श्रीलङ्कामा निजी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई निर्ब्याजे ऋण व्यवस्था
काठमाडौं । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा दिएका श्रीलङ्काका विद्यार्थीहरूलाई निजी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न चाहेमा निर्ब्याजे ऋणको व्यास्था गरिदैछ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म आवेदन दिन सकिने वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । ऋण योजनाका लागि ५ हजार विद्यार्थी छनोट गर्ने सरकारको योजना रहेको अर्थ राज्यमन्त्री रञ्जित सियाम्बलापिटियाले कोलम्बोमा बताएका छन् । मन्त्रीले छनोट भएका विद्यार्थीहरूले रोजगारमूलक पाठ्यक्रमहरू अपनाउँनु पर्नेछ । प्रत्येक विद्यार्थीका लागि सरकारी बैंकबाट उपलब्ध गराइने व्याजरहित ऋण ११ लाख रुपैयाँ (करिब ३ हजार ४ सय अमेरिकी डलर)सम्म रहेको बताइएको छ । सन् २०२३ मा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा ३३३, ७०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी थिए । ती मध्ये केवल ३०, ००० विद्यार्थीहरू राज्यको स्वामित्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश पाउँन सक्छन् । रासस
लघुवित्तको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्याे सुनुवाई डेस्क
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि सुनुवाई डेस्क स्थापना गरेको छ । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको हो । लघुवित्तको बचत तथा कजौ कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुका कुनै गुनासो भए सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूसँग बचत तथा कर्जा कारोबार गरिरहेका सरोकारवाला सदस्यहरूको लघुवित्त वित्तीय सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको स्थापना गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि टोलफ्रि नम्बर पनि सार्वजकि गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफ्नो गुनासो पैसा तिर्नु नपर्ने टोल फ्रि फोन नम्बर १८१०५००००२२ मार्फत्, गुनासो पोर्टल gunaso.nrb.org.np, इमेल [email protected] मार्फत् र राष्ट्र बैंकको जुनसुकै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले भविष्यलाई ‘डरलाग्दो’ बनायो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले भोकमरी र पीडाको ‘साँच्चिकै डरलाग्दो’ भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुखले सोमबार चेतावनी दिएका छन् । भोल्कर तुर्कले जलवायु सङ्कटसँग जुझ्दा छोटो अवधिका लागि मात्र सोच्ने विश्वका नेताहरूको आलोचना गरे । तुर्कले खाद्य अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बहसमा भने, ‘चरम मौसमी घटनाहरूले बालीनाली, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नष्ट पारिरहेको छ । यसले गर्दा समुदायहरूको उच्थान र सहयोगका लागि काम गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।’ ‘सन् २०२१ मा ८२ करोड ८० लाखभन्दा बढी मानिसले खाद्यान्न असुरक्षा र अभावको सामना गरिरहेकोमा जलवायु परिवर्तनले यस शताब्दीको मध्यसम्ममा थप आठ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ,’ तुर्कले भने । उनले भने, ‘मानव जीवन थप कष्टकर बन्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ । हाम्रो वातावरण जलिरहेको छ । यो पग्लिरहेको छ । बाढी आएको छ । उत्पादनहरू घट्दै गएको छ । वातावरण सुख्खा बनिरहेको छ ।’ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु मानव अधिकारको मुद्दा भएको र जलवायु परिवर्तनबाट आउने जटिल सङ्कट टार्न अझै पनि कार्म गर्न समय छ । तर त्यो समय अहिले नै भएको र ढिलो गर्नु नहुने उनले बताए । रासस
तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न, अब पीपीएमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत नियमन आयोगको सभा हलमा सो सार्वजनिक कार्यक्रम आयाेजना भएको हो । १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ । आयोजना मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । यसको पावर हाउस निगालो घारी भन्ने ठाउँमा हुने बताइएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीले यस आयोजनाबाट वार्षिक ७९०.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीकाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २७८.४९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै कम्पनीले अब पीपीएमा हस्ताक्षर तथा लगानी सुनिश्चित गर्ने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले ठूला आयोजना बनाउँदा निर्माण लागत पनि कम हुने कुरा उल्लेख गर्दै यस आयोजनाको महत्त्व पनि बढ्दै बताए । ‘यस आयोजनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा जति पनि जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण हुनु आवश्यक छ । हाम्रो स्रोत खेर गएको छ त्यसलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकियाे भने यसकाे लाभ धेरैले लिन सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनको काम तोकिएको अवधिभित्रै सक्ने बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ उत्तर कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलकारूपमा अगाडी बढाउन लागिएकाे छ । यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत ठूलो आयोजना रहेको बताउँदै यस्ता किसिमको आयोजनाको विकास हुनु सुखद् पक्ष रहेको बताए । यस आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सभा बैठक : खर्च कटौती प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । संघीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ । सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सङ्घको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अतिआवश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन । प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन ग¥यौँ भनेर हेर्ने गरिएको छैन’, खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन् । वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले बताइन् । ‘काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ । उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन’, गौतमले भनिन् । सांसद भगवती न्यौपानेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन विधेयकमा राखिएका विषय एकअर्कामा तालमेत नमिलेको उनको भनाइ छ । महिला अहिले पनि उपेक्षामा रहेको र बजेटले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उनले बताए । अनावश्यक शीर्षकमा सानो–सानो आकारका बजेट सङ्घ सरकारबाट विनियोजन हुनु संघीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल रहेको सांसद न्यौपानेले बताइन् । सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको धारणा राखिन् । यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनपछि तल्लो तहका सरकारलाई पनि केही बजेट जान थालेको र त्यहाँ समान खालको विकासको अवधारणा देखिएको उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसद शेर्पाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । सांसद सुमित्रा बिसीले आफ्नो तर्फबाट र अर्का सांसद नरपति लुवारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । चालु आर्थिक वर्ष १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ती लक्ष्य प्राप्ति प्रति लक्षित हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
होटल ठमेल हाउसमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच समझदारी भएको छ । बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले होटल ठमेल हाउसमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८५ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा ए.टि.एम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १६ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
कृषि बीमामा अनुदान थप्नुभन्दा जनचेतना बढाऔं, बीमालाई रिप्राइसिंङ गरौं : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कृषि बीमामा अनुदान थप्नुभन्दा जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणद्वारा आयोजित कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहले कृषि बीमामा अनुदान थप गर्नुभन्दा उक्त रकम बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा उपयोग गरे बीमाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । अध्यक्ष सिलवालले कृषि बीमा अनुदानबाट लक्षित वर्गले लाभ पाए नपाएको सहित अनुदानको उपयोगिताका बारेमा अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, ठूला कृषि फर्मलाई नभई सीमान्तकृत वर्ग, साना किसान एवम् लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी कृषि बीमा अनुदानको व्यवस्था हुनसके त्यसको प्रभावकारी बढ्ने उनको भनाई छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउँछ । उधारो बीमा गर्न नपाइने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम निकासा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले कामको प्रकृति अनुसारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ, हाल जोखिम बढ्दै गएकाले कृषि बीमालाई दीगो बनाउन रिप्राइसिङ्ग जरूरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको विगत १० वर्षको अनुभवलाई समीक्षा गरी यसलाई अझै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री डा. भुसालले कृषि उत्पादन बढाउन र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कृषकले अपनत्व महसूस गर्ने, कृषिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने र विद्यमान समस्याहरूको निकास निस्कने गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदान निर्देशिका परिमार्जन गर्नका लागि सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. दीपक कुमार खरालले सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम निरन्तररूपमा निकासा हुँदै जाने स्पष्ट गर्दै कृषि बीमालेख निरन्तर जारी गर्न, नियमसङ्गत् रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न र कृषकलाई आघात पार्ने कुनै काम नगर्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुृरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ३१ हजार ४ सय १६ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा दावी फछ्र्यौट भई १ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भएको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अन्तर्गत पशुधन, माछा र पन्छी बीमालेख संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको र दलहन, स्याउ, ओखर तथा आँपखेती बीमालेखहरू जारी हुने क्रममा रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रस्तुती गर्दै नमूनाका रूपमा मौसम सूचकाङ्क र बाढी सूचकाङ्कमा आधारित बीमाको शुरूवात गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभिन्न निकाय तथा संस्थाका पदाधिकारी, नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष, कृषक बर्ग, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार भन्छ- बजार अनुगमन सुदृढ बनाउँछौं तर, उपभोक्ता सचेतनामै शून्य बजेट
काठमाडौं । बजारको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ता सचेतनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता सचेतनाको लागि कुनै पनि बजेट भने दिएका छैनन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् । बजेटको १६३ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ अघिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा न्यून मात्रामा रकम विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले बजेट नै नदिएको ठाकुरलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं’, ठाकुरले भने, ‘तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको होला, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भएपनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’ उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भित्र उपभोक्ता हितको कुरा नै नपरेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजारको कुरा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन्, सरकारले उपभोक्ताको विषयलाई ध्यान नदिएकै कारण बजेट पनि नदिएको हो’, उनले भने, ‘पहिले उपभोक्ता हितका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको थियो, विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता समेत जाने गरेको थियो । बजेट नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारलाई आम उपभोक्ताको कुनै चिन्ता छैन् ।’ उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन प्रथामिकतामा नपरेकै कारण बजारमा कालोबजारी र अखाद्य बस्तुको उपलब्धता व्यापक भएको तिमल्सिनाको भनाईं छ । बजार नियमनमा राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणको भान्छा महङ्गो भइरहेको उनले बताए । सरकारले उपभोक्ताका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता आयोगको माग गर्दै आएको उनले बताए । अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय विभागलाई अधिकार मात्रै दिएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
