अपि पावरले तोक्यो बुक क्लोजको मिति, हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आगामी असार २२ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय असार १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । यससँगै कम्पनीले चुक्ता पुँजीको एक बराबर ०.४० को अनुपातमा अर्थात ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यससँगै असार २१ गते भित्रमा कम्पनीको सेयर किन्ने वा सो अवधिसम्म होल्ड गर्ने सेयरधनीले कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।
बजेट पास गर्न सांंसदलाई कांग्रेस र माओवादीको ह्विप
काठमाडौं । सत्तारुण दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेट पास गर्न ह्विप नै जारी गरेका छन् । दुबै राजनीतिक दलले मंगलबार सांसदलाई ह्विप नै जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । बुधबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० (आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको तयारी छ । सोही तयारी अनुसार दुबै राजनीतिक दलले आफ्दा सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा बैठकमा उपस्थित हुने निर्देशन जारी गरेको हो । ‘मिति २०८० असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक, २०८० को पक्षमा मतदान गर्न र तट्स्थ नरहन यो ह्विप जारी गरिएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत हितराज पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम) निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ, भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
बजेटको सूचना चुहावटबारे छानबिन गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिवद्धता
फाइल फोटो काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटको सूचना चुहावट सम्बन्धमा छानविन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटको चुवावट भएको दाबी गर्दै सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सूचना चुहावट सम्बन्धमा त्रुटी एवम् कानुनविपरीत भएको पाइएमा कारबाही गर्ने गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजनका छुट्टाछुट्टै किताब छाप्ने सम्बन्धमा सहमति भएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी योजना बैंक बनाउने कुरा तय भएको उनको भनाइ छ । समपुरक विशेष योजनालाई परम्परा एवम् नियम कार्यविधि विपरीत भए त्यसलाई सच्याइने समेत उनको भनाइ छ । उनले योजना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुगमनमा खटाइने समेत भनाइ राखे । त्यसअघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यले प्राप्त गर्नुभन्दा ५८ घण्टा अघि सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा राखिएको लगायतका विषय उठाउँदै त्यसबारे स्पष्ट कुरा नआउँदासम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी सबै काम क्रमबद्ध भइरहेका छन् : भूमि मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरका सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्धरुपमा भइरहेको बताएकी छिन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । उनले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भैरहेको जानकारी दिँदै कमैया, कमलरी लगायतका विषयको सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताईन । सो कार्यक्रमलाई सवै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनवेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पारिन । उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भैरहेको समेत बताईन । बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनि समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भूमि मन्त्री चौधरीले सहकारी विभाग मार्फत कार्ययोजना तयार गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने कार्य भइरहेकोकाले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी गराईन । उनले सबै सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा निरिक्षण भैरहेको समेत प्रष्ट पारिन । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भै कार्य भैरहेको बताईन । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरु गर्ने प्रष्ट समेत पारिन । सांसदहरुले मुलुकको सीमा क्षेत्र र सीमाङनकसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफमा भूमि मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल भैरहेको भन्दै जवाफ दिएकी थिईन् ।
आवधिक योजना निर्माणमा जुट्यो योजना आयोग, महत्वकांक्षीभन्दा कार्यान्वयन हुने योजनामा जोड दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औं आवधिक योजना निर्माणमा जुटेको छ । यसअघि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद तथा विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको आयोगले मंगलबार पत्रकारसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा आयोगले १६ औं योजना निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार लगायत सम्बन्धीत क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थासँग समन्वय गरीरहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा इ–गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर १६ औं आवधिक योजना तर्जुमा गरिने बताउँछन् । उनले १५ औं योेजना महत्वकांक्षी रहेको भन्दै १६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयन हुने गरी ल्याईने दाबी गरे । १५ औं आवधिक योजनाको लक्ष्य कोभिड महामारी, रुस–युक्रेनको युद्ध लगायतका कारणले पूरा हुन नसकेको उनको भनाई छ । आयोगले बनाउने आवधिक योजना व्यवहारिकभन्दा बढी प्राज्ञिक शैलीका भएकाले तिनको कार्यान्वयन तथा नतिजा प्राप्तिमा समस्या देखिने गरेको विषयलाई आयोगले गम्भीररुपमा लिएको पनि उनको भनाइ छ । नयाँ आवधिक योजना कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि अधिकतम प्रयास गरिने उनले बताए । आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन संसद्मा बिचाराधीन रहेको र आयोजना बैंक तथा आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको उनले उलेख्य गरे । आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहाल १६ औं योजना निर्माणका लागि विभिन्न स्टेक होल्डरलाई समेटेर १ सय जनाको अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति बनाईएको बताउँछन् । उनले सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेटेर उक्त निर्देशन समितिले १६ औं योजनाको अवधारणपत्र स्वीकृत गर्नेदेखि पूर्ण दस्तावेज गठनकोे अधिकार रहेको बताए । जेठ अन्तिम सातादेखि छलफलमा जुटेको आयोगले आगामी माघ मसान्तसम्मको समय तालिका राखेर छलफल गर्नेछ । आयोगले योजना तर्जुमा गर्दा विषय क्षेत्रगत समन्वय, सहयोग र सहजीकरण तथा प्राविधिक विषयका कार्यसम्पादन गर्न महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको प्राविधिक समिति रहेको जनाएको छ । यस्तै, योजना तर्जुमाका लागि आयोगका सदस्यको संयोजकत्ववमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरु रहेको ५ वटा विषय क्षेत्रगत समिति समेत रहेका छन् । समावेशी किसिमले आर्थिक, प्राविधिक लगायतका विभिन्न समितिहरु बनाएको र उनीहरुले योजना निर्माणदेखि समन्वयन सम्मको काममा सहजीकरण गर्ने काममा आयोग प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
सन नेपाल लाइफले दुई महिनामै भुक्तानी गर्यो १४ लाखको मृत्यु दावी
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँ बराबरको मृत्युदावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले बीमित स्व. शिव प्रसाद खत्रीको श्रीमती इन्द्रा देवी खत्रीलाई सो रकम बराबरको दावी भुक्तानी गरेको हो । मंगलबार धनगढी कैलालीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । स्व. खत्रीले बीमालेख नं.एफई१०००५१३६५४ अन्तर्गत रहि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका थिए । उनको गत बैशाख १८ गते मलेसियामा मृत्यु भएको हो । यससँगै कम्पनीले बीमितले इच्छाएको व्यक्ति श्रीमती इन्द्रादेवी खत्रीलाई किरीया खर्च, बीमाङ्क रकम, अन्य आय नोक्सानी, शव ढुवानी खर्च गरी जम्मा रकम १४ लाख रुपैयाँ दिएको हो । उक्त रकमको चेक कम्पनीका सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीकान्त जैसीले इन्द्रादेवी खत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ज्याक माको नेपाल बसाई : मेरियटमा लन्च, द्वारिकाजमा बास, मेघौली घुमघाम
काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका चिनियाँ खर्बपति ज्याक मा तीन दिन नेपालमा बस्ने भएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको द्वारिकाज होटलमा बास बसेर बुधबार बिहान चितवनको मेघौली जाने कार्यक्रम रहेको पाइएको छ । मंगलबार दिउँसो विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि मेरिअट होटलमा खाना (लन्च) खाएर उनीहरु राती द्धारिकाज होटलमा बस्न जाने जनाईएको छ । उनीहरु बस्नका लागि द्धारिकाजको सबैभन्दा महँगो कोठा बुक भैसकेको छ । एक महिला सहित ७ सदस्यीय समूहमा नेपाल आएका उनि मेघौलीमा रहेको सेराइ रिसोर्टमा बस्ने कायक्रम रहेको जनाईएको छ । विश्वचर्चित व्यापारिक कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा विशेष चार्टर्ड विमानमार्फत् मंगलबार बंगलादेशको ढाकाबाट दिउँसो काठमाडौं आइपुगेको बताइएको छ । उनी १५ दिनको भिजिट भिषामा नेपाल आएको अध्यागमका सूचना अधिकारी खिमराज भुषालले जानकारी दिए । ‘उहाँ नेपाली समय अनुसार मंगलबार दिउँसो २.३० बजे नेपाल आउनुभएको हो, बंगलादेशबाट चार्टड उडानमा एक महिलासहित ७ जना आउनुभएको हामीलाई जानकारी छ’, उनले भने । यही जुन २९ तारिख बिहीबार उनी काठमाडौंबाट पाकिस्तानको लाहोर जाने तालिका छ ।
धनुषाका पाँच पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट, योजना बाँडफाँटमा विवाद
धनुषा । धनुषाका पाँच स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट बाँडफाँटमा विवाद भएपछि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र औरही गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यी पालिकाहरूमा अल्पमत बहुमत तथा योजना बाँडफाँटमा विवाद देखिएको थियो । मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतोले नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन कठिन भएको आरोप लगाए । पटक-पटक नगरसभा गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको उनको गुनासो थियो । ‘दुई पटक नगरसभा गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्यौं तर दुवै पटक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अनुपस्थित भए,’ उनले भने, ‘बुँदागतरूपमा उहाँहरुले हालसम्म कुनै माग पनि राख्नुभएको छैन । खै के हो ? उहाँहरुसँगै बुझ्नुस् ।’ यस विषयमा उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि फोन उठाइएन । यस्तै धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार साहले बजेट ल्याउने प्रयासमै रहेको बताए । कुन कारणले निर्धारित समयमा बजेट आउन नसकेको भन्ने जिज्ञासामा उनले सोही कुरा दोहोर्याएर फोन राखे । यस पालिकामा योजना बाँडफाँटमा विवाद रहेको बुझिएको छ । कमला नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले बजेट आउन समय लाग्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरुको विगतकै माग पूरा नभएका कारण बजेट नआएको उनले बताए । यसअघि उपप्रमुख मण्डलले चालु आर्थिक वर्षको नगरसभा खारेजको माग गर्दै जनकपुर उच्च अदालतमा उजुरी नै गरेका थिए । नगरप्रमुख विशेश्वर यादवसँग सुरुआती समयदेखि उनको मनमुटाव थियो । सहीदनगर नगरपालिकामा नगरसभा हुनेबारे कुनै तयारी छैन । जनप्रतिनिधिहरु नगरप्रमुखसँग असन्तुष्ट छन् । नगरप्रमुख दिनेशप्रसाद यादवले बजेट ल्याउन केही समय लाग्ने बताए । सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोज्दा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो तर उपप्रमुख सुनिताकुमारी सिंहले छलफल गर्न बाँकी रहेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताए । योजना तर्जुमा भए पनि अन्य विषयको छलफलमा सहमति नभएकै कारण अगाडि नबढेको उनको भनाइ थियो । ‘केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । योजना र राजस्व परामर्श समितिहरुसँग पनि छलफल गर्न बाँकी छ,’ उपप्रमुख सिंहले योजना बाँडफाँटतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन चौधरी पनि बाहिर छन् । अब हामी छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी गर्छौं ।’ यस्तै औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विवाद खडा गरेको बताए । उनका अनुसार ती जनप्रतिनिधिहरु अन्य नेताको इसारामा चलेका कारण विवाद भइरहेको बताए । रासस
