आईएनजी ‘तीज दर कार्यक्रम २०८०’ सम्पन्न
काठमाडौं, आईएनजीले आफ्नो वार्षिक ‘तीज दर कार्यक्रम २०८०’ भाद्र २९, २०८० मा जीवन्त रुपमा हरितालिका तीज पर्व मनाएको छ । इस्लिङ्गटन कलेजमा भएको मनाइएको सो कार्यक्रममा महिला टोली सदस्यहरूलाई आईएनजीको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको सम्झना गर्न र अँगाल्न एक साथ ल्याएको थियो । नृत्य प्रतियोगिता, स्वादिष्ट खाना र रमाइलो उत्सव जस्तो गतिविधिहरूले भरिएको दिनका रुपमा सो पर्ब मनाइएको थियो । नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण भएको कलेजले जनाएको छ । आईएनजीमा करिब ४०० महिला कर्मचारी कार्यरत छन् र तीमध्ये करिब ८० जनाले एकल र सामूहिक प्रस्तुतिको नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । सहभागीहरूले आफ्नो नृत्य चाल र सुन्दर पोशाक मार्फत् आफ्नो रचनात्मकता कला र प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए । नृत्य प्रतियोगितालाई व्यावसायिक नर्तक र सेलिब्रेटीको प्यानलद्वारा निर्णायकको भूमिका खेलिएको थियो, जसमाः सदीक्षा श्रेष्ठ (पूर्व मिस नेपाल), पिंकी सापकोटा (उद्यमी, संस्थापक, व्यावसायिक डान्सर, बेलीडान्सर) थिए । नृत्य प्रतियोगिताका विजेताहरूमा प्रथम पुरस्कारः आईएनजी फुड्स (नटराज ट्रफी र रु ५०,००० नगद पुरस्कार), दोस्रो पुरस्कारः इस्लिङ्गटन कलेज ( नगद पुरस्कार रु २५,०००) र तेस्रो पुरस्कारः इनोभेट टेकबाट एकल प्रस्तुति (नगद रु १०,०००) ले हात पार्न सफल भएका थिए । कार्यक्रममा नृत्य प्रतियोगिताको अतिरिक्त, कार्यक्रममा ¥याम्प वाक, स्वादिष्ट खाना र धेरै गतिविधिहरु पनि समावेश गरिएका थिए । महिला टोलीका सदस्यहरू रातो र गुलाबी रंगको पहिरनमा आएका थिए, जसले उत्सवको वातावरण सृजना गरिएको थियो । आईएनजीले प्रत्येक महिला सदस्यलाई मनमोहक “मेड इन नेपाल“ ह्यान्डब्याग र तीज अभिवादन पत्र सहितको साडी र कुर्ता उपहार दिएको थियो । तीजको सम्झना गर्न र हाम्रो संगठनको जीवन्त संस्कृति मनाउन आईएनजी भित्रका विभिन्न विभागहरूका महिला सदस्यहरूलाई एकताबद्ध गर्दै ‘तीजको दर कार्यक्रम २०८०’ उत्कृष्ट सफलताका साथ् मनाइएको कलेजले जनाएको छ ।
सृजनशीलतामा नयाँ आयाम थप्दै टेक ट्रिक्स २०२३ सम्पन्न
काठमाडौं । काठमाडौं शान्तिनगर स्थित न्यु समिट कलेज, शान्तिनगर, काठमाडौं र टेक ट्रिक्स नेपालद्वारा आयोजित टेक ट्रिक्स २०२३ आगामी वर्ष चौथो संस्करण आयोजना गर्ने प्रतिबद्धताका साथ समापन भएको छ । समापन समारोह कलेजका प्रिन्सिपल चोकराज दवाडी द्वारा सभापतित्व गरिएको थियो भने स्वागत मन्तव्य कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजय प्रसाद ढकालले राखेका थिए । समापन समारोहमा त्रि। वि आईओएसटीका डिन प्राडा विनिल अर्याल प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित थिए । आइटी शिक्षामा विद्यार्थीहरूलाई आफूसँग भएको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गर्न चाहिने यथेष्ट अवसर यस कार्यक्रमले दिएको र आगामी विश्व आइटी शिक्षा र आइटी विज्ञले गर्नेमा दुई मत नभएको प्राध्यापक डा अर्यालले बताए । विभिन्न विधामा सञ्चालित प्रतियोगिताका विजेतालाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि प्राडा अर्यालले एक लाख पचासी हजार नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र विजेताहरूलाई वितरण गरेका थिए। जस अन्तर्गत आइटी क्विजमा सेन्ट लरेन्स कलेज विजयी भएको थियो भने द्वितीय स्थान क्याथफोर्ड कलेजले प्राप्त गरेको थियो । क्लास रोयल सञ्जय गौतमले जितेका थिए भने सुजन गौतम दोस्रो भएका थिए । पब्जीका विजेता भने केएफए कलेजका सुभम चित्रकारको समूह भएको थियो भने सुनिल गिरिको टिम हाइप उप विजेता बन्दा टप फ्रागरको उपाधि विशेष खड्कालाई गएको थियो । फिफा २३ विजेता जगदीश पाण्डे भएका थिए भने उप विजेता समीर गुरुङ भए । तीन दिवसीय प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षण ह्याकाथन सेन्ट जेभियर्स कलेजले जितेको थियो भने उप विजेता सगरमाथा कलेज र तेस्रो स्थानमा न्यु समिट कलेज भएको थियो । विज्ञ परामर्शदाताको प्रत्यक्ष निगरानी र परामर्शमा ३० घण्टा अवधिमा बनाइएको परियोजनालाई निर्णायकको भूमिकामा रहेका विषय विज्ञ विश्वकाजी श्रेष्ठ, रोशन खत्री, अभिषेक कोइराला, प्रवीण चौहान निर्णयको आधारमा विजेता घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिकम, आइडिया स्टुडियो र भर्टिगो लगायतले सहयोग गरेका थिए ।
‘थ्रेटकन थ्रेट्कन २०२३’ सम्पन्न, ‘क्याम्चर द फ्ल्याग’ प्रतियोगिताको शीर्ष पाँचमा सफ्टवेरिका
काठमाडौं । ह्याकरहरूको सम्मेलन ‘थ्रेटकन थ्रेट्कन २०२३’ सम्पन्न भएको छ । साइबर सुरक्षा फर्म थ्रेटनिक्सले गत भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । काठमाडौंको होटेल याक एन्ड यतिमा भएको तीन दिने कार्यक्रममा ह्याकरको वर्कशप, सम्मेलन तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका थिए । जसमध्ये ‘क्याम्चर द फ्ल्याग’ (सीटीएफ) प्रतियोगिता पनि एक हो । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न कलेज तथा आईटी कम्पनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कुल ३८ समूहको सहभागी रहेको थियो । जसमध्ये उत्कृष्ट पाँच समूह (पहिलोदेखि पाँचौ)मा सफ्टवेरिका कलेजको विद्यार्थीहरू पर्न सफल भए । प्रथम हुने समूहले १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र १६०० डलर (करिब २ लाख १४ हजार रुपैयाँ) बराबरको ओएससीपी प्रमाणपत्र (पीईएन २०० कोर्ष, ल्याबमा ९० दिनको पहुँच र परीक्षा) प्राप्त गर्न सफल भए । दोस्रो हुने समूहले साढे सात हजार रुपैयाँ नगद सहित २०३ डलर (करिब २७ हजार) बराबरको प्रतिष्ठित ह्याक दी बक्स (एचटीबी) को एक वर्षसम्म भीआईपी पहुँच र छ महिनाका लागि १६८ डलर (करिब २२ हजार रुपैयाँ) बराबरको दुई ओटा भीआईपी सब्सक्रिप्सन हात पारे । उसै गरी तेस्रो हुने समूहले पाँच हजार नगद पाए । साथै ह्याक दी बक्सको एक वर्षसम्म भीआईपी पहुँच र छ महिनाका लागि ८४ डलर (करिब ११ हजार रुपैयाँ) बराबरको एउटा भीआईपी सब्सक्रिप्सन पाए । वार्षिक रूपमा आयोजना हुने यो कार्यक्रम साइबर सुरक्षा र ह्याकिङमा रुचि राख्नेहरूको रुचिको केन्द्र बनेको छ । निकै विविधता बोकेको यस कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रकालाई समेत आकर्षित गर्ने गर्छ । यसले गर्दा विश्वचर्चित ब्ल्याकह्याट’, ‘डेफ कन’ जस्ता साइबर सुरक्षा कार्यक्रमहरू जस्तै थ्रेटकनले पनि आफ्नो पहिचान जारी राखेको छ । जुन यो पटकको पाँचौ संस्करणमा पनि जारी भयो । नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी यस्ता प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नाले युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आउन र विशेषज्ञता हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने सीप सिकाउने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी बुझाई विकास गर्ने, साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूका लागि तयारी गराउने गर्छ ।
मंगलम इण्डष्ट्रिज र लायन्स भैरहवा लिगेसीद्वारा विद्यालयमा वृक्षारोपण
भैरहवा । मंगलम इण्डष्ट्रिज लि. (मंगलम पाइप) र लायन्स क्लब अफ भैरहवा लिगेसीको संयुक्त आयोजनामा भैरहवामा वृक्षारोपण र टंकी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इण्डष्ट्रिज र क्लबले शनिबार रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ स्थित श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा वृक्षारोपण गरेका हुन् । मंगलम इण्डष्ट्रिज लि।का निर्देशक सुर्दशन चुडीवालको (प्रमुख आतिथ्यता), कार्यकारी निर्देशक अभिनव चुडीवाल, महाप्रबन्धक प्रदिप शुक्ला र लायन्स भैरहवा लिगेसीका अध्यक्ष रविकान्त उपाध्यायको अध्यक्षताको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लायन्स अगुवाहरु धिरज मल्लिक, गोविन्द प्रसाद गिरी, अरुण कुमार मिश्रा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द यादवलगायतले विद्यालयलाई हराभरा बनाउन वृक्षारोपण कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने बताए । कार्यक्रममा विद्यालयलाई पानी टंकी पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रम संयोजक तथा लायन्स भैरहवा लिगेसीका प्रथम उपाध्यक्ष राजन शुक्लाको स्वागत, मंगलम इण्डष्ट्रिज प्रालिका महाप्रबन्धक प्रदिप शुक्लाको धन्यवाद ज्ञापन तथा लायन्स भैरहवा लिगेसीका सह–सचिव गोविन्द उपाध्यायको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
हामीलाई सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको बताए । उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होशियार रहन आग्रह गरे। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको बताए । गठबन्धन बनाउने काममा भुमिका आफूहरुले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनुपर्ने बताए । अनुचित कुराका बिरुद्धमा संघर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिष्टहरुको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने नीति आफूहरुको रहेको बताए । उनले भने, ‘आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसबाट होशियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । गठबन्धन बनाउने काममा भुमिका हामीले नै खेलेको हो । विगतमा पनि हामीले भुमिका खेलेको हो । अहिले पनि हामीले भुमिका खेलेको हो । हामी कसैले तानेर गएको होइन । हामीले तानेर ल्याएको हो । यो कुराप्रति गौरवबोध गर्नुपर्छ । हामीले गठबन्धनलाई जोगाउने, बढाउने काममा भुमिका खेल्नुपर्छ । कमजोरी भएका छन् भने आलोचना गर्न सकिन्छ । बेठिक भए त्यसको पनि आलोचना गर्न सकिन्छ । आलोचना गर्नु भनेको कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि हो, मिलेर अघि बढ्नका लागि हो । अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रुपमा एमसीसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दाबी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताए । उनले एमसीसीको घोर बिरोध गरेको कारण वाहवाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहनविक्रम सिंहको पार्टीले सय सिट कटाउने बताए । उनले भने, ‘विगतमा भएका सरकारहरुले केही सम्झौता गरेका थिए । त्यस सम्झौतालाई एमसीसी भनिन्छ । मिलिनियम कम्प्याक्ट कोप्रेशनले जुन एउटा योजना ल्यायो, पहिले त्यो बेलामा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार थियो । केपी ओलीकै सरकार पनि थियो । परराष्ट्रमन्त्री पनि थिए । कमी कमजोरी हामीले देख्यौँ । हाम्रो मुलुकको स्वाधिनतामा स्वाभिमानमा, परराष्ट्र नीतिमा असर पर्नेकुरा देख्यौँ । त्यसपछि हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर त्यसको अंग बनाएर पारित गरेका छौँ । केही पार्टीले केही थप्नु पर्दैन, संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्दैन, यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भनेका थिए । यदी हामीले व्याख्यात्मक घोषणाको रुपमा थप्ने काम नगरेको भए एमसीसी यथास्थितिमा पास हुने थियो । नेपालको हात तल पर्ने थियो, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनु पर्दथ्यो ।’ अध्यक्ष नेपालले एमसीसीको बिरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको बताए ।
एक सय तीन प्रकारका प्रतिजैविक औषधी प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले एक सय तीन प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टीबायोटिक) औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले पनि ती औषधीको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन । उहाँले ती प्रतिजैविक औषधीको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत बताए। ‘डलब्चुएचओले प्रयोगमा नल्याउने भनेर एक सय तीन प्रकारका प्रतिजैविक औषधीको सूची प्रकाशन गरेको छ’, उनले भने, ‘ती औषधी न दर्ता गर्छौ न प्रयोगका लागि अनुमति नै दिन्छौ ।’ उनका अनुसार एक सय तीनमध्ये १३ प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधी भने दर्ता गरिएका छन् । विभागले त्यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरुप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने विरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रुपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । महानिर्देशक ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनिकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधी सल्लाहकार समितिको सफारिसमा ती औषधीको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको बताए । विभागमा दर्ता भएका र नभएका तथा डब्लुएचओबाट सिफारिस नगरिएका प्रतिजैविक औषधीको समिश्रणहरु र सो औषधीको समिश्रण उत्पादन कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ कच्चा पदार्थको थप नयाँ÷दर्ता, थप÷नयाँ पैठारी दर्ता र पैठारी सिफारिस प्रमाणपत्र नगर्ने, विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रतिजैविक औषधीको समिश्रणको उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार विक्री वितरण प्रमाणपत्र, पैठारीदर्ता प्रमाणपत्र, पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ । विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रकारका प्रतिजैविक औषधीको कच्चा पदार्थ तथा प्राइमरी र सेकेण्डरी प्याकिङ सामग्री मौज्दात विभागमा पेश गर्ने र निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी स्वदेशी उद्योगले त्यस्ता प्रकारका औषधीको थप उत्पादन नगर्ने र आयातकर्ताले पनि सो औषधीको थप आयात कार्य नगर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै विभागमा दर्ता भएका १३ प्रकारका प्रतिजैविक औषधी मौज्दात रहेका अवस्थामा भने छ महिनासम्म मात्र विक्रीवितरण गर्न दिने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल बजारमा उत्पादन भई वा आयात भई उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका सिफारिस नगरिएका प्रतिजैविक औषधी एवम समिश्रणको हकमा निर्णय भएको मिति अर्थात यहि भदौ १८ गतेदेखि बढीमा छ महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
बजेट अभावले रैथाने बाली प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ओझेलमा
काभ्रेपलाञ्चोक । परम्परागतरूपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण अभियान यसबर्ष बजेट अभावमा ओझेलामा परेको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म बाग्मती प्रदेश सरकारले धुलिखेलस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत गतबर्ष काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका ४० हेक्टर जमिनमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको थियो । यसका लागि दुवै जिल्लाबाट रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत उमेश सापकोटाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्तकार्यक्रमका लागि बजेट नहुँदा अभियाननै स्थगित गरिएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बर्षेनी बजेट थप्दै आएको थियो । गतबर्ष प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा ४० लाख रुपैयाँबाट सङ्घीय सरकारको ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन रैथाने बाली प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम, प्रचारप्रसार, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, उन्नत जातका रैथाने बालीको बीउ वितरण तथा होटल, होमस्टे ब्यवसायीलाई रैथाने बालीका परिकारमा आकर्षण गराउन तालिमलगायत कार्यक्रम गरिएको थियो । विशेषगरी गाउँमा सञ्चालित होमस्टेमा रैथाने बालीको परिकार दिन सकिने भएकाले तिनलाई कार्यक्रममा समेट्न थालिएको अधिकृत सापकोटाले बताए । यसअघि उक्त अभियानमाअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय तहका खेतबारीमा रैथाने बाली लगाइएको थियो । कृषि विभागमार्फत केन्द्रले दुई जिल्लामा यसको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुनो र जुनेलो खेती गरिएको थियो । रैथाने बालीको उत्पादन बर्षैपिच्छे बढ्दो परिमाणमा पाइएको बताइन्छ । पोषणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका रैथाने बालीमा कागुनो, कोदो, चिनो, फापर, लट्टे, उवा, सिमीलगायत बाली पर्दछन् । केन्द्रले रैथाने बालीको वीउ निःशुल्करुपमा कृषकलाई वितरण गर्नाका साथै ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा उपकरण दिइएको उल्लेख गर्दै सापकोटाले पोषणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको तर हाल नेपाली भान्छामा कमै प्रगोग हुने गरेकाले रैथाले बालीलाई प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न यस्तो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए । ‘लापोन्मुख अवस्थाका रैथाले बालीलाई नयाँ कृषि कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गर्न लगिएको थियो, बजेट अभावमा कुपोषणबाट मुक्त हुन तथा मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्ने विषयमा हाल रुकावट आएको छ,’ उनले भने । अनुसन्धान र प्रसारमा कम जोड दिइएको यस्ता बालीलाई मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । जलवायू अनुकुलित बाली, पौष्टिकताले भरिपूर्ण, उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता, मूल्य अभिबृद्धि तथा विविधिकरणको सम्भावना, बेजोड स्वाद, गुणस्तर उच्च, कृषि पर्यटन वृद्धि , कम लगानी, सिमान्त जमिनमा गर्न सकिने तथा ‘क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज’ बन्ने भएकाले यसको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य रहेको थियो । रैथाने बालीमा धान र गहुँको तुलनामा प्रोटीन र फलामतत्व बढी हुने भएकाले यसप्रति कृषकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ । बालीविज्ञका अनुसार रैथाने बाली रोपेपछि त्यति रेखदेख गर्न नपर्ने भएकाले सजिलो हुने, जुनसुकै हावापानीमा कम लागतमा पनि उत्पादन हुन्छ । यसैबीच पाँचखाल नगरपालिकाले भने गत बर्षको स्थानीयस्तरमा रैथाने बालीका परिकार ख्वाउन होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नगरको १, ५, ८ र ११ नं वडामा रैथाने बालीको रुपमा रहेको कोदो, फापर, जौ, स्थानीय मकैलगायत बाली संरक्षण तथा रैथाने बाली प्रयोग गर्ने गरी घरबास९होम स्टे० सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नगर कृषि शाखाका अनुसार नगरका चार वडामा क्लस्टर बनाइ २० समूहमार्फत रैथाने वीउ, हाते ट्याक्टर, जोख्ने मेसिन तथा अन्न राख्ने विशेष खालका ९किराहरु नलाग्ने० बोरा वितरण गरिएको थियो । साथै अभियानअन्तर्गत् प्रारम्भिक चरणमा २० समूहलाई भटमासको बीउ वितरण गरिएको थियो । नगरको ५ नं वडास्थित खावा होमस्टेमा पाहुनालाई रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाईंदै आइएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा बार्षिक ४० हजार आठ सय आठ मेट्रिकटन मकै, १८ हजार छ सय ८३ मेट्रिकटन धान, १६ हजार पाँच सय ६८ मेट्रिकटन गहुँ, दुई हजार छ सय ७३ मेट्रिक टन कोदो र पाँच सय ४६ मेट्रिकटन फापर उत्पादन हुने गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई खाद्यान्न स्थिति सन्तलुनमा तीन हजार ४१ मेट्रिक टन बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्दा खाद्यान्न सन्तलुन स्थिति बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । कृषि विभागका अनुसार कोदोमा २८८ मिलिग्राम क्याल्सिएम तथा ४९ दशमलव दुई प्रतिशत फलाम पाइन्छ भने फापरमा ६४ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । यस्तै चामलमा १० मिलिग्राम क्याल्सियम र जिरो दशमलब सात प्रतिशत मात्र फलाम पाइन्छ । रासस
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’को प्रस्ताव तयार, प्रसारण लाइनको समस्या सम्बोधन हुने
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो । माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बाह्रबिसे काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । प्रसारण लाइनको मार्गक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका विषयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । यस्तै प्रसारण लाइनको टावर रहने जग्गामा पनि उत्तिकै समस्या छ । जताततै समस्यामा मात्रै फसेको प्रसारण आयोजनाका लागि सरकारले अब दीर्घकालीन हिसाबले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादनलाई मात्रै जोड दिएर नहुने र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ मा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत हब स्टेसन निर्माण गरी प्रसारण गर्नुपर्ने सो कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदन आइतबार मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइएको छ । नदी किनारहरुमा माकुराका जाला जस्ता प्रसारण लाइन बनाउने कामलाई रोकेर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र एकपटक मात्रै आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । आयोजना प्रभावितले आफ्नो् जमिनको भोगाधिकार समेत नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रसारण लाइन मुनीका जग्गा धितोमा समेत नराख्ने भएपछि धेरै स्थानमा समस्या देखिएको छ । कतिपय त जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी नै बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रसारण लाइनका लागि एउटा टावर निर्माण गर्नु उटा आयोजना निर्माण गर्नु जस्तो हुने अवस्था बनेको छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइनको जालो बनाउन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हब स्टेसनहरु बनाएर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने, स्थानीय प्रभावितलाई राज्यका तर्फबाट शेयर दिने वा अन्य उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेत पनि सहमत देखिन्छन् । उनी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक पक्षलाई समाधानका लागि एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ नै आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । परम्परागत तवरले अब कुनै पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । ‘प्रणालीमा झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिदा त यस्तो विकराल अवस्था छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा झन् स्थिती कस्तो होला ?’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा अब नयाँ सोच अगाडि ल्याउने तयारी गरेको छ ।’ वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा उस्तै समस्या छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीमा नै समस्या देखिएको छ । त्यसलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने सरकारको योजना छ । हचुवाका भरमा त्यस्ता प्रतिवेदन बनाउने गरिएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारी प्रस्ताव समेत अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँको नाङ्लेभारेको बोजिनीमा स्थानीयले सवस्टेशन निर्माणमा गरेको अवरोध त्यसैको अर्को उदाहरण हो । मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भयो भनेर बसेर मात्रै भएन, अब नीतिगत र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट यो समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा समेत यसलाई समावेश गरिएको छ । अब यही कार्यदलले नै यसको समेत आवश्यक तयारी गरोस्’, उनले भने । सरकारले सन् २०३५ सम्म आन्तरिक बिजुलीको माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । सो अवधिमा भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पनि प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपककार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा साधन र स्रोत सहजरुपमा उपलब्ध हुने अवस्था आएपनि प्रसारण लाइन निर्माण नै प्रमुख ‘बोटल नेक’ भएकाले त्यसलाई अब पूर्णरुपमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले अरु विषयमा स्पष्ट पारेपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोचको जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कार्यदलका संयोजक देवले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोच आवश्यक रहेको बताए । विशेष गरी ठूला आयोजनामा समेत स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत ल्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति जनाइसकेको छ । बंगलादेशले पनि पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान तयार भइसकेको छ । यसले बजार समेत सुनिश्चित भएको देखिन्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माण र सवस्टेशनहरुको क्षमता विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । रासस ।
