‘पोखरामा देशकै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह उद्घाटन, प्रभावकारी इन्धन आपूर्तिमा कोशेढुंगा’
नेपाल आयल निगमको संस्थागत विकास, वित्तीय स्थायित्त्वको लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न समयमा गठित संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको सुझाव तथा विगतका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस समेतका आधारमा निगम सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको “पेट्रोलियम पदार्थ स्वचालित मूल्य कार्यविधि,२०८० बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गर्ने गरी २०८० असार ३१ गते देखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरिएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कार्यविधि बमोजिम घटबढ हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज, सरल र सुव्यवस्थित ढंगले निरन्तर आपूर्ति एवं वितरणको व्यवस्था गर्न र आम उपभोक्ताहरुको हित सुनिश्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीले अहम भूमिका निर्वाह गर्ने र यहाहरु सम्पूर्णको साथ एवं सहयोग सदैव रहने विश्वास निगमले लिएको छ । त्यसैगरी, निगमको आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको लगानीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रीन फिल्ड टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको छ । नेपाल र भारत सरकार बीच भएको समझदारी अनुसार करिब ५ वर्षको अवधिमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण हुने र मोतिहारी अमलेखगन्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । साथै चितवनको लोथरमा १ लाख ३ हजार १५० किलोलिटर क्षमताको नयाँ ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिने छ । यी पूर्वाधारहरुको निर्माणले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने विश्वास निगमले लिएको छ । त्यसैगरी, आज पोखरामा उद्घाटन भएको परियोजना नेपाल आयल निगमले वि।स २०५८ सालपछि निगमको आफ्नै लगानीमा अघि बढाई मुलुककै डिजल भण्डारणको हिसावले दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृहको औपचारिक सुरुवात गर्न लागेको छ । गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ र ३० गगनगौंडामा रहेको यस डिपोको भण्डारण क्षमता विस्तारले प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणलाई सुदृढ बनाउन कोशेढुंगा साबित हुने निगमको विश्वास रहेको छ । पोखरा डिपोमा इन्धन भण्डारण ट्याङ्कीको शिलान्यास हुँदा, हामीले हाम्रो निरन्तर बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्रको माग पूरा गर्न र प्रवर्द्धन गर्न इन्धनको भरपर्दो र प्रभावकारी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खोज्ने परिदृश्य अनुभूति भएको देखिरहेका छौं । निर्माण भएका यी भण्डारण गृह तथा पूर्वाधारहरु निगमको भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति, नवीनता र आधुनिकताको प्रतीकको रूपमा खडा भएका छन् । यी भण्डारण ट्याङ्कीहरूको निर्माण कार्यमा निगमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु र संस्थाहरूको विशेषज्ञता र सहयोगको एक स्मारकीय उपक्रमकोरुपमा खडा भएको छ । योजनाको तर्जुमा देखि सटीक कार्यान्वयनसम्म प्रत्येक चरणमा समर्पित टोलीको विशेषज्ञता र प्रतिबद्धताद्वारा निर्देशित यस परियोजनामा योगदान पुयाउने सबै सरोकारवाला निकायहरु ९त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय परामर्श सेवा, निर्माण व्यवसायी समानान्तार-रेलिगियर-भारत ट्यांकस जे.भी र नेपाल आयल निगम परिवार लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । तपाईंहरुको कडा परिश्रम, दृढ संकल्प र अटल भावनाले हामीलाई यो गौरव र उपलब्धिको क्षणमा ल्याएको छ । पोखरा डिपोमा निर्माण सम्पन्न भएका नयाँ इन्धन भण्डारण ट्याङ्की तथा पूर्वाधारहरू डिपो सुरक्षा, संस्थागत दिगोपन र दक्षताप्रति हाम्रो अटल प्रतिबद्धताको प्रमाण रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु । यी अत्याधुनिक सुविधाहरूले नवीनतम प्रविधिहरू आत्मसात गर्दै उच्चतम सुरक्षा मापदण्डहरूको पालना गरेको छ । यो पूर्वाधारले यस क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने मात्र नभई आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास र सुधारिएको उपभोक्ताको जीविकोपार्जनका लागि बलियो आधार पनि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास निगमले लिएको छ । सुन्दर पर्यटकीय शहर पोखरा र पर्यटकीय हबको रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत हरेक वर्ष बढ्दो छ । यस प्रदेशमा हरेक दिन करिब ४ लाख ६७ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्छ । हाल एक दिनमा यस प्रदेशमा तीन लाख ३ लाख २० हजार लिटर डिजेल र एक लाख ६० हजार लिटर पेट्रोल बिक्री वितरण भईरहेको छ । यस डिपोमा हाल २२ लाख ८० हजार लिटर डिजेल र १० लाख १० हजार लिटर पेट्रोलको भण्डारण क्षमता रहेको छ । प्रदेशभरको हालको दैनिक खपत र भण्डारण अवस्था तुलना गर्दा डिजेलको माग करिब ७ दिन र पेट्रोलको माग करिव २ दिन मात्रै धान्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको थियो। निगमले आज समूदघाटन गरेको नयाँ भण्डारण परियोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशमा डिजेलको भण्डारण करिव ३० दिन भन्दा वढी पुग्नेछ भने साविकको ७६० के।एल क्षमताको मट्टीतेल ट्यांकको पेट्रोल ट्यांकमा भएको रुपान्तरणले दुई दिनका लागि मात्रै पुग्ने पेट्रोलको भण्डारण करिब १० दिन भन्दा बढीको माग धान्न सक्ने भएको छ । वि.स २०५८ साल पश्चात क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नती हुन नसकेको यस डिपो अब अमलेखगन्ज, थानकोट पश्चात नेपालकै तेश्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह बनेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको यस परियोजनाले काठमाडौं लगायत अन्य क्षेत्रको ब्याकअपको रुपमा पनि काम गर्ने छ भने गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम वितरणको पूर्वाधार संरचनामा पनि सुधार हुने निगमको विश्वास रहेको छ । हाल डिपो रहेको कुल ७७ रोपनी जमिनलाई नै प्रयोग गरेर निगमले नयाँ भण्डारण गृह निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा, पुल्चोकको प्राविधिक अध्ययन तथा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको प्राविधिक परामर्श सहायतामा तथा निर्माणकर्ता कम्पनी समानान्तर रेलिगियर-भारत ट्यांकस जे।भी बाट निर्माण सम्पन्न भएको भण्डारण गृहको कुल लागत मुअकर बाहेक करिब् ८९ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौता भएको करिब अढाई वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न भएको परियोजना अन्तर्गत हालको डिपो हातामा ५० लाख लिटर क्षमताका दुई वटा डिजेल भण्डारण ट्यांक निर्माण सम्पन्न भएको छ । नव निर्मित भण्डारण गृहमा एक नयाँ पहुँच सडक, २४ लाख लिटर क्षमताको पानी भण्डारण ट्यांक, चालक तथा सुरक्षाकर्मीका लागि नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । इन्धन भण्डारण ट्यांक, अग्नि नियन्त्रण उपकरण तथा प्रणाली र यसमा जडान भएका संरचनाहरु जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्ण स्वचालित रहेका छन् । डिजेल लोड तथा अनलोड सुविधा पूर्ण रुपमा स्वचालित र उच्च प्रविधियुक्त तथा आधुनिक सुरक्षा प्रविधिमा आधारित रहेको छ । नयाँ भण्डारण गृहमा २० हजार लिटर क्षमताका ३२ देखि ४० ट्याकंरले दैनिक डिजेल अनलोड गर्न सक्नेछन् । ट्यांकर लोड तथा अनलोडका लागि प्रतिघण्टा १२० किलोलिटर क्षमताका छ वटा पम्प जडान गरिएको छ । ४ वटा नयाँ Loading / Unloading Bay निर्माण सम्पन्न भएको छ । भण्डारण गृहको तापमान, इन्धन चुहावट, आगलागी लगायतको दूर्घटना पहिचान गर्न विशेष प्रविधि (अलार्म सिस्टम) डिपोमा जडान भएको छ । आपतकालिन अवस्था आएको खण्डमा एकै स्वीचमा सबै प्रणाली बन्द गर्न सकिने एकिकृत रिमोट कन्ट्रोल प्रविधि जडान गरिएको छ । कुनै पनि कारणबाट डिपोमा आगलागी भएको खण्डमा करिब दुई घण्टासम्म निरन्तर आगो नियन्त्रणका लागि लड्ने क्षमताको पूर्वाधार डिपोमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७० प्रतिशत पानी र ३० प्रतिशत फोमयुक्त अग्नि नियन्त्रण उपकरण त्यसका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । (पोखरामा साेमबार आयाेजित देशकै दाेस्राे ठुलाे पेट्रोलियम भण्डार डिपो उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्प विकसित मुलुकलाई ठूलो चुनौति छ : अर्थमन्त्री
गुजरात । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अल्पविकसित मुलुकमा धेरै खालका चुनौती रहेको बताएका छन् । भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा सोमबारबाट सुरु भएको जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय तेस्रो बैठकमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले अल्पविकसित मुलुकका राजस्व स्रोतमा कमी र बढ्दो ऋणका बीचमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको बताए । उनले स्रोत अभावले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति लगानीसमेत बढाउन नसकिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहुलियत पूर्ण, सुविधाजनक, लचक खालका अनुदान र स्रोत उपलब्ध गराउन तथा थप स्रोत उपलब्ध आह्वान बैठकमा उनले आह्वान गरे । सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसियालगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एशियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा मुख्य गरी विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशितालगायतका विषय सत्रमा छलफल भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरीवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषय बैठकमा उठाइएको छ । सम्मेलन भोलि मंगलबारसम्म चल्ने छ ।
कुमारी क्यापिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुष्प शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको ५८ औँ बैठकले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पुष्प शर्मालाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको छ । यस अघि निजले कम्पनीमा कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा १३ बर्ष भन्दा बढीको कार्य अनुभव सँगालेका शर्मा स्रोत तथा साधनको उच्चतम् परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने एक कुशल नेतृत्व हुन् । उनी कुमारी क्यापिटलमा आबद् हुनुपुर्व नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गमा प्रमुख वित्त अधिकृत तथा निमित्त प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रुपमा नेपाल एसबिआई बैंकबाट काजमा रहि कार्यरत थिए । नव–नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले आगामी दिनमा यस क्यापिटलको व्यवसाय विस्तार एवं क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सेवालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन उल्लेख्य योगदान हुनेछ भन्नेमा यस क्यापिटल विश्वस्त रहेको छ । कुमारी बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी ४० करोड रहेको छ । हरेक ग्राहकहरुको सम्पन्नताको सहयात्री बन्ने उद्देश्य बोकेको यस क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई कोष व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
मेची भन्सारले उठायो १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व
झापा । मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको तुलनामा ६९ दशमलव ४१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार उक्त आवमा १४ अर्ब चार करोड ७५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । उनका अनुसार भन्सारले गत आवमा २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको, सुपारीलगायत तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा आउने वस्तुको आयात ठप्प रहेकाले राजस्व सङ्कलनमा असर परेको रेग्मीको भनाइ थियो । कोरोना महामारीपछिका तीन वर्षमा मेची भन्सार कार्यालयमार्फत हुने राजस्व सङ्कलनमा लगातार ह्रास आइरहेको उनले बताए । मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब ५३ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ४८ करोड ४३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व कम सङ्कलन भएको छ । पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा रहेको मेची भन्सार कार्यालय भुटान र बङ्गलादेशसहित उत्तरी भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र आसामसम्म हुने व्यापारको राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय हो । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारसमेत यही नाकाबाट हुने गर्दछ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सेयर बजारमा उत्साह
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४७ दशमलब शून्य सात अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार एक सय ४४ दशमलब १६ मा पुगेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक नौ दशमलब ९५ अङ्कले उकालो लागेर चार सय चार दशमलब १० पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज १२ उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने एक उपसमूहको सेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ । कूल ७६ लाख ३४ हजार एक सय ९० कित्ता सेयर दुई अर्ब ५६ करोड एक लाख ९१ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जानकारहरुका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनु तथा नयाँ आर्थिक वर्षको प्रभावस्वरुप बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गएका हो । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको १४ करोड ८६ लाख १९ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स १० करोड ८४ लाख ६४ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ,साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक सात करोड ७५ लाख १३ हजार छ सय ७२ रुपैयाँ ,सोल्टी होटल सात करोड ७३ लाख ३२ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको रु पाँच करोड ११ लाख ७६ हजार एक सय ६३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार बिपिडब्ल्यू लघुवित्त र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा दस प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । अभियान लघुवित्त नौ दशमलब ८७, सिर्जनशील लघुवित्त सात दशमलब ८० र मल्टिप्रर्पोज लघुवित्तका लगानीकर्ताले सात दशमलब ३२ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै कुमारी धनवृद्धि योजना आठ दशमलब ३७, सानीमा ग्रोथ फण्ड सात दशमलब ५१, सानीमा लार्ज क्याप फण्ड छ दशमलब २८, बैंक अफ काठमाडौँको ऋणपत्र पाँच दशमलब ८६ र मेगा म्युचुअल फण्डमा पहिलोका लगानीकर्ताले चार दशमलब ६३ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
बजेट खर्चमा संवैधानिक निकाय झनै सुस्त, आधा पनि खर्चिन सकेनन् बजेट
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक निकायहरु पुँजीगत खर्च गर्नमा असाध्यै कमजोर देखिएका छन् । बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, संवैधानिक निकायहरुको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ । राष्ट्रिपति कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षमा जम्मा १२ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा उपपराष्ट्रपतिको कार्यालय असाध्यै कमजोर दरिएको छ । उपपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई १४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिइएकोमा एक वर्षमा जम्मा २ लाख ७० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको रेकर्ड छ । देशभरका ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय संसद भने खर्च गर्नमा अगाडि देखिएको छ । संघीय संसदको लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हुँदा पनि यहाँ धेरै बजेट खर्च हुन सकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि २ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अदालतहरुले विनियोजित बजेटको आधा बल्लतल्ल खर्च गरेका छन् । देशभरका अदालतका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । लोक सेवा आयोगका लागि दिइएको २१ करोड १ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १० करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले पाएको ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ९ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १५ लाख १९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड १३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ६२ करोड ९८ लाख हाराहारिमा विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख २४ हजार मात्र खर्च भएको हो । उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ४८ करोड २८ लाख २४ हजार हाराहारिमा मात्रै खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५६ लाख ५७ हजार मात्र खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ७ लाख ८३ हजार हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पाँचतारे होटल, विदेशी मदिरा र पत्थर जडित गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने
काठमाडौं । आजदेखि पाँचतारे होटल, विदेशी मदिरा र १० लाख रुपैयाँ माथिका पत्थर जडित गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै यस्तो शुल्क लाग्ने जनाएको हो । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २१ मा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनाको कारोबारमा विलासिता शुल्क लगाउने उल्लेख छ । आर्थिक ऐनको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता सेवा कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र मदिराको हकमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले उक्त कर उठाउने छन् । ’शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ’कारोबारको लेखाङ्कन प्रोदभावी (एक्रुयल) आधारमा गर्नुपर्नेछ भने कारोबारको मासिक विवरण अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्नेछ ।’ आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २१ अनुसार तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगरेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिदेखि विवरण पेस नभएको मितिसम्म दाखिल गर्नुपर्ने शुल्कमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम थप शुल्क लाग्नेछ । सेवा प्रदायक वा बिक्रेताले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रदायक तथा बिक्रेताले शुल्क असुल नगरेमा, बिक्री कारोबारलाई खण्डीकरण गरेमा वा वास्तविक कारोबार भन्दा घटी कारोबार घोषणा गरी न्यून शुल्क असुल गरेको पाइएमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस
किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दै गलकोटको सहकारी
गलकोट । विसं २०६४ मा गलकोट सदरमुकामको हटिया बजारस्थित शिवालयको चौरबाट सुरु भएको गौमुखी कृषि विकास सहकारी अहिले गलकोटकै अब्बल सहकारीमा गनिन्छ । सहकारीको लक्ष्य, मूल्य र मान्यताबाट परिचालित गौमुखी सहकारी अहिले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन, आफ्नै कृषि फार्म र आफ्नै हाटबजार छ । सहकारीमार्फत कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सहकारीले आफ्नै सवारीसाधनसमेत खरिद गरेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार, रेमिट्यान्टस, गौमुखी कृषि फर्म, कृषिउपजको बजारीकरण गर्दै आएको सहकारीले किसानको कृषि उपजलाई बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्य कृषि हाटबजार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गलकोट नगरपालिका–३ सिमखेतमा हालै आफ्नै भवनबाट सञ्चालित गौमुखी कृषि विकास सहकारीले चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २०७४ सालदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै गौमुखी कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष शिवकुमारी खत्रीले बताए । ‘विसं २०६४ मा शिवालयको चौरमा झोलामा बचत सङ्कलन गरेर सुरु गरेको सहकारीको आफ्नै घर, कृषि फार्म, हाटबजार र कृषिउपजको बजारीकरण गर्ने आफ्नै सवारीसाधन छ’, उनले भने, ‘निकै सङ्घर्ष र मेहनतका कारण कृषि सहकारी यो अवस्थामा आइपुगेको छ, किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपज हाटबजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, हाट बजारमा बिक्री नभएको कृषिउपज सहकारीले खरिद गरेर बजारीकरण गर्छ, कृषिउपजको बजारको ग्यारेन्टी गरेपछि गलकोटका किसान उत्साहित भएका छन् ।’ अहिले गौमुखी कृषि विकास सहकारीको गलकोट नगरपालिका–६ किम्बोटमा चार रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती छ । तरकारी खेतीका लागि पाँच अत्याधुनिक हाइटेक प्रविधिका प्लाष्टिक टनेल स्थापना गरिएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । टनेलमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, साग, बोडी, सिमीलगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती गरिँदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै सहकारीले आफ्नो फार्ममा उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीबापत सात लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सहकारीले गौमुखी कृषि फार्म सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गाको वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर तरकारीखेती गर्दै आएको गौमुखी कृषि विकास सहकारीले जनाएको छ । सहकारीको कृषि उपजलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको भए पनि बचत तथा ऋण र विप्रेषणको समेत कारोबार गर्दै आएको सहकारीका प्रबन्धक खिमबहादुर सहानीले बताए । उनका अनुसार सहकारीले महिला किसानसँग बढी कारोबार गर्नुका साथै कृषिउपजका लागिसमेत ऋण लगानी गर्दै आएको छ । सहकारीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा हटियाको सिमखेतमा सहकारीका नाममा जग्गा खरिद गरेर दुईतले पक्की भवन निर्माण गरेको छ । दश कर्मचारी रहेको सहकारीमा कृषि उपज सङ्कलन कक्ष र बजारीकरणका लागि यातयातकोसमेत सुविधा छ । ‘महिलाले नेतृत्व गरेको सहकारीमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता छ, सहकारीमा एक हजार आठ सय शेयर सदस्य छन्’, उनले भने, ‘कृषिउपजको बजारीकरणको जिम्मा लिन थालेका छौँ, यो महिनादेखि कृषि हाट बजारको सञ्चालन गछौँ, भाडाको जग्गामा १३ सटर बनाएर हाट बजार सञ्चालन गर्ने तयारी छ, हाट बजारमा किसानले कृषि उपजको बजारीकरण गर्नेछन् बिक्री नभएको कृषिउपज सहकारीले खरिद गर्नेछ ।’ सहकारीमा हाल एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ शेयर पुँजी छ भने सहुलियत व्याजदरमा किसानलाई ऋण लगानी गरिँदै आएको छ । सहकारीले हाल १७ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गर्दै आएको छ । हटिया बजारको शिवालय चौरमा बसेर महिनाको तीन दिन कारोबार गर्ने सहकारीले अहिले कृषि उपजको सङ्कलन र बजारीकरणमा जिल्लाकै अब्बल सहकारीका रुपमा मान्यता पाएको छ । सहकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
