निगम जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ : पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगम जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको आजको बैठकमा मन्त्री किरातीले निगम आफैले आन्तरिक उडानका लागि तीन थान जहाज खरिद गर्न लागेको जानकारी दिए । ’दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि तीन थान ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ’, उनले भने । निगमले आन्तरिकतर्फ २२ गन्तव्यमा सेवा दिनेगरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा दुई थान ट्वीनअटर जहाज छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादवले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र सामूहिक पहलकदमीका लागि मन्त्रलाईलाई समितिले भरपुर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । समितिको आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएको हो । मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले मन्त्रालयको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए । विमानस्थल सञ्चालन किन नगरेको ? : सांसद आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न मन्त्रालय र मातहत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा समिति सदस्यले दबाबका भरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न र भएका विमानस्थलको व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सुझाव दिए । अर्बौं खर्चेर बनाइएका हवाई पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा मुलुकलाई आर्थिकरुपमा भार बढिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि सांसदहरुले माग गरेका छन् । सांसद डा धवलशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले विमानस्थल बने पनि प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले हवाई पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले प्राप्त गर्ने भनी प्रश्न गरे । सांसद राणाले नेपाललाई हवाई रुट दिनेबारे भारतसँग भइरहेको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी गराउन पनि माग गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर हाल ५५ वटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन् भने २१ वटा विमानस्थल बन्द छन् । त्यसैगरी दुई वटा विमानस्थल निर्माणाधीन छन् । सांसद उदयशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले आन्तरिक विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं रकम खर्च भएको भन्दै ती विमानस्थलको दिगो व्यवस्थापनको योजना अभाव रहेको उल्लेख गरे । उनले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्जलगायत विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमामात्रै विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गर्न आग्रह गरे । सांसद एकनाथ ढकालले नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन बढाउन मन्त्रालयले प्रभावकारी नीति र योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गरी निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शिशिर खनालले भैरहवाबाट काठमाडौं ट्रान्जिट भएर विभिन्न गन्तव्यको उडान असुरक्षित र आर्थिकरुपमा महँगो भएको बताए । उनले नेपालको हवाईमार्गबारे भारतसँग भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउन पर्यटन मन्त्रीलाई आग्रह गरे । सांसद सुनिता बरालले दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रभु साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रगतिबारे समितिलाई अवगत गराउन माग गरे । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थल निर्माण भए पनि सबै विमानस्थल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा आन्तरिक विमानस्थलको भरपूर सदुपयोगका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गरे । ’कतिपय विषय निकै गम्भीर छन् । हवाई संरचना (विमानस्थल) बनाउने अनि हवाई जहाज नउडाउने’, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने, ’अहिले पनि २२ वटा विमानस्थलमा उडान भएको छैन त्यहाँ खर्बौ बजेट लगानी भएको छ । बनिसकेका विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालय योजनाबद्धरुपमा अघि बढेको छ ।’ उनले विसं २०३५ को ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गरी समयसापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । पर्यटनमन्त्री किरातीले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिए पनि यो राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
सन् २०२३ मा दुई लाख श्रीलङ्काली रोजगारीका लागि विदेश पलायन
श्रीलङ्का । श्रीलङ्काको वैदेशिक रोजगार ब्यूरोमा दर्ता भई यस वर्ष हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी श्रीलङ्काली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सन् २०२२ मा करिब तीन लाख ११ हजार श्रीलङ्काली वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गरेको र यस वर्ष पनि त्यति नै सङ्ख्यामा श्रीलङ्काबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारमन्त्री मानुषा नानायककाराले बताए । यसैबीच विदेशमा रहेका श्रीलङ्कालीहले सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम स्वदेश पठाएका छन् । कामदारहरूको विप्रेषण श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा आयको एक प्रमुख स्तम्भ भएको छ । यसले बढ्दो व्यापार घाटाविरुद्ध पर्याप्त योगदान प्रदान गर्दछ र देशको बाह्य क्षेत्रको लचिलोपनलाई बढावा दिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० का सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । ’संविधान जारी भएसँगै यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ’, उनले भने, ’संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको ।’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यकपर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबाट आमनागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेका बताए । उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूतरूपमा सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको बताए । ’विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ, १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ’संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।’ उनले संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणका प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो संसद्को कार्याकाल सकिएर निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । ’विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको बताए । ’संविधान र सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्न सरकार क्रियाशील छ’, उनले भने, ’कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । सञ्चारसम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरु तयारीको क्रममा रहेको र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमनसम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधानबमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिसले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको बताए ।
बैंकिङ्ग कारोबारमा ग्लोबलले ल्यायो नयाँ प्रविधि, एटीएमबाटै चेक र नगद खातामा जम्मा गर्न सकिने
काठमाडौं । चेक र नगद बैंकमा जम्मा गर्न बैंकको काउन्टरमै पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ । अब एक/डेढ मिनेटमै चेक र नगद आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि बैंक बाहिर बाटै । तर, कसरी ? विदेशमा अत्याधुनिक सुविधा उपयोग गरिरहेका बैंकले जस्तै नेपालमा पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले एटीएम मेसिनमार्फत चेक र नगद बैंक खातामा जम्मा गर्न मिल्ने सुविधा ल्याएको हो । बैंकले सोमबारदेखि चेक र क्यास डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले एकै साथ पाँच वटा चेक र नगद जम्मा गर्ने मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका हेड अफ ट्रान्जएक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख प्रकाश पौडेलले ग्लोबल आइमएई बैंकले सोमबारदेखि चेक र नगद डिपोजिट गर्ने मेसिनबाट डिजिटल इनोभेसनको सुरुवात गरेको बताए । ग्लोबल आइमएई बैंकको ग्राहक अब चेक र नगद डिपोजिट गर्न बैंकको शाखामा पुगिरहनु नपर्ने उनले बताए । ‘नगद जम्मा र चेक जम्मा गर्न बैंकमै आउनु पर्ने अवस्था बिस्तारै कम हुँदैछ, ग्राहकले बैंकभित्र नगई सेवा लिन पाउन भन्ने उद्देश्यले यो प्रविधिको सुरुवात गरेका हौं,’ उनले भने । बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ग्राहकलाई छिटो सेवा दिने उद्देश्यले नगद तथा चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने मेसिन जडान गरेको बताए । मेसिन जडानसँगै बैंकले ग्राहकलाई तत्काल सेवा दिने र बैंकमा हुने लाइन कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, पूँजी, सेवा, टेक्नोलोजी, नेटवर्क र पहुँच लगायत हरेक हिसाबले ग्लोबल आइएमई नम्बर वान बैंक रहेको उनले बताए । ‘सबैका लागि बैंक भन्ने नाराका साथ बैंक सञ्चालनमा आएको छ, वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै पूँजी भएको बैंक हो, आकार, सेवा, प्रविधि, नेटवर्क पहुँच लगायतको हिसाबले नम्बर वान बैंकका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सोही मध्येको एउटा काम यो पनि हो,’ उनले भने । ‘७७ जिल्लामै साना तथा ठूला ऋणीहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेको छ, ग्राहकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा दिनका लागि क्यास डिपोजिट मेसिन र चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका हौं’, ढकालले भने । चौबिसै घण्टा चेक डिपोजिट गर्न सकिने हेड अफ ट्रान्जिक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख प्रकाश पौडेल चेकमार्फत् हुने कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान चेक डिपोजिट मेसिनले गर्ने दावी गर्छन । अब बैंकको शाखा कार्यालयको काउन्टर बन्द भएको समयमा पनि चौविसै घण्टा चेक डिपोजिट गर्न सकिने उनले बताए । ‘चेकको कारोबार ग्राहकमैत्री बनाउन बैंकमा नगएर २४ सै घण्टा सेवा दिन मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो, अब जुनसुकै समयमा एटीएममार्फत खातामा चेक र नगद जम्मा गर्न सकिन्छ, यो प्रविधि चेक डिपोजिट मात्रै नभएर सुरक्षाका हिसाबले पनि अत्यन्तै मजबुत छ,’ उनले भने, ‘यसमा चेक जम्मा गर्न आउने मान्छेको विवरण अनलाइनबाट डिजिटल भेरिफाइ हुन्छ, कसले चेक डिपोजिट गरिरहेको छ भनेर अनलाइनबाट नै भेरिफाइ हुने भएकाले विवरण पत्ता लगाउन पनि सजिलो छ ।’ चेक डिपोजिट गर्दा सबै गतिविधि डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले भोलिका दिनमा तथ्याङ्क खोज्न वा रेकर्ड निकाल्न गाह्रो हुँदैन । साथै, यो मेसिन पूर्णरुपमा पेपरलेस भएकाले वातावरणमैत्री रहेको उनको दाबी छ । ‘एउटा चेक जम्मा गर्न एकदेखि डेढ मिनेट लाग्छ, पहिला काउन्टरमा जम्मा गर्दा चेकमा हस्ताक्षर गरिन्थ्यो, अब यहाँ हस्तार हुँदैन, त्यसको सट्टा मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्छ, नम्बरमा ओटिपी पठाएर भेरिफाइ गर्छाैं, त्यो भेरिफाइड गरेर मात्रै चेक जम्मा हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक बाहेकको चेक मात्रै एटीएम मेसिनमार्फत जम्मा गर्न सकिन्छ । तर, दोस्रो चरणमा भने ग्लोबल आइएमई बैंकको चेक पनि जम्मा गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । हाल चेक डिपोजिट मेसिन काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमलादी, न्यूरोड र कुलेश्वर शाखाबाट सञ्चालनमा आएका छन् । उपत्यका बाहिर भने वीरगञ्ज र पोखराबाट पनि उक्त मेसिन सञ्चालनमा छन् । अब बैंकमा लाइन लाग्नु पर्दैन हेड अफ ट्रान्जएक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख पौडेलका अनुसार बैंकको शाखा कार्यालयमा अहिले पनि नगद कारोबार गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । अब भने एटीएम मेसिनबाटै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । तर, क्यास डिपोजिट गर्न आउँदा मोबाइल भने अनिवार्य बोक्नु पर्ने हुन्छ । ‘अहिले पनि बैंकमा नगद जम्मा गर्नेको लाइन लाग्छ, नगद जम्मा गर्दा बैंकमा आउनु पर्ने, भौचर भर्नु पर्ने, लाइन लाग्नु पर्ने, टोकन लिनु पर्ने बाध्यता थियो, ती सबै काम गर्न समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर राखेकै आधारमा सिस्टमले भेरिफाइ गरेर खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, अब नोट पनि सुरक्षित हुन्छन् ।’ उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन विपरित कुनै ग्राहकले नक्कली नोट जम्मा गर्न खोज्यो भने मेसिनले पत्ता लगाएर सो नोट फिर्ता पठाई सक्कली नोट मात्रै जम्मा हुने उनले बताए । साथै, मेसिनले हरेक नोटको सिरियल नम्बर रेकर्ड राख्ने भएकाले कारोबार गर्न पनि सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो ‘ए’ भन्ने मान्छेले नक्कली नोट जम्मा गर्न खोज्यो भने मेसिनले पत्ता लगाएर फिर्ता पठाउँछ, मेसिनभित्र एआई जडान गरिएको हुँदा नक्कली र सक्कली छुट्याउँछ, एक हजार र पाँच सयको नोटलाई च्यातेर जोडेर जम्मा गरेपनि पत्ता लगाउँछ,’ उनले भने, ‘एक पटकमा ९५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न पाइन्छ, किनभने ९५ हजार भन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने हो भने ग्राहकको परिचयपत्र अनिवार्य भेरिफाइ गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ ।’ हाललाई एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ दरका नोटलाई मात्रै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य नोट पनि जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
सफ्ट टेक चितवन २०८० सञ्चालन हुने
चितवन । उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र कम्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ जिल्ला शाखा चितवनको संयुक्त आयोजनामा भदौ २१ देखि २३ सम्म सफ्ट टेक चितवन २०८० आयोजना हुने भएको छ । नव उद्यमी र उद्योग प्रवर्धन गर्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै मेला आयोजना गर्न लागिएको आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । ‘चितवनको समृद्धि सूचना प्रविधि’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको मेलामा आईटीसम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीका २० कक्ष रहनेछन् । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको परिसरमा आयोजना गर्न लागिएको मेलामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी दिगो पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गर्नका लागि मेला आयोजना गरिएको महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष टेकलाल भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेलामा १० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चितवन र छिमेकी जिल्लामा गरी सफ्टवयर निर्माणका लागि १२ वटा कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् । साथै यी क्षेत्रमा १२ वटा कलेजमा आइटीसम्बन्धी पठनपाठन हुँदै आएको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए । चितवन र यस आसपासका कलेजबाट आइटीसम्बन्धी वार्षिक दुई हजार जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले चितवनलाई आइटी हवका रुपमा विकास गर्न मेला आयोजना गर्न लागिएको बताए । मेलामा आइटिसम्बन्धी विभिन्न गोष्ठीसमेत सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
सेन्ट्रल फाईनान्स बर्दघाटद्वारा खेलकुद र स्टेशनरी सामग्री वितरण
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्स बर्दघाट शाखाले सोमबार वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका साथै विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद र स्टेशनरीका सामग्री तथा डष्ट विन वितरण गरेको छ । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १६ स्थित अनवरुल ओलुम मदरसामा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा मदरसाको लागि संस्थाले उपलब्ध गराएको सामग्रीहरुलाई बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले मदरसाका अध्यक्ष सुकुर अलि मिया र प्रधानाध्यापक अख्तर अलि मियालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले पिछडिएको वर्गको उत्थान र विकासको लागि संस्थाले गरेको सहयोग र साक्षरता कार्यक्रम सराहनीय रहेको बताए । कार्यक्रममा शाखाका शाखा प्रमुख भिमकान्त अधिकारीले संस्थाले विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै सेवाग्राहीहरुको आर्थिक उन्नतिका साथै देश विकासमा पु¥याउँदै आएको योगदानको बारेमा प्रकाश पारे । कार्यक्रममा वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष भिमकाजी गुरुङ्ग, पूर्व वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङ्ग, मुस्लिम समाज, बर्दघाटका अध्यक्ष करिम दिन सेख, मदरसाका विद्यार्थीहरु, अविभावकहरु तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित १९ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा एक (१) एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको छ ।
चितवनबाट लामो दूरीमा गुड्न थाले विद्युतीय सवारी, धेरै नाफा हुने
चितवन । चितवनबाट लामो दूरीमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लाका भरतपुर महानगर, चितवन छाहारी, त्रिनेत्र र चौतारी यातायात सेवा प्रालीले लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । चार यातायात व्यसायीले ४६ विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नारायणगढ-हेटौँडा-वीरगन्ज र नारायणगढ-काठमाडौँका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको भरतपुर महानगर यातायात प्रालिका अध्यक्ष चीनबहादुर बोहोराले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगर यातायात प्रालिले ६ सवारी नारायणगढ-काठमाडौँका लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ भने त्रिनेत्र र चौतारी यातायात प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएका सबै बस नारायणगढ-काठमाडौँका लागि सञ्चालन भइरहेका छन् । राज्यले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि ल्याएको नीतिअनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको बोहोराले बताए । वातावरण प्रदूषण नहुने भएकाले पनि यस प्रकारका सवारी उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । डिजेलको मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा मितव्ययीता समेत हुने उनले बताए । हाल सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनमा ६० किलोवाट मोटरपावर जडान गरिएको छ । बोहोराले गाडी एकपटक पूर्णरुपमा चार्ज गरेपछि दुई सय किलोमिटरसम्म गुड्ने बताए । चालकसहित ११ जना अट्ने सवारी प्रदूषणरहित र आरामदायी भएको नारायणगढबाट सिमारा जाँदै गरेका यात्रु लोक खड्काको अनुभव छ । डिजेलबाट चल्ने गाडीभन्दा यो गाडी सफा र आरामदायी भएको उनको भनाइ छ । सञ्चालन भएयता यात्राका लागि मिलेसम्म विद्युतीय सवारी रोज्ने गरेको उनले बताए । नारायणगढबाट वीरगञ्ज जान लागेका अप्रोज आलमले आफूले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी चढ्न लागेको बताए । गाडी चढ्दै गर्दा सफा, आवाज कम र आरामदायी पाएको पहिलो पटक विद्युतीय सावारी चढ्दाको अनुभवसहितको यात्रा आरामदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । चितवन छाहारी यातायात प्रालिका अध्यक्ष बद्री पौडेलले विद्युतीय सवारीमा यात्रा गर्दा सफा, आवाज नआउने र पूर्णरुपमा वातावरण अनुकूलित हुने जनाउँदै यो यात्रुको पहिलो रोजाइँमा पर्ने बताउँछन् । डिजेलबाट चल्ने बसमा भन्दा विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्दा भाडामा केही महँगो भए पनि यात्रुको कुनै गुनासो नआएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भरतपुरबाट हेटौंडासम्म पुगेको दुई सय ८०, वीरगञ्जसम्मको चार सय र नारायणगढ-काठमाडौँको भाडा पाँच सय रुपैयाँ भाडादर छ । सत्तरी प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गरिदिने जनाउँदै पौडेलले यस सवारी व्यवसायीका लागि पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । एउटा सवारी चार्ज हुनका लागि एक घण्टा लाग्ने हुँदा स्टेसनमा रहेका चार्जिङ पोइन्टको सङ्ख्या पनि सवारीअनुसार थप हुँदै जानुपर्ने उनले बताए । नारायणगढ-वीरगञ्ज रुटमा चल्ने मधेस प्रदेश ०३-००१ ज ३६४ नम्बरको सवारीका चालक वृजकिशोर प्रसादले डिजेलको बसमा भन्दा विद्युतीय बसमा धेरै नाफा रहेको बताए । नाफा राम्रो भए पनि चार्जिङको समस्याले सताउने गरेको उनले गुनासो गरे । नारायणगढ-हैटौँडा रुटमा सवारी चलाउने कृष्ण बस्ताकोटीले पनि विद्युतीय सवारीको सबै पक्ष राम्रो भए पनि चार्जिङ पोइन्टकै समस्या हुने गरेको बताए । सवारीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा चार्ज गर्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै रुटको ठाउँठाउँमा चार्जिङ पोइन्ट हुनुपर्ने उनको माग छ । जिल्लामा ६ महिनादेखि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका हुन् । ११ सिट क्षमता भएको सवारी खरिद गर्दा ४४ लाख हाराहारी पर्ने र पाँच वर्षको ग्यारेन्टी निर्माण कम्पनीले लिने व्यवसायीको भनाइ छ । रासस
भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेलाई विद्युत व्यापार सहजीकरण गरिदिन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि सहजिकरण गरिदिन छलफल गरेको छ । आइतबार एसिएन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्स र इप्पानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पान पदाधिकारीहरुले नेपाल भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा पूर्वराजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अफ्ठ्यारोको विषय उठाए । जवाफमा पूर्वराजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भूराजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकोले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताए । छलफलमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्ष भित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताए । निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रसँग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताए । उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पिटिसी जस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली प्रवर्द्धकले ३० वर्षको लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन गर्ने तर भारत सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्दा नेपाली प्रवर्द्धक विश्वस्त हुन नसकेको बताए । भारतले पनि नेपालबाट विद्युत लिने २५ वर्ष अवधिको लङटर्म पिपिए गरिदिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आकर्षित हुने र शेयर बजारका ५० लाख लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने पनि उनले बताए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भारतले नेपालको हितमा काम गर्दै भन्ने भाष्य निर्माण भएकोले भारतीय लगानीका आयोजनामा अवरोध भएको स्मरण गराउँदै आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै सर्वसाधारणलाई लाभा र हानीका विषयमा प्रष्ट पारेर जान सके नेपालमा भारतीय लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । जवाफमा पूर्वराजदूत रेले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभा पाउने भएपनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरुले भारतीय आयोजनालाई सिढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए । दुवै देशलाई लाभा नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीहरुलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरूकै भएको पनि उनको भनाइ छ । पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दै पूर्वराजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपाल भन्दा भारततर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै वस्ती उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५० ५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै दुविधा नभएपनि नेपाली भूभागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकोले सिंचाईमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने उनले बताए। त्यसमा नेपालले अरू कुनै लाभ लिने गरि अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलले भारतले नेपाल र भारतको बीचमा पहाडी क्षेत्रमा पनि क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन बनाएमा नेपालको विद्युत भारत निर्यातका लागि थप सहज हुने बताए । जवाफमा पूर्व राजदूत रेले यो विषय सकारात्मक रहेको भन्दै नेपाल सरकारबाट यस्तो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।
