उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह
काठमाडौं । लगानी बोर्डले मकाउस्थित नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । महावाणिज्य दूतावास, हङ्कङको समन्वयमा बोर्डले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग लगानीबारे अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुरक्षित बन्दै गएकाले लगानी गर्न आग्रह गरे । विशेष गरी नवीकरणीय ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा सहज लगानीको अवसर रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी गर्दा भविष्यको सुनिश्चितताको जिम्मा लगानी बोर्डले लिने भन्दै कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा लगानी गर्दाको फाइदाबारे प्रकाश पारे । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनी दर्तालगायतका कानुनी प्रक्रिया सहज बनेको भन्दै उहाँले कुनै पनि कानुनी अड्चन नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । कार्यक्रममा हङ्कङ महावाणिज्यदूत उदय रानामगर, एनआरएनए मकाउका कार्यवाहक अध्यक्ष रुस्तम श्रेष्ठ, नेपाली समाज मकाउका अध्यक्ष युवराज न्यौपाने, मकाउ लगानी बोर्डका अध्यक्ष चेन मेङ कामले बोलेका थिए । रासस
बालेनले भनेको तलब दिँदा काठमाडौंका २७५ निजी स्कुल बन्द हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका निजी स्कुलहरुले आफ्ना शिक्षकहरुलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने स्थिति आएमा आधा भन्दा धेरै बन्द हुने हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरकारी विद्यालय सरह तलब माग गरेमा अधिकांश विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे हाे । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सबै स्कुलहरुले सरकारी सरह तलब दिनै नसक्ने बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का उपाध्यक्ष कुमार घिमिरे काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरु सकारात्मक भएपनि तलब कार्यान्वयन भने गर्न नसकिने बताउँछनन् । उनले निजी विद्यालयले शिक्षकहरुलाई सरकारी विद्यालय सरहको सुविधा दिनको लागि एउटा विद्यालयमा ४२९ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने र तिनीहरुसँग कम्तिमा ५ हजार भन्दा बढी शुल्क लिनु पर्ने बताए । तर, सो विषयको कार्यान्वयन भने अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘बालेनजीले अगाडि बढाएका अन्य राम्रा कुराहरुमा हाम्रो पनि समर्थन छ, तर तलबको विषय चाहिँ सम्भव छैन’, उनले भने । यदि बालेनले भने जस्तै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता आउने हो भने थोरै विद्यार्थी भएका र थोरै शुल्क लिने स्कुलहरु संकटमा पुग्ने उनले बताए । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले काठमाडौं महानगरले शिक्षकको तलबको विषयमा आधिकारिक रुपमा आफूहरुलाई केही नभनेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका २७५ भन्दा धेरै स्कुलहरु बन्द हुने बताए । सोही नीति देशैभरीका स्कुलमा लागू गर्ने हो भने ७० प्रतिशत निजी स्कुलहरु बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा विद्यार्थी संख्या बढी भएपनि शुल्क कम लिने स्कुलहरु २७५ वटा बन्द हुन्छ भने देशैभरी हेर्ने हो भने त्यस्ता ७० प्रतिशत स्कुलहरु बन्द हुन्छन्’, महासचिव कटवालले बताए । उनले शिक्षकहरुको तलबको विषय विद्यार्थीसँग लिइने शुल्कसँग सम्बन्धित भएको र सो शुल्क पनि स्कुलले मात्रै निर्णय गरेर बढाउन नसक्ने बताए । सरकारले शुल्क उठाउनको लागि दिएको आधार अनुसार नै निजी स्कुलहरुले शुल्क उठाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ । ‘सरकारले शुल्क उठाउन दिएकाे आधारलाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा ‘ग’ वर्गको स्कुलले नै ५५ सय देखि ६ हजार शुल्क उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पैसा त अभिभावकले तिर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘तिर्न नसक्ने वित्तिकै समस्या हुन्छ र अधिकांश स्कुलहरु बन्द हुन्छन् ।’ सरकारले नै शिक्षा नियमावलीमार्फत् स्कुलहरुलाई वर्गिकरण गरेर विद्यार्थीसँग लिन सकिने शुल्क तोकिदिएको भन्दै कटवालले त्यसकै आधारमा स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने बताए । विशिष्ट श्रेणीका स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीहरलाई सरकारी भन्दा पनि धेरै सुविधा दिएको भन्दै महासचिव कटवालले तल्लो श्रेणीका स्कुलहरुमा नै समस्या रहेको बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सबै बर्गका अभिभावकहरुले निजी स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था समेत नहुने बताउँछन् । बालेनले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरह तलब सुविधा पाउनुपर्छ भनेपछि निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु भने खुसी भएका छन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको छाता संस्था ‘संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन’ (इस्टु)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनको अभिव्यक्तिलाई स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । आफ्ना समस्याहरुलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएकोमा कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा बालेनले दिएको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भएको इस्टुले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे छ ।
पहिरो पन्छाउन नसक्दा ५ दिनदेखि यातायात ठप्प
नवलपरासी । पहिरो पन्छाउन नसक्दा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा पाँच दिनदेखि यातायात सञ्चालन हुनसकेको छैन । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका लागि यातायात सञ्चालन हुने मुख्य सडक मार्गको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खसेर यातायात पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । दलदले–कुसोत–पोखरी खण्डअन्तर्गत कुमसोत–पोखरी खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाउन नसक्दा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बेदप्रसाद पौडेलले बताए। अविरल वर्षाका कारण विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेसँगै गत बिहीबारदेखि सदरमुकामसँग नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पूर्णरूपमा टुटेको छ । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पालिका बौदीकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोटका केही क्षेत्रका लागि मुख्य मार्गका रूपमा रहेको खण्डमा पहिरो खसेपछि ती क्षेत्रमा कुनै सवारी सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । पहिरो पन्छाउने प्रयास गरिएको भए पनि पानी पर्ने र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा समस्या भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताए। ‘पहिरो पन्छाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, तर विभिन्न क्षेत्रमा धेरै पहिरो खसेको छ, पानी पर्ने र पहिरो झर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन, यसैले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको छ’, उनले भने। दलदले–कुमसोत–पोखरी खण्डअन्तर्गत हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ पाङ्गे्र र पोखरी खण्डमा खसेको पहिरो हटाउन समस्या भएको उनले बताए । पोखरीबाट डेढगाउँ जाने खण्डमा समेत यातायात सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । पहाडी क्षेत्रको मुख्य मार्गका रूपमा सडकखण्ड बन्दा भएसँगै पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकाम आउनसमेत समस्या भएको छ । पहिराले बाटो बन्द भएपछि जिल्लाको सदरमुकाममा कुनै अत्यावश्यक काम परे डेढगाउँ–भिमाद–खैरेनी–मुग्लिङ–नारायणगढ हुँदै घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बौदीकाली–५ बबकका स्थानीय गेसबहादुर श्रेष्ठले बताए । पहाडी क्षेत्रका लागि विकल्पको मार्गका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट–बुलिङटार खण्डसमेत पहिराले अवरुद्ध हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षायाममा कुनै समस्या परे कावासोती आउने बाटो बन्द हुने हुँदा भिमाद, खैरेनी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि वर्षायाममा बाटो पहिराले बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने मूल सडकखण्डको समयमै स्तरोन्नति हुन नसक्दा समस्या सधैँ उस्तै रहेको बुलिङटारका स्थानीय टोलबहादुर रानाले बताए । रासस
आजको मौसम : चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । मुलुकमा जारी मनसुनी वायुको प्रभावले केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । दिउँसो देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज रातिको समयमा पनि कोशी, मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
आईएमई लाइफले बिहीबारदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै, १० कित्ताका लागि कति जोहो गर्ने ?
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिहीबार (असार २१ गते) देखि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३६.९१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३६.९१ रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता सेयर विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष, ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सेयरमा कर्मचारीका लागि र बाँकी रहेको ९६ लाख कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले छिटोमा असार २५ गते र ढिलोमा साउन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको क्रेडिट जोखिम बहन गर्ने क्षमता मध्यमस्तरको रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिने हो भने २ हजार ३६९.१० रुपैयाँको जोहो गर्नु पर्नेछ । यदि कम्पनीको आईपीओमा अधिकतम १० हजार कित्ता खरिद गर्ने हो भने २३ लाख ६९ हजार १ सय रुपैयाँको जम्मा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका दुई संगठनबीच सहकार्य हुने, अर्थतन्त्रमा सुखद नतिजा ल्याउने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच निजी क्षेत्रको हकहित र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको छ । महासंघले सोमबार परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र कार्यकारी समितिलाई वधाइ एवं शुभकामना प्रदान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुवै संस्थाको नेतृत्वले सहकार्यमा जोड दिएका हुन् । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाललाई वधाई दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेकाले सहकार्य आवश्यक रहेको वताए । विगतमा पनि सहकार्य गरेर सुखद नतिजा ल्याउन सफल भएको बताउँदै उनले अब पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विहीबार संयुक्त रुपमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्ने तयारी थालेका छन् । जसले सकारात्मक सन्देश दिने अध्यक्ष ढकालले बताए । यसैगरि परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत पैरवीका लागि दुवै संस्थाका समितिहरुबीच पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । आफूले पनि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको हुँदा संयुक्त रुपमा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । परिसंघको गत असार ९ गते अध्यक्ष अग्रवालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानदेखि मनोनयनपत्रमा भएको बैंक खातामार्फत् खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा सङ्कलन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कानुनी समस्या र अन्योललाई हटाउने गरी तयार भएको उक्त मस्यौदा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई बुझाउन आयोगले निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हालै दिएको चासो तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका ध्यानाकर्षण समेतलाई ध्यान दिएर आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषणसमेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । मस्यौदामा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्नसक्ने, नर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने र उम्मेदवारको योग्यतारअयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको छ । यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने र कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने नयाँ मसौदामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रस्वाव गरिएको छ । स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने छ । आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका अनुसार मस्यौदामा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने, कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने र आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने एवं निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको जनाइएको छ ।
एसइईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०७९ को नतिजा गत वर्षको व्यवस्थाअनुसार नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रअनुसार परीक्षा सञ्चालन भएकाले नतिजा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक गरिने छ । नयाँ निर्देशिका, २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मा राख्ने व्यवस्था छ । कक्षा १२ मा भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उनले अर्को वर्षदेखि एसइईमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो । उनले भने, ‘कक्षा १२ मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ कार्यान्वयन भइसकेको छ, अब एसइईमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम आउँछ, सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ ।’ एसइईको नतिजा सकभर बिहीबार सार्वजनिक गर्ने योजना भए पनि प्राविधिक कारण नतिजा प्रकाशन हुन नसके शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेकोसमेत शर्माले जानकारी दिए । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा रुजु र प्रविष्ट गर्ने अन्तिम काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । गत चैत १७ गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा देशभरका चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
