कास्कीको काहुँखोला–सिक्लेस सडक एक सातादेखि अवरुद्ध
कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल सिक्लेस जाने सडक पहिरोका कारण एकसातादेखि अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा सास्ती भएको छ । मादी गाउँपालिका–६ चिप्लीखोलामा गएको पहिराले काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । एकसातादेखि सडक अवरुद्ध हुँदा मादीका उत्तरी गाउँका नागरिकलाई पोखरासम्म आवागमनमा सास्ती भएको छ । मादी–६ का वडाध्यक्ष डिलबहादुर क्षेत्रीले निरन्तररुपमा पानी परिरहेकाले सडक सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले पानी पर्न बन्द भएपछि मात्रै सडक सञ्चालनका लागि पहल गरिने उनले बताए । ‘पहिरो निरन्तररुपमा खसिरहेको छ । पटकपटक पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गरे पनि पुनः पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा पालिकाको स्रोतसाधन मात्र खर्च भएपछि तत्काल पहिरो पन्छाउने काम गरेका छैनौँ’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘पानी पर्न बन्द भएपछि मात्र सडक सञ्चालनको पहल गर्ने योजनामा छौँ । अहिले पहिरो पन्छाउँदा थप दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले यात्रुलाई सवारी परिवर्तन गरेर गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ सडक अवरुद्ध भएकाले यात्रुले गन्तव्यमा पुग्नका लागि दुई वटा गाडी परिर्वतन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । पहिरो गएको स्थानसम्म पोखराबाट गएर झोलुङ्गे पुल हुँदै १० मिनेटको बाटो हिँडेपछि अर्को सवारी साधनमा चढेर गन्तव्यमा पुग्ने व्उवस्था मिलाइएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिराले ७० मिटर जति सडकमा क्षति पुर्याएको छ । पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सामग्री र लागत तयारी अवस्थामा राखेको उनले जानकारी दिए । पोखराको काहुँखोलादेखी सिक्लेस ४२ किमीको दूरीमा पर्दछ । पहिराका कारण मादीका उत्तरी गाउँ चिप्ली, खिलाङ, पार्चे र सिक्लेसका नागरिक समस्यामा परेका छन् । सवारी साधनमा काँहुखोला, कसेरी, थाक, तप्राङ, चिप्ली, पार्चेहुँदै सिक्लेस पुग्न सकिन्छ । सिक्लेस पर्यटकीय हिसाबले पनि प्रख्यात छ । गुरुङ संस्कृतिको अध्ययन तथा अवलोकनका लागि पनि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गर्दछन् । रासस
सुजुकीले नेपालमा सुरु गर्यो जिम्नीको डेलिभरी, यस्ता छन् फिचर
काठमाडौं । सुजुकीले नेपालमा जिम्नीको डेलिभरी सुरू गरेकाे छ । नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्ड चारपांग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक सीजी होल्डिंग्स अन्तर्गतको अटोमोटिभ डिभिजन सीटी मोटोकर्प तथा सीजी नेक्स्टजेनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुप्रतिस्थित एसयूभी जिम्नी ‘द अल्टिमेट अफ रोदर’ को डेलिभरी नेपालभरिका शोरुमबाट सुरु गरेको छ । जिम्नी नेपालको सबैभन्दा प्रतिक्षित गाडीमध्ये एक हो । ट्र्रुअफ–रोड एसयूभी जिम्नीले ५० वर्षभन्दा बढीको विरासतको गर्व गर्दछ। सुजुकी जिम्नी अल्टिमेट अफ रोड एसयूभी हो । जुन हेभी–ड्युटी ल्याडर फ्रेम चेसिसमा निर्मित छ । यसमा पर्याप्त बडी एन्गल र ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ डिजाइन गरिएको छ । यो एसयूभी एक समर्पित उन्नत ४डब्ल्यूडी प्रणाली, अल ग्रिप प्रोसँग आउँदछ भने ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेन्सियल र ३ लिंक रिजिड एलेक्स सस्पेन्सनजस्ता अफ–रोड सुविधा समावेश गरिएको छ । अफ–रोड बाटोका लागि उत्तम हुने गरी डिजाइन र निर्मित, जिम्नीमा २२.६८ सेमी स्मार्टप्ले प्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, ६ एयरब्याग, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, अटो टेम्परेचर कन्ट्रोल, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोलजस्ता धेरै आधुनिक आरामदायी र सुरक्षित सुविधा समावेश गरिएका छन् । कम्पनीका अनुसार ५–ढोके सुजुकी जिम्नीको भारतमा निकै राम्रो माग रहेको छ, जसका कारण यसको वेटिङ पिरेड पनि निकै लामो छ । यो नेपाली ड्राइभिङ कन्डिसनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त एसयूभी भएकोले कम्पनीले नेपालमा छिटो उपलब्ध गराउन जानकारी गराएको थियो । ‘जसको नतिजा हामीले भारतमा भन्दा कम वेटिङ पिरेडमा पहिलो ब्याच डेलिभर गरेका छौँ । हामी विश्वस्त छौँ कि नेपाली ग्राहकले नयाँ जिम्नीसँग नयाँ अनुभव सिर्जना गर्नेछन् । त्यस अनुभवलाई अभिवृद्धि गर्न कम्पनीले विभिन्न जिम्नी–केन्द्रित गतिविधिहरु पनि निकट भविष्यमा लन्च गर्नेछ’, कम्पनीले भनेको छ।
सरकारको माइन्यूटले दबावमा गभर्नर, झस्काइ रहन्छ कठघराले
काठमाडौं । वि.सं २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७८ चैत २४ गते नै सरकारको निलम्बनमा परे । गभर्नर बनेको दुई वर्षको अवधिमै उनले नमिठो घटनाको रसस्वादन गर्नु पर्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका उनलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए । तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक कलहले उनी निलम्बनमा परे । र, देउवा नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्न लगाए । र, मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्यसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । जुन घटना अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनकालका लागि नमिठो र अविस्मरणीय बन्यो । र, सिंगो राष्ट्र बैंकको लागि एउटा स्वायक्त संस्थामाथिको प्रहार बन्यो । जुन निर्णयको आलोचना पूर्व गभर्नर, अर्थविद् मात्रै होइन सञ्चार माध्यमले समेत गरे । गठबन्धन सरकारको निर्णयविरुद्द गभर्नर अधिकारी अदालत पुगे । निलम्बनमा परेको दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नवहाली गर्यो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनेर आदेश अदालतले दियो । अदालतको उक्त आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए । गभर्नर अधिकारीले पुनः पदवहाली गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले आगामी दिनमा सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको विषयमा चासो राखे । उनले प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने संकेत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ, नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नु पर्दैन ।’ गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्ने अडान दुवै जनाले लिए । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो । फेरि उक्त गठबन्धन तोडियो । र, पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री बने डा. प्रकाश शरण महत । सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन भने पहिलेको नै कायम रह्यो । पूरानै गठबन्धन भएकोले पनि अहिले गभर्नर एक किसिमको दबावमा छन् । उनलाई काम गर्न पनि असहज भइरहेको बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विभिन्न समयमा पेशी चढ्दै र रद्द हुँदै आएको छ । गत साउन २५ गते पनि उनको रिटमाथि पेशी तोकिएको थियो । तर, सो दिन पनि सुनुवाई नभएर पेशी रद्द भयो । हालसम्म पनि उनको मुद्दामाथिको सुनुवाई हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दा अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको विषय बाहिरिन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावले गभर्नरलाई असहज महसुस भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावलाई गभर्नरले नटेरेपछि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन थालेको हो । ‘बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन निर्देशन दिनु भनेर अर्थमन्त्रीले पटक-पटक दवाब दिनुभयो, त्यो दवाब गभर्नरले मान्नु भएन, त्यति मात्रै होइन हरेक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीलाई दबाव सिर्जना भएको छ, त्यसपछि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहेक गभर्नर अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि बस्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको भन्न पनि मिल्छ ।’ गभर्नरको चाहना निर्णय फिर्ता सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फरक भएपनि गठबन्धन भने उही नै हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसको र अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी र अर्थमन्त्री काँग्रेसको छ । पुरानै गठबन्धन भएकोले पनि गभर्नर अधिकारीले आफुमाथि लगाएको आरोप र निलम्बनको निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत् अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष आफुमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिएर तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने नबताए पनि विभिन्न व्यक्तिमार्फत् उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई सो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ । बरु, यस विषयमा कुनै सुनुवाई नगरी उनको कार्यकाल सकाउने रणनीतिमा सरकार लागेको बुझिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ । गभर्नर अधिकारी सरकारको माइन्युट र अदालतको कठघरामा छन् । यो दबाव र रस्साकस्सीकाबीच उनले काम गरिरहेका छन् । यो वातावरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषय चासोको रुपमा हेर्नु अन्यथा होइन । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबीच समन्वय हुन जरुरी नै हुन्छ, त्यसको सहजताको लागि गभर्नरले निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्नु भएको हो, सरकारले मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले गभर्नरसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले अर्थमन्त्री फेरिएकोले अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग मिलेर काम गर्नका लागि पहिलेको लगाएको आरोप फिर्ता लिएर यो लडाईंको सहज रुपमा निरुपण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हुन त अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत् गभर्नरलाई काममा फर्काइसकेको छ, अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारको निलम्बन पनि स्वतः खारेज भइसकेको छ । तर, सरकारको माइन्युटमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अझै पनि यथावत छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता लिनका लागि पहल गर्नु पर्छ, तब मात्रै गभर्नर, अर्थमन्त्री र सरकारको प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुन सक्छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले भने । सरकारले निलम्बन गरेको हुनाले पनि काम गर्न चाहे पनि एक किसिमको तुषारापात कायमै रहन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गहन रुपमा मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला अदालतमा मुद्दा लड्नु विडम्वना भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको अर्थमन्त्रीले कुन आवेग र आवेशमा त्यो निर्णय गराउन लाउनु भयो, अहिले अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेको निर्णय फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गरिसक्नु पथ्र्यो,अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मिलिजुली काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले यो निर्णय फिर्ता लिएर समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने । गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य भएको धारणा राख्छन् । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा गभर्नरको पनि रहन सक्छ, यो परिस्थितिमा सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं हुनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । उनले पनि सरकारले गभर्नरमाथि गरेको निर्णय फिर्ता लिनु नै सबैका लागि सेफ लेण्डिङ भएको बताए । त्यसका लागि मध्यस्तताको भूमिका अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : गभर्नरले नटेरेपछि सीईओसँग अर्थमन्त्रीको ‘डाइरेक्ट डिल’
स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न तत्काल स्टार्टअप नीति ल्याउन आवश्यक छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवद्र्धन नीतिहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र २०३० सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताए । उनले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरु समेत कार्यान्वयन आउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धि स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनकारी युवाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ढकालले स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था बजार विकास सुविधाका महासंघले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए । स्टार्टअप प्रवद्र्धनको लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवद्र्धन प्रभावकारी र क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअप नीतिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेका थियौं । त्यसमा धेरै चरणको छलफल भइसकेको छ । स्टार्टअप नीति छिटै पारित गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा रहेको छ । यसले नीतिगत स्पष्टतासँगै स्टार्टअपलाई परिभाषित पनि गर्ने छ । स्टार्टअप जन्माउने, हुर्काउने र निरन्तरताको लागि आवश्यक पुँजी र उचित मार्गदर्शन दुवैको आवश्यकता पर्छ । नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । स्टार्टअप प्रवद्र्धनको लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवद्र्धन प्रभावकारी र क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने ।
जोखिम मोलेरै अटो–शो गर्न लागेका हौं, बजार भाइब्रेट हुने अपेक्षा छ : अध्यक्ष थापा
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष धुव्र थापाले व्यवसायीहरूले जोखिम मोलेल अटोमोवाइल प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको बताएका छन् । आगामि भदौ २६ गतेदेखि आयोजना हुन लागेको १५ औं अटो शोको बारेमा जानकारी दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘अवस्था नाजुक भए पनि अटो बजारलाइ भाइब्रेट गराउने उद्देश्यले जोखिम मोलेर प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका छौं’, थापाले भने । विगतका वर्षहरुमा कुल व्यापारको ४० प्रतिशत प्रदर्शनीबाट र बाँकी बिक्रि हुने गरेको थियो भने बाँकी ६० प्रतिशत अरू १० महिनामा गाडी बिक्री हुने गरेको थापाले बताए । प्रदर्शनीको घोषणा गर्नासाथ अनपेक्षित हिसाबले बुकिङ आएको पनि थापाले बताए । ‘बुकिङ ओपन हुँदा हामीमालाई स्टल बुकिङ नै नहुने हो कि भन्ने शंका थियो । तर, अनुमान भन्दा धेरै राम्रो बुकिङ आएको छ’, थापाले भने । उनले भृकुटी मण्डप सानो र गाडी पार्किङको लागि असहज भएको हुँदा धेरै स्टिल राख्न नसकिएको बताए । नाडाका सचिव एवम अटोशो संयोजक अनुपकुमार बरालले प्रदर्शनीमा ठूला तथा साना गरी १२० वटा स्टल र ब्लकहरु रहेको जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्टपुर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्राण्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरुको सहभागिता रहने बरालले बताए । प्रदर्शनीमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, २२ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे, ७ वटा ब्राण्डका लाइट कमर्सीयल भेइकल, ९ वटा वित्तिय संस्था तथा ३० वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, व्याट्री, पार्टपूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीहरुको सहभागिता रहने बरालले जानकारी दिए । आगामी भदौ २६ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डामा नाडा अटो एक्स्पो २०२३ आयोजना हुँदैछ । ६ दिनसम्म चल्ने अटो एक्सपोमा आकर्षक विद्युतीय तथा कर्मसियल भेइकलको प्रदर्शनी हुने नाडाले बताएको छ । भिडियो
वित्तीय संस्था संघको एनएफआरएस तालिम सुरु
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघको आयोजनामा दुई दिने नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ९ सम्बन्धीमा तालिम आजबाट सुरुवात भएको छ । वित्तीय संस्थामा कार्यरत विभागीय प्रमुखहरुलाई उक्त प्रतिवेदन मानका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा सुसुचित गराउने एवं दुई वर्ष पछि वित्तीय प्रतिवेदन मान लागु गर्न आवश्यक तयारी स्वरुप तालिम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै सह आयोजक एस ए आर एडभाइजर्सका सञ्चालक रमेश कुमार धितालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय प्रतिवेदन मान लागु गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि सहजीकरण गर्न एवं क्रमिक रुपमा लागु गर्ने गरी तालिका लागु गर्न समेत अनुरोध गरे । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशन विश्रुत थापाले गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय प्रतिवेदन मान ९ लागु गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा विभिन्न फाइनान्स कम्पनीबाट वित्त, कर्जा, जोखिम, आन्तरिक लेखापरीषण, सञ्चालन लगायतका विभागका विभागीय प्रमुख तथा कार्यतर ४५ जना भन्दा बढी सहभागीको सहभागीता रहेको छ भने उद्घाटन सत्रमा विभिन्न फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिको रुपमा इवाई श्रीलंकाका विज्ञ राजिथ परेरा रहेका छन् ।
शिखर इन्स्योरेन्सका महिला कर्मचारीले महिनावारी बिदा पाउने, शुरू गर्यो नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारी बिदा पाउने भएका छन् । इन्स्योरेन्सले महिला कर्मचारीलाई महिनावारी हुदाँ प्रत्येक महिनामा एक दिन बिदा दिने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागेसँगै कम्पनीले महिला कर्मचारीलाई उक्त सेवा सुविधा दिँदै आएको कम्पनी स्रोतले जानकारी गराएको छ । यससँगै शिखर इन्स्योरेन्समा काम गर्ने महिला कर्मचारीले महिनामा एक दिन स्वेच्छिक बिदा पाउने भएका छन् । शिखरले शुरू गरेको यो अभ्यास नयाँ हो । यसअघि बीमा क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास लागू भएको थिएन । ‘महीनावारी हुँदा महिलाको स्वास्थ्य कमजोरसँगै उनीहरुलाई शारीरिक पीडा हुन्छ, यो अवस्थामा आरामको एकदमै जरुरत पर्छ र काममा एकाग्रता कम हुने भएकाले पनि हामीले महिनामा एक दिन स्वच्छिक बिदा दिने निर्णय गरेका हौं,’ कम्पनी स्रोतले बतायो । हाल कम्पनीमा ६०० बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत रहेका इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले सनिबार शाखा कार्यालय भोटाहिटी मार्फत अमः भिसा पुचः को सहकार्यमा कमलादी गणेशथान कुमारी पुजामा सहभागी हुन आएका स–साना बालबालिकाहरु बीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बालबालिकाहरुको सुनिश्चित र उज्ज्वल भविष्यको निर्माणको लागि सानै देखि बचतको महत्व र बचत गर्ने बानि बसाल्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुले नानी बाबुहरुलाई दक्षिणा, खाता खोल्ने फर्म , वित्तीय परिचालन सम्बन्धि जानकारी झोला लगाएत सामग्री वितरण गरेका थिए । यो कार्यक्रमले आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्थापन, बचत र खर्चको सन्तुलन, डिजिटल ज्ञान आदि बारेमा बालबालिकाले जानकारी लिन सक्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
