स्टार हस्पिटलले सेयर जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । स्टार हस्पिटलद्वारा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरिएको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्टार हस्पिटलका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष किशोर कुमार महर्जन र मुक्तिनाथ क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्र ध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । स्टार हस्पिटलले ४० करोड रुपैयाँ शेयर पूँजी बराबरको १०० रुपैयाँ अँकित दरको ४० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणहरुलाई विक्री गर्न लागेको हो । करिब ६९ करोड चुक्ता पूँजी भएको यस हस्पिटल संग २५ प्रतिशत अग्राधिकार शेयर सहित ८५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको अवस्थामा यो निष्कासन संगै केही संस्थागत लगानीकर्ताहरु, बीमा कम्पनीहरु, प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरु तथा नीजि संस्थागत लगानीकर्ताहरु समेतको गरी चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि हुने जानकारी गराईएको छ । यस थप पूँजी लगानीबाट अस्पतालले आधुनिक उपकरणहरु सहित नयाँ उपचार सेवाका विधाहरु जस्तै क्यान्सर सेवा, क्ष्ख्ँ सेवा र अधिराज्यका विभिन्न स्थानहरुमा उपचार सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । यथाशक्य चाँडै नै अन्तराष्ट्रिय बैँक संग समेत सहकार्य गर्ने सिलसिलामा केही प्रख्यात विदेशी अस्पतालसंग सहकार्य गरी सेवा विस्तार गर्ने योजना समेत रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने यो हस्पिटल सर्वसाधारणहरुलाई शेयर जारी गर्ने पहिलो संस्था हुने जानकारी गराईएको छ ।
एलआईसी नेपालका डीसीईओको कार्यकाल सकियो
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टी वर्णवालको कार्यकाल सकिएको छ । वर्णवालको कार्यकाल गत सेप्टेम्बर ११ मा सकिएको हो ।
एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कुटरका लागि बुकिङ खुला
काठमाडौं । सन् १८५९ मा स्थापित ग्रिभ्स कपास एन्ड कम्पनीको छाताअन्तर्गत रहेको एम्पियर एक प्रतिष्ठित उपब्रान्डले भारतभरि १ लाखभन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकसँग प्रभावशाली फलोअर्स प्राप्त गरेको छ । इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा आफ्नो प्रतिबद्धताका लागि प्रख्यात एम्पियरले अब नेपालमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ। केडिया इन्टरनेसनलले नेपालमा एम्पियर (बाई ग्रिभ्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) इलेक्ट्रिक स्कुटरका लागि आधिकारिक वितरकको भूमिका गर्वका साथ ग्रहण गरेको छ। यो साझेदारीले नेपाली बजारमा एम्पियरको आगमनलाई चिह्न लगाउँछ। यससँग आकर्षक डिजाइन, उल्लेखनीय दायरा र आकर्षक सुविधाहरुको एर्रे सबै किफायती मूल्यहरुमा प्रस्तावित र पकेट–मैत्री वित्तिय विकल्पहरुद्वारा पूरक छन्। ग्रिभ्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटीले नेपाली दर्शकका लागि दुई असाधारण इलेक्ट्रिक स्कुटर मोडलहरु एम्पियर प्राइमस र एम्पियर म्याग्नस ईएक्स प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा विद्युतीय गतिशीलताको भविष्यको अनुभव गर्न उत्साही र पर्यावरण सचेत उपभोक्ताहरुलाई निमन्त्रणा गर्दै आधिकारिक बुकिंगहरु अब खुला छन्। एम्पियरका साथ दिगो, कुशल र स्टाइलिश यातायातको यात्रा सुरु गर्न तयार हुनुहोस् । किनकि यसले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको नयाँ युगको सुरुआत गरेको छ। प्राइमस प्राइमसको मुटुमा मिड–माउन्ट गरिएको मोटर छ। जसले ४ किलोवाटको शक्तिशाली पीक पावर र १५७ एनएमको प्रभावशाली अधिकतम टर्क दिन्छ। यस विद्युतीय आश्चर्यलाई पावर गर्ने एक बलियो ३केडब्ल्यू (४८ भी/६०एएच) एलएफपी ब्याट्री हो। जुन अनबोर्ड स्मार्ट ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) सँग सुसज्जित छ। १०० प्रतिशत क्षमतामा पुग्नका लागि द्रुत ५–घण्टा चार्ज समय र द्रुत चार्जिङका लागि समर्थनका साथ यात्रामा कहिल्यै अवरोध हुँदैन। प्राइमसले पावर मोडमा एकल चार्जमा १०७* किलोमिटरको प्रभावशाली एआरएआई प्रमाणित दायराको साथ बेन्चमार्क सेट गर्दछ। जसले ७७ किलोमिटर प्रतिघन्टाको उच्च गति र ४.२ सेकेन्डमा लाइटनिङ–क्विक ०–४० किलोमिटर प्रतिघन्टा एक्सेलेरेसन प्रदान गर्दछ। स्कुटरको बलियो चेसिसले २२–लिटरको फराकिलो बुट स्पेस र सवारका लागि पर्याप्त लेग्रुम प्रदान गर्दछ। १४–डिग्री ग्रेडेबिलिटी (एकल राइडर) र १५५ मिमी ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ प्राइमसले पहाडी भू–भाग र अफ–रोड ट्रेलहरु सजिलैसँग नेभिगेट गर्दछ, यसलाई साहसिक खोज्नेहरुको लागि एक आदर्श साथी बनाउँछ। प्राइमसले तीनवटा छुट्टै सवारी मोडहरुः इको, सिटी र पावरका साथ तपाइँको आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउँछ। यसले टाइट स्पेसहरुमा सहज अभ्यासका लागि रिभर्स मोड पनि प्रदान गर्दछ। मोटर र ब्याट्रीमा ३ वर्ष वा ३० हजार* किलोमिटर वारेन्टीको थप आश्वासनका साथ तपाइँ मानसिक शान्तिका साथ जीवनभरको सवारीमा लाग्न सकिनेछ। नेपालमा यो उल्लेखनीय स्कुटरको मूल्य रु. ३ लाख ५९ हजार ९९९ रहेको छ। म्याग्नस ईएक्स एम्पियर म्याग्नस ईएक्स प्रस्तुत गर्दै एक शक्तिशाली शहरी इलेक्ट्रिक स्कूटर। यसमा १.८ किलोवाट पीक पावर र ८६ एनएम अधिकतम टर्क भएको हब–माउन्टेड (बीएलडीसी) मोटर रहेको छ। २.३ केडब्ल्यू सीएएन–सक्षम लिथियम–आयन ब्याट्री मात्र ६ घन्टामा पूर्ण रुपमा चार्ज हुन्छ र ५५* किलोमिटर प्रतिघन्टाको उच्च गतिको साथ १००८ किलोमिटरको एआरएआई प्रमाणित दायरा प्रदान गर्दछ। म्याग्नस ईएक्सले थप सुविधाका लागि दुई मोडहरु (उच्च र निम्न) र रिभर्स मोड प्रदान गर्दछ। यसमा सुरक्षा र सुविधाको लागि एलसीडी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर र एलईडी हेडल्याम्प समावेश छ। गाडि दोहोरो हाइड्रोलिक टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेन्सन र समायोज्य रियर सस्पेन्सनको साथ सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ। बलियो चेसिसले २२–लिटर बुट स्पेस र सहर आवागमनको लागि पर्याप्त लेग्रुम प्रदान गर्दछ। मोटर र ब्याट्रीमा ३ वर्ष वा ३० हजार* किलोमिटर वारेन्टीका साथ म्याग्नस ईएक्सले पावर, आराम र दक्षताको संयोजन गर्दछ। यो आकर्षक मूल्य २ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ।
श्रमिकको पैसामा सासु कोषको रजाइँ, आर्थिक मन्दीमा ५० प्रतिशत खर्च बढाएर कर्मचारीलाई थप सुविधा
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सहज छैन । विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएकै कारण सरकारले करारका कर्मचारीहरुलाई भर्ती नगर्ने र भएकाहरुलाई पनि विदाइ गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई जोड्ने भनेर सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षा कोष (सासु कोष)ले भने वर्षेनी कर्मचारीको सुविधा बढाइरहेको छ । श्रमिकहरुबाट पैसा उठाएर कोषले आफ्ना कर्मचारीको सुविधा बढाइरहको छ । योगदानकर्ताको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने अवस्थामा कोषले प्रत्येक वर्ष नयाँ शिर्षक थपेर कर्मचारीलाई खुसी बनाइरहेको छ । अहिले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताले समयमै सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन भने योगदानकर्ताहरुबाट घोषणा गरेको सुविधा पनि नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । तर, कोषले भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएर कर्मचारीलाई पोस्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । कोषका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नपाएको औषधि उपचार खर्च र कल्याणकारी कोषको सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अस्पतालले दुःख दिने गरेको, कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर नै राख्ने गरेको, अस्पतालको फार्मेसीमा डाक्टरले रिफर गरेको औषधि नपाइने लगायतका गुनासो योगदानकर्ताले गरिरहेका छन् । यस्ता समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएर कोषले कर्मचारीलाई खुसी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई दर्जन बढी सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कर्मचारीहरुका लागि एक दर्जन बढी सुविधा दिने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा समस्या भएको भन्दै सरकारी र निजी क्षेत्रबाट खर्च कटौतीको विषय उठिरहेको बेला कोषले भने कर्मचारीको सेवा सुविधामै ३१.३४ प्रतिशत खर्च वृद्धि गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । कोषबाट प्राप्त सूचना अनुसार कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको खर्च ३१.३४ प्रतिशतले बढाएको हो । कोष सञ्चालनमा आएको ८ महिनासम्म सरकारले रकम उपलब्ध गराएपनि अहिले योगदानकर्ताको रकम बैंकमा जम्मा गरेर प्राप्त ब्याजबाट कोष सञ्चालन हुँदै आएको छ । कोषका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कोषले कार्यालय सञ्चालन खर्च भने ५१ प्रतिशतले बढाएको छ । तीन आर्थिक वर्षमा कोषले सञ्चालन खर्च अन्तर्गत १० करोड ७८ लाख ३५ हजार ३४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने कर्मचारी सेवा सुविधा खर्च अन्तर्गत १५ करोड ४९ लाख ९१ हजार ८४५ रुपैयाँ गरी कुल २६ करोड २८ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषले कर्मचारीको सेवा सुविधामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने कोषले गत आर्थिक वर्षकै रकम बराबर खर्च गरेको थियो । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै कर्मचारी र सञ्चालन खर्च अन्तर्गत ११ करोड १९ लाख ६ हजार ५५८ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ८२ लाख २३ हजार ७९३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ५२ लाख ८६ हजार ८१९ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार ७३२ रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन खर्च भएको कोषको भनाइ छ । कोषले तलबसँगै दशैं बोनस, पोशाक भत्ता, महँगी भत्ता, तलबी विदा भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान, तालिम तथा विकास, अन्य भत्ता, पर्यटन विदा खर्च, औषधि उपचार खर्च, कल्याणकारी कोष र बीमा गरेर एक दर्जन बढी सुविधा दिने गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनुसार नै कोषले खर्च गरेको बताउँछन् । ‘हामीले विनियमावलीमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसारको शिर्षकमा खर्च गर्ने हो, अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने अधिकार हामीलाइ छैन,’ उनले भने । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मी भने श्रमिकको पैसाबाट कोष नचलेको दावी गर्छन् । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा सामाजिक सुरक्षा करवापत् आएको ब्याज आम्दानीबाट कोष सञ्चालन भइरहेको छ । ‘सुरुवाती चरणमा सामाजिक सुरक्षा करवापत् जम्मा भएको ४८ करोड रुपैयाँको ब्याज आम्दानीबाट कोष सञ्चालन भइरहेको छ, योगदानकर्ताको पैसा हामीले चलाउँदैनौं,’ उनले भने । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा ६० मा कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम, श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम र सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित, भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकमबाट कोष सञ्चालित हुने व्यवस्था सो ऐनमा छ । यस्तै, सो ऐनको दफा ६० मा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । उक्त दफामा कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब पालो कमेडी फेस्टको
पछिल्लो समयमा युवाहरूको प्रिय बन्दै गरेको कमेडीको बजार मध्यम नै देखिन्छ । हास्य टेलिशृखंला हेर्ने पुस्ताले हास्य क्षेत्रमा नयाँ खोजिरहेको अवस्थामा स्ट्याण्ड अप कमेडीको शुरूवातले युवाहरूलाई कमेडीमुखी बनाएता पनि पुरानो शैलीको कमेडी नरूचाइएका होइनन् । कमेडी च्याम्पियन, स्ट्यान्ड अप कमेडी युवाहरूको रोजाइ भइरहेको समयमा उता बुवा पुस्ता राजनीति व्यङ्ग र गाईजात्रा मै सन्तुष्ट देखिन्छ। हास्यव्याङ्य, क्यारीकेचर, रोस्टले युवाहरूमा स्थान पाएसंगै हसाउने काम अब मेला महोत्सवमा मात्रै छैन । तनाव, समस्या र व्यस्त जीवनमा मानिसहरू हास्न चाहन्छन् । हसाउने उदेश्यले नै नेपालमा पनि विभिन्न देशमा झै हास्य कार्यक्रमहरू संचालन हुन थालेको देखिन्छ । होटल, क्याफेदेखि कमेडीको मात्रै छुट्टै कार्यक्रम आयोजनाहरू हुन थालेका छन् । दशै फेस्ट, म्युजिक फेस्ट भनेझैं आजको दिनमा कमेडी फेस्ट पनि हुन लागिरहेको छ । असोज २० गतेका दिन कस्मोपोलिटन इभेन्ट्सले कमेडी फेस्ट गर्न लागिरहेको छ । उक्त फेस्ट ‘इम्पेरियल बिजनेस कलेज’ बानेश्वरमा हुने भएको छ । कमेडी फेस्टको विज्ञापनको लागि ‘हाम्रो पात्रो’ र टिकटको लागि ‘इ-सेवा’ले सहकार्य गर्ने भएको छ । साथै विभिन्न फुड स्टल, गिफ्ट पार्टनरहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ । दशैको मुखमा आयोजना गरिएको फेस्टमा विद्यार्थी र युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमको विज्ञापन भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा युवा कलाकारहरू अपूर्व क्षितिज सिंह, आदर्श मिश्र र आयुष श्रेष्ठको उपस्थिति हुने छ । फेस्ट मुख्यतः विद्यार्थीहरूलाई रमाइलो गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो । कमेडी फेस्टमा धेरै मात्रामा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हुने भएकाले धेरै भन्दा धेरै फुड स्टल, गेम स्टलको आवश्यकता पर्ने पनि देखिएको छ । त्यसकारण इच्छुक व्यक्ति र व्यवसायले फेस्टमा स्टल राख्न पनि सकिने छ ।
टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा र दुगड पावरबीच सहकार्य
काठमाडौं । टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा (टीटीआरईएल) र दुगड पावरबीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य भएको छ । नेपालमा द्रुत रुपमा विकास भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा टीटीआरइएलको रणनैतिक प्रवेशलाई यो सहकार्यले बढावा दिई दीगो विकासका लागि आधार तयार गर्ने दुवै पक्षको भनाइ छ । भारतको टाटा पावरको एउटा भगिनी कम्पनी टीटीआरईएल हो । ‘यस एकताले दुगड पावरलाई दिगो ऊर्जा उत्पादनमा कोशेढुंगा बन्नमा मद्दत गर्नेछ’ दुवै पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष खन्नाले दुवै कम्पनीसँग रहेका स्रोत र विज्ञताको एकताले नवीकरणीय दिगो ऊर्जाको खपत र प्रणालीमा योगदान पुग्ने बताए । दुगड पावरका व्यवस्थापकीय निर्देशक अभिषेक दुगडले नेपालको हरेक कुनामा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने विषयमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाइँदै
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका आफ्नो नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानमा लागेको छ । नगरपालिकाले केही वडालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिसकेको छ भने केही वडाहरू घोषणाको तयारी छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले समग्र नगरपालिकालाई नै बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने अभियान जारी रहेको र आगामी २०८१ सालको चैतसम्ममा उक्त घोषणा भइसक्ने जानकारी दिए । उक्त नगरपालिकामा १५ वडा छन् । अहिलेसम्म चन्द्रागिरि– ३ र १४ भने बालश्रम मुक्त भइसकेको छ । वडा नं १४ गत वर्ष घोषणा भएको हो भने वडा नं ३ लाई बिहीबार घोषणा गरिएको हो । उक्त वडाभित्र फेला परेका १८ बालबालिकामध्ये केहीलाई विद्यालय भर्ना गरिएको र केहीलाई घर फिर्ता गरी बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको वडा नं ३ का अध्यक्ष दुर्गालाल महर्जनले जानकारी दिए । बालश्रम मुक्त बनाउनका लागि विभिन्न २० सूचक पार गर्नुपर्छ । यसअघि विभिन्न चरणमा कार्यक्रम तथा अनुगमन गरी बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको बताउँदै वडाध्यक्ष महर्जनले अब वडालाई छिटोभन्दा छिटो बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालमैत्री बनाउनका लागि विभिन्न ५१ सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बालश्रम मुक्त बनाउन बाल विकास समाज र वल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम प्रदान गरेको थियो । समाजका सिनियर फिल्ड अधिकृत दीपेन्द्र पराजुलीले नगरपालिकाको सामाजिक विकास तथा सुशासनका काममा संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको र यस वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउन आवश्यक सहकार्य गरिएको बताए । यहाँ बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गर्नुअघि उक्त वडाको मुख्य बजार थानकोटमा विभिन्न वेशभुषासहितको झाँकी तथा बाजागाजासहित र्याली निकालिएको थियो । विभिन्न स्कुल तथा महिला समूह र जातजातिका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्लेकार्डसहित र्याली निकालिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नेपालको प्रमुख एजेण्डा : प्रधानमन्त्री
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’ सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।’ द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु ।’ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ । यो रुपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ ।’ दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।’ उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।’ नेपालले नागरिकको सार्वभौम अधिकार निश्चित गरी स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नागरिक नै वास्तविकरूपमा राज्यका लागि शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छौँ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेलामात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीहरूले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ । आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य र स्रोत लगाएको छ ।’ नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ । हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।’ राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गरेको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरू सहभागी देशहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हामीहरूका सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामीहरू आह्वान गर्छौँ, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस् ।’ उनले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, सङ्कटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यवहारिकरूपमा लागू गर्न अनुरोध गरे । विश्वभर जलवायु परिवर्तनले सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै उनले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई भने, ‘अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ, करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर जाने प्रवृत्ति दिएको छ । यसले हामीहरूको हिमाललाई मात्र सङ्कट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई सङ्कटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दै भने, ‘नेपालले २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जनमा लैजान महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजङ्गलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ । हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।’ उनले जलवायु कोषको रकमलाई बढोत्तरी गर्ने विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे । ‘हामीहरूको ४५ प्रतिशत भू–भाग जङ्गल छ, १५ प्रतिशत भू–भाग उच्च हिमश्रृङ्खला रहेको छ । पर्यावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ तर अन्यायपूर्वक तरिकाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्नुपरेको छ । यस प्रकारको मिसम्याचलाई कुनै प्रकारको राहतले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’ कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाल दोहोर्याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याए । रासस
