बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य १ लाख ९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज घटेको मूल्य अनुसार चाँदी तोलामा १ हजार ३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तमा संस्थापकको १३ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा परिवर्तन
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर संरचना परिवर्तन भएको छ । लघुवित्तको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गरेको हो । लघुवित्तको हालसम्म सूचीकृत कूल १ करोड २९ लाख ४ हजार ९५५ कित्ता सेयरमध्ये संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर हिस्सा ७०:३० प्रतिशत कायम रहेको थियो । सो सेयरलाई परिवर्तन गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक समूहको ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४० प्रतिशत कायम गरेको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तमा संस्थापक समूहको १२ लाख ९० हजार ४९६ कित्ता सेयर सर्वसाधारण सेयर समूहमा अभिलेख गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ ।
खर्च घटाउन ५ वर्ष पुरानो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिँदै, प्रतिष्ठान तथा बोर्ड खारेजको तयारी
काठमाडौं । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका र आर्थिक भार मात्रै थुपारिरहेका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा समितिहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकका ती संस्थानहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले ती संस्थाको खारेजी तथा एकापसमा मर्जर गर्ने कार्यको तयारी गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएअनुसार अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको बुझिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ, यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ, अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।’ २०७५ सालको भदौमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा पाँच वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभिन्न विभाग तथा सार्वजनिक संस्थानको मर्जर तथा खारेजीको तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालू खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । उनले ५ वर्षअघि नै सरकारलाई दिएको सुझाव बल्ल आएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको भएतापनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘५ वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार सामान्य मात्र कार्यान्वयन गर्न लगिएको छ, अहिले जुन रुपमा राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि भएको छ, यही समयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यो खासै भएन’, उनले भने । उनले ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भने जस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले ३ खर्ब बढीको अनुत्पादक खर्च ९त्यो चाहे चालू, पुँजीगत, वित्तीय मार्फत संस्थानमा जाने पैसा होस्० ती सबैलाई मिलाएर खर्च कटौतीको सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसले ल्याउने चौथर्फी प्रभाव तथा असर राम्रो देखिन्थ्यो, त्यो नहुँदा राजश्वको खाडल बढ्दा संकट गहिरिन्छ र धान्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनेका थियौँ ।’ अहिले बढ्दो राजश्वको खाडल पुर्न उक्त प्रतिवेदन उपयुक्त हुने भन्दै उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र सम्बोधन भएको बताए । के थियो प्रतिवेदनमा ? उक्त आयोगले मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विभिन्न पक्षबारे प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले संघीयता अनुसार कानून, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी खर्च घटाउनुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने, निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने, अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने, अनावश्यक संस्था खोल्न रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो । प्रतिवेदनले पाँच दर्जनको हाराहारीमा रहेका संघ अन्तर्गतका विभागलाई घटाएर ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३–५ महाशाखा राख्न, एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी सचिव नराख्न सुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले संघमा बढीमा ३५ हजार प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो । उक्त समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव थिए ।
नेप्सेमा एक लघुवित्तको २२ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक लघुवित्तको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । सोमबार नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तको २२ प्रतिशत बोनस वापतको १३ लाख २० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २२ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१५७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध १७ सय उजुरी
महोत्तरी । सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन ल्याएसँगै महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार महोत्तरीमा हालसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध एक हजार सात सय ३४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै अनुचित लेनदेन मिटरब्याज गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भन्दै पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन समय दिएपछि अहिले महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । गत वैशाख १८ गतेदेखि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न थालेका हुन् । यो क्रम जारी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन आउने पीडितका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, परामर्श दिने र उजुरी दर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासनले मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारको उजुरी दर्ता गराउने अवधि किटान हुनु अगाडि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध तीन सय २१ ठाडो निवेदन दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तीन सय २१ निवेदनमध्ये २१ वटामा मिलापत्र, ३८ वटामाथि छानबिन गरिसकेको र केही मुद्दा जिल्ला अदालतमा कारबाही प्रक्रियामा रहेको सहायक प्रजिअ न्यौपानेले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने मिटरब्याजीपीडित बढीजसो जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका छन् । बढी ऋण दिने अनिरुद्ध साह, श्याम परदेशी र सञ्जय रौनियारविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बताइएको छ । रासस
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा ‘पञ्चकुण्ड ताल’को छुट्टै आकर्षण
बेनी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा अवस्थित नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविरमा रहेको ‘पञ्चकुण्ड ताल’ले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । समुद्री सतहबाट चार हजार एक सय मिटर उचाइमा करिब २० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण र आधार शिविरको भ्रमणमा जाने पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । यस क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटक हिमालको फेदीको उपत्यकामा आकाशे निलो रङको पानीले भरिएको तालको अवलोकन गर्दा मोहित भएर फर्कने गरेका छन् । पहिलोपटक आधार शिविर पुग्नुभएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानका प्रदीप पुनले हिमालकै फेदीमा प्राकृतिक सुन्दरताको छटाले भरिएको पञ्चकुण्ड ताल अवलोकन गर्दा पैदलयात्राका सबै दुःख बिर्साएको बताए । ‘आधार शिविरबाट वरिपरि घेरिएको हिमाल, हिमालको फेदीमा यति विशाल ताल, हिमतालकै वरपर वर्षौँदेखि जमेका हिउँको ग्लेसियरका अनौठा आकृति, एउटै आकाशे रङमा देखिने तालको पानी नियाल्दा समय बितेको पत्तै नहुने रहेछ’, उनले भने । ग्लेसियर क्षेत्रमा फैलिएको यो हिमताल हिउँदयाममा विभिन्न पाँच कुण्डको आकृतिमा देखिने भएकाले कुण्डको नाम पञ्चकुण्ड नामकरण गरिएको नारच्याङका पर्यटन व्यवसायी तेज गुरुङले बताए । उनका अनुसार सन् १९५० तिर हिमाल आरोही लिएर आएका शेर्पाहरूले यसको नाम डिकिचो ताल भनेर नामकरण गरेका थिए । हिमालको फेदीमा उच्च उचाइमा रहेको कारण पानी जमिरहने भएकाले जम्ने तालको अर्थका रूपमा शेर्पाहरूले डिकिचो ताल नामकरण गरेको भएपछि स्थानीयवासीले तालको भू–बनोटका आधारमा पञ्चकुण्ड नामकरण गरेको गुरुङले जानकारी दिए । नारच्याङबाट ‘मौरिस हर्जोग पदमार्ग’ हुँदै एकदेखि दुई दिनको यात्रामा पञ्चकुण्ड तालमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । आधार शिविर क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकका लागि कुण्ड नै पहिलो र प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको छ । निलो रङले भरिएजस्तै देखिने पञ्चकुण्ड ताल परिसरबाट अन्नपूर्ण हिमालका साथै फ्रेन्क, तिलिचो र निलगिरि हिमालको मनमोहक दृश्य फन्को मारेर अवलोकन गर्न सकिन्छ । वरिपरि हिमालले घेरिएको उपत्यकामा निलो तालको मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य लोभलाग्दो रहेको आधार शिविर क्षेत्रमा पुगेका आन्तरिक पर्यटक धनीलाल गर्बुजाले बताए । तालमा देखिने हिमालको छायाँ र उज्यालो बढ्दै जाँदा गाढा हुँदै जाने तालको पानीको निलो रङले पहिलोपटक पुग्ने जो–कसैलाई आश्चर्यमा पार्ने गर्बुजाले अनुभव सुनाए । ताललाई धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गराउन शिवमन्दिर र गुम्बासमेत निर्माण गरिएको छ । हिमाल आरोहण र आधार शिविरको भ्रमणमा आउने पर्यटकले हिमालको मूलबाट सङ्कलन भएको तालको पानीले स्नान गरेर शुद्ध भएर शिवमन्दिर र गुम्बामा पूजाआजा गर्दै आएका छन् । पञ्चकुण्ड तालबाट निकास भएर जाने पानीमाथि पुल निर्माण गर्ने र सुरक्षितरूपमा अवलोकन गर्ने पूर्वाधार बनाउन पहल गरिने नर्थ अन्नपूर्णको प्रवद्र्धनका लागि आधार शिविर पुगेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । सन् १९५० जुन ३ तारिखका दिन फ्रान्सका मौरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गरेका थिए । हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जान प्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै विसं २०६८ मा ‘मौरिज हर्जोग पदमार्ग’को पहिचान गरिएको थियो । अन्नपूर्ण र निलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै नारच्याङको हुमखोलासम्म सवारीसाधन र त्यहाँबाट २२ किलोमिटर पैदलयात्रा गरेर आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । रासस
सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताएका छन् । नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर कुमालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू कुमाल समुदायसहित नेपालका सबै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको पक्षमा रहेको बताए । ‘सानो सङ्ख्यामा रहे पनि नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा कुमाल समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यो समुदायको इतिहास, संस्कृति र महत्व धेरै ठूलो छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै ती समुदायको विकास, समृद्धि, हित र मुद्दाप्रति सरकार दृढ रहेको बताए । प्रधामन्त्री दाहालसँगको भेटमा संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जेठभित्रै कारोबार शुरु गर्दै ४ लघु बीमा कम्पनी, प्राधिकरणद्वारा भौतिक संरचना स्वीकृत
काठमाडौं । लघुबीमा सञ्चालन गर्न विभिन्न चार वटा लघु बीमा कम्पनीले यहि जेठ महिनाभित्रमा व्यवसाय शुरु गर्ने भएका छन् । लाइसेन्स पाएका ७ वटा कम्पनीमध्ये चार वटाले यहि जेठ अन्तिमसम्ममा लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको उच्च श्रोतका अनुसार गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी जेठ मसान्तसम्ममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘चारवटा लघु बीमा कम्पनीले पुँजी पुर्याई भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरिसकेका छन्, अब यो महिना भित्रै कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्भावना बढी छ,’ प्राधिकरणका उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । गार्डियन माइक्रो लाईफको कोशी प्रदेशको विराटनगर, क्रेष्ट माइक्रो लाइफको कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको बाग्मती प्रदेश भरतपुर र प्राटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको केन्द्रिय शाखा सुदुरपश्चिमको धनगढीमा रहेको छ । प्राधिकरणले हालै विभिन्न प्रदेशमा रहेको चार वटै कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय नियमन गरेको छ । जसअनुसार सबै कम्पनीले प्राधिकरणको शर्त बमोजिम नै कार्यालय खोलेको र लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार सहितको बीमकको मूख्य कार्यालय रहने स्थानमा सम्पूर्ण भौतिक संरचना कायम गरेको पाइएको प्राधिकरणको श्रोतले बतायो । ‘केन्द्रिय कार्यालय नै प्रदेशमा खोल्नु पर्ने शर्त रहेकोमा सबैले सोहि बमोजिम कार्यालय खोलेको पाइयो,’ उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो- ‘केन्द्रिय कार्यालयको संरचना, सीईओ नियुक्ति, विभागीय प्रमुखको नियुक्ति, आईटीको सफ्टवेयर जडान लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको संरचना तयार पारिसकेका कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनको लागि नयाँ बीमा योजना ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जुन बीमा योजना बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको बाटो खुल्ने छ । सो अनुसार यी कम्पनी हाल बीमा योजना ल्याउने काममा नै बढी व्यस्त छन् । केही कम्पनी बीमा योजनाको खाका तयार पारी बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा छन् भने केहीले खाका तयार पार्दै छन् । पहिलो पटक पुँजी पुर्याउन सफल भएको गार्डियन माइक्रो लाइफले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा व्यवसाय शुरु गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । ‘हाल बीमा प्राधिकरण आफैले पोलिसी बनाउँदै छ, सो बनेलगत्तै हामीले व्यवसाय शुरु गर्नेछौं,’ उनले थपे- ‘ढिलामा यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हुन्छ ।’ यस्तै, क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठले पुँजी पुर्याउने लगायत भौतिक पूर्वाधारको काम सकिएता पनि व्यवसाय सञ्चालनको लागि थप केही समय लाग्ने बताए । ‘हाम्रो अब प्रडक्ट ल्याउने मात्रै काम बाँकी हो, त्यसको नयाँ कन्सेप्ट ल्याई ड्राफ्टमा उतारिसकेका छौं, अब एक्चुरी कहाँ पठाउँछौं, त्यसपछि बीमा प्राधिकरणले एक्चुरीले पठाएको एप्रुभ गरेपछि हाम्रो प्रडक्ट बजारमा ल्याउन मिल्छ,’ उनले थप प्रष्टाउँदै भने । ‘हाम्रो टार्गेट जेठको अन्तिममा कारोबार सञ्चालन गर्ने हो, बीमा प्राधिकरणले ट्रम पोलिसी दिन्छु भनिरहेको छ, त्यो पायौं भने छिट्टै हुन्छ,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि चालु आवभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी आफूहरु अघि बढाइरहेको सीईओ नरेश रोक्काले बताए । ‘हाम्रो केन्द्रिय कार्यालयको काम भयो, अब शाखाको कामहरु बाँकी छ, प्रडक्ट डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ, ढिलामा साउन अघि कारोबार शुरु गर्छौं,’ सीईओ रोक्काले भने । भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिँदै तीन कम्पनी अन्य बाँकी तीन वटा लघु बीमा कम्पनीले भने अर्को चरणमा व्यवसाय शुरु गर्ने छन् । जसमा लघु जीवन बीमा तर्फको लिबर्टी माइक्रो र निर्जीवन लघु बीमा तर्फबाट ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी तीन कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय क्रमशः गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा रहेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले तोकेको न्यूनतम ७५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । पुँजी पुर्याइसकेका यी कम्पनीले हाल भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अघि बढाइरहेका सम्बद्ध श्रोतले विकासन्युजलाई बतायो ।
