एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सीईओमा बस्याल नियुक्त
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा हेमन्त बस्याल नियुक्त भएका छन् । असोज २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बस्याललाई संस्थाको रिक्त रहेको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । यससँगै नवनियुक्त सीईओ बस्यालले आगामी असोज ७ गतेदेखि संस्थाको सीईओको रुपमा कार्यभार सम्हाल्ने छन् । समितिको बैठकले उनलाई आगामी आइतबारदेखि लागू हुने गरी आगामी चार वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
बैंकका सेयरधनी दुब्लाउँदै, कर्मचारी मोटाउँदै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रमध्ये सधैं र सबैका लागि चर्चाको विषय बन्ने क्षेत्र हो बैंकिङ । बैंकिङ क्षेत्रले कहिले ब्याजदर, कहिले नाफा र लाभांश त कहिले कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयले चर्चा पाइरहन्छ । तथ्यांकमा पारदर्शी क्षेत्र भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हरेक सूचकको सूचना सर्वसाधारणसँग हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ धेरैका लागि बहसको विषय बन्छ । कतिपयले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला पनि बैंकले धेरै कमाए भनेर आलोचना गर्छन्, ब्याज बढेको भन्दै गुनासो पोख्छन् त कतिपयले बैंकरले बुझ्ने तलबको तारिफ गर्छन् । केहीले भने त्यही तलबलाई ईस्यू बनाउँदै बैंकरलाई ‘टाई लगाएको गुण्डा’ समेत भन्न भ्याउँछन् । यो सबैको कारण हो, बैंकको सबै सूचक खुल्लमखुल्ला अर्थात् पारदर्शी हुनु । साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी औसत ११ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन । तर, विभिन्न उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले बैंकले बढी कमाएको भन्दै आलोचना गर्छन् । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको एउटा बैंकको प्रतिफलदर ११ प्रतिशत हुनु असामान्य होइन । तर, धेरैको आँखा त्यही लाभांशमा मात्रै पर्छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बैंकको प्रतिफल दर अर्थात् सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्दै गइरहेको छ भने बैंकले कर्मचारीमाथि गर्ने खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा बढ्दै गएको छ । तर, बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने संकुचित बन्दै गएको छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले औसत १६.९५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरुले औसत ११.४८ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधामा भने औसत २८.६५ प्रतिशतको वृद्धि गरेका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुले सेयरधनीलाई औसत १६.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको खर्च २५.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४.७५ लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारी खर्च त्यसको अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । सो वर्ष कारोनाको सकस बढेकोले बैंकले कर्मचारीको खर्च केही कम मात्रै गरेको देखिन्छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढेको नै देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकले औसत २१.१५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारीको खर्च वृद्धि ७.४१ प्रतिशतले गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औसत १५.२४ प्रतिशत लाभांश दिएको देखिन्छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्मचारीको खर्च २०.२१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ६ वर्षमा कर्मचारीको खर्च सवा २ खर्ब हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीको लागि २ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो तथ्यांकमा यसअघि नै मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका सिभिल, मेगा, नेपाल बंगलादेश, सनराइज, एनसीसी र सेञ्चुरी बैंकको तथ्यांक समावेश गरिएको छैन । बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा विभिन्न सेवा सुविधामा सो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । एक आर्थिक वर्षमा बैंकको कर्मचारी खर्च औसतमा २ अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको लागि खर्च गर्ने बैंक एनआईसी एशिया बैंक देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले कर्मचारीको लागि १८ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीको लागि सबैभन्दा कम खर्च भने बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो खर्च बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्याले पनि निर्धारण गर्छ । कम कर्मचारी भएको बैंकको कम खर्च हुन सक्छ भने बढी कर्मचारी भएको बैंकको खर्च पनि बढी हुन सक्छ । कर्मचारीको लागि बढी खर्च गर्ने बैंकको दोस्रो नम्बरका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ । यस बैंकले ६ वर्षको अवधिमा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि विकास बैंकले १७ अर्ब ९१ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ अर्ब ५१ करोड, नबिलले १३ अर्ब ४१ करोड र नेपाल बैंकले १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा सिद्धार्थ बैंकले १२ अर्ब २२ करोड, प्रभुले १२ अर्ब १० करोड, एनएमबिले १० अर्ब ८० करोड, एभरेष्टले ९ अर्ब ९४ करोड, कुमारीले ९ अर्ब ६६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकले ९ अर्ब ६३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ९ अर्ब ४० करोड, हिमालयन बैंकले ९ अर्ब ३४ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, लक्ष्मी बैंकले कर्मचारीका लागि ७ अर्ब ८१ करोड, सानिमाले ७ अर्ब ७४ करोड, प्राइम कमर्सियलले ७ अर्ब ५७ करोड, सिटिजन्सले ७ अर्ब २ करोड र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ६ वर्षको अवधिमा कर्मचारीमाथि खर्च गरेको छ । संकुचित प्रतिफल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी हेरिने विषय नाफा र प्रतिफल नै हो । अझ बैंकका लगानीकर्तालाई संस्थाले नाफा भन्दा पनि प्रतिफल कति दिन्छ भन्ने विषले तान्छ । धेरैले बैंकले उच्च नाफा गरेको आरोप पनि लगाउँछन् । ६ वर्षको अवधिमा बैंकका सेयरधनीले साढे औसत ६२ अर्ब .रुपैयाँ लाभांशवापत् बुझेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुले ६ वर्षको अवधिमा औसत १६.९५ प्रतिशत प्रतिफल दिएका छन् । साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको १६.९५ प्रतिशत भनेको ६२ अर्ब ६८ करोड हुन आउँछ । सेयरधनीहरुले आफ्नो लगानी र त्यसमार्फत् आएको प्रतिफलमा बढी ध्यान दिन्छन् । माथिको प्रतिफल भनेको १०० रुपैयाँमा १६.९५ रुपैयाँ प्रतिफल आउनु हो । अहिले त बैंकको प्रतिफलदर झन घट्दै गएको देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा बढी प्रतिफलदर नबिल बैंकको छ भने सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको देखिन्छ । ६ वर्षको अवधिमा नबिलले सेयरधनीलाई औसत ३६.५४ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने दोस्रोमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले औसत ३१.११ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले औसत २४.०८ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने हिमालयन बैंकले २१.५३ प्रतिशत दिएको छ । यस्तै, कृषि विकास, एभरेष्ट र एनएमिबले २० प्रतिशतको हाराहारी, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकले ६ वर्षको अवधिमा औसत १५ देखि १७ प्रतिशत प्रतिफल सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । नेपाल एसबिआई, सिटिजन्स, एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक, कुमारी, माछापुच्छ्रे र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतको हारहारीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिएका छन् । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा लक्ष्मी र प्रभु बैंकले क्रमशः ९.५८ र ९.४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा औसत ११.४८ प्रतिशत, आव २०७/७७८ मा १६ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १४.७५ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २१ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १५.२४ प्रतिशत र आव २०७३/७४ मा औसत २३.०३ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर वर्षेनी घट्दै गएपनि कर्मचारीमाथि हुने खर्च भने झन बढ्दै गएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुुर अधिकारी पछिल्लो समय बैंकको पुँजी अनुसारको बिजनेसको भोलुम नहुँदा र स्प्रेडमा हुने घटबढले बैंकको प्रतिफलमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । प्रतिफल बिजनेस नहुँदा घट्ने भएपनि बैंकको खर्च भने समय सापक्षे कारणले बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंकको प्रतिफलको तुलनामा कर्मचारीको खर्च धेरै बढी भएको बताउँछन् । उनले बैंकको प्रतिफल घटिरहे पनि कर्मचारीको खर्च भने वर्षेनी बढिरहेको धारणा राखे । ‘बैंकहरुको खर्च घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको खाइपाइआएको सेवा सुविधा घट्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि समस्या भइरहेको छ, बैंकिङमा कर्मचारीलाई धेरै नै प्रोटेक्सन दिएको छ, त्यति धेरै आवश्यक होकि होइन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । तर, बैंकिङमा क्षमतावान कर्मचारी नै चाहिन्छ, त्यति भनिरहँदा प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्ने, सेवा सुविधा बढ्ने विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ,’ उनले भने । एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उनले यसका लागि अब एउटा टाक्सफोर्स नै बनाएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘अब खर्च बढाउन सम्भव छैन, बैंकको कमाइ नहुने खर्च मात्रै बढेर पनि भएन, बिजनेस नहुँदा प्रत्येक वर्ष बैंकको प्रतिफल दर पनि घटिरहेको छ,’ उनले भने ।
एक कम्पनीले घोषणा गर्याे लाभांश
काठमाडौं । आकाशभैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको बैठकले ३.६८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३.५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.१८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रथम वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा असोज २४ गते जावलाखेल ललितपुरमा बिहान ११ बजे हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँमा एनआईसी एसिया बैंकको ५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको असोज ४ गतेदेखि ५ लाख कित्ता सेयर सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकको संस्थापक समूहको ५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ तोकिएको छ । बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । बैंकको सेयरमा इच्छुक जोकोही लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटलको रहेको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति असोज १० गतेसम्म तोकिएको छ ।
२५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने सिद्धार्थको घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २८ गते बसेको बैठकले २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न १२ औं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । क्यापिटलको वार्षिक साधारण सभा असोज २५ गते नारायणचौर नक्साल काठमाडौंमा साँझको ४ बजे हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिएको २ लाख ६८ हजार ५ रुपैयाँ पारित गर्नेछ ।
स्वेता फाउण्डेशनले तिरेन लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्जा, नतिरे कानुनी कारवाही गर्ने
काठमाडौं । नायिका स्वेता खड्काको स्वेता फाउण्डेशनले कर्जा चुक्ता नगरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले धितो लिलामीमा राखेको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्ने बैंकले जनाएको हो । लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) र स्वेता श्री फाउण्डेशनकाबीच वि.सं. २०७५ असार २६ गतेका दिन कर्जा लगानी सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । ऋणीहरुले बैंकबाट उपभोग गरेको कर्जाको बक्यौता रकम तिरी बुझाई कर्जा नियमित गर्ने गरी स्वेता श्री फाउण्डेशनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । साथै, ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा बाँकी बक्यौता कर्जा तिर्ने दायित्व स्वेता श्री फाउण्डेशनको हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर, पटक–पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत पूर्ण बेवास्ता गरी कर्जा नियमित नगराएको र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न चासो नदेखाएको हुँदा अबको ३५ दिनभित्र चुक्ता गर्न बैंकले ताकेता गरेको हो । कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता रकम साँवा, ब्याज तथा हर्जाना तिरी कर्जा नियमित गर्न स्वेता श्री फाउण्डेशन, ऋणी, धितो सुरक्षणधनी तथा जमानतकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र चुक्ता नगरे कालोसूचीमा नाम समाविष्ट गर्न सिफारिस गरिने र धितो सुरक्षणको रुपमा रहेका सम्पत्ति कर्जा असुल उपरको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने बैंकले जनाएको छ । कानून बमोजिम स्वेता श्री फाउण्डेशनमाथि कारवाही चलाइने बैंकले चेतावनी दिएको छ । विनाशकारी भूकम्प पछि स्वेता फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोक भिमटारको माझी बस्तीका स्थानीयलाई घर निर्माण गरेकी थिइन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ भिमटार माझी बस्तीमा नायीका खड्काको समन्वयमा एकीकृत माझी बस्ती निर्माण गरेकी हुन् ।
रसुवागढी नाकामा २०९ प्रतिशत बढ्यो राजस्व
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा असुली गरेको भन्सार राजस्व सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली बजारका लागि चीनबाट तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पल, रोल कपडा, बच्चाको खेलौना, विद्युतीय सामग्री, मोटरका स्पेयरपाट्र्स, विद्युतीय मोटर कारसमेतका साना ठूला सवारी साधन, हाइड्रोपावरका सामग्री, मेसिनरी उपकरणका पार्टपुर्जा, थर्मस, स्याउ, ओखर, लसुन, अदुवालगायतका आयात सामग्रीको शुल्कबापतबाट राजस्व वृद्धि भएको हो । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार साउन तथा भदौ महिनामा केरुङ हुँदै रसुवागढी नाकाबाट नेपालमा आयात भएका चिनियाँ माल सामग्रीको नियमानुसार भन्सार शुल्कबापत ५ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुली गरी सो रकम राजस्व खातामा दाखिला गरिएको हो । साउन भदौको असुली लक्ष्य १ अर्ब ४ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ भएकोमा पछिल्लो समय व्यवसायीले आयात परिमाण बढाएको र निर्देशिकाको मर्मअनुसार मालवस्तुको गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन भएका कारण भन्सार शुल्कबापतको राजस्व वृद्धि भएको जनाइएको छ । गत आव २०७९/८० को साउन तथा भदौ महिनाको तुलना गर्दा यस चालु आवमा उल्लेखनीय रूपले राजस्व वृद्धि भएको हो । चालु आवको साउन र भदौ महिनामा लक्षित गरिएको अनुमानभन्दा २०९ प्रतिशतले असुलीमा वृद्धि भएको हो । व्यवसायीले मालसामग्री भन्सार हातामा भित्र्याए प्राथमिकताका आधारमा छिटोभन्दा छिटोजाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । यस्तै नेपाली व्यवसायीले झिकाएको करिब ५ सय चिनियाँ विद्युतीय कार भने क्रमिकरूपमा भन्सार छुटाई काठमाडौँ लाने कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको बताइएको छ ।
नेपालद्वारा विविएनजे सम्झौतामा हस्ताक्षर, समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने
काठमाडौं । नेपालले वायो डाइभर्सिटी विओण्ड नेशनल जुरिडिक्सन (विविएनजे)सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राष्ट्र सङ्घले प्रस्ताव गरेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा बुधबार आयोजित समारोहमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अतिकम विकसित देशबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल एक हस्ताक्षरकर्ता देश बनेको छ । खासगरी यो सम्झौताले पृथ्वीमा समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । सन् २०३० सम्ममा यो सम्झौता लागू गरिसक्ने राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । यो सम्झौतामा विश्वभरिका राष्ट्रलाई सन् २०२३ को सेप्टेम्बर २० देखि सन् २०२५ को सेप्टेम्बर २० सम्म हस्ताक्षर गर्ने समय सीमा दिइएको छ । नेपालले उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने दिनमा नै हस्ताक्षर गरेको छ ।
