रविको प्रश्न : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मुटु जाँच गर्न कहाँ जाने ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई कारवाही गर्न डराएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डले आफू र गृहमन्त्रीको मुटु दरो भएको बताएपनि छानवीन गर्नबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन । ‘गृहमन्त्रीले मुटु दरो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘खुट्टा कमाउनु भएन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यत्रो ठूलो बेइज्जत भएको अवस्थामा एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने, को हो उहाँहरू ।’ यस्तै, उनले दिनदहाडै बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म लेनदेन भइरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा विश्वास गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । ‘आज कुनै पनि राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन, जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्, यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन, दिनदहाडै, दिनको उज्यालोमा, प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भइरहेका विषयहरू आइरहेका छन्, उनले भनेका छन्, ‘जुन छानबिन गर्ने निकाय छन्, कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण भएन । जस–जसको नाम आएको छ, उनीहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउन नदिने, सोधपुछसम्म नगर्ने गरी किन डराएको ?
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवमाथि छानबिन गर्न माग
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वकीय सचिवमाथि समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ । बुधबार भइरहेको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद शिशिर खनालले आरोपितले दिएको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सचिवमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘आएजीपी, पूर्वसचिव, पूर्व मेयर, पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको समेत नाम जोडिएको छ । नो इफ नो बट सबैमाथि तुरन्त छानबिन होस्,’ उनले भने । मंगलबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलालले आफूले २०७६ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका थिए । दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकाे मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमै पुगेर ३ करोड रुपैयाँ दिएको, बादलका छोरालाई २०७६ मा १ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राईमार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा २०७६ असारमा ३ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् ।
मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना, सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन
गोरखा । सुन्तला उत्पादनका हिसाबले छुट्टै पहिचान रहेको गोरखाको मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । सहिद लखन गाउँपालिका–२ स्थित मनकामनाको ढाँटबारीमा सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको वडाध्यक्ष सकुन थापामगरले जानकारी दिए । ‘मनकामनाको सुन्तला ग्राहकको पहिलो रोजाइमा पर्छ’, उनले भने, ‘सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको ढाँडबारी गाउँलाई सुन्तलाकै माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरी कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न प्रतिमा स्थापना गरिएको हो ।’ मनकामना मन्दिरका कारण देशकै धार्मिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मनकामना क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुन्तलाको पनि पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको जानकारी गराउन प्रतिमा निर्माण गरिएको हो । प्रतिमा निर्माणले मनकामना क्षेत्रका किसानलाई सुन्तला खेती गर्न अझ बढी प्रोत्साहन मिल्ने वडाध्यक्ष थापामगरको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइले करिब रु छ लाख लागतमा ढाँटबारीमा सुन्तलाको प्रतिमा निर्माण गरेको हो । स्थानीवासीले बसपार्कमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रतिमा निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष थापामगरले बताए । ‘सुन्तलाको अझै उत्पादन बढाउन सके यहाँका किसानको आर्थिकस्तरमा थप वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कृषकलाई सुन्तला उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने । गोरखाको मनकामनास्थित ढाँटबारी क्षेत्रका किसानले वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । मनकामनाको सुन्तला अन्य क्षेत्रको बढी स्वादिलो र रसिलो भएको विश्वास गरिएको छ । ढाँटबारी गाउँलाई सुन्तलाको गाउँका रूपमा परिचित गराउने प्रतिमा निर्माण गरिएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले जानकारी दिए । नवनिर्मित प्रतिमाको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोरखाका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठ र वडाध्यक्ष थापामगरले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । रासस
वातावरणीय स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै उद्योगहरु
काठमाडौं । सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सूचना जारी गरेपछि उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाहरुले धमाधम वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २५ उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले जनाएको छ । विभागले गत चैत ५ गते स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक तारादत्त भट्टले जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वातावरण विभागले नेपाल सरकारले लागू गरेका वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ मा प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले देशभर रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वःअनुगमन गरी विभागमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न सूचित गरेको छ । स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेमा प्रचलिन कानुनबमोजिम कारबाही हुने निमित्त महानिर्देशक भट्टले बताए । यस अवधिमा हालसम्म दोर्दी जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट, नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना, सिजी फुड्स नेपाल प्रालि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेड, युनाइटेड सिमेन्टस प्रालि, सोल्टी होटल लिमिटेड, सौरभ खाद्य उत्पादन प्रालि, नेपाल मेडिकल कलेज प्रालि शिक्षण अस्पताल, एमटेक मेड प्रालि, हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेड, एसआर ड्रग ल्याबोरोटरी प्रालिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । यस्तै, लाइभ फर्मास्युटीकल प्रालि, सूर्य निवास रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट र लिफ रिड्राइङ प्लान्ट, म्यागनस फर्मा प्रालि, पशुपति आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना २७ मे।वा।, हिमगिरी हाईजिन प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजिनेस नेपाल प्रालि, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, टाइगर वान प्रालि, माई जलविद्युत् आयोजना १३२ केभि प्रशारण लाईन, माई जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाबाट अझैसम्म पनि स्वःअनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुन् नसकेको भन्दै विभागले यही जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गरी स्वःअनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो । स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने उद्योग प्रतिष्ठानरआयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र उद्योग प्रतिष्ठान आयोजनाको नाम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिने विभागले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त वनमन्त्रीलाई शपथ, मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले नवनियुक्त राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलाई नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरु दुबैलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा मङ्गलबार नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूको नियुक्ति र सपथसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन रवि लामिछानेको माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै लामिछानेले राज्यका अनुसन्धान गर्ने कुनै निकायको विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार विषयलाई हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएका छौँ । ३ राजनीतिक दल बसेर खुसुर खुसुर गरेको विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्दै आइरहेका छौँ । आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस् । यति मात्र हैन राज्यका पदाधिकारीहरू, अनुसन्धान गर्ने त्यसका निकायका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन, दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा मन्त्री क्वाटरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएका यस्ता विषय आइरहेका छन् । यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुस्, यो देशमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने । त्यसकारण यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ, यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन जुन यसमा लागेका छन्, कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएकोले सम्माननीय सभामुखमार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जस जसको नाम आएको छ तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछ समेत गर्न नहुने गरी किन डराएको हो ?’ उनले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भनेको बताउँदै उनीहरूको मुटु दह्रो छ कि छैन कहाँ गएर चेक गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । लामिछानेले भने, ‘हामीले देखिरहेका छौँ, यसकारण हरेक नाम आएका मानिससँग सोधपुछ हुनुपर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो । हाम्रा हकमा, आम नागरिकको हकमा बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गएर लिएर गएको अभ्यास छ । न्यूजरुमबाट समातिएको मान्छे म यहीँ छु । मान्छेले अडियो दिएका छन्, प्रहरी प्रमुखले अडियो सही हो भनेका छन्, एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हुन उहाँहरू ?’
युनाइटेड र अजोडलाई मर्जरको लागि धितोपत्र बोर्डले दियो अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई बीमा कम्पनीलाई एक आपासमा मर्जर हुन अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र अजोड इन्स्योरेन्सलाई एक आपसमा मर्ज हुनको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । दुई कम्पनीबीच सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) १०० बराबर ८२.५ मा मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । अर्थात अजोडको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले युनाइटेडमा गाभिएपछि ८२.५ कित्ता सेयर पाउने छन् । दुई कम्पनी मर्जपछि युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (५ प्रतिशत बोनसपछि) पुगेको छ । अजोडको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । १०० बराबर ८२.५ को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएसँगै बन्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी करिब एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
विद्यालय आउजाउ गर्न अब चार घण्टा हिँड्नु पर्दैन
सिन्धुली । सिन्धुलीको मरिणको देउजोरबाट कपिलाकोट माध्यमिक विद्यालय पुग्न पैदल दुई घण्टा लाग्छ । रीतुमाया स्याङ्तानलाई विद्यालय आउजाउ गर्न चार घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्छ । विद्यालय जानुअघि एक भारी घाँस काट्नु उनको दैनिकी हो । यसैगरी उनले कक्षा १० सम्मको पढाइ सकाइन् । कक्षा ११ पछि माथिल्लो कक्षा पढ्न मरिण गाउँपालिकाले निःशुल्क साइकल उपलब्ध गराएको छ । विद्यालय आउजाउ गर्न सहजताका लागि स्याङ्तानसँगै स्थानीय खयरसाल मावि र कपिलाकोट माविका कक्षा ११ मा अध्ययनरत एक सय ६० छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ । ‘साइकल चलाउनुका फाइदैफाइदा छन् । स्कुल आउजाउ गर्न छिटो हुन्छ, शारीरिक कसरत पनि हुने भयो । यो वातावरणमैत्री पनि छ’, साइकल चलाउन सिक्दै गरेकी स्याङ्तानले भनिन् । रीतुमायालाई विद्यालय आउजाउ गर्न साइकल पाउँदा खुसी लागेको छ । दुःख साइकल चलाउने बाटोे कच्ची भएकामा छ । तल्लो देउजोरबाट माथिल्लो देउजोरसम्म एक घण्टाको बाटो साँघुरो र कच्ची भएकाले साइकल डोहोर्याएर हिँड्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन् । साइकल दिएको स्थानीय सरकारले अब साइकल गुडाउने बाटो सुधार गरिदिनुपर्ने स्याङ्तानको भनाइ छ । मरिण बहुमुखी क्याम्पस पढ्न छोरीलाई कोठा खोजेर राखेका मरिण–२ सिर्थौलीका सुब्बा सिंह अब साइकलमा आउजाउ गराउने सोचमा छन् । घरबाट विद्यालय पदैल आउजाउ गर्न छोरीलाई तीन घण्टा बढी लागेपछि कोठा भाडामा लिएर राख्नुपरेको थियो । पालिकाले दिइएको साइकलले छोरीमात्रै होइन, अभिभावक पनि खुसी छन् । ‘छोरीसित साइकल चलाउने सीप हुने भयो, थप पढ्ने हौसला बढ्यो । पढेर छोरीले साइकल पाइन् भनेर हामीलाई पनि हर्ष भयो’, सिंहले भने । मरिणले गरेको कार्यको उनले प्रशंसासमेत गर्न भ्याए । मरिणले जस्तै अरु पालिकाले पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन उनको सुझाव छ । साना बालबालिकालाई पनि १० कक्षा पास भएपछि साइकल पाउने कुराले पढ्न हौसला मिल्ने उनको धारणा छ । मरिण गाउँपालिकाले सुरु गरेको ११ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण र स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छात्रालाई एक लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रमले शैक्षिक सुधारमा मद्दत गर्ने मरिण बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख खेमहरि बराल बताउँछन् । उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाले शनिबार साइकल दिएको भए पनि छात्रा पदैल नै विद्यालयमा आइरहेका छन्, केही दिन सिक्न समय लाग्छ । आफैँ चलाउन सक्ने भएपछि साइकलमै विद्यालय आउजाउ गर्दछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट व्यवस्था गरेर कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्मश मोक्तानले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले सडक नपुगेको ठाउँमा कच्ची बाटो भने पनि खनेको छ । त्यसलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै लगिने छ । छात्राले एसइई दिएपछि पढाइ छाड्ने र सानै उमेरमा विवाह गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेकाले छात्रा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष मोक्तानले बताए । यी र यस्ता कार्यक्रमले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर परनिर्भर नहुने गरी विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । रासस
