेको छ । १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क अध्यापन गराएको, शिक्षण अस्पतालमा १० देखि ३० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै र ग्रामिण क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर लाखौं जनतालाई सेवा गरेको संस्थाले दाबी गरेको छ । हालसम्म करिब २७ हजार चिकित्सक निजी क्षेत्रले मात्रै तयार गरेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र संसारभरी नै ख्याती प्राप्त गरेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरुले तीन लाख नागरिकहरुलाई रोजगारी दिइरहेको भन्दै एसोसिएसनले राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशील क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरुको योगदानलाई सही मूल्यांकन हुन जरुरी भएको बताएको छ । नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी पाँच हजार भएकोमा कोटा भने १९८५ मात्रै तोकिएकोले ६० प्रतिशत विद्यार्थी सो विषय अध्ययनबाट नै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको एसोसिएसनको निष्कर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचसय ३६ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनकै लागि बहिरिएको र चालु शैक्षिक सत्रमा ३८० जना विदेशी विद्यार्थीमार्फत झण्डै दुई अर्ब भित्रिएको छ । नेपालमा अस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, अमेरिका, लन्डन, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आउने गरेको र सो मध्ये सबैभन्दा धेरै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी भारतबाट आउने गर्दछन् । नेपालमा अहिले ४५ हजार हाराहारीमा मात्रै नर्स कार्यरत रहेको तर आवश्यकता भने ८० हजार भन्दा धेरै रहेको एसोसिएसनको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । एसोसिएसनले पछिल्लो समयमा ७८ कलेज बन्द भएकाले चार हजार विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल मेडिकल कलेजहरुले एकसयको संख्यामा एमबिबिएस र ४० को संख्यामा नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका छन् । अहिले नर्सिङ क्याम्पसलाई दिइएको ४० को कोटालाई पूर्वाधारको आधारमा बढाएर एकसय बनाउन सकिएमा नर्सिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने एसोसिएसनको भनाइ छ । चिकित्सा क्षेत्रमा मागका आधारमा कोटा वृद्धि गर्न सकेमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि वर्षेनी बाहिरिने झण्डै १५ अर्ब बचत गर्न सकिने, हजारौं थप नेपालीलाई रोजगार दिन सकिने, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा थप योगदान पुर्याउन सकिने, हबको रुपमा विकास गर्न सक्दा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र न्यूनतम खर्चमा जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्नसकिपने एसोसिएसनले जनाएको छ । संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने सरकार लक्षित निजी क्षेत्रहरुको माग एउटा भएपनि सरकार भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती अस्पताल सहित सबै संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ । यसो गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय शिक्षण अस्पताल बाहेक थप ८ वटा संघीय अस्पतालहरुले मेडिकल कलेजमा आँफूलाई रुपान्तरण गर्नेछन् । तर केन्द्रीय अस्पताल बाहेक संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरुको संख्या भने हालको अवस्थामा ३४ वटा रहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको विषयलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारले संघीय अस्पतालहरुलाई मेडिकल कलेजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो भएको तर, सरकारले भइरहेका सरकारी मेडिकल कलेजलाई नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले वर्षेनी जम्मा १९५० जना विद्यार्थीले मात्रै एमबिबिएस अध्ययन पाएका छन्, सरकारले थप १० वटा मेडिकल कलेज सञ्जालन गर्यो भने पनि एकहजार थप विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् यो कुरा राम्रो हो, तर मेडिकल कलेज रहरले सञ्चालन गर्न सकिने विषय होइन’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र विदेशी विद्यार्थीको लागि कोटा बढाउन र शैक्षिक सत्र थप गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोटा बढाएर शैक्षिक क्यालेन्डर अनुकुल बनाउन सकिएमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले चिकित्सा शिक्षाको माध्यमबाट वर्षेनी दुई हजार करोड आम्दानी गर्न सक्ने बताएका छन् ।
दुई महिनामा ५०० जनाले चढे सगरमाथा
काठमाडौं । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा करिब पाँच सयले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यो यामको जारी आरोहणमा आजसम्म आरोही तथा शेर्पा सहयोगी गरी पाँच सयले सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले आजसम्म करिब पाँच सयले सगरमाथा आरोहण गरेको बताए । ‘वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणमा चार सय ७८ ले आरोहण अनुमति ‘एक्सपीडिसन पर्मिट’ लिएकामा आजसम्म करिब पाँच सयको हाराहारीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । यसमा आरोही तथा शेर्पा गाइड पनि छन्’, महानिर्देशक लुइँटेलले भने । मौसमले साथ दिएकाले अहिले सगरमाथालगायत हिमालमा उत्साहबर्द्धक रूपमा आरोहण भइरहेको विभागले जनाएको छ । यस वर्षको वसन्त ऋतुको आरोहण गत वैशाख ३० गतेबाट सुरु भएको थियो । सगरमाथा आरोहणका लागि दक्ष कामदार (आइसफल डाक्टर)ले सगरमाथाको चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ (डोरी टाँग्ने) गरेपछि आरोहणको ढोका खुलेको हो । वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न इतिहासकै सर्वाधिक बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाको विवरणमा ४७ आरोही समूहका एक सय तीन महिला र तीन सय ७६ पुरुष गरी कूल चार सय ७८ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका हुन् । रासस
साढे २१ खर्ब नाघ्यो नेपालको ऋण, प्रत्येक नेपालीको भागमा ७३ हजार
काठमाडौं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा मात्र सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब १८ अर्बले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ । यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ खर्चिएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज रू ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ । रासस
मन्त्री रिजाल र चिनियाँ राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, व्यापार प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग चिनियाँ राजदूत चेन सङ्ले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहायता, सीमा नाका खुलाउने विषय लगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा मन्त्री रिजालले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै चिनियाँ राजदूत चेन सङ्को प्रशंसा गरेका थिए । आगामी दिनहरूमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुंदै जानेमा आफु विश्वस्त रहेको समेत मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे । भेटका क्रममा मन्त्री रिजालले दुई देशबीचको सम्बन्ध विशेष एवं उच्च महत्वपूर्ण रहेको बताए । चीन विरूद्ध नेपाली भुमि प्रयोग हुन नदिने कुरा प्रति प्रतिबद्धता जनाउदै मन्त्री रिजालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थिरता तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको सम्मानका लागि चीन सदैव अडिग रहेको प्रति नेपालको उच्च सम्मान रहेको बताए । नेपालको विकासका लागि चीनको सहयोग र सहकार्य प्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री रिजालले आगामी दिनमा चीनले अझ बढी विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपलब्ध गराउने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको बताए । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक रहेको बताउदै मन्त्री रिजालले नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारको १४ प्रतिशत व्यापार चीनसँग हुने गरेको स्पष्ट पारे । चीनसँगको व्यापारमा नेपालले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरी रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री रिजालले उक्त व्यापार घाटालाई कम गर्नका निमित्त राजदूत चेन सङ् को कार्यकालमा दुई देशबीच सहकार्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री रिजालले चिनियाँ राजदूत चेन सङ्लाई नेपाल र चीन बीचको व्यापार सहजीकरण गर्न दुई देशकाबीच रहेको विभिन्न संयन्त्रहरूको स्मरण समेत गराए । पारवाहन ढुवानी सम्झौताको कार्यन्वयनका लागि स्थापित संयुक्त परामर्श संयन्त्रको बैठक समेत बस्न नसकेको बताए । मन्त्री रिजालले काठमाडौं र बेइजिङबीच स्थापित उक्त संयन्त्रहरूको बैठक यथाशीघ्र बसी द्विपक्षीय तथा पारवहन व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री रिजालले थप नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । मन्त्री रिजालले नेचुङ–लिजी, किमाथाङ्का, ओलाङचुङ्गोला लगायतका सिमा नाका समेत खोल्नेतर्फ चिनियाँ राजदूत सङ्को ध्यानाकर्षण गराए । नेपालको विकासका लागि चीनको सहयोग र सहकार्य प्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री रिजालले आगामी दिनमा चीनले अझ बढी विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपलब्ध गराउने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको बताए । भेटमा चिनियाँ राजदूत सङ्ले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जानेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको राजदूत सङ्ले विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपलब्ध गराउने कुरामा चीन सकारात्मक रहेको बताए ।
निक्षेप १२ अर्बले बढ्दा १० अर्बले घट्यो कर्जा
काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन (एनबीए)का अनुसार चैत महिनाको तुलनामा बैशाखमा बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्बले बढेको हो । चैतमा ४८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप बैशाखमा बढेर ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, जेठ २ गतेसम्ममा बैंकहरुले ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप बढेपनि कर्जा लगानी भने घटेको छ । चैतमा ४३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले बैशाख मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएका छन् ।
व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवसायीको व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाधरुपमा पेसा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायीको हितका लागि सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने र सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र गरिरहेको बताए । भेटका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मागअनुसार कच्चा सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठीनाइ भएको बताए । उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसक्रममा महासङ्घको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार, विशिष्ट सदस्य मणिरत्न शाक्य, उपाध्यक्षहरु मोहनकाजी शाक्य, विपीन रामुदामु र महेन्द्र शाक्यको उपस्थिति थियो । महासङ्घलाई यसअघि नै सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद समितिको सदस्यको रूपमा समावेश गरको छ । रासस
नेपाली बैंकको पुँजी र जगेडा कोष बलियो छ, बढेको खराब कर्जाले फरक पार्दैन : सीईओ राणा
काठमाडौं । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपातको विषयमा चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएपनि यसले खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाली बैंकहरुको पुँजी र जगेडा कोष बलियो भएकोले पनि बढेको खराब कर्जाले खासै असर गर्दैन । उनले ब्याजदर घट्दै गएकाले बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । खराब कर्जा बढे पनि नेपालका बैंकहरू बलियो अवस्थामा छन्, हाम्रो पुँजी र जगेडा कोष बलियो छ, बढेको खराब कर्जाले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २२ जाहेरी दर्ता
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित भएको भन्दै हालसम्म एक सय १३ जना प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् । पीडितका तर्फबाट २२ जाहेरी दर्ता भएको । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका जाहेरीमा २७ करोडभन्दा बढी ठगी भएको उल्लेख छ । उक्त प्रकरणमा सुरुआतमा ८१ जनाको १३ करोड ठगी भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुन्धान कार्यालयलमा उजुरी परेको थियो । कार्यालयले थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिसहित फाइल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई बुझाएको छ । त्यसपछि थप व्यक्तिले जाहेरी दिएका रिजालले बताए । उक्त मुद्दामा आजसम्म प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही व्यक्ति फरार छन् । केही व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा रहेकाले दरिलो प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष चैत १२ गतेदेखि प्रहरीले आरोपीतलाई पक्राउ गर्न थालेको हो ।
