विकासन्युज

आजदेखी सुर्तीजन्य पदार्थमा निषेध

मनहरि । मकवनपुरका तीन स्थानीय तहले आजदेखी मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने भएका छन् । मनहरि गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाँउपालिकाले आजदेखी यस्तापदार्थ निषेध गर्न लागेका हुन् । मनहरि गाँउपालिकाले यस्ता पदार्थको बेचबिखन र प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बताए । पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै यस क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । मानवीय स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि आजदेखी सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन ऐनबमोजिम उपमहानगरपालिकाले २०७७ मा बनाएको निर्देशिकाको आधारमा यस्ता पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिकस्थलहरू जस्तै विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पतालजस्ता क्षेत्रको एकसय मिटर क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । निर्देशन नमान्ने जोकोहीलाई २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिने छ,’ उनले भने । होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा समेत छुट्टै स्मोकिङ जोनको व्यवस्था गर्न पत्राचार गर्न लागिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । मनहरि र हेटौडाजस्तै बकैया गाउँपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै आफ्नो पालिकालाई लागुऔषधमुक्त गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न लागुऔषधसहित सुर्ती र मदिरा सेवनमा निषेध गर्न लागिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले लागुपदार्थमुक्त गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर सूचना जारी गरेको बताए । ‘हामीले पालिकामा मदिराजन्य पदार्थ जाँड, रक्सी, छ्याङ, तुम्बा, निगार र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले बताए । रासस

भृकुटीमण्डपमा भदौ १५ गतेदेखि ईभी एक्स्पो हुने

काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आगामी भदौ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म ईभी एक्स्पो हुने भएको छ । इलेक्ट्रीक भेहिकल म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड इम्पोटर्स एशोशिएसन अफ नेपालले आयोजना गर्न लागेको हो । विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिता रहने आयोजकले दावी गरेको छ । साथै, उनिहरुले एक्स्पोमा १५० भन्दा धेरै ब्राण्डका गाडी र विद्युतीय सामग्रीहरु प्रदर्शनीमा राखिने जनाएका छन् । एक्स्पोमा विशेष गरी विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल, साइकल, विद्युतीय बस, रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री र अन्य विद्युतीय सामग्री रहने छन् । अटो कम्पोनेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज इक्यूपमेण्टस, चार्जिङ स्टेशन बैंक र बीमा कम्पनीहरुको समेत सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । विद्युतीय गाडीको बढ्दो लोकप्रियता र नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आवश्यकतालाई झल्काउन एक्स्पो सहयोगी बन्ने आयोजकको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार निजी प्रयोगका साधनमा ईभीको आयात झन्डै ४० प्रतिशत पुगेको र तिब्रगतिमा प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले एक्स्पोले थप उचाई दिने आयोजको दावी छ । ‘ईभीको प्रयोग बढाउन हामीले एक्स्पो आयोजना गर्न लागेका हौं । अहिलेको आर्थिक मन्दीमा पनि ईभीको बिक्री उच्च हुँदा नयाँ उत्पादन बारे जानकारी दिन एक्स्पो सहयोगी बन्ने छ’, इभीमेनका अध्यक्ष तथा एक्स्पो संयोजक श्यामसुन्दर सापकोटा बताए ।

नियम मिचेर एक सातामै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा सम्पूर्ण भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीले थप बजेट, खर्चको स्रोत परिवर्तन तथा अतिआवश्यक कामका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएकाे छ । नियमावलीअनुसार नै अतिआवश्यक तथा खर्चको स्रोत परिवर्तनका लागि दिइएको एक साताको अवधिमा सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका शीर्षकमा समेत भुक्तानी दिएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको धज्जी उडाएकाे हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले असार २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म एक साताको अबधिमा ९५ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कार्यालयका अनुसार उक्त रकममध्ये केही रकम अतिआवश्यकका शिर्षकमा खर्च भए पनि अधिकांश रकम नियमावलीले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिरकाे शीर्षकमा भुक्तानी गरेकाे हाे । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसअघि नै परिपत्र गर्दै असार २४ गते अर्थात आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अगाडिदेखि नै नयाँ भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो । तर, केन्द्र सरकारले अतिआवश्यक भन्दै सातामै खर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको हो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, एक साताको अबधिमा सबैभन्दा बढी खर्च पुँजीगत शीर्षकमा भएको छ । एक साताको अबधिमा पुँजीगत शीर्षकमा ४३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० अर्ब ४६ खर्ब ६ लाख र चालु शीर्षकमा २१ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि नियमावलीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न सरकारलाई अनुमति दिएकाे छ । महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले नियमित बाहेक अतिआवश्यक तथा स्रोत परिवर्तन भएका खर्चको भुक्तानी दिइएकाे बताए । ‘हामीले आर्थिक कार्यविधि अनुसार नै असार २४ गतेदेखि भुक्तानी सिष्टम बन्द गरेका थियौँ, कार्यविधिमा नै उल्लेख भएअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने तथा स्रोत परिवर्तन भएर आएका खर्चहरुको भुक्तानी दिइएको हो’, उनले भने । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले सुरुमा ल्याएकाे बजेटमा राखिएकाे राजश्व स‌ंकलनकाे लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखेपछि दुई पटक बजेट संशोधन गरेर राजश्वकाे लक्ष्य घटाएकाे थियाे । दुई पटक राजश्वकाे लक्ष्य स‌ंशाेधन गर्दा समेत सरकारले लक्ष्यअनुसारकाे राजश्व संकलन गर्न सकेन । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर उक्त लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधनपछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको थियाे । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।

वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका योगदानकर्तालाई ७.५ प्रतिशत व्याज

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले चालु आव २०८०/८१ का लागि योगदानकर्ताले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गरेको रकममा वार्षिक ७.५ प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने भएको छ । कोषले सञ्चालन गरेको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २३ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले आवकाश कोषबाट योगदानकर्ताले लिएको विशेष सापटीमा वार्षिक ८ दशमवल ६० प्रतिशत व्याज लाग्ने निर्णय गरेको हो । धितोमा आधारित घर सापटी तथा शैक्षिक सापटीमा वार्षिक ९ दशमवल २५ र धितोमा आधारित सापटीको किस्ता भुक्तानी म्याद नाघेकामा १ प्रतिशत हर्जना व्याज लिने निर्णय गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म ३६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा एक अर्ब १० करोड ४८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा एक अर्ब ९८ करोड ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त योगदान शीर्षकमा नौ अर्ब ६१ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा गत असार मसान्तसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख २३ हजार नौ सय २९ र वैदेशिक क्षेत्रका दुई लाख २३ हजार पाँच सय ३५ गरी कूल छ लाख ४७ हजार चार सय ६४ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषले ८९ हजार दुई सय ४६ योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । रासस

अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आँधीका कारण एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द

न्यूयोर्क । अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरीका कारण आइतबार साँझसम्म अमेरिका भित्रिने र बाहिरिने एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् । आँधीबेहरी र भारी वर्षाका कारण न्यूयोर्क र न्यूजर्सीका प्रमुख विमानस्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा उडान अवरुद्ध हुनुका साथै ग्राउन्ड स्टप गरिएको फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशनले जनाएको छ । न्यूजर्सीको नेवार्क लिबर्टी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार साँझसम्म ३६२ उडान रद्द भएका छन् भने ३३७ उडान ढिला भएको फ्लाइट ट्रयाकिङ साइट फ्लाइटअवेयरले जनाएको छ । न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३१८ उडान रद्द भएका छन् भने ४२६ उडान ढिला भएका छन् । शहरको अर्को विमानस्थल लागार्डिया विमानस्थलमा रद्द भएका उडानहरूको सङ्ख्या २७० पुगेको छ । बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि आइतबार साँझ आएको आँधीबेहरीका कारण विमानस्थलका धेरै उडान अवरूद्ध बनेका छन् । फ्लाइटअवेयरको तथ्याङ्कअनुसार करिब २६० उडान रद्द भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आइतबार भारी वर्षाका कारण न्यूयोर्क, न्यूजर्सी, पेन्सिलभेनिया, डेलावेयर र मेरिल्याण्डका केही भागमा बाढी र विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा पाँच करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस बाढीको चपेटामा परेका छन् । रासस

काठमाडौं महानगरद्वारा १० अर्ब बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक अनुदान गरी महानगरले १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५६ हजार ६१० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । सो रकम महानगरको राजस्व लक्ष्यको ९८.४१ प्रतिशत मात्रै हो । आन्तरिक आय आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भन्दा १ अर्ब ३६ करोड ६८ हजार २४६ रुपैयाँले बढी संकलन भएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । उनका अनुसार महानगरले गत आवमा लक्ष्य भन्दा ९७ करोड बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । महानगरपालिकाले गत वर्षमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व सङ्कलनमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १२० दशमलव १० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । महानगरपालिकाले चार अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आय तर्फको राजस्व लक्ष्यमध्ये ५ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख रूपैयाँ उठाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा एक अर्ब ३६ लाख बढी भएको विभागले जनाएको छ । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ करोड ६८ लाख १२ हजार ५० रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको विभागका प्रमुख काफलेले बताए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महानगरले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी संकलन गरेको थियो । यस्तै, गत वर्ष महानगरले ३ अर्ब ४१ लाख भन्दा बढी राजस्व बाँडफाँटबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ८५ लाख भन्दा बढी मात्र सो राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । बाँडफाँट प्राप्त राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा ६८ करोड ९४ लाख ६ सय ५६ कम संकलन भएको पनि काफ्लेले बताए । यसैगरी महानगनरले गत वर्षमा आन्तरिक अनुदान तर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख ७६ हजार अनुमान गरेको थियो भने २ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ४८ हजार १६० प्राप्त भएको छ । आन्तरिक अनुदान लक्ष्य भन्दा ४१ करोड बढी प्राप्त भएको काफ्लेले बताए । आन्तरिक अनुदानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २१ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कम संकलन भएको हो ।

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा

काठमाडौं । वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आजदेखि बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको छ । यसअघि बिहान ९ बजेदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बिरामीलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले ओपिडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि सुरु गरिएको जानकारी दिए । दुवै अस्पतालमा टिकटको समय बिहान ७ बजेदेखि अपरान्ह २ः३० बजेसम्म निर्धारण गरिएको उनले बताए। वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल प्रशासनले  सबै कर्मचारीको ई–हाजिरी अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । अस्पतालबाट दैनिक तीन हजार बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेका छन् । ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री रिजालले बिहान ८ः१५ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रमा सेन्टरअन्तर्गत रहेका सबै विभागमा बिहानैदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) कार्यकारी परिषदको बैठकले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गर्ने निर्णण गरेको थियो । रासस

सार्वजनिक यातायातको भाडा ३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु भएलगतै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ । स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मुल्य घटाएलगतै यातायात ब्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको छ । स्वचालित प्रणालीअनुसार डिजेलमा ४ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैया घटेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात ब्यवस्था विभागले यात्रृबहाक सवारी साधनमा २.१३ प्रतिशत, मालबहाक पहाडमा २.७८ र तराईमा ३.०९ प्रतिशतले भाडा घटाएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराइले बताएका छन् । ‘घटाएको भाडादर आजदेखि नै लागु हुनेछ, त्यसको अनुगमण यातायता ब्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने ‘पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा नयाँ भाडादर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडादर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको ब्यवस्था छ । त्यही कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु हुनासाथ सार्वजनिक र मालवाह सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्ने मन्त्री ज्वालाले आइतबार नै मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।