जोखियो सुनको जलहरी : कति रहेछ तौल ?
हेलिकप्टरबाट लिइएको काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रको दृश्य काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो । सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको छ । जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाका अनुसार जलहरी, जलहरीमा लगाइएको २ थान पेटिकासमेत गरी जम्मा १०६.४३२५ किलोग्राम सुन देखिएको छ । सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल १.३७५ किलोग्राम देखिएको छ । सुनको गुणस्तर परीक्षणमा २२ क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
६ वटा महानगरले सार्वजनिक गरे बजेट, कुनको कति ?
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले आज (आइतबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७५३ स्थानीय तहले असार १० गते पालिका सभाबाट बजेट पेश गरेका हुन् । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलेआज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका हुन् । यसअघि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसैबीच देशका ६ ठूला महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस पटक पनि काठमाडौं महानगरले बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा बढाएर ल्याएका छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले पनि बजेट बढाएर ल्याएको भने विराटनगर महानगरले बजेट घटाएर ल्याएको छ । कुन महानगरको कति बजेट ? काठमाडौं महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाकी उमप्रमुख सुनिता डांगोलले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन क्रमशः ३३.७२ र ६६.२८ प्रतिशत हुन आउँछ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा झण्डै १२ लाख रुपैयाँले बढाएर ल्याएको हो । महानगरले चालु आवमा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार सार्वजनिक गरेको थियो । भरतपुर महानगर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आइतबार नगर सभा तथा १३ औं अधिवेशनमाबाट ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरका उपप्रमुख अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, राजश्व बाडफाँटबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने ३ करोड रहेको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब १० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र क्रमागत एवम् बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महनगरका २९ वटा वडाका लागि प्रत्येक वडालाई २ करोड ७५ लाखका दरले ७९ करोड ७५ लाख रकम विनियोजनका लागि प्रस्ताव समेत अधिकारीले गरेका थिए । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूरक समेत गरी ६ अर्ब ३१ करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विराटनगर महानगर विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आवको भन्दा झन्डै ७६ करोड कम हो । र, महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडा स्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड, नगर स्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड, बहु वर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं कर्मागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड, आरयुडिपी बाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मत सम्भार १० करोड, सडक बत्ती तर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २ करोड ६५ लाख र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन खर्चको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिता तर्फ १० करोड, आन्तरिक ऋण तर्फ १० करोड, अन्य सङ्घसंस्था तर्फ ३ करोड र नगद मौज्दात बापत २ करोड आय हुने अनुमान गरेको छ । ललितपुर महानगर ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महागरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जिला शाक्यले सो रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उपप्रमुख शाक्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालु तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ । लतिपुर महानगरपाकिलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर ल्याएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पोखरा महानगर पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले यो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार २ अर्ब, सामाजिकतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, स्वास्थ्यमा १० करोड, शिक्षामा १८ करोड, वडाहरुका लागि ७२ करोड ६० लाख, नगरपालिका खर्च ८१ करोड १२ लाख, संघीय सशर्ततर्फ २ अर्ब २३ करोड, खर्च व्यवस्थापनतर्फ २ करोड, युवा स्वरोगजारतर्फ ३ करोड र अन्य शिर्षकमा ५ करोड विनियोजन भएको छ । पोखराले चालु आवको भन्दा कम बजेट आगामी आवका लागि ल्याएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवमा ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ का लागि बजेट असार ६ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । वीरगञ्जले ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक हो । चालुतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार (७७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ६९ करोड ७९ लाख १५ हजार (२२ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बताएका छन् । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ महानगरले ३ करोड ६३ लाख २४ हजार (१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
हाइड्रोजन पेट्रोलियम पदार्थ र बिजुलीको विकल्प बन्न सक्छ ?
काठमाडौं । विद्यालयको प्रयोगशालामा धातुको दुई पातालाई पानीमा डुबाएर ती धातुलाई ब्याट्रीमा जोडेपछि त्यसले पानीमा प्रतिक्रिया जनाएर बुलबुल हुने काम गर्छ । यो भनेको पानीको अणुहरु बिच्छेदन भएर अक्सिजन र हाइड्रोजन छुट्टिने प्रकृया हो । यसरी छुट्टिएको हाइड्रोजनलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । दैनिक खाना पकाउन, सवारी साधन सञ्चालन गर्न तथा अन्य मेसिनरी उपकरणहरु सञ्चालन गर्न हाइड्रोजन इन्धनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, जसले पर्यावरणमा नोक्सान पुर्याउँछ । हाइड्रोजन इन्धनको राम्रो पक्ष के हो भने यसलाई जलाएपछि अक्सिजन र हाइड्रोजन पानीमा परिणत हुन्छ र कार्बन उत्सर्जन हुँदैन । हाइड्रोजन इन्धन महत्वपूर्ण नवीकरणीय उर्जा पनि हुने र विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोगी हुने वैज्ञानिकहरुको विश्वास रहेको छ । हाइड्रोजनबाट कसरी बन्छ इन्धन ? ब्रिटेनको सेफल्ड युनिभर्सिटीमा केमिकल इन्जिनियरिङकी प्राध्यापक तथा बेलायतको विभिन्न संस्थाहरुमा हाइड्रोजनको प्रयोगबारे अनुसन्धान गरिरहेकी रेचेल रोथम्यानले हाइड्रोजनलाई धेरै तरिकाले जलाएर इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएकी छन् । ‘हाइड्रोजन जलाउँदा त्यसबाट बाफ उत्पन्न हुन्छ, हामीले हाइड्रोजनलाई सानो ट्यांकी देखि ठूला कारखाना र ठूला सवारी साधनको ट्यांकीमा जलाउन सक्छौं, यसलाई सवारी साधन इन्जिनको कम्बसन वा ब्याट्री सेलमा राखेर उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ’, प्राध्यापक रोथम्यानले भनेकी छन् । हाइड्रोजनलाई धेरै तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ महत्वपूर्ण विषय यो हो की कसरी यसलाई स्वच्छ तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ ? प्राध्यापक रोथम्यानका अनुसार हाइड्रोजन पृथ्वीमा प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हुँदैन तर, पानी, हाइड्रोकार्बन, कोइला, ग्याँस र तेलको रुपमा पाइन्छ । हाइड्रोकार्बन स्रोत अर्थात प्राकृतिक ग्यासबाट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन निकाल्ने प्रकृयालाई स्टिम मिथेन रिफमिङ भनिन्छ । अहिले पनि विश्वभर यसको प्रयोग भइरहेको छ । हरेक वर्ष १२ करोड टन हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको छ । प्राध्यापक रोथम्यानले भन्छिन्, ‘तर यसमा समस्या यो छ की यो प्रकृयामा कार्बन ग्यास पनि उत्सर्जन हुने गर्छ, त्यसैले हाइड्रोजन बनाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको पानीबाट निकाल्नु हो, पानीबाट निकाल्नेलाई इलेक्ट्रोलाइसिस भनिन्छ, यस प्रकृयामा अक्सिजन मात्रै बाहिर आउँछ ।’ उनका अनुसार अहिले मिथेन स्टिम रिफमिङको ब्राउन प्रकृयामा कार्बन ग्यास पनि उत्सर्जन भएर हावामा मिल्ने काम गर्छ । त्यसैले सबैभन्दा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्रकृया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रकृया भएको उनको दाबी छ । विमान, रेल तथा गाडीमा हाइड्रोजनको प्रयोग आजको दिनमा यातायातको साधनमा ठूलो मात्रामा इन्धनको खर्च भइरहेको छ । जुन वातावरणमा कार्बन उत्सर्जनको ठूलो स्रोत बन्न पुगेको छ । हिजोआजका दिनमा हामीले सडकमा बिजुलीबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन पनि देख्न थालेका छौं, जो लिथियम ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने गर्छन् । ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्ने क्षमता यी ब्याट्रहरुले राख्न सक्दैनन् । तर, ठूला सवारी साधनहरुमा हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । विश्वमा उत्पादन हुने कार्बनको २/३ प्रतिशत हिस्सा ठूला कार्गो जहाजले ओगटेका छन् । यस्ता जहाजहरुमा एमोनिया अर्थात नाइट्रोजन र हाइड्रोजन प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ । लामो दुरीसम्म यात्रा गर्ने विद्युतीय ट्रकहरुलाई धेरैपटक चार्ज गर्नुपर्ने समस्या हुन्छ । जसलाई चार्ज गर्न पनि धेरै समय लाग्छ । थोमस वाकर बताउँछन् तिनै ट्रकमा २० मिनेटमा मात्रै हाइड्रोजन भर्न सकिन्छ । तर, हाइड्रोजन भर्नको लागि पनि विशेष प्रकारको उपकरणको आवश्यकता पर्छ । किनकी हाइड्रोजनमा चाप पैदा गर्दा यसमा अधिक ताप उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले, सवारी साधनमा हाइड्रोजन राख्दा यसको अवस्थाबारेमा भने राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै हाइड्रोजन पम्पको उपलब्धता पनि यसको प्रयोगमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यातायात क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको १० प्रतिशत हिस्सा विमानहरुले गर्ने गर्छन् । थोमस वाकरका अनुसार हवाइजहाजको क्षेत्रमा हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न अझै १० देखि २० वर्ष समय लाग्न सक्छ । हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग घरमा दैनिक खाना बनाउनेदेखि लिएर उद्योगसम्म पनि प्रयोग हुन सक्छ । न्युक्यासल युनिभर्सिटीका उर्जा प्राध्यापक सारा वाकरका अनुसार बेलायतका घरहरुमध्ये ८० प्रतिशतमा खाना पकाउनको लागि प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग हुन्छ । घरमा खाना पकाउनको लागि पनि हाइड्रोजन पमहत्वपूर्ण विकल्प हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सन् २०१९ देखि ब्रिटेन सरकारले केही क्षेत्रमा हाइड्रोजनको प्रयोगलाई शुरु गरेको छ । तर, हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गरेर खाना पकाउनको लागि भाँडाकुँडाको समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने वाकरको भनाइ छ । जीव वैज्ञानिक, पर्यावरण मामिलाका विशेषज्ञ तथा अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट होवार्थले भने हाइड्रोजनलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्नेबारेमा भने शंका व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको समयमा हाइड्रोजनको प्रयोग मलको प्रशोधन, प्लाष्टिक जस्ता चिजहरु बनाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हाइड्रोजनको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भूमिका खेल्ने भएपनि धेरै सानो भूमिका हुने वैज्ञानिकहरुको तर्क पनि रहेको छ । हाइड्रोजनको उपयोगबाट हुने फाइदाको विषयमा पछिल्लो समयमा अलिक बढाइचढाइ गरिएको केही वैज्ञानिकहरुले तर्क गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
नेपाल इको प्यानल अब स्टिल स्ट्रक्चरमा पनि प्रयोग हुने
भक्तपुर । स्थायी वा अस्थायी भौतिक संरचनामा पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुने इको प्यालन स्टिल स्ट्रक्चर (फलामबाट बनेको) बाट बनाइएको संरचनामा फल्स सिलिङको रुपमा पनि प्रयोग गर्न उपयोगी सिद्ध भएको छ । नेपाल इको प्यानलले भक्तपुरको नगरकोटस्थित एउटा होटेलमा गरेको नमूना प्रयोगबाट अबदेखि फलामबाट बनेको संरचनाहरुमा पनि फल्स सिलिङको रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने सिद्ध भएको हो । यसअघि नेपाल इको प्यानलको प्रयोग ढलान गरी बनाएको वा अन्य अस्थायी संरचनामा पार्टेशन वालको रुपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको थियो । नेपाल इका प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले नगरकोटस्थित आफनै फन्की हिल इन होटेल एण्ड रिसोर्टमा यसको प्रयोग गरेको जनाए । प्रयोगात्मक सम्भावनाको लागि गरिएको कार्यको सफल प्रयोगपछि फलामबाट बनेको संरचनामा पनि नेपाल इको प्यानल सजिलै फल्स सिलिङको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सिद्ध भएको इन्जिनियर दुवालले जनाए । ‘सफल प्रयोगपछि अव धेरैजनाले सुविधा पाउने भएका छन्, इन्जिनियर दुवालले थपे, ‘यसअघि फलामबाट बनेको संरचनामा मार्केटमा भएको जिप्सम वा सिमेन्ट बोर्डको प्रयोग गरि फल्स सिलिङ्ग बनाउदा जस्ताबाट शीतको पानी टप्प टप्प चुहिने , मुसाले प्वाल बनाउने जस्ता अनेकौ समस्या थियो, अब त्यो समस्या हटने भयो ।’ पछि केही गरी भबन भत्काउनु परे पुनः प्रयोग गर्न सक्ने हुनु यसको विशेष विशेषता रहेको उनी सुनाउँछन् । इन्जिनियर दुवाल थप्छन्, नेपाल इको प्यानल साउण्ड प्रुफ भएकोले त्यसलाई फल्स सिलिङ्गको रुपमा प्रयोग गरि जस्ताको मुनि बनाइएको होटेल रूममा सुत्दा पनि राति ठुलो पानी पर्दा पनि खासै निन्द्रामा डिस्टर्ब नहुने इको प्यानल कारखानामा पहिला नै तयारी गरी जोडन मात्रै लाने नयाँं आधुनिक निर्माण सामाग्री हो । कारखानामा पहिला नै तयार पारिएको इको प्यानललाई स्टिल स्ट्रक्चरबाट बनाइएको संरचनामा फल्स सिलिङको रुपमामा पनि प्रयोग गर्न उपयोगी सिद्ध भएको छ। यही माथि राखेका इको प्यानललाई पछि केही गरी भबन भत्काउनु परेमा फलाम जस्तै पुनः अरु ठाउँंमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएको हो । नेपाल इको प्यानल पछिल्लो समयमा देशैभरि अत्याधिक रुचाइएको आधुनिक निर्माण सामाग्री हो । हलुका, भूकम्प प्रतिरोधीलगायतका कारण पछिल्लो समय यसको माग अत्याधिक छ । यही कारणलिे देशैभरि वितरकहरु राखी यसले आफनो सामाग्री विक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
आठौैं मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितालाई महालक्ष्मीको साथ
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले आठौैं मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रायोजन सहयोग गरेको छ । ‘स्वस्थ मानसिकताको लागि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीरको लागि शारीरिक व्यायाम’ भन्ने धारण जनतासम्म पुर्याउन आयोजित उक्त प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रायोजन सहयोग गरेको हो । नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस महासंघले असार ८ र ९ गते काठमाडौंको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बैंकले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन खेलकुदको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले शारीरिक सुगठन खेल क्षेत्रलाई विकसित गर्दै लैजाने अभिप्रायले उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो । विगत २८ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालयहरु र करिब ७ लाख ग्राहकहरु रहेका छन् ।
आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकका चार सय कर्मचारीलाई दियो तालिम
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन- आईएफसी) ले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा विभागमा कार्यरत करिब ४०० जना कर्मचारीहरुलाई वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन विषयक तालिम दिएको छ । उक्त तालिम ग्लोबल आइएमई बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगमको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रम विशेष गरेर आइएफसी परफरमेन्स स्टयान्डर्डस् र असल वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको थियो । तालिम कार्यक्रमलाई आईएफसीका वातावरण तथा सामाजिक जोखिम विज्ञहरुले सञ्चालन गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग भइरहेका असल वातावरण तथा सामाजिक अभ्यास, संस्थागत शुसासन लगायतका विषयहरुबाट बैंकको कर्जा विभागमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि भई समग्र र्बैंकिङ्ग क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
काठमाडौंमा व्यवसाय गर्दा कुनमा कति लाग्छ कर ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाभित्र लाग्ने करका दर तोकेको छ । महानगरले विभिन्न व्यवसायको प्रकृति र लगानीको अवस्था हेरेर व्यावसायिक कर तोकेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकअनुसार उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योगमा हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोकाकोला, पेप्सीकोला, फ्रुटी आदि) घरेलुमा दर्ता भएका ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने सोडा आदि हलुका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको नवीकरणका रुपमा वार्षिक शुल्क दुई हजार, डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, विभिन्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई रु पाँच हजार र आयातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई १० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई १५ हजार तथा वितरक कम्पनीलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । मिनरल वाटर उद्योगलाई पाँच हजार, आइसक्रिम उद्योग ठूलो (तीन किलोवाटभन्दा माथि) लाई १० हजार र यस्तो घरेलु उद्योग (तीन किलोवाट सम्म) लाई दुई हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ब्रान्डेड बिस्कुट, पाउरोटी, केक उद्योगलाई १० हजार र यस्ता घरेलु उद्योगलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । डेरी उद्योगले १० हजार, कुटानी–पिसानी मिलले पाँच हजार, ब्रान्डेड जुत्ता, चप्पल उद्योगले १२ हजार, ब्याग, बेल्ट, पर्स आदि उत्पादन उद्योगले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । खाद्यान्न उद्योग (पाँच किलोवाटभन्दा माथि) का लागि १० हजार र यस्ता साना उद्योगलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना र प्लाष्टिक उद्योगले १० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कापी, किताब तथा मुद्रण उद्योगका लागि क्षमताअनुसार दुई हजारदेखि १२ हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन उद्योगका लागि ५० हजार, बोटल र जार पानी उद्योगका लागि सात हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । त्यस्तै, डसना, कुसन बनाउने उद्योगलाई पाँच हजार र हर्बल उद्योगलाई दुई हजार कर लाग्नेछ । सडक पुल, रोपवे, रेलवे, टनेल, फ्लाइब्रिज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई २५ हजार कर लाग्नेछ । किराना पसल खुद्रा पसलका लागि दुई हजार, थोक किराना पसलका लागि पाँच हजार, थोक खाद्यान्न बिक्रेतालाई १० हजार, खाद्यान्न खुद्रा बिक्रीमा तीन हजार, मौरीपालन व्यवसायमा दुई हजार र कुखुराको चल्ला बिक्री गर्दा तीन हजार कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फलफूल, जुस तथा तरकारी बेच्ने खुद्रा पसलका लागि एक हजार, फलफूल तथा तरकारी थोक पसलका लागि दुई हजार, फलफूल र बिरुवा बिक्रेता (नर्सरी) लाई दुई हजार कर तोकिएको छ । माछा/मासु, अण्डा खुद्रा बिक्रेताले दुई हजार पाँच सय र थोक बिक्रेताले ६ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । प्रशोधित मासुजन्य बिक्री व्यवसायमा पाँच हजार कर तोकिएको छ । तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलगायत अन्य कृषिजन्य कार्य गर्ने व्यवसायका लागि दुई हजार, पेट शप (घरपालुवा पशुपक्षीको दाना÷आहारा बिक्री) गर्ने थोक पसलका लागि रु सात हजार र खुद्रा पसलका लागि तीन हजार कर तोकिएको छ । त्यसैगरी, कुकुर प्रजनन केन्द्र (डग व्रिडिङ्ग फर्म) का लागि पाँच हजार, आधुनिक पशु बधशाला, तरकारीको बीउ बिजन खरिद बिक्री गर्ने पसलका लागि दुई हजार कर तोकिएको छ । होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा पाँचतारे होटलका लागि एक लाख, चारतारे होटलका लागि ८० हजार, तीनतारे होटलका लागि ६० हजार, दुईतारे होटलका लागि ४० हजार र एकतारे होटलका लागि २० हजार कर लाग्नेछ । चलचित्र प्रदर्शनी घर, साधारण होटल, लज, गेष्टहाउस, ५० जनाभन्दा बढी क्षमताको होमस्टे, रेष्टुरेन्ट एन्ड बार (डान्स, दोहोरीबाहेक), ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सीहरुका लागि १० हजार कर लगाइएको छ । मसाजपार्लर, स्पा, ज्याकुजी, सौनाबाथ, स्विमिङपुलका लागि पनि १० हजार कर तोकिएको छ । पर्यटकीय खेल (गल्फर्कोस, र्याफ्टिङ, सफारी, अश्वारोहण, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटरर्याफ्टिङ पोनिट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, पोलो, बन्जिजम्प, केबुलकार, रिसोर्ट, होटल आदि) को सम्पर्क कार्यालयका लागि तीन हजार कर लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार र स्वदेशी विमान सेवालाई २५ हजार कर तोकिएको छ । वायुयान भाडामा लगाउने व्यवसाय गर्ने कम्पनी, डिस्को, नाइट क्लब, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसायलगायतलाई लाई २५ हजार कर रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी, क्यासिनोमा रु तीन लाख र मिनी क्यासिनोलाई २५ हजार कर लगाइएको छ । टे«किङ सामान पसल, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थान्का पसल, डान्स सेन्टर, सङ्गीतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, ट्याटु हाउसलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । ५० जना सम्मको होस्टेलका लागि तीन हजार र ५० जनाभन्दा बढीको होस्टेलले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । मेकअप स्टुडियोले तीन हजार, पाँच रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले १० हजार, दश रोपनीसम्म क्षेत्रफलमा फैलिएकाले २० हजार र दश रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्कले ३० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । सञ्चार क्षेत्रतर्फ टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीलाई पाँच हजार, एफएम स्टेसनलाई एक हजार, अनलाइन सेवा बिजनेसलाई दुई हजार, अनलाइन न्यूज पोर्टललाई पाँच सय, राष्ट्रिय पत्रिकालाई दुई हजार, स्थानीय पत्रिकालाई एक हजार र साइबर क्याफेलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । रासस
भीमदत्त नगरका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसहित १२ जना विरुद्ध नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा निजी व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसैलाई स्वीकृत गरेको पाइएको छ । राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय राखी मिलेमतोमा बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख बिष्टले तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको पाइएकाले सोहीबमोजिमको बिगो कायम गरी आज मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, नगरपालिकका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आजै मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू तत्कालीन वडा नं १७ का वडाअध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह तथा इञ्जिनियर हिमालयसिंह ऐर र गोविन्दराज उपाध्यायविरुद्ध पनि ८५ लाख ५६ हजार तीन सय नौ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै, गलत विवरणका आधारमा राजस्वमा असर पार्ने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू हिमालय सिंह ऐर, हरिसिंह धामी र नरबहादुर शाहले सत्यतथ्य विवरण नदिई कबोल अङ्कमा गरेको सिफारिस विपरीत हुने गरी सम्झौता गराएको र साक्षीसमेत बसेको पाइएको छ । आयोगले ऐर र उपाध्यायविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । आयोगले भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, सो कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको हकदार खगेश्वरी भट्टका विरुद्ध तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । यसैगरी, आयोगले आजै कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख चन्द्रभूषण झा, हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष दलबहादुर बुढा, सबइञ्जिनियर भीमबहादुर रोकायाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध चार लाख ३८ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्रकी सञ्चालिका सुष्मा कार्की भण्डारीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । रासस
