केदार शर्माले ऋण नतिरेपछि नेपाल एसबिआई बैंकले लिलामीमा राख्यो ४ कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले शिव शिखर सहकारीको अर्बाैं रकम ठगी गर्ने केदारनाथ शर्मा न्यौपाने र गिता शर्माको सम्पत्ति लिलामीमा राखेको छ । बैंकले केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माले सञ्चालन गरेका शिखर अर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिखर स्पाइस एण्ड फुड फ्रुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., शिव शिखर खाद्य उद्योग प्रा.लि. र नटराज फुड ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सम्पत्ति लिलामीमा राखेको हो । यी कम्पनीको नामबाट एसबिआई बैंकबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएको बुझिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा पटक पटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने भएको हो । शिखर अर्गनाइजेशन लिमिटेडको नामबाट ऋण लिँदा विभिन्न ठाउँको सम्पत्ति धितो राखिएको देखिन्छ । उक्त ऋण लिँदा केदार नाथ शर्मा, गिता शर्मा र पपुस्कर मल्ल जमानकर्ता थिए । कर्जा लिएर चुक्ता नगरेपछि शिखर अर्गनाइजेशनको नाममा रहेका सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको बैंकले जनाएको छ । कम्पनीको नाममा मालपोत कार्यालय विराटनगर मोरङमा दर्ता कायम साविक बैजनाथपुर गा.वि.स. १ स्थित कित्ता नं. १६८, १६९ र १७० को कूल क्षेत्रफल १ हजार ४१० वर्गमिटर जग्गा र राइस मिल तथा दाल मिल, सिराहाको साविक चन्द्रयोध्यापुर गा.वि.स. ४ स्थित कित्ता नं. ३३७६ को क्षेत्रफल २७ हजार ५४७.६६ वर्ग मिटर जग्गा, सर्लाहीको साविक जब्दी गा.वि.स.२ स्थित कित्ता नं. १००, १६९, १७१, १७०, ८६ र ८५ र सोही गा.वि.स.को वडा नम्बर ९ स्थित कित्ता नं. ९१ सहितको कूल क्षेत्रफल १३ हजार ९१६.९९ वर्ग मिटर जग्गा लिलामीमा राखिएको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, भक्तपुरको साबिक छालिङ गा.वि.स.६ स्थित कित्ता नं. १६८, १६९, १७०, १७१, १७२८७१ र ८७० को कूल क्षेत्रफल २ हजार ६७८.४३ वर्गमिटर, कैलालीको साविक चुहा गा.वि.स. ४ स्थित कित्ता नं. १५९३, १५८१, १५८५ १५०२, १३४४, १५७५, १५६८, १२५५, १२५७, १०८९, १५६७, ११९८, १२५८, ११९५, ११९७ १२५६, १५९४, १५९५, १६०० १५९७ १८४२२१९५१ को कूल क्षेत्रफल १५ हजार ३५७.०१ वर्ग मिटरजग्गा र राइस मिल तथा दाल मिल लिलामीमा राखेको हो । त्यस्तै बैंकले शिखर स्पाइस एण्ड फुड फ्रुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई कर्जा वापतको राखेको धितो पनि लिलामीमा बिक्री गर्नेछ । चितवनका साविक भरतपुर नगरपालिका ५ स्थित कित्ता नं. १९६७, १९६२, १९६४ १०४३ र ८२७ को कूल क्षेत्रफल १ हजार ५१९.५६ वर्गमिटर र साविक हाजीपुर गा.वि.स. ६ स्थित कित्ता नं. ६६, ६७ र ६८ को कूल क्षेत्रफल १ हजार ९३०.१७ वर्गमिटर जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो । त्यस्तै, शिव शिखर खाद्य उद्योग प्रा.लि.को नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा दर्ता कायम काठमाडौं महानगरपालिका १६ स्थित कित्ता नं. २११, २१६, २१० २०९, २१३, २१२, २१५ र २१४ को कूल क्षेत्रफल ९०६.३० वर्ग मिटर जग्गा बिक्री गर्नेछ । साथै, भक्तपुरको चाँगुनारायण ५ स्थित उद्योगमा रहको हनी प्रोसेसिङ मेशिन, भ्याकुम ड्रायर मेशिन, प्याकिङ मेशिन र बाँकेको बैजनाथ गाँउपालिका ५ स्थित उद्योगमा रहको चना रोष्टिङ मेशिन लिलामीमा राखेको हो । साथै, प्रदेश ३–०१०२४ च ७७६५ नम्बरको इसुजु मोटर्स र बाग्मती प्रदेश–०३ ००१ च १०७५ नम्बरको टाटा मोटर्स पनि बिक्री गर्नेछ । नटराज फुड ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को नाममा मालपोत कार्यालय मोरङ्गमा दर्ता कायम साविक कटहरी गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित कित्ता नं. १८ को क्षेत्रफल ३ हजार १०५.०० वर्ग मिटरजग्गा र जग्गाले चर्चेको बिस्कुट बनाउने प्लान्ट लगायत सम्पूर्ण परियोजना (घर, जग्गा, टहरा, कारखाना, कार्यालय भवन लगायतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य), सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ८ स्थित अटोमेटिक नम्किन मिक्सिङ लाइन मेशिन, अटोमेटिक नम्किन फ्रायिङ लाइन मेशिन तथा अटोमेटिक मल्टिपर्पोज फ्रायर मेशिन लिलाममा राखेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बाग्मती प्रदेश–०१ ००३ क ९१६८, बाग्मती प्रदेश–०१ ००३ क ९१६९, बाग्मती प्रदेश–०१ ००३ क ९१७० र बाग्मती प्रदेश–०१ ०२६ च ४०२७ नम्बर प्लेट भएका टाटा मोटर्सका सवारी साधन बिक्रीमा राखेको हो । धितोमा राखिएको उद्योग, घरजग्गा, सवारी साधन र मेशिनरी जहाँ जुन अवस्थामा छ सोही अवधिमा बिक्री गरिने बैंकले बताएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा पटक पटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि धितो सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको बैंकले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति र फर्मरकम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले ३५ दिभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु असोज २५ गते खोलिने बैंकले जनाएको छ । शिबशिखर सहकारी र तुलसी सहकारीका बचतकर्ताको बचत ठग्ने केदार शर्मा, गीता शर्मा, संस्थाका कार्यकारी निर्देशक अमिश राजभण्डारी र शिखर अर्गनाइजेनसका मेनेजर पुष्कर मल्ल जेलमा छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध संगठित सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२४४ रुपैयाँमा सिटिजन लाइफको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । भदौ १५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य दर १ सय रुपैयाँमा १४४ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा १ करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ११ लाख २५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ९० लाख कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम अधिकतम सम्पूर्ण १५ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सलाई इक्राएनपी आइआर त्रिपलबी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको समयमा नै वित्तीय दायित्व बहन गर्न मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ ।
भिजन लुम्बिनी उर्जाको आईपीओ बिक्री खुला, ३ लाख ८० हजार कित्ता आवेदन दिन मिल्ने
काठमाडौं । भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीले आज भदौ १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १९ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सेयर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । सो सेयरमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र पोखरा महानगरपालिका १९ का स्थानीयले आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत अर्थात् १९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९१ हजार २५० कित्ता सेयरमा विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम स्थानीयले ३ लाख ८० हजार कित्ता र वेदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले १९ हजार १२० कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओमा असोज २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा असोज १७ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल फाइनान्सका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
मिड सोलु हाइड्रोले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कति कित्ता भर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । मिड सोलु हाइड्रोपावरले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । आयोजना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरी बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार ८ सय कित्ता बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ७ लाख ४८ हजार ४ सय कित्ता स्थानीय बासिन्दा र ७४ हजार ८४ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब १४ हजार ९६८ कित्ता सेयरमा कर्मचारी, ३७ हजार ४२० कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको ६ लाख २१ हजार १७२ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा असोज १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज ११ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अपि पावरको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साउन ३१ गतेदेखि निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले आज भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँको १ः०.४० को अनुपातमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ असार २२ गते बुक क्लोज गरेको थियो । त्यसैले असार २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
‘बालेनहरु’लाई तह लगाउन कानुन बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान र कानुनविपरीत बन्दै गएका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको हो । स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्रयाइँ रोक्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ । यस विषयमा एकदुईपटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरिएको थियो । ‘हामीले बनाउन लागेको कानुनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेका थियो,’ निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको बेरुजुको फर्सोट तथा अनुगमन संसद्को लेखा समितिले गर्छ । प्रदेश सरकारमापनि यही व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा भने आफैंले खर्च गर्ने र आफैँले फस्र्योट गर्ने काम भइरहेको छ । यसको नियमन जरुरी छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले बनाएको सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन तथा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन नियमावलीलाई गाइड लाइन गरेर स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि नियम-कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने मस्यौदाको मूल उद्देश्य हो । मानौं भोलि काठमाडौं महानगरको कुनै एक नागरिकले महानगरको सेवा मन नपराएर महानगरकै कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यसैगरी कसैले वडा कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने के गर्ने ?’ काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर साहले ुसिंहदरबार जलाइदिन्छुु भनी दिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरणविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीयसमेत रहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वचालित प्रणालीमा
काठमाडौं । त्रिभुवनविश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालयमा स्वचालित प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले सोमबार कीर्तिपुरस्थित रजिस्ट्रार कार्यालयमा आयोजित कर्मचारीको तालिम कार्यव्रmममा कार्यालय स्वचालित प्रणालीको विधिवत् थालनी गरेका हुन् । विद्युतीय प्रशासनलाई प्रोत्साहन गरी सेवा प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्वचालित प्रणालीकोे आरम्भ गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यससँगै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयमा हुने दर्ता, चलानी, टिप्पणी, पत्रव्यवहार, परिपत्र र निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा पेस गरिने कागजात स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्पादन हुने भएका छन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा भने गत साउन १ गतेबाट नै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । उक्त प्रणालीमा त्रिविका सम्पूर्ण निकाय संलग्न भइसकेको र हालसम्म ५२९ वटा युजर आइडी कार्यान्वयनमा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्रिविका उपलकुलपति बाँस्कोटाले त्रिविलाई कागजविहीन प्रशासनका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने आफ्नो महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा भएको बताए । उनले प्रविधि कार्यालयको अनिवार्य जीवन प्रणाली बनिसकेकाले सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय स्वचालित प्रणाली सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले कार्यालय स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयनलाई महत्वपूणै प्रशासनिक उपलब्धि भएको बताउँदै व्यवस्थित, सरल र समयानुकूल सेवाका माध्यमबाट त्रिविप्रतिको नकारात्मक धारणा परिर्वतन गर्र्नुपर्ने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
‘हेलो सरकार ११११’ को सेवा थप प्रभावकारी बनाउन एनसेलसँग सहकार्य
काठमाडौं । सरकारले प्रदान गर्दै आएको ‘हेलो सरकार’को टोलफ्री नम्बर ११११ को सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारसँग सहकार्य गरेको छ । यससँगै अब एनसेलका ग्राहकले पनि ‘हेलो सरकार’को यो नम्बरमा निःशुल्क कल गरी आफ्ना गुनासा राख्न सक्छन् । आइतबार ‘हेलो सरकार’को सेवालाई अझ विस्तारित बनाउँदै शुभारम्भ गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा एनसेलबाट पनि ‘हेलो सरकार’को हटलाइन नम्बरमा कल गर्न सकिने घोषणा गरिएको हो । विस्तारित सेवाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन ‘हेलो सरकार’ तीन सिफ्टमा चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आउनु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘हेलो सरकार’ र एनसेलको सहकार्यबारे बोल्दै उनले भने, ‘हेलो सरकारमा एनसेल पनि जोडिन आएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ ‘हेलो सरकार’ आमनागरिकका गुनासा र सुझाव सुनवाइ लागि सरकारले विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको विशेष संयन्त्र हो । ‘जनगुनासा सुन्नका लागि ‘हेलो सरकार’ उदाहरणीय संयन्त्र हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका सरकारसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी निकै हर्षित छौं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । एनसेलका ग्राहकले ‘हेलो सरकार’को ११११ नम्बरमा भदौको पहिलो सातादेखि नै निःशुल्क कल गर्न सक्ने भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको औपचारिक घोषणा आइतबार गरेको हो । आइतबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले अब एनसेलबाट पनि कल लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘हेलो सरकार’लाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘रÞ्यापिड रेस्पोन्स टिम’समेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नागरिकले फोनबाहेक इमेल, फेसबुक, ट्विटर, हेलो सरकार पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि आफ्ना गुनासा र सुझाव टिपाउन सक्छन् ।
