शिक्षा विधेयक : राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्र, स्रोत खुम्चिने र भोट घट्ने त्रास
काठमाडौं । संविधान निर्माण भएको ८ वर्षपछि ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’, संसदमा पेश भएकाे छ । ठूलो प्रयासले लामो समयपछि संसदमा पेश भएकाे सो विधेयक पनि विरोधबाट अछुताे रहन सकेन । शिक्षा विधेयक दर्ता भए लगत्तै सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरुले काठमाडौंका सडक भरिभराउ छन् । उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयक सच्याउन दवाब दिइरहेका छन् । बुधबारदेखि आफ्ना माग पुरा गर्ने नाममा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरुको बिहीबार बिहान सरकार पक्षसँग भएको प्रारम्भिक वार्ता पनि निष्कर्षविहिन भएको छ । सोसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै अनिश्चित रुपमा अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षकहरुले विधेयकमा भएका केही बुँदालाई लिएर आफ्ना असहमति जायर गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर उपाध्यायका अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायी प्रकृया, स्थायी शिक्षकहरुको बढुवा, विद्यालयका कर्मचारीहरुको स्थायीत्व, बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराउने, शिक्षक कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, विद्यालय शिक्षकहरुको अनुगमन पालिका तहबाट झिक्नुपर्ने लगायतका सवालहरु शिक्षकहरुले उठाएका छन् । ‘सामुदायिक क्षेत्रलाई पेल्न खोज्यो’ सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई अगाडि बढाउने क्रममा नै त्रुटीपूर्ण अभ्यास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियोे । सरकारले विधेयकलाई गोप्य नै राख्ने कोसिस गर्यो जसले गर्दा औपचारिक रुपमा विधेयक बाहिर आएन । तर, विधेयकमा निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा गुठीमा लैजान गरिएको प्रावधान थाहा पाएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित भए । निजी शिक्षा क्षेत्रको आन्दोलनलाई सरकारले धान्न सकेन । सोही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन २५ गते सचिवहरुसँगको बैठकमा शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट गोप्य रुपमा उल्ट्याइएको भनेर सचिव लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिए । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले दिएको सो अभिव्यक्ति निजी शैक्षिक क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री असोककुमार राईले भदौ २७ गोप्य रुपमा परिमार्जित विधेयक संसदमा दर्ता गरे । संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधेयक निर्माणको प्रकृयामा निजी क्षेत्रको दवाबका कारण सो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै सरकारले राख्न सकेन । जसकारण सो क्षेत्रले विधेयकलाई मौन रुपमा समर्थन समेत गरेको छ । नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै महासंघ नै बनाएर संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको माग भने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा समेटिएन । जसकारणले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएर सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा पनि शिक्षक नेताहरुले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई काखा गरेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई पाखा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव यतिबेला शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई पुरा गर्नुपर्ने भन्दै केही राजनीतिक नेतृत्वहरुले गोलमाटोल मिठास भाषाको स्टाटस लेखिरहेका छन् । तर, कुनैपनि राजनीतिक दलको तर्फबाट शिक्षक आन्दोलको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माणपछि लामो समयमसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेर प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले निजी शैक्षिक क्षेत्रको आन्दोलन र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी दुवैको आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । एमालेका सचेतक पदम गिरीले अहिले शिक्षकहरुले उठाएको जायज माग पुरा गर्नुपर्ने तर संविधान विपरितका मुद्दा भने सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई दीर्घकालिन हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा त थापाले पनि कुनै अभिव्यक्ति दिन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । साथै विद्यार्थी आन्दोलनबाटै राजनीतिक करिअर निर्माण गरेका उनले ऐन निर्माण प्रकृयाको चरणमा समेत आफ्नो स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण राख्न नचाहेको देखिन्छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुले पेशागत रुपमा राखेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, उनले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा भने केही भन्न चाहेनन् । जनवादी शिक्षाको आन्दोलनको नामबाट विद्यार्थी आन्दोलनकै नेता समेत भएका पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको आधुनिक व्यवस्थापनको विषयमा आफ्नो मन्त्रीकालमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । अहिले विगतमा आफैँले उठाएका एजेन्डाको विषयमा माओवादी नेतृत्वले बोल्न चाहँदैन । त्यसमा अडान राख्ने विषय त झनै परको देखिन्छ । पछिल्लो समय उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरु राजनीतिक संगठनमा आवद्ध हुन नपाउने र संघीयताको मर्म विपरित जान नहुने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनबाट भन्दा पनि स्टेक होल्डरहरुसँगको आवश्यक छलफलबाट मात्र नीति नियम बनाउनुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेकी छन् । ऐन निर्माण प्रकृयाबाट भएपनि तत्कालका लागि यो मार्ग हो भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर बहस गर्न रास्वपा समेत तयार नदेखिएको उसका प्राविधिक विषयहरुको उठानले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । विधेयक सच्याउनु पर्ने वा विधेयक सही नै भएको स्पष्ट धारणा उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर नै नेकपा एमालेकी नेतृ हुन् । एमालेले उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई रोक्न चाहन्न । यस्ता शिक्षकहरु हजारौं छन् जो शिक्षणसँगै राजनीकि रुपमा पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् । त्यसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको यो विधेयकका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । स्पष्ट धारणा दिएर उनीहरु आफ्नो स्रोत पनि नखुम्चिने र भोट पनि नघट्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले महासंघको अवधारणा स्वीकार गर्ने र राजनीतिक संगठनको अस्वीकार गर्ने विधेयकमा विरोधाभास व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरे । साथै उनले निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको र किनिएको समेत बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर नियुक्त भएका छन् । साथै, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्यका रुपमा अर्थ सचिव पुष्करले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग शपथ लिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०८ ९१० मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि अर्थसचिव रहेका अर्जुन पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भएपछि कृष्णहरि पुष्करले अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
दुई महिनामा ५ अर्ब ४३ करोडको विद्युत् निर्यात, सबैभन्दा बढी भदौमा
काठमाडौं । चालु चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को दुई महिनामा ५ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनमा १ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख र भदौमा ३ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ । दुई महिनामा ३ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख भारतीय रुपैयाँको (५ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) विद्युत् निर्यात भएको हो । साउन र भदौमा भारतर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत बिक्री दर क्रमश : ८ रुपैयाँ १३ पैसा र १२ रुपैयाँ २७ पैसा छ । दुई महिनाको समग्र औसत विद्युत् बिक्री दर प्रति युनिट १० रुपैयाँ ३७ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि-एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर-टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् निर्यातबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको बताए । ‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्न पूर्वाधार संरचनाको सुधार तथा सुदृढीकरण गरिरहेका छौं, विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउनका लागि विद्युतीकरणको कार्य पनि चलिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न दुई देशबीचका अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाललाई थप विस्तार तथा पूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिरहेका छौं।’
अर्थतन्त्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोर्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बद्ल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् । कोर्षको ५० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भाइभ फैलाउनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, तर ती समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने- ‘समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले फेसिलेट गर्ने काममा कमी हुन दिने छैन । सरकारले अप्ठ्यारा हटाउँदै जानेछ, कतिपय हटिसकेका छन् घटिसकेका छन् ।’ ‘पर्यटक आगमन बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण प्रवाह बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा रिर्सोस आइरहेको छ, तर चलायमान भएको छैन’ उनले भने’- ‘हातमा परेको पैसा कहाँ के गर्ने भन्ने असुरक्षाका कुरा व्यापक प्रवाह भइरहेको छ । खत्तम छ अर्थतन्त्र, अहिले खर्च गर्न ठीक समय होइन, लगानी नगरौं । बैंकहरुले लगानी नगरुन्, पैसा थुपारुन्, राखून् भन्ने जुन नकरात्मक सर्कुलर छ, त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ ‘अब अर्थतन्त्रमा रिर्सोस छ, यो चलायमान हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढ्दा रोजगारी पनि बढ्छ । राजश्वमा परेको दबाब अन्त्य हुन्छ । राजश्वमा दबाब कम भयो भने अपेक्षाअनुसारको लगानी बढ्छ ।’ ४ करोड १८ लाख निक्षेप खातामा रहेको १२ खर्ब ८८ अर्ब रकमको सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । करिब १७ लाख ऋणीलाई कोर्षले सुरक्षा दिइरहेको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने- ‘यसको पहुँच विस्तार भइरहेको छ । साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ । लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ ।’ ‘सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएको कृषि अगुवा सुचना, वैदेशिक रोजगार, स्टार्टअप रोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई यसले सेवा विस्तार गरेको छ’ मन्त्री डा. महतले भने- ‘जब हामी लगानी गछौं, अवश्य पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो जोखिमलाई न्यून गर्ने विभिन्न तरिका त्यसमा कर्जा सुरक्षा कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साना उद्यमी व्यवसायीको जोखिम जति न्यून गर्न सकियो, त्यत्ति धेरै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ ।’ मन्त्री डा. महतले भने- ‘साना साना कर्जा प्रवाह हुन्छ, साना साना उद्योग स्थापना हुन्छ । त्यसले ज्यादा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । साना धेरै छरिएर रहेका व्यवसायले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ । यो रोजगारी आम सर्वसाधारणले प्राप्त गर्छन् ।’ ‘यो परिवर्तनको समय हो, प्रविधिको नयाँ नयाँ विकास भइरहेको छ । डिजिटल एकाउन्टिङको हामीले कुरा गरिरहेका छौं । आईटीमा जुन क्रान्ति आएको छ, त्यसले ट्रानजेक्सनको कस्ट घटाएको छ’ मन्त्री डा. महतले भने- ‘यसलाई हामीले ग्रहण गर्न जरुरी छ । कर्जा सुरक्षा कोषले यो काममा अग्रणी भूमिका खेल्ने छ । यसले उच्च व्यवसायिकताका आधारमा काम गर्छ भन्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसको सेवा विस्तार हुनुपर्यो ।’
भृकुटीमण्डपमा असोज १० गतेदेखि फर्निचर एक्स्पो हुने, ५० हजार बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा नवौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो (फर्नेक्स २०२३) को आयोजना हुने भएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ (एनएफएफए)ले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी फर्निसिङसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सो एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएकाे हो । फर्निचर एक्स्पो असोज १० गतेबाट १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । ५ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा अवलोकनकर्तालाई मौलिक तथा परम्परागत फर्निचरका साथै आधुनिक शैलीका फर्निचर तथा फर्निसिङ्गका उत्पादनका बारेमा जानकारी दिने पनि बताइएकाे छ । संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले प्रदर्शनीले फर्निचर तथा फर्निसिङ बजारको उत्थान गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि उपलब्ध गर्ने योजनासहित एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए । ‘आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भइरहेका बेला एक्स्पोले बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सघाउने विश्वास लिएका छौं, मुलुकलाई फर्निचरजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन संघले पहलकदमी लिँदै आएको छ,’ उनले भने । प्रदर्शनीमा फर्निचर फर्निसिङ्का सामाग्रीको मात्र प्रदर्शनी नगरी त्यसको उपयोगिता, प्रयोग विधि बनोटका बारेमा पनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी दिइने अग्रवालले बताए । एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् भने प्रदर्शनी अवधिभर ५० बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । एक्स्पोमा फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, मेसिनरी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, डिलर र व्यवसायीलाई केन्द्रित गरिनेछ । नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेड इन नेपाल फर्निचरको बजारीकरण गरी व्यापार बढाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहकार्य गरी बी टु बी सेवा प्रदान गर्न एक्स्पोको लक्ष्य रहेको छ । फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा र डिजाइनहरूको प्रचार तथा प्रवर्द्धनको अवसर पाउने अपेक्षा पनि आयोजकको छ । एक्स्पोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त ब्रान्डहरूको सहभागिता रहनेछ । जहाँ अवलोकनकर्तालाई आकर्षक गिफ्ट भौचर उपलब्ध गराउनुका साथै घर तथा कार्यालय सजावटका लागि विज्ञबाट सुझाव पनि दिइने बताइएको छ । प्रदर्शनीमा मोडुलर किचन, आधुनिक बेडरुम,बाथरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पोट, पर्दा, म्याट्रेस, डोरम्याट, डेकोरेशन सामाग्री, होम डेकोर, विल्डिङ्ग मेटेरिय, अफिस, हस्पिटल फर्निचर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारको साथै इन्टेरियर डिजाइन, वास्तु परामर्श आदि हुने छन् । संघका अनुसार अवलोकनकर्ताले प्रदर्शनी अवधिभर निःशुल्क अवलोकन गर्न सक्ने छन् ।
एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड सार्वजनिक, १ सय प्रतिशत क्यास ब्याक
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ‘एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड’को शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । हवाई सेवा कम्पनी बुद्ध एयरसँगको सहकार्यमा बैंकले सो कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुनिल केसी र बुद्ध एयरका अध्यक्ष विरेन्द्र बहादुर बस्नेतले संयुक्त रुपमा उक्त कार्डको उद्घाटन गरेका हुन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको सीईओ केसीले बताए । उनका अनुसार यदि प्लेन छुट्यो भने अथवा ढिला हुने भयो भने कार्डहोल्डरहरुले निःशुल्क टिकट रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड’ बाहक ग्राहकहरुले बुद्ध एयरमार्फत् आन्तरिक यात्रा गर्दा थप ५ केजी थप सामान निःशूल्क लिन पाउने छन् । बैंकले लञ्च गरेको उक्त कार्ड जुनसुकै एटिएममा पनि निःशुल्क चलाउन पाउने छन् । हाल एनएमबि बैंकको कार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरुले पनि परिवर्तन गरी ‘एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड’ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । को–ब्रान्डेड डेबिट कार्डबाहक ग्राहकहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बुद्ध एयरका काउन्टर एयरपोर्ट, सिनामंगल र जावलाखेलबाट हवाई टिकट खरिद गर्दा हवाई भाडामा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । एनएमबि बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड प्रयोेग गर्ने ग्राहकहरुलाई शत प्रतिशत भाडा (१ सय प्रतिशत क्यास ब्याक) फिर्ता गर्नु कार्डको मुख्य विशेषता रहेको बैंकले जनाएको छ । बुद्ध एयरका अध्यक्ष बस्नेतले एनएमबी बैंकसँगको सहकार्य २६ वर्षअघिदेखी रहेको बताए । चाइनाबाट नेपालमा पैसा ट्रान्सफर गर्न वीच्याटको पनि सुविधा रहेको उनको भनाइ छ । एनएमबि बैंकसँगको सहकार्यले आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । बैंकले हाल देशभरी २०१ शखा कार्यालय, १४६ एटिएम मेशिन र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले दियो निर्देशन
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यामबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानूनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको छ । वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए । रासस
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भयो दुई समितिको बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका आजका लागि निर्धारित बैठक स्थगित भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका कारण सवारी आवागमन प्रभावित भएपछि सांसदहरु समयमै सिंहदरबार पुग्न नसक्दा दुई वटै समितिको बैठक प्रभावित भएको हो । बिहान ११ बजे बोलाइएका अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित भएका हुन् । अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित गरिएको जानकारी बताए । कतिपय सांसद जिल्ला बाहिर पनि रहेकाले सबैको समय मिलाएर छिट्टै अर्को बैठक बोलाइने उनको भनाइ छ । अर्थ समितिको आजको बैठकमा समितिको कार्यविधि मस्यौदा र विविध विषयमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।समितिमा कूल २४ जना सांसद रहेकामा गणपूरक सङ्ख्याका लागि १३ जना सांसद हुनुपर्ने थियो तर ११ जना सांसद मात्र बैठकमा उपस्थित थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार आधा घण्टासम्म गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा बैठक स्थगित गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठक पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । समितिमा २७ जना सदस्य रहेका छन् । बैठक बस्न १४ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा १२ जनामात्र उपस्थित थिए । रासस
