जेठ १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका युनाईटेड इन्स्यारेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले आगामी जेठ १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुई कम्पनी मर्ज भई युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट सो दिनदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी गरेका हुन् । ‘आगामी आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गर्छौं,’ अजोड इन्स्योरेन्सको उच्च श्रोतले बतायो । गत पुस अन्तिममा प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका दुई कम्पनीले चैत १६ गते अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसलगत्तै कम्पनीहरुले बैशाख अन्तिम साताभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका थिए । जुन सफल हुन सकेन र करिब दुई साता लम्बियो । दुई कम्पनीबीच सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) १०० बराबर ८२.५ मा मर्जरमा जाने सहमति भएको हो । अर्थात अजोडको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले युनाइटेडमा गाभिएपछि ८२.५ कित्ता सेयर पाउने छन् । मर्जपछि बन्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा अजोड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष अजद श्रेष्ठ बन्ने छन् भने सीईओमा श्रवण रावललाई नियुक्त गरिने कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ । समितिको प्रस्तावलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै रावलले कम्पनीको सीईओको कार्यकाल सम्हाल्ने छन् । रावल आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) हुन् । त्यसअघि उनी साविकको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सीईओ थिए । त्यस्तै, युनाइटेड अजोडको सिनियर डीसीईओ कुमार बहादुर खत्री हुनेछन् । उनी अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्यस्तै, हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । अजोडको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । १०० बराबर ८२.५ को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएसँगै बन्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी करिब एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई रन्जना सिनेप्लेक्समा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र रन्जना सिनेप्लेक्सबीच समझदारी भएको छ । बैंक र न्युरोड स्थित रन्जना सिनेप्लेक्सबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारीपत्रमा बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले रन्जना सिनेप्लेक्समा टिकट खरिदमा ५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८२ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३९ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ६५ हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
भूटानी शरणार्थी प्रकरण : पक्राउ परेका १६ जनालाई हिरासतमा राख्न दुई दिन म्याद थप
काठमाडौ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई दुई दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आज म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट थप दुई दिन म्याद पाएको हो । थपिएको दुई दिनको म्यादभित्रमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिवसहित १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव ९पूर्व गृहसचिव० टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राईलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । अन्य पक्राउ परेकामा भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसहित केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक, इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहित १७ जना फरार रहेको भन्दै ३३ जना विरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सोमबार प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ । उक्त घटनामा एक सय १३ जनाले साढे २७ करोड ठगी भएको भनी २२ वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए ।
विदेशी लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीमा कडाई गरिँदै, व्यक्ति र निजी कम्पनीले किन्न नपाउने
काठमाडौं । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका बैंकहरुको सेयर बिक्री प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित देशका केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र रहेका संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न दिने नीति लिन लागेको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तथा संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा निजी कम्पनी वा फर्मलाई बिक्री गर्न नदिने तयारी गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धक सेयर किनबेच गर्दा वर्तमान सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने र विद्यमान सेयरधनीले नकिनेमा जो कोहि व्यक्ति तथा संस्थाले किन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन चाह्यो भने केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेको संस्थालाई मात्रै बिक्री गर्न दिइने गरी राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था बनाउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नेपाली ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी लगानी छ । हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ । स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र एनएमबि बैंकका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्न चाहेका छन् । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पाकिस्तानको हबिब बैंकले पहिलादेखि हिमालयन बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गर्न खोजी रहेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक आफ्नो स्वामित्व बिक्रीका लागि पार्टनर खोजिरहेको थियो । अहिले सो संस्थाले विदेशस्थित निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, एनएमबि बैंकमा नेदरल्याण्ड्सको एफएमओको १७.९१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सो संस्थाले पनि आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरीने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले विदेशी निजी कम्पनी वा फर्मलाई सेयर बिक्रीमा भने कडाइ गर्न लागेको हो । यदि सेयर बिक्री गर्नै पर्याे भने पनि सम्बन्धीत देशको केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेको संस्था हुनु पर्ने स्रोतको भनाइ छ । नबिल बैंक (साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक)को संस्थापक सेयरधनी इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी बैंक)को ४७.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकमा रहेको सो सेयर पनि बिक्री प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकमा भारतको स्टेट बैक अफ इण्डियाको ५५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकमा भारतीय पञ्जाव नेशनल बैंकको २०.०३ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७०.२१ प्रतिशत विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ । ‘२ वटा बैंकका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, ती बैंकले निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् तर, राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र रहेका संस्थालाई बिक्री गर्दा सहज हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यदि निजी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्याे भने बैंकिङ्ग क्षेत्रको अनुभव नभएको ब्यक्ति सञ्चालक वा व्यवस्थापन समूहमा आउन सक्छ, जसले गर्दा बैंकलाई समस्या पर्न सक्छ, त्यसैले सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रिय बैंकले नियमन गर्ने संस्थालाई बिक्री गर्न दिइनेछ ।’ बैंकका संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा पहिला संस्थापक सेयरधनीलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यदि संस्था संस्थापकले सेयर खरिद गर्न मानेनन् भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमा निजी कम्पनी तथा फर्मले पनि सो सेयर खरिद गर्न पाइनेछ । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विदेशी संस्थाको लगानीमा रहेको सेयर बिक्री प्रक्रिया सहज हुनु पर्ने बताए । सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रिय बैंकले अनुगमन गरेको संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । यदि बिक्री नभएको खण्डमा भने अन्य जोकोहीलाई पनि बिक्री गर्न दिनु पर्ने उनले बताए । ‘विदेशी लगानी रहेका बैंकको सेयर निजी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन, विदेश स्थित केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्था भयो भने झनै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बिक्री प्रक्रियामा सीमा लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । किनभने भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ता नआउने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानी भएको बैंकको सेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाउने पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बिक्री गर्दा प्रक्रिया झण्झट हुनु हुँदैन, एक न एक दिन बिक्री गर्नै पर्छ, त्यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नु पर्छ, यदि केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्था पायो भने राम्रो हो तर, नपाएको खण्डमा अन्य व्यवस्था पनि हुनु पर्याे,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्नु पर्छ, यदि केन्द्रिय बैंकले नियमन गरेको संस्थाले खरिद गर्न मानेनन् भने निजी कम्पनीलाई पनि बिक्री गर्न दिनु पर्छ ।’
एनआईसी एशियामा भिडियो कलमार्फत थप पाँच नयाँ सेवा लिन सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले भिडियाे केवाइसीमार्फत थप ५ वटा सेवा संचालनमा ल्याएकाे छ । बैंकले भिडियाे केवाइसीमार्फत केवाइसी अपडेटका साथै खाता सुचारु, खाताको स्कीम परिवर्तन, स्ताक्षर अद्यावधिक र मोबाइल नम्बर वा ईमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्ने सकिने सेवा संचालनमा ल्याएकाे हाे । बैंकले घर वा अफिसबाटै लिन सकिने यी पाँच नयाँ सेवाहरू एनआईसी डटकम मा रहेको ‘एप्लाई नाउ’ ट्याप गरी भिडियो केवाईसीबाट सेवाहरू मध्ये ग्राहकले इच्छाएको सेवा छनौट गर्न सक्नेछन् । साथै, ग्राहकले दिएको अनुकुल समयमा बैंकले सम्बन्धित ग्राहकलाई सम्पर्क गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंकको अनुसार सेवा प्रदान गर्न भिडियो कल गर्दा ग्राहकले आफ्नो पहिचान खुल्ने कुनै एक परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र वा मतदाता परिचय पत्र तथा सेतो कागज र कालो वा निलो मसी भएको कलम आफूसँग राखी बैंक कर्मचारीले माग गरे बमोजिमका विवरण तथा कागजात देखाउनुपर्नेछ । बैंकले नयाँ सेवाको सुरुवातसँगै ग्राहकको विद्यमान खातामा नयाँ विवरण राख्नका लागि केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न, निष्कृय खातालाई सुचारु गर्न, चलिरहेको बचत खाता योजनालाई अर्कोमा परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ । बैंकले हाल ३७ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू माझ बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लाखौं ग्राहकले भिडियो कलबाट सेवा लिन सक्नेछन् ।
सुनसरीमा मिटरब्याजीविरुद्व दुई सय ४९ को उजुरी
सुनसरी । सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजीविरुद्ध दुई सय ४९ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै दुई सय ४९ जनाले उजुरी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डले जानकारी दिए । वैशाख १७ गते उजुरी आह्वान गरिएकामा जेठ ८ गतेसम्ममा दुई सय ४९ मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दिएका उनको भनाइ थियो । प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा मिटरब्याजीले गरेको ठगी र शोषणविरुद्ध सम्भबभएसम्म आ–आफ्ना बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न भनिएकामा समयसीमाभित्र दुई सय ४९ जनाको उजुरी दर्ता भएको आएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिए । सूचना जारी भएपछि मिटरब्याजको धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोह, व्यक्ति र संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट दुई सय ४९ विरुद्ध उजुरी परेकामा दुईजना प्रतिनिधि पनि रहेका छन् । इनरुवा ६ का वडाध्यक्ष सुमन थापा र कोसी–१ का वडाध्यक्ष सोभितनारायण यादवविरुद्व उजुरी आएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । प्राप्त निवेदनमाथि प्रमाणका आधारमा पहिलो चरणमा पक्षबीचमा छलफल गर्ने र त्यसपछि थप समन्वय गरी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयाे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पैसा कहाँ छ ?
काठमाडौं । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद श्रेष्ठले राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव नहुने जिकिर गरे । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारर अङ्क उल्लेख गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ रु यसका लागि सरकारसँग पैसा कहाँ छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । सांसद शेरबहादुर कुवँरले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै विश्वासको वातावरणबाट पुँजी निर्माणको कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रणेन्द्र बरालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिने नजिर नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे । सांसद रेखा यादवले नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम दोहोरिएको बताए । सांसद हृदयराम थानीले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा विषय समेटेको भन्दै विरोधको औचित्य नभएको बताए । सांसद आरजु देउवाले सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउँदै आगामी आवको बजेटमा महिलाको आर्थिक सबलिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आमा सुरक्षा कार्यक्रम नछुटाउन सुझाव राखिन् । सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै समेटिएका विषय पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइन् । सांसद हरि ढकालले सरकार नीति तथा कार्यक्रममा चुकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सबैको सुझाव नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारले रचनात्मक सुझाव लिन इच्छुक देखिएन र युवा सांसदहरुको भावना बुझ्ने प्रयास गरिएन,’ उनले भने । सांसद अच्युतप्रसाद मौनालीले तराई९मधेस समृद्धिका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटन नसकेको बताए ।
