जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने बताए । निर्वाचन कार्यालयहरुलाई सबल र सुदृढ बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । उनले सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने बताए । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन्, अझ त्योभन्दा कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने, अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई सबल बनाउन, अझ त्यहाँ के प्रवन्ध गर्नुपर्छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व, काम कारबाहीमा अझ कुनैपनि व्यवधान, अप्ठ्यारा छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्नेगरी के सरकारले गर्नुपर्यो त्यो गर्न सरकार तयार छ, त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहान्छ, त्यसरी नै रहनेछन्, मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी काहीँ कतैपनि कम्परमाइज् हुन दिँदैनौ । त्यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने । उनले निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रहने उल्लेख गरे ।
बसुन्धरामा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय
काठमाडौं । काठमाडौंको बसुन्धरामा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोली निष्क्रिय पारेको छ । शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि केहीबेर उक्त क्षेत्रमा यातायात अवरोध भएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बसुन्धरामा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको जानकारी दिए । उक्त वस्तु आज बिहान ८.३० बजे फेला परेको थियो । रासस
बैंकर कहिलेसम्म असुरक्षित सरकार ?
काठमाडौं । गत फागुन दोस्रो साता जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि अज्ञात समूहले कालोमासो दल्यो । उनीसँग रकम पनि अज्ञात समूहले लुट्यो । फागुन ३० गते मकवानपुर हेटौंडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा धरपकड र कार्यालय बन्द गर्ने गतिविधि भए । यस्तै, गत चैत पहिलो साता एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । त्यस्तै, सोमबार मात्रै पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी तथा विर्तामोड, झापास्थित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको शाखामा केही व्यक्तिहरुले शाखा संचालनमा अवरोध गर्दै कर्मचारीलाई धम्क्याए । यी विभिन्न घटनाक्रमहरुको बैंकरले विरोध गरिरहे पनि अराजक गतिविधी भने रोकिएका छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित संस्थाहरुले मुलुकको विकास, सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका, रोजगारी सृजना लगायत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गरेको भएपनि कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न माग गरेका छन् । ‘अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न र सेवा पुर्याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पुर्याएको खण्डमा सो गैरकानूनी हुन्छ, ग्राहकहरुले सेवा लिन आउँदा कुनै पनि अवरोध गरिएमा वा शाखा संचालनमा कुनै बाधा पुर्याइएको खण्डमा सो उपर सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सीईओहरुले माग गरेका हुन् । शान्ति/सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेका छन् । यस्तै, शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार मात्रै देशभरीका ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कर्मचारीमाथि कालोमोसो र कुटपिट गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिन बहादुर बोहराले बताए । लघुवित्त संस्था विरुद्ध विगतदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानीक समूह गठन गरी अराजक गतिविधि भइरहेकाले कारवाही गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण हुनु पर्ने माग बोहराले गरेका छन् । यदि शान्ति सुरक्षा नभए आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । ‘अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुयाई लघुवित्तलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने । संघको तथ्याङ्क अनुसार ५७ लाख ५८ हजार महिला र १ लाख ७७ हजार पुरुष गरी कूल ५९ लाख ९९ हजारलाई सेवा दिइरहेका संस्थाहरुका ३० लाख ६० हजार महिला र १ लाख १ हजार पुरुष गरी कूल ३१ लाख ६१ हजार ऋणी रहेका छन् । लाखौंको संख्यालाई सेवा दिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरुले प्रत्यक्ष २३ हजार ४६ जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादव बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । जुन विश्वकै सबैभन्दा सस्तो रहेको उनको दावी छ । कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु ब्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको महासचिव यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार अराजक समूहले गैरकानूनी रुपमा लघुवित्तका सदस्यबाट ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक घटना हुँदा पनि नियामक राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । आफूले लाइसेन्स दिएको लघुवित्त संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेको दुखेसो उनले गरे । लम्सालले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएका व्यक्तिले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाए । लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र कुटपिटका घटना बढेकाले काम गर्ने वातावरण नहुँदा सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तमा गरिएको लगानी पनि असुरक्षित भएको उनले बताए । ‘लघुवित्तका कर्मचारीलाई लुट्ने, कालोमोसो दल्ने काम भएकाले काम गर्ने वातावरण भएन, लघुवित्तमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, यस्तै अवस्था रह्यो भने लघुवित्त संस्था चलाउन सक्दैनौं, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सहयोग गरेको छैन, लघुवित्त संस्थाले ऋण मिनाहा वा छुट दिन सक्दैन ।’ वि.सं.२०७० को दशक यता भने नीजि क्षेत्रको लगानीमा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आउने क्रम ह्वात्तै वृद्धि भई कूल ९१ वटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पुगेका थिए । हाल मर्जर तथा एक्विजिशनका कारण ६३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा ५ हजार १६४ वटा शाखा कार्यालय मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिलाई सेवा दिँदैका आएका लघुवित्तलाई पछिल्ला केही समययता अराजक समूह तथा ब्यक्तिहरुले खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । वितग ३ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेका लघुवित्त संस्थाहरुमा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कूल लगानी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तसँग १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कूल निक्षेप तथा बचत छ भने २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कूल सापटी दिएका छन् ।
१६४ मेगावाटको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध, साढे आठ अर्बको प्रारम्भिक क्षति
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा एक सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढीपहिरोका कारण कूल चार सय ६३ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनामा आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको जानकारी दिएको छ । हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा विभिन्न १० आयोजनाको बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । त्यसबाट प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार काबेली करिडोरका काबेली ‘बी’ एक २५ मेगावाट, काबेली ‘बी’ एक क्यासकेड नौ दशमलव ९४ मेगावाट, इवा खोला नौ दशमलव नौ मेगावाट, हेवा खोला १४ दशमलव नौ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन । ती आयोजनाको कूल क्षमता ८१ दशमलव ७४ मेगावाट छ । त्यस्तै, एउटा युनिटमा समस्या आएका कारण सात दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङगा खोला आयोजनाबाट तीन दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । ‘सिङ्क्रोनाइजिङ ब्रेकर’मा समस्या आएका कारण सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पनि पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । सो आयोजनाको कूल क्षमता ८६ मेगावाट भए पनि हाल २८ दशमलव छ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ । दोर्दी करिडोरको सुपर दोर्दीले पनि कूल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन गरेको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता ५४ मेगावाट भए पनि हाल मात्रै २७ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । दोर्दी आयोजनाले १८ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणाली पठाइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २७ मेगावाट हो । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीको ‘पेनस्टक पाइप’मा समस्या आएकाले हाल प्रणाली बाहिर छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेबहादुर भट्टराईले पूर्वी नेपालका परियोजना बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तामाकोशी र सोलु करिडोरका अन्य आयोजनाको बिजुली पूर्वी नेपालतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । बाढीपहिरोका कारण आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई केही समस्या भए पनि वर्षाका कारण अन्य आयोजनामा उलेख्य मात्रामा बिजुली उत्पादन भएकाले समस्या नभएको उनको दाबी छ । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नै केही आयोजनालाई कम भारमा आयोजना चलाउन भनिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । “निजी उद्यमीले भने जस्तो होइन, केही आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार नै भनिएको हो”, प्रवक्ता भट्टराईले भने, “आवश्यक पर्दा पूर्ण क्षमतामा नै चलाउन भनिएको छ । यो बारेमा पनि उहाँहरुले भनिदिनुपर्छ ।” इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको आरोप लगाए । प्रवर्द्धनहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । हाल देशभित्रको कूल माग एक हजार आठ सय ८१ मेगावाट छ । यस्तै वर्षालगायतका कारणले चार सय मेगावाट घण्टा ऊर्जा भने उपलब्ध हुनसकेको छैन । हाल निजी उद्यमीका आयोजनाबाट २२ हजार सात सय ५० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध छ । रासस
ललिता निवास प्रकरणमा थप चार जना पक्राउ
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका थप ४ आरोपी पक्राउ परेका छन् । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसीलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई केही बेरअघि पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा बसिसकेका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अवरोध गरेको हो । बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजीएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापी स्वीकार्य नहुने बताए । उनले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले निर्णय नसच्याएसम्म संसदको कारबाही अगाडी बढ्न नदिने बताए । ‘लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण छ, हाम्रो जस्तो हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कदापी स्वीकार्य छैन, तसर्थ आज हामी सभामुखमार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ, त्यो फिर्ता लेओस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकारोस्, अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडी बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ, म सभामुखलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्था माथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु माथि बनिबनाउ रुपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीलाई सो निर्णय फिर्ता लिन तत्काल रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको टोलीले उनलाई ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गुरुङलाई यसअघि विशेष अदालतले २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा तीन सय जनाविरुद्द अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्नूस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ६४औं वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएकोसमेत स्मरण गराएका छन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- ‘विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोहीअनुसार समयभित्रै पठनपाठन सम्पन्न गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।’ कुलपतिको हैसियतबाट आफूले नेपालका विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नियाएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्या, त्यसका कारण र समाधानका उपायबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवालासँगको भेटघाट, संवाद एवम् विश्वविद्यालयका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा छलफल हुने र निर्णयसमेत लिने गरिएको बताए । विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेस हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने उनले विश्वास दिलाए । विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्वपरिवेश अनुकूल गुणात्मकरूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्वबजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्नसक्ने बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्पmबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू सदैव अग्रसर रहेको बताउँदै देशको जेठो तथा ठूलो विश्वविद्यालय भएका हैसियतले यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठनपाठन तथा अनुसन्धानमा नेतृत्व तथा मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराए ।
