सेयर बजारमा एकाएक देखियो उछाल, दर्जनौं कम्पनीमा सर्किट, दुई महिनायताकै उच्च कारोबार
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । कारोबारमा आएका १३ वटै समूह बढ्दा बजारमा हरियाली छाएको हो । बजारमा सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक ४४.३४ अंकले बढेर २०२९.७८ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा २.२३ प्रतिशतले बढी हो । परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि दोब्बर बढीले बढेको छ । गत मंगलबार एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन एकैदिन २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँले बढी हो भने साउन १० गते यताकै उच्च कारोबार हो । गत साउन १० गतेको बजारमा ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । बिहीबार सर्वाधिक कारोबार गर्नेको अग्रस्थानमा जीवन बीमा कम्पनी अगाडि छन् । सबैभन्दा बढी सूर्य नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ भने दोश्रोमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । दोश्रो बजारमा भित्रिएको पहिलो दिनमै सूर्य नेपाल लाइफको २० करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, रिलायबल नेपालको भने १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सर्वाधिक कारोबार भएको सूर्य नेपालको सेयर मूल्य भने घटेको छ । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४७५.२० रुपैयाँमा भएको कम्पनीको सेयर मूल्य दिनभरमा घटेर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार दर्जनौं कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जसमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर, स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ९.९९ प्रतिशत, थ्री स्टार हाइड्रोको ९.९९, न्यादी हाइड्रोपावरको ९.९८, खानीखोला हाइड्रोको ९.९८, अरुण काबेली पावरको ९.९७, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ९.९५, बाराही हाइड्रोपावरको ९.९२, मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनीको ९.८७ र अप्पर सोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको ९.६५ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । बजारमा सेयर धितो कर्जामा सीमा हट्ने हल्लाले बिहीबारको सेयर बजारमा एकाएक उछाल देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहले करको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ’
स्थानीय तहसँग जनताको आशा र भरोसा धेरै हुन्छ । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई ‘सर्भिस डेलिभरी’ केन्द्रको रूपमा राखेको छ । तर, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत भने स्थानीय तहसँग थोरै हुन्छ । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट करिब ५२/५३ करोड रुपैयाँको हुन्छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च र विकास खर्च भने एकदमै न्यून हुन्छ । किनभने सोही रकबाट शिक्षकलाई वार्षिक १४/१५ करोड रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा करारका कर्मचारीहरूलाई पनि तलब दिनै पर्यो । त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अनेक पक्षबाट हेर्दा विकास खर्च कम हुन पुग्छ । तथापि स्थानीय तहले विकास निर्माणको काममा ठूलो फड्को मारेका छन् । हामीले बिहान बेलुका जनतासँग जोडिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई गाउँमा के चाहिन्छ, यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी स्पष्ट हुन्छ । तर, यहाँ विकासका निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बसेका नीति निर्माण गर्ने सचिवहरूलाई थाहा हुँदैन । स्थानीय तहको विकास संघीय सरकारले गर्नुपर्यो । गाउँको विकास पालिकाले गर्छन् । हामीले राखेका कार्यक्रमले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना छैन । यदि स्थानीय तहप्रति वितृष्णा बढ्यो भने व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले ठूला–ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ, स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन दिने त्यसको कार्यान्वयन पनि यही गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । र, महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबै स्थानीय तहलाई गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय तह आफै सबल नहुँदासम्म संघीय र प्रदेश सरकार ब्याकअपको रूपमा हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइ सशर्त अनुदान बढाउने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यसले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । यसो हुनाले वास्तवमा संघीयताकै औचित्य माथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति बनाएको छ । माथिबाट तोकेर आउने बजेटले गर्दा स्थानीय तहलाई गाह्रो भएको छ । स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको अधिकार परिचालन गर्नको लागि आफैले प्रयत्न गर्नु पर्यो । ती विषयमा थाहा छैन भने विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम सुरु गर्नुपर्यो । कर तिर्नु राम्रो कुरा हैन भन्ने बुझाइ जनतामा छ । हामी करको कुरा गर्छौं, अनि उहाँहरू स्थानीय तहले लुट्न समेत लुट्यो भन्ने कुरामा गर्नु हुन्छ । विदेशमा कर तिर्नु गौरवको रुपमा लिइन्छ । त्यहाँ कर तिर्ने मान्छेलाई दिने सम्मान पनि छुट्टै हुन्छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले करको दर बढाउन नसके पनि दायरा बढाएर काम गर्न सक्नु पर्छ । हामीले पनि पालिकाको आन्तरिकआम्दानी बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कर तिर्ने समाज छैन । म पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा भूमि कर रोपनीको २ रुपैयाँ थियो । हामीले त्यसलाई बढाएर प्रतिरोपनी १० रुपैयाँ बनायौं । उक्त रकमा भूमि कर बनाउँदा निकै आलोचना पनि भयो । तर, हामीले उहाँहरूले तिरेको रकम तपाईंहरुको सेवा सुविधाका निमित्त लगानी गर्ने हो भनेर कन्भिन्स गर्र्यौं । हामीले पाएका अधिकारहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको राजश्वमा थोरै प्रतिशतमा भए पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । आन्तरिक आम्दानी नबढाउने हो भने र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग पनि भएन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले पनि पालिका आत्मनिर्भर हुन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तह परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनपर्छ । स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न संघीय सरकारले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । कर उठाउने भनेको स्थानीय तहमा हो । रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहलाई कम दिने संघले बढी लिने परिस्थिति छ । हामीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिला यससँग सम्बन्धित संस्था तथा सरकार नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ । संसारको संघियता हेर्ने हो भने निकै वर्षपछि मात्र परिपक्व भएको देखिन्छ । स्थानीय तह गठन भएको ६ वर्ष भयो । नियमित रूपमा यसले गति लिई रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा यहाँ पठाइने कर्मचारीहरूको सक्षमताको विषय पनि हुन्छ । धेरै जनप्रतिनिधिहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न । त्यसैले स्थानीय तहमा पढाउने कर्मचारीमा विशेष गरी राजश्व र करमा दक्ष कर्मचारी पठाउनु पर्छ । संघीयता महँगो भयो, स्थानीय तह महँगो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । स्थानीय तहबाट जति कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ, त्यति यो ठाउँबाट गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठन सक्छ । आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामी व्यक्तिगत कार्यक्रम गर्दैनौं । यहाँ कार्यक्रम गर्यो भने विदेशबाट आयात भएर आएको खादाको प्रयोग नगर्ने भनेका छौं । सरकारको स्रोतलाई अधिकतम उपयुक्त ठाउँबाट परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक काममा पैसा खर्च गरिरहेका छौं । हिजो थाहा नपाएर गरेका गल्तीहरू पनि सुधार्दै गइरहेका छौं । पालिकालाई आर्थिक रूपमा पनि अब्बल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने पालिका हो । आज काठमाडौं तथा विराटनगरमा पाउने एक बोरा चामल वा सिमेन्ट दोब्बर मूल्य भएर यहाँ आइपुग्छ । त्यसैले पनि खर्च बढी हुन्छ । दुर्गम स्थानमा भएका स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौती नै हो । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, विद्युत् र खानेपानीलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । देखिने गरी गरिएको कामले गाउँपालिकामा विकासको झल्को दिन थालेको छ । पालिकाले नै ५० बेडको अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित छ । सिचाइँका ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अबौं रुपैयाँको लगानीमा सडक कालोपत्रे हुने काम भइरहेको छ । पालिकामा विकासको कामले छलाङ मारेको छ । तथापि पर्याप्त भने छैन । जनताका अपेक्षा भने धेरै छन् । यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानेछौं । (थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
३२ थान मोबाइलसहित चार भारतीय नागरिक पक्राउ
फाइल फोटो नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट ३२ थान मोबाइलसहित चार भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । जहाजमा काठमाडौं जाने तयारीमा रहेका भारतको मध्यप्रदेशका उनीहरुलाई ३२ थान मोबाइलसहित विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अमित सोलङ्की, सचिव कुकरेजा, कमल बन्सारी र अर्का अमित रहेका छन् । उनीहरुले सेकेन्ड हेण्ड मोबाइल बनाउन काठमाडौं जान लागेको जिकिर गरेका छन् । प्रहरीले चोरीको मोबाइल काठमाडौंमा बेच्न लैजान लागेको शङ्का गरेको छ । भिभो, अपो, रेडमी, सामसुङ लगायतका कम्पनीको मोबाइल प्रहरीले बरामद गरेको हो । उनीहरु सबैलाई भन्सार पठाउने तयारी गरिएको प्रनाउ डाँगीले बताए । रासस
बालेनलाई टेरेनन् काठमाडौंका शिक्षकले, महानगरका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शिक्षकहरु आन्दोलनमा गएर विद्यालय बन्द गरे कानूनी कारवाही गरिने भनेर दिएको चेतावनीको बाबजुद आज काठमाडौंका सबै सामुदयिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । महानगर प्रहरीले विद्यालयमा अनुगमन गर्दा सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको बताएको छ । महानगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले महानगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नभएको देखिएको बताएका छन् । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले बन्द भएका विद्यालयहरुको विषयमा आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने अनुगमनको कार्य पनि साँझ सम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । बुधबार काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर शिक्षकहरुले आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द गर्न नपाइने अन्यथा कानुनी कारबाही हुने बताएका थिए । सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको सन्दर्भमा महानगरले कसरी कारबाही गर्छ त्यसको विषयमा भने महानगरले कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई १६० भन्दा बढी स्थानमा विशेष छुट
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई काठमाडौं, पोखरा, चितवनका लगायतका देशका विभिन्न १६० भन्दा बढि स्थानहरुमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले आफ्नो विभिन्न सेवा अभिबृद्धि गर्ने उदेश्यले सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई उक्त छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकका ग्राहकहरुले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रसिद्ध होटल, रेष्टुराँ, अस्पताल, ल्याव, डायगोनोस्टिक सेन्टर, गहना गृह, कपडा, चश्मा, घडी पसल, मोबाइल, ल्यापटप तथा सम्बन्धित समाग्री, खेलकुद समाग्री, फर्निचर, विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी, कस्मेटिक, बुटिक, सलुन, ट्राभल एण्ड ट्रेक, एडभेन्चर टुरिजम, लगायत अन्य स्थानहरुमा बस्तु खरिद तथा सेवा शुल्कमा भारी छुट पाउन सक्ने छन् । बैंकले सम्बन्धित व्यवसायीसंगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै अधिकतम २० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । छुट सुविधा प्राप्त गर्न ग्राहकहरुले बिल लिनुभन्दा पहिला नै आफु हिमालयन बैंकका ग्राहक भएको कुनै पनि परिचय (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, चेक बुक) प्रस्तुत गरेमा उक्त स्थानहरुबाट निर्धारित छुट पाउने छन् । ग्राहकले छुट पाउने स्थान, प्रतिशत तथा समाग्रीहरुको बारेमा विस्तृत जानकारीका लागि हिमालयन बैंकको अधिकारीक वेभसाइटमा गई हेर्न सक्नेछन् । हाल १६० भन्दा बढि व्यवसायिक संस्थाहरुमा लागु भएको यो योजना निकट भविष्यमा देशभरि २०० वटा थप व्यवसायीमा विस्तार गरि आफ्ना ग्राहकहरुलाई छुट सुविधा प्रदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल नियुक्त भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो ।
भिडेरै भएपनि अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गरिन्छ : अर्थसचिव पुष्कर
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थसचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट अधिकतम प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थसचिव पुस्करले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान सकिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिमा धेरै चुनौतीका अगाडि मलाई सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ, यो कुरालाई मैले निकै संवेदनशीलताका साथ मनन गरेको छु’, पुस्करले भने- ‘राज्यका अगाडि देखिएका चुनौती समाधान गर्न सक्ने छौं भन्ने विश्वास लिएको छु । लडेर-भिडेर जसरी पनि अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्नेछौँ ।’ अहिले अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट चुनौतीहरु देखा परेको रहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव पुस्करले दृढ विश्वासका साथ काम गरे समाधान गर्न सकिने बताए । ‘अहिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, राजस्व घाटा कम गर्ने, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन लगायतका विषय चुनौतीपूर्ण छन् । पुँजीबजारका विषयमा सबै सरोकारवाला मिलेर चुनौती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘चुनौतीहरु बेलाबेलामा आइरहन्छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्दै र व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।’ वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका समन्वयात्मक कार्यान्वयनबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पुस्करले यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव र अर्थ सचिवका रुपमा काम गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पहिले पनि काम गरिसकेकाले कर्मचारीले आफूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । अहिलेको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा विगतमा गरिरहेको भन्दा थप मेहनतका साथ काम गर्न पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले नतिजामुखी काम गर्ने भनेको ‘टिमवर्क’ बाट हो । सबै साथीहरुमा काम प्रतिको लगाव छ । त्यसको सम्मान गर्दै थप जाँगरका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने, “तपाईंहरुले व्यवसायिक, जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा विस्तस्त छु ।’ रासस
भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भने- ‘नियमअनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु कुल कति छन् ? र मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’ ‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहीँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरु निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,’ खतिवडाले भने । त्यसैगरी, समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
