आयातित मालसामानमा आजदेखि बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य
झापा । आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरणसहितको ‘लेबल’ लगाउन आजदेखि अनिवार्य गरिएको छ । भन्सार विभागले आयातित मालसामानको ‘लेबल’को दुरुपयोग नहोस् भनेर आजदेखि देशभर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले नियम उल्लंघन गरी मालसामान बिक्री गरेको पाइए अनुगमन निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको उनले बताए । विभागले सो प्रावधानका बारेमा सरोकारवाला सबैमा सूचना गरिसकेको बताइएको छ । विदेशी मालसामानको आयात गर्ने आयातकर्ता, बजार वितरक, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह, प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायलाई वाणिज्य विभागको नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी यसअघि नै गराइसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन (बजेट)को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ मा साउन १ पछि आयात हुने सम्पूर्ण तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री-वितरणका लागि पठाउनुअघि प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयातकर्ता एवं बजार वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालसामानको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने र लेबलमा बार कोड, क्युआर कोड, सुरक्षा स्टिकरलगायतका आफ्नो पहिचान राख्न सक्ने पनि प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले बताए । आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो लेबल लगाउँदा नेपाली अथवा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आयातित मालसामान बिक्री-वितरणका लागि बजार पठाउनुअघि गरिने प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकले आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना, वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता हितको संरक्षणमा मद्दत पुर्याउने उनले बताए । आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूर्ण विवरणसहितको लेबल लगाइएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतले अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । रासस
गत आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ७१ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँैल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो-चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नु’ बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजारअर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस ।
आजदेखि आर्थिक वर्ष सुरु: हवाई टिकटमा भ्याट, वैदेशिक रोजगारीदेखि विलासितामा थपियो कर
काठमाडौं । सोमबार देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेकोे बजेटका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गरे लगतै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । सोमबारदेखि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), विलासिता कर, पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा रिसोर्टमा २ प्रतिशत कर तथा वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा पाँच प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ । आजदेखि नै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिहरुलाई ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ । यसअघि वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेका लागि ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा सरकारले करका दर तथा रकमको सीमा बढाएको हो । यस्तै, सरकारले पहिलो पटक हवाई टिकटमा भ्याट तथा विलासिता कर कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरुले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर तथा ट्राभल एजेन्सीहरुले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा पाँच प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि २ प्रतिशतकै दरले विलासिता शुल्क लगाएको छ । सरकारले आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत सोही दरमा कर लागु हुने बजेटमा उल्लेख छ । आयातित मदिराको भन्सार विन्दुमै पैठारीका बेला असुली हुनेछ भने १० लाखभन्दा बढीका धातुका गहना बिक्रेताले असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तैगरी, साउन १ गतेबाट नै वैदेशिक रोजगारी कर पनि थपिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूबाट उठाउने सेवा शुल्कमध्ये एक प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार करका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको हो । श्रमिकबाट लिइने शुल्कमध्ये एक प्रतिशत सरकारी खातामा ल्याउने व्यवस्था थपिएकाे हाे ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध, वर्षायामसँगै वातावरणमा समस्या पैदा हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ककनी र धादिङको धुनिवेसीका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका छन् । विगतमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयवासीले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातको दिन आज विहानदेखि स्थानीयहरुले उपत्यकाबाट फोहोर लिएर गएका चार दर्जन भन्दा धेरै ट्रकलाई बन्चरेडाँडा र सिसडोलको बीचमा रोकिदिएका छन् । सहमतिका नाममा सहमति गरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन नगरिएको र स्थानीयलाइ संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले पटक–पटक झुक्याउने काम गरेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय वासिन्दाले सो ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गरेवापत स्थानीय क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका विभिन्न मागहरु सरकारसँग राख्दै आएका छन् । साथै, फोहोरको कुहिने र नकुहिने गरी वर्गिकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको भने देखिँदैन । वर्षायाममा फोहोरको कारण विभिन्न महामारी तथा प्रकोप फैलिने डर स्वभाविक रुपमा रहन्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले बेलैमा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको प्रभावित स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेमा विगतकै फोहोरयुक्त काठमाडौंको अवस्था फर्किन सक्छ र वर्षायामसँगै काठमाडौंमा विभिन्न प्रकारका रोगहरु फैलिन सक्ने सम्भावना नजिकिएकाे छ ।
पुल बगाएको २८ दिनमै हेवा खोलामा नयाँ पुल निर्माण, आजदेखि यातायात सुचारु
काठमाडौं । अविरल बर्षापछि आएको बाढीले पुल बगाउँदा अबरुद्ध बनेको मेचि राजमार्ग आजदेखि पूूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुल बगाएको चार साताभित्र नयाँ पुल निर्माण गरी यातायात सुचारु गराएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ३ असारमा आएको बाढीले मेचि राजमार्ग अन्र्तगतको हेवा खोला पुल बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्लासँग यातायातको सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो । पुल बगेलगतै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर तत्काल निर्माण सक्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीले निर्देशन दिएको २८ दिनभित्र बेलिब्रिज निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा आएको छ । निरन्तरको बर्षाले समयमा काम गर्न नदिएपनि २८ दिनभित्र नयाँ बेलिब्रिज निर्माण गरी आजदेखि सवारी साधन सुचारु गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताएका छन् । महानिर्देशक ढकाल दुई पटक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । बेलिब्रिज निर्माण सक्नुअघि डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । बनाएको डाइभर्सनपनि दुई पटक वाढीले बगाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बर्षातको समयलाई लक्षित गरी टास्क फोर्स निर्माण गरेको छ । भौतिक संरचना क्षति भएको ठाउँमा तत्काल पुर्ननिर्माण थाल्न टास्क फोर्स बनाएको हो ।
नागरिक लगानी कोषको संचालकमा सुरेश प्रसाद खत्री निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको आइतबार सम्पन्न २८ औं बार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक पदका लागि सुुरेश प्रसाद खत्री निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ५२ अर्ब भन्दा बढि जीवन बीमाकोष रहेको देशकै ठूलो जीवन बीमा कम्पनी मध्येको एक नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका सुरेश प्रसाद खत्री बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको तर्फबाट ३ बर्षका लागि संचालकमा निर्वाचित भएका हुन् ।
व्यावसायिक पशुपालनमा युवाको आकर्षण, मासिक साढे ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी
जानकी । बाँकेका शशीराम डाँगी बिहानै ६ बजे दूध लिन आउने गाडीको प्रतिक्षामा बस्छन् । उनले तयार पारेको ३५ लिटर दूधको भाँडो उठाएर गाडीले लैजान्छ । बिहान दूध लैजान आउने गाडीले बेलुका पनि उनको घर छेउमा आएर हर्न बजाउँछ । अनि शशीरामले तयार पारी राखेको २५ लिटर जति दूधको भाँडो बिहान जसरी नै उठाएर लैजान्छ । यो क्रम विगत पाँच वर्षदेखि उनको घरमा चल्दै आएको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ खडकवारका शशीराम १० वर्ष साउदीमा बसेर फर्किएपछि व्यावसायिक रुपमा पशु व्यवसायी बनेका छन् । गुर्वाकोटी पशुपालन फार्म र अमृत पशुपालन फार्म गरी दुई फार्म दर्ता गराएर पशु व्यवसायी बनेका उनलाई हिजोआज भ्याइनभ्याइ छ । बाउबाजेले गर्दै आएको कामलाई व्यावसायिक रुपमा नै गर्न सुरु गरेका शशीरामको फार्ममा अहिले ‘होलस्टेनक्रस’ प्रजातिका सात गाई छन् । सुरुमा दुई गाईबाट व्यवसाय गरेका शशीरामले दूधबाट फाइदा हुन थालेपछि गाईको सङ्ख्या बढाएको बताए । ‘व्यवसाय सानैबाट गर्नुपर्छ भन्ने जानेर सुरुमा दुई गाई पालेँ । त्यसबाट चित्त बुझ्दो भएपछि पाँच वटा गाई थपेको हुँ,’ उनले भने । अरु व्यवसाय गर्नलाई पढाइलेखाइ कम भएकै कारण पशु पालन सानैबाट गर्दै आएकाले यही पेशालाई अंगालेको उनले बताए । गाईलाई दानापानीमै मासिक ५० हजारको हाराहारीमा खर्च लाग्ने भएकाले आम्दानी ९० हजार भए पनि नाफा भने जम्मा ३० देखि ४० हजारसम्म हुने उनको भनाइ छ । सोँचेजस्तो मनग्य फाइदा नहुँदा पनि यही पेसा नै गर्न मन लाग्ने उनले बताए । ‘हामीले उत्पादन गरेको दूधको खरिद मूल्य जम्मा रु ६४ हुने अनि बजार भाउअनुसार उपभोक्ताले बिक्री गर्ने मूल्य सय देखि एकसय २० सम्म हुँदा पनि गर्न मन लाग्नुभनेको एक प्रकारको बाध्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘पढाइलेखाइ धेरै र हातमा अरु नै सीप भएको भए खासै चित्त नबुझ्दो नाफा हुँदा पनि चित्त बुझाएर बस्दिनथेँ ।’ शशीरामले झैँ दूध बेचेरै घरखर्च चलाउँदै आएका छ राम सुहवन यादवले पनि । उनले पनि पुर्खाले पाल्दै आएको पशु पानलाई व्यावसायिकरुपमा अघि बढाउन ‘यादव भैँसीपालन फार्म’ दर्ता गराएका छन् । २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको राम सुहवनले उक्त फार्ममा हिजोआज एक सय ३० वटा भैँसी पालेका छन् । उनको फार्ममा तीमध्ये हिजोआजको यो समयमा ३५ वटा भैँसीले दूध दिन्छन् भने बाँकी भैँसी ब्याउने चरणमा छन् । बाँकेका तीन ठाउँमा दैनिक १२ लिटरको हाराहारीमा राम सुहवनले दूध सङ्कलनका लागि पठाउने गर्छन् । त्यसरी दूध सङ्कलन गर्ने दूध डेरीअन्तर्गत साइबाबा दूध डेरी, एस के दूध डेरी र डिडिसी दूध डेरी छन् । खर्च र आम्दानी ठ्याक्कै भन्न नसकेका राम सुहवनले मासिक नाफा भने ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म हुने गरेको बताए । सरकारले ल्याएको पशु बीमा अन्तर्गत उनले पनि बीमा गराएको बताए तर पशु मृत्युपछि भने बीमाको रकम पाउने प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो भएको हुनाले गत वर्षदेखि बीमा गर्न छाडेको उनले बताए । ‘बीमा गराउनुभन्दा बीमा रकम पाउने प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी किसानलाई दिनभरि बीमा रकमको लागि दिनैभरि अफिसमा बस्ने कहाँ फुर्सद ? हामीले त गत वर्षदेखि नै बीमा गराउन छाडेका छौँ ।’ शशीराम र राम सुहवनजस्तै व्यावसायिक पशुपालन गरेर विगत सात वर्षदेखि दूध बेच्दै आएका छन् । बर्दियाका गोविन्द उपाध्यले पनि । पन्ध्र वटा गाईबाट व्यवसाय गर्न सुरु गरेका उनले अहिले ४४ गाईको रेखदेख गर्दै आई रहेका छन् । विसं २०७३ मा एकता पशुपालन फार्म दर्ता गराएर उनले व्यावसायिक रुपमा नै पशुपालन गर्दै आएका हुन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत ४४ वर्षीय उनले कृषिमा पनि केही गर्न सकिन्छ र युवाले नै कृषि पेसालाई अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूले गाईपालन गर्न सुरु गरेको बताए । जर्सी र होलस्ट्रेनक्रस प्रजातिका गाईबाट उनले प्रत्येक दिन २३० देखि २३५ लिटरसम्मको दूध उत्पादन गर्छन् । किसानबाट उपभोक्तासम्म ३० देखि ४० रुपैयाँको फरक पर्दा पनि भोलिका दिनमा दररेट बढ्ने आशामा आफूले फार्म सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । आफ्नै जग्गामा फार्म सञ्चालन गर्दै आएका गोविन्दको मासिक खर्च तीन लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ भने आम्दानी रु तीन लाख ७० हजार हुने गर्दछ । दूधबाट उनलाई पनि सरदरमा मासिक ४०/४५ हजार रुपैयाँको नाफा हुने गर्दछ । पाँच कामदार राखेर फार्म सञ्चालन गर्दै आएका गोविन्दले पशुपालन किसानको मर्कालाई बुझेर उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई दिन सरकारलाई आग्रह गरे । किसानद्वारा उत्पादित दूधलाई सङ्कलन गरेर आत्मनिर्भर बनाउनमा निकै ठूलो सहयोग गरेको छ ‘एस के डेरी इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड’ बाँकेले । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ को पुरैनीमा रहेको उक्त दूध डेरीमा बाँके र बर्दियाका गरी पाँच हजार किसानले दूध सङ्कलन गर्ने गर्छन् । प्रालिका प्रोडक्सन इञ्चार्ज सन्तोष पौडेलका अनुसार विसं २०७६ देखि उक्त उद्योगले किसानका दूधलाई सङ्कलन गर्दै आएको छ । सो प्रालिमा ३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनका अनुसार किसानबाट सङ्कलित दूधलाई चिसो बनाएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दै परामिटरले परीक्षण गरेर दूधको ‘फ्याट’ निकाल्ने गरिन्छ । फ्याटबाट निकालिएको दूधलाई ४५ डिग्रीमा राखिएपछि उक्त दूधबाट आइसक्रिम, केक, पनिरलगायत अन्य दूधबाट बनिने सबै परिकार बनाएर बजारमा पठाइने उनले बताए । ‘हामीले किसानबाट सङ्कलन गरेका दूधलाई ४५ डिग्रीको चिसो तापक्रममा राखेर दूधका विभिन्न परिकार बनाएर बजारमा पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ राम्रो भोल्टेजका कारण प्याकिङ गरेर राखिएका सामान बिग्रने सम्भावना हुँदैन । हामीले गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिएका छौँ ।’ प्रालिक उत्पादन प्रमुख पौडेलका अनुसार प्रत्येक दिन किसानबाट एक हजार पाँच सय लिटर दूध सङ्कलन गरेर पाँच सय लिटर पनिर, एक हजार लिटर दही, दुई सय लिटर दूधको आइसक्रिम बनाइन्छ । यसरी बनाइएका दूधका परिकार बाँकेमा मात्र नभई बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, जुम्लादेखि काठमाडौँसम्म जाने गर्छ । साढे पाँच कट्ठाको क्षेत्रफलमा निर्मित उक्त दूध डेरी बनाउनका लागि सबै मेसिन भारत र चीनबाट ल्याइएको उनले बताए । अनुदान बिना तीनजना युवाले मिलेर आठ करोड रुपैयाँको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधिमा उक्त उद्योग सञ्चालन गरिएको हो ।
आज सार्वजनिक बिदा
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व’को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यहाँका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विसं २०७९ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदाको सूचना प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिए । कर्णालीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको साउन १ गते ‘साउने सङ्क्रान्तिअर्थात् देउडा पर्व’ माथिल्लो कर्णालीका जिल्ला तथा वीरेन्द्रनगरमा भव्य कार्यक्रम गरेर मनाईदैछ । बेथिति, विकृति र शारीरिक विकार मुक्त गरिने दिनका रुपमा मनाइने यो पर्वमा आज कर्णालीमा राँको बाल्ने र लुतो फाल्ने गरिन्छ । त्यस्तै, यहाँका नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवन तथा सुशासनबारे लय, गीत र शारीरिक हाउभाउबाट प्रकट गर्न मनोरञ्जनात्मक तवरले खेलिने देउडा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर र जुम्ला खलङ्गामा विशेष कार्यक्रमका साथ सम्पन्न हुने कर्णाली देउडा समाज जुम्लाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगरमा हरेक महिनाको १ र १५ गते देउडा खेल्ने सांस्कृतिक प्रचलन रहिआएको छ । यहाँस्थित घण्टाघर नजिक आज साँझ ७ बजे राँको बाल्ने र लुतो फाल्ने कार्यक्रम रहेको जुम्ली एकता सेवा समाज सुर्खेतका अध्यक्ष अमृत पाण्डेले बताए । रासस
