पोखरामा नेटा भी विद्युतीय गाडी बेच्न सिजी मोटर्सको शोरुम
काठमाडौं । पोखराको आर्चलबोट चोकमा सीजी मोटर्सको (नेटा) शोरुम शुभारम्भ भएको छ । नेपालका लागि चीनका महामहिम राजदुत चेन सङ लगायत अन्य ब्यक्तित्वहरुले एक समारोहका बिच उक्त शोरुमको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनको अवसरमा नेपालका लागि राजदुत चेन सङ ले नेपाल तथा चिनको अटुट मैत्री सम्बन्धमा जोड दिँदै सीजी मोटर्सलाई सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरे । उक्त उद्घाटन समारोहमा सीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त अग्रवालका साथै अन्य पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । राजदुत चेन सङ ले नेपालमा डिजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विस्थापित गर्दै सार्वजनिक यातायातमा इभी गाडी को फाईदा धेरै नै रहेको कुरा ब्यक्त गरे । नेपालमा ग्रीन इेनर्जी को सम्भावना अध्ययन गर्न र आत्मनिर्भतातिर जान चीनले शाहयोग गर्ने बताए । साथै, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग तथा ठुला शहरहरुमा चर्जिङ स्टेशनको बिकास गर्ने बताए । सर्वजनिक यातायातमा इभी गाडीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने धारणा ब्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकाय को ध्यानाकर्षण गराए । सीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्रवालका अनुसार अब पोखरावासीले समेत सहज रुपमा नेटा भी को अनुभव गरी खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपालमा बजारको माग अनुसार राम्रो र गुणस्तरीय गाडीहरु बिक्री बितरण गर्ने योजन छ । इ भि ट्याक्सी र माईक्रोबसको सफलतरिकाले शुभरम्भका साथै काठमाडौं पोखरा रुटको लागि ११ देखी १९ सिटर सम्मका माईक्रो बसहरु उपलब्ध हुनेछन् । उक्त कार्यकरममा पोखराका लागि पहिलो इभि ट्याक्सी साथै,पहिलो बिद्युतीय माइक्रो बसको चीनका राजदुत सङले हस्तान्तरण गरे । पियोर इभी प्लाटफर्ममा बनेको नेटा भी ले फुल चार्जमा ३८० किमी को दुरी पार गर्न सक्ने सीजी मोटर्सले बाताएको छ । १७० एम एम ग्राउण्ड क्लीयरेन्स रहेको नेटा भी नेपालको बाटोहरुका लागि पनि उपयुक्त रहेको कुरा सीजी मोटर्सले जनाएको छ । यो किसिमको ग्राउण्ड क्लीयरेन्स तथा यसको डिजाइनले नेटा भी लाई एयरोडाइनामिक्स दिन्छ जसले यसको गति र सन्तुलन कायम राख्छ । यसका साथै नेटा भी गाडीभित्र प्रदुषणरहित बनाउन एन ९५ हेपा फिल्टरको प्रयोग भएको छ जसले बाहिरको प्रदुषणका साथै भित्र गाडीको हावाको पनि प्रदुषण फिल्टर गर्ने गर्छ । नेटा भी मा विश्वको ठुलो ब्याट्री निर्माण कम्पनी सिएटिएल ब्याट्रीको प्रयोग भएको छ । सीजी मोटर्सले नेटा भी का साथै इभी माइक्रोबस केवाइसी तथा किङलङका मोडलहरु समेत बिक्री गर्दै आएको छ र उक्त मोडलहरु पोखरा शोरुममा समेत उपलब्ध हुनेछन् । साथै गण्डकी प्रदेशमा इभि ट्याक्सी र बिद्युतीय माईक्रो बसका लागि सीजी मोटर्सले अधिकारिक बिक्रेताका रुपमा विश्वकर्मा अटो मोटर्सलाई नियुक्त गरेको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई टोखा केब फनपार्कमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई टोखा केब फनपार्कमा छुट हुने भएको छ । सिटिजन्स बैंक र टोखा केब फनपार्कबीच बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूलाइ टोखा केब फनपार्कमा १५ प्रतिशसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ९० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
बुटवल उपमहानगरद्वारा दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख बजेट पेस
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।उपमहानगरपालिकाको १३औं नगरसभामा आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण ३० करोड १७ लाख, ससर्त अनुदान ४७ करोड ९२ लाख, समपूरक अनुदान ८० लाख र विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान दुई करोड ३१ लाख ६९ हजार, ससर्त अनुदान दुई करोड नौ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान दुई करोड अनुमान रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन अनुदान ३१ करोड ८५ लाख ३१ हजार र आन्तरिक आयतर्फ ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी ९अल्या० २६ करोड ३८ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, बजेटमा उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, समावेशीकरणतर्फ २७ करोड ४९ लाख, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड १८ लाख, वडास्तरीय योजनाहरुका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि, पशुपक्षी विकास, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी र रोजगारतर्फ चार करोड ४० लाख, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र सुशासन तथा सेवाप्रवाह, नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना लगायतलाई मुख्य मार्गदर्शनका रुपमा लिएको उल्लेख छ । यस्तै, बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझाव, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, वडा भेला, टोल विकास संस्था, नागरिक अगुवा, करदाता, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवम् निर्देशनलाई आधार बनाइएको उपप्रमुख अर्यालले बताए । बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७९ करोड ७४ लाख ३८ हजार चार सय १८ अर्थात् ६४ दशमलव ०९ र पूँजीगत ५१ करोड ६८ लाख १५ हजार आठ सय ९६ अर्थात् ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय खर्च ८२ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ अर्थात् ८२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । क्षेत्रगत रुपले खर्च प्रगति मापन गर्दा आर्थिक विकासमा ५७ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा ६१ दशमलव १० प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३९ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७२ दशमलब ०५ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय अनुमान ६० करोड गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ४२ करोड १२ लाख ५६ हजार चार सय १५ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा ५० करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा एक अरब दुई करोड ५० लाख ९२ हजार २५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या ३४ करोड २१ लाख ४२ हजार चार सय ४९ समेत गरी एक अरब ७८ करोड ८४ लाख ९१ हजार आठ सय ९० प्राप्त भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत बजेटमा मुख्यतया उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने बताइएको छ । यस्तै, नगरभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ । रासस
वनमन्त्रीले भने–‘काठ उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं’
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतोले काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य साथ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भने,’सामुदायिक, साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ‘सिल्भि कल्चर’मा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा छ ।’ यसका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्थाअनुसार सिल्भि कल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरु स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थालनी गरिएको मन्त्री डा महताले बताए । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्ध हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने उनको विश्वास छ । उनले सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सङ्घबाट १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको जनाए । साथै प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ५९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमार्फत बजेट छुट्याइएको छ । निजी जग्गाका रुख कटान गरी ओसारपसार गर्न पाउने काठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली, २०७९ मा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वन उद्यम प्रबर्द्धन, वृक्षरोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ । तसर्थ वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सर्शत अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री डा. महताको भनाइ छ । आगामी आवमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण जस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । उनले देशभर रहेका २० वटा संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो व्यवस्थानका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुनेगरि बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । मन्त्री डा महताले भने,’जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यावसायीकरण र विदेश निर्यातका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ जडीवुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सात वटै प्रदेशमा सशर्त अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएको, वनस्पति विभागबाट कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पकेट क्षेत्र जडीबुटी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । जडीबुटीको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतोले बताए । जडीबुटी प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यस्वरुप जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले शेयर लगानीका रूपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । तीन करोड बिरुवा उत्पादन गरी रोपण गरिने मन्त्री डा महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण गरिने जानकारी दिए । देशका शहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउनका लागि प्रदेशहरुलाई सर्शत अनुदानमार्फत ९० वटा हरित पार्कका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनालाई मध्यनजर गर्दै बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत विद्युतीय तारबारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्ज आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा समेत मानवीय, पशुधन तथा कृषिबालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि रु दश करोड विनियोजन गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट घाइते व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गरिने मन्त्री डा महतोले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने बताए । उनले आपतकालीन अवस्थामा नजिकको सरकारी अस्पताल र सरकारी अस्पताल नपुगेसम्मका लागि निजी अस्पतालमा लागेको खर्च बेहोर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको बढी समस्या उत्पन्न हुने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आधुनिक वन्यजन्तु उद्धार तथा राहत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ लाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए । बाघ, भालु, हात्ती, गैँडा, अर्ना, गोहीलगायतका दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण हुँदै आएको र यस कार्यलाई निरन्तर दिने योजना छ । वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ जनमैत्री तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्षरुपमा संशोधन तथा एकीकृत गर्दै अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो । उनले चुरे संरक्षणका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलगायतका आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढाउन अवधारणापत्र तथा परियोजना दस्तावेज तयार भइरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री डा महतोले पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिउँ चितुवा पाइएको देखिएकाले त्यहाँ गणनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले वन पैदावार समितिका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको भन्ने प्रश्नमा वन नियमावलीमा काठको दर वर्गीकरणमा छुट्याउन नसकिएकाले केही द्विविधा देखिएको उल्लेख गर्दै यसको छिट्टै समाधान गरिने विश्वास दिलाए । बैठकमा सांसदहरु मनिष झा, भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, कालुराम राई, प्रेम सुवाल, सीमा ज्ञवाली, हितराज पाण्डे, अमृतलाल राजवंशीले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ल्यायो २ अर्ब २६ करोड बजेट
काठमाडाैं । भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको चौधौं नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । नगरपालिकाले कुल बजेटको चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख जोशीले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहयोगीको तलबमा प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजारको दरले थप पारिश्रमिक दिने घोषणा गरिन् । उनका अनुसार साँस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि ५० लाख र कोसेली घर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, नगरपालिकाको लिवालीमा शीत भण्डार निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भक्तपुरले बजेटमार्फत आकाशे पानी संकलन गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापन तथा आकाशे पानी संकलनको लागि १ करोड छुट्याएको जोशीले बताइन् । नगरपालिकाले खेलकुद अन्तर्गत महेश्वरी स्टेडियम निर्माणमा १ करोड ५० लाख, बेखाल कभर्ड हल निर्माणमा १ करोड, नगरभित्रका उपयुक्त पोखरीहरुलाई पौडी पोखरीको रुपमा विकास गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले देको मिवा इटापाके आवास योजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको जोशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार युवा उद्यमशील ऋणको व्यवस्था गर्न ५ करोड बराबरको ऋण कोषको व्यवस्था गरेको छ ।
टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लगाउने भएको छ । महानगरले आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० सो व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा फर्मले आफ्नो सेवा वा वस्तुको बिक्री वितरण वा प्रबर्द्धन गर्न पसल व्यवसायको पहिचान वा परिचयका लागि सञ्चालन भएको स्थानमा बढीमा ३० वर्ग फुटसम्मको विज्ञापन बोर्डलाई परिचयपाटी (साइनबोर्ड) को रुपमा राख्न दिइनेछ । त्यस्तो विज्ञापनमा पनि करको दर तोकिएको छ । जसअनुसार १५ वर्ग फुटसम्मको परिचयपाटी (साइनबोर्ड)का लागि एक हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो साइनबोर्ड एउटा पसलमा एउटा मात्रै राख्न पाइनेछ । फ्लेक्स बोर्डबाट तयार गरिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट एक हजार रुपविज्ञापन कर तोकिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइनबोर्ड, स्टिकरबाट गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्री, नियोन साइन र यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट पनि रू एक हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ । सवारी साधनको दाँयाबाँयापट्टीको भागमा अधिकतम २० वर्ग फुटसम्मको अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राखी गरिने विज्ञापनका लागि प्रतिदिन एक सय रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ । सवारी साधनमा स्थायीरुपमा लेखिएको वा छापिएको प्रचार सामग्रीका लागि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट तीन सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । खेलकुद मैदान र यस्तै प्रकृतिका अनुमति लिएर गरिने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापनबापत सम्बन्धित आयोजकबाट पहिलो दिन १० हजार रुपैयाँ र त्यसपछिको प्रत्येक दिन पाँच हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ । बेलुन, ज्याकेट, साइकल, मोटरसाइकलमा प्रयोग गरी गरिने विज्ञापन वा डमी एवं सेग्वे तथा ‘ह्युमन बिलबोर्ड’द्वारा गरिने प्रचारमा प्रतिगोटा प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसरी गरिने विज्ञापनका लागि एकपटकमा अधकितम सात दिनका लागि अनुमति प्रदान गरिने जनाइएको छ । झोलाद्वारा गरिने विज्ञापन वार्षिकप्रति झोला एक सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने गरी मल, चलचित्र भवन, लगायतका व्यावसायिक भवनभित्र विज्ञापन प्रचारप्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ग फुट पाँच सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । अधिकतम २५ वटा अक्षरसम्म मात्र लेख्न पाइने गरी धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पार्टीका लागि वार्षिक एक हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरको आगामी बजेट एक अर्ब ९३ करोड बढी
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पुँजीगत खर्चतर्फ तर्फ ७८ करोड ६५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपहानगर बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयको ३५ करोड ४३ लाख ३० हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ४६ करोड ९७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, संघीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९२ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ करोड ३२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको दायित्व सरी आउने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्यो २ अर्ब १५ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १३ औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख हुमा डि.सी.ले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार र पुँजीगत तर्फ ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ७० हजार, प्रदेश सरकारबाट ३९ करोड ९० लाख ७१ हजार र आन्तरिक स्रोत ३६ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । उपमहानगरकाे बैंक मैज्जात ३६ करोड रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । घोराहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेटको विनियोजन गरेको छ । जसमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, सडक कालोपत्रे, ग्राभेल तथा बाटो स्तरोन्नति, कल्भर्ट, सिँचाइ तथा खानेपानी, लगायतका पूर्वाधार विकास तर्फ ५८ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र उपमहानगर भित्रका डाक्टर–इन्जिनियर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुकाे छात्रवृत्तिका लागि १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
