अबदेखि भाइबरबाट बससेवाको अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने
काठमाडौं । अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमको टिकट अबदेखि रिकुटेन भाइबरबाट समेत काट्न सकिने भएको छ । बससेवा ट्राभल्स् र रिकुटेन भाइबरबीच एक कार्यक्रमकाबीच अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने सेवा दिनेबारे सुम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बससेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर खनाल र रिकुटेन भाइबसका तर्फबाट निर्दृेशक तोशिहीको ओत्सुकाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै अबदेखि भाइबरको च्याटबक्स् मार्फत नेपालका कुनैपनि गन्तव्यको बस टिकट काट्न सकिनेछ । यात्रुहरूले भाइबरबाटै सहजै टिकट बुकिङ गर्न सक्नेछन् । सम्झौता कार्यक्रमममा बससेवाका प्रमुख कार्यकारी पि.आर खनालले भने ‘हामीले जहिले पनि यात्रुहरुलाई सहज हुने गरि सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँँ । यात्रुलाई भाइबरबाट पनि टिकट काट्न सकिने सेवाले थप सहजता ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ’ । बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवा टुर्स एण्ड ट्राभल्स् अन्तगर्तत रहेर बससेवा डटकम नेपालभरका अधिकांश रूटहरूमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै बससेवाले भारतका नयाँ दिल्ली, बोधगया, मुजफ्फरपुर लगायतका शहरमा समेत अनलाइन टिकट बुकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
खाजा बेचेरै मासिक एक लाख बचत गर्छन् चितवनका लोकनाथ काफ्ले
चितवन । एक दशक विदेशमा पसिना बगाएका माडी नगरपालिका–७ का लोकनाथ काफ्ले अहिले भने आफ्नै व्यवसायमा तल्लीन छन् । रत्ननगर नगरपालिका–२ हाईस्कुल रोडमा खाजा पसल (फाष्ट फुड) व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनलाई विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा यही आनन्द आएको छ । बिहानदेखि रातिसम्म पारिवारिकरुपमा गरिएको व्यवसायमा तल्लीन रहने काफ्ले समय बिहान उठेदेखि ग्राहकको खाजा जोरजाम र खाजा खुवाउँदैमा बित्ने गरेको छ । दिनभरिका लागि आवश्यक पर्ने खाजाका परिकारको तयारीमा बिहानदेखि नै काफ्ले दम्पती जुटछन् । जब अपराह्न हुन्छ तब काफ्लेलाई ग्राहकको मागअनुसारको परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । जिम्मेवारीले थिचेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैगर्दा सन् २००६ मा रोजगारीको सिलसिलामा उनी साउदी लागेका थिए । घरको आर्थिक अवस्था र गाउँ छिमेकमा कसैले विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भनेपछि उनको मन विदेशतिर ढल्कियो । विदेश पुगेपछि मात्र काफ्लेले त्यहाँको वास्तविकता थाहा पाए । साउदी, दुबई र कतारसम्मको बसाईका क्रममा उनलाई नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर नेपाल फर्के । वैदेशिक यात्राका क्रममा समेत होटलमा काम गरेका काफ्लेलाई सुरुआती समयमा भने यहाँ आएर व्यापार गर्न लाज लागेको थियो । वैदेशिक यात्राका क्रममा कमाएको केही रकम घरायसी व्यवहार मिलाउँदा सकिएपछि साथीसँग ५० हजार सापटी र श्रीमतीको गहना बेचेर व्यवसाय सुरु गरेका उनी अहिले राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि निकै उत्साहित भएका छन् । आशिका दिपिका खाजा घरको नाममा ठेलामा व्यवसाय गर्दै आएका काफ्लेले व्यवसायलाई विस्तार गर्दै सटरसम्म पुर्याएका छन् । विदेशबाट फर्किएपछि आम्दानीको स्रोत केही नभेट्टाएर अवसरको खोजीमा लागेका उनले विगत छ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका हुन् । काठमाडौँ, हेटौँडा र नारायणगढसम्म ठेलामा व्यवसाय गरेको देखेपछि यो व्यवसाय रत्ननगरमा समेत राम्रो हुने भन्दै त्यता लागेका काफ्लेले सुरुआती दिनमा भएको कमाइ सम्झदा अहिले पनि विदेश जाउँ की जस्तो लाग्ने गरेको बताए । सुरुआतमा दिनको तीन सय मात्रै व्यापार हुँदा हतोत्साहित भएका उनी पछिल्ला दिनको व्यापारमा भने सन्तुष्ट छन् । काफ्लेले भने, ‘निरन्तर ग¥यो भने जुनसुकै काममा पनि सफल भइदोरहेछ ।’ खाजाको रुपमा उनले अहिले मःम, ससेज, लालिपक, पकौडा, आलुचप, लेगपिसजस्ता परिकार बिक्री गर्दै आएका छन् । काफ्लेले खाजाको गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । बिहान ल्याएको सामान बेलुकासम्म सकिने बताउँदै उनले अहिले एक दिन व्यापार बन्द ग¥यो भने ग्राहकको गाली सुन्नुपर्ने बताए । ‘अहिले दैनिक २० हजारसम्मको व्यापार हुँदै आएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘खर्च कटाएर मासिक एक लाख बचत हुन्छ ।’ आफ्नो ग्राहक ५० प्रतिशत विदेश पलायन भइसकेको बताउँदै उनलाई आम्दानी हुँदाहुँदै पनि यहाँ बसेर भविष्य बन्दैनकी भन्ने समस्याले भने झस्काइरहने गरेको छ । काफ्लेले थपे, ‘अहिले ठिकै छ । छोराछोरीको भविष्यका लागि फेरी विदेशिनुपर्ने हो की भन्ने लाग्थ्यो तर विदेश जाने सोच भने छैन ।’ विदेशिने युवालाई आफ्नै माटोमा केही गर्न आग्रह गर्दै उनले सीप सिकेर मात्रै विदेश जान आग्रह गरे। रासस
सडकमा निर्माण सामान राख्नेलाई महानगरले तिरायो ७५ हजारसम्मको जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा निमार्ण सामाग्री राख्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ७५ हजारसम्म जरिवाना तिराएको छ । महानगरले सुदर्शन कँडेललाई २५ हजार र विलिल कन्टेक जे भीलाई ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको हो । महानगरको अनुसार विलिल कन्टेकलाई वडा नं. ११ थापाथली स्थिति राष्ट्र बैंक साडमा माटो झारेबापत ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, वडा नं. ९ तिलगंगास्थित सडक पेटीमा निर्माण सामाग्री राखेको भन्दै कँडेललाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको महानगरले जानकारी गराएको छ ।
फिफिया एपमार्फत ११ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ
काठमाडौं । ‘फिफिया’ नामको एपमार्फत अनलाइन बेटिङ गराएर ११ लाख २७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी एक महिलालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका–६ घर भई हाल काठमाडौँ टोखा नगरपालिका–६ बस्ने २८ वर्षीय दादीकी शेर्पा राई रहेकी र निजले फुटबललगायत अनलाइन खेलको विज्ञापन राखेर बेटिङमार्फत ११ लाख २७ हजार ठगेको अनुसन्धानबाट खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत साथी बनाएर इमेल आइडीबनाउन र फिफिया एप इन्स्टल गर्न लगाउनाका साथै बैंक खातालगायतको बायोडाटा विवरण अपडेट गर्न लगाएर पीडितलाई सोही एपबाट हुने आर्थिक कारोबार नेपालमा कानुनबमोजिम छ भनी विश्वास दिलाइ ठग्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभिन्न देशबीच हुने फुटबललगायत अनलाइन खेलको विज्ञापन राखेर उनले सट्टेबाजी खेलेमा ९० मिनेटभित्र फाइदा हुने भन्दै उक्त रकम ठगेको भेटिएकाले निजविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम ठगी तथा सट्टाबाजीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । रासस
नेपाल बैंकको अध्यक्षमा डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल बैंकको अध्यक्षमा डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी चयन भएका छन् । असोज २ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको अध्यक्षमा डा. अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. अधिकारीले असोज ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसकेका छन् ।
सुनको आयात कोटा दोब्बरले बढाइयो, अब दैनिक २० केजी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा बढाएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा दोब्बरले बढाएको हो । राष्ट्र बैंकको सो निर्णय गरेसँगै अब वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिदिन २० केजी सुन आयात गर्न पाउने छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिदिन १० केजी सुन आयात गरिरहेका थिए । नेपाल सरकारको सिफारिसमा बजारमा सुनको आपूर्ति सहज बनाउन दैनिक आयात हुने सुनको कोटा बढाउने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकले कोटा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हालसम्म परिपत्र गरेको जारी गरेको छैन । यसअघि वि.सं. २०७८ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातको दैनिक कोटा १० केजीमा झारेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुनको आयात कोटा बढाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो ।
वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ : वनमन्त्री डा महतो
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन जङ्गल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हालसम्म धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको बताउँदै अब यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् । मुलुकमा हाल वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ । यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यावसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धिलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री डा महतोको धारणा छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सिराहा–४ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ मन्त्री भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जनताको जीविकोपाजर्नसँग जोड्न, काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेलगायत अभियानका साथ अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ मन्त्री डा महतोसँग गरेको कुराकानीको अंश : नेपालले संरक्षणका क्षेत्र धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर पछिल्लो पटक यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको भन्ने विषय चर्चामा आएको छ, यस बारेमा यहाँ भनाइ के हो ? हामीले संरक्षण क्षेत्र बढाउन त बढायौँ, एउटा चरण हो, यसमा नेपालले राम्रै काम गरेको छ । यसमा व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र गोही र भालुको आक्रमणबाट एक/एक जना स्थानीय जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको छ । यस्तो घट्ना हरेक महिनाजसो हुने गरेको छ । स्थानीय जनता जीविकोपार्जनका लागि घाँस दाउरा ल्याउन जङ्गल जाने र त्यहाँ वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने क्रम बढेको छ । अब वन्यजन्तु जङ्गल बाहिर नआउने वातावरण बनाउन र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको योजनाका साथ जङ्गल जानुनपर्ने अवस्था बनाउन लागिपरेका छौँ । यसमा बृहत् परियोजनाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वन जङ्गलमा कुनै ‘फेन्सी बार’ लगाएर हुन्छ कि स्थानीयको बसोबास व्यवस्थापनको लागि केही राम्रो व्यवस्था हुन्छ कि भनेर हामी यसमा लागिपरेका छौँ । यसमा लागि कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौ । वन जङ्गलको क्षेत्रफल र वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अवस्थामा यसको व्यवसायीकरण पालन र शिकार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ? यस सम्बन्धमा मेरो धारणा के हो भने वन्यजन्तु पालन र शिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर मुलुकमा सुहाउँदो उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो । विश्वमा धेरै मुलुकले वन र वन्यजन्तुको व्यवसायीकरण गरेर तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर मनग्य आयआर्जन गरेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो गर्नसके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ । हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन, पालन र शिकारका लागि अनुमति दिन सकिने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही कुरा आएको छ । यसमा कानुन बनाएर अघि बढ्छौँ । हामीसँग जुन स्रोत साधन छ र हामी जुन काम गर्न सक्छाँै, त्यो काम गरेर नै मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । जस्तै ः हरिण, चित्तलजस्ता वन्यजन्तुको निजी क्षेत्रलाई फार्ममा पालन गर्न दियौँ । यसमा धेरै कडा हुनु जरुरी छैन । यसमा हामी ‘व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ बनाएर अघि बढेका छौँ । नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झण्डै तेब्बर पुगेको छ, हाल यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ? नेपालले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रशंसा पाएको छ । तर पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ । अहिले हामीले बाघलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । मानवसँग द्वन्द्व बढिरहेको छ । कतिपय घटना के भइरहेको छ भने जङ्गलबाट बाघ बाहिर निस्केर गाउँ बस्ती पसेको बेला बाघलाई स्थानीयले घेरेर मारेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई हामी खोरमा राख्छौँ । तर खोरको पूर्वाधार हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । न्यूनतम पनि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ । यतिसम्म भइसक्यो कि बर्दिया, पर्सालगायत स्थानमा नरभक्षी बाघलाई राख्न बनाइएका पूर्वाधार भरिसकेका छन् । अब कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । मेरो विचारमा (यो बहसको विषय हुनसक्छ) हामीले आफूसँग व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएका वन्यजन्तु विदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई उपहारस्वरुप प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु ल्याउन सक्छौँ । बाघ व्यवस्थापनमा यसो गर्दा कस्तो होला, भन्ने मेरो विचार हो । हालै मात्र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले हामीसँग हात्ती उपहार स्वरुप सहयोग मागेको छ भने कम्बोडियाले चित्तल मागेको छ । साथै ती देशबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु पाउने अपेक्षा पनि हामी गर्छौं । पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तीलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसानहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ, यसको रोकथामका लागि यहाँको मन्त्रालयले के गर्दैछ ? यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालय मात्र होइन तीनै तहका सरकारका नै गम्भीर छन् । पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ, गाउँबाट युवाको पलायनसँगै कृषि क्षेत्रमा बुट्यान र झाडीको मात्रामा वृद्धि तथा वन्यजन्तुको समेत बढोत्तरी भएको देखिएको छ । यसले वरपरका कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने विनास बढेको यथार्थ हो । यसमा सबैभन्दा बढी बाँदरको समस्या छ, यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा योजना बनाउने गरी अघि बढेका छौँ । बँदेललाई शिकार गर्न सकिने वन्यजन्तको सूचीमा राख्ने तयारी छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएका सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइरहेका छौँ । संरक्षण क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिसँगै वन जङ्गलको क्षेत्रफल पनि बढेको छ, अब यसलाई जनताको आयआर्जन र मुलुकको समृद्धिसँग कसरी जोडने योजना छ ? म मन्त्रालयमा आएदेखि नै यो विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु । विश्वमा जुन देशमा प्रकृतिले जे स्रोत साधन दिएको छ, त्यसैबाट नै ती देशले समृद्धि हासिल गरेका छन् । उदाहरणका लागि, अरब तथा खाडीका मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर ठूलो प्रगति गरेका छन् । तर उनीहरुले त्यो साधन उत्खनन गर्दा जमिन भासिन्छ, स्रोत समाप्त हुन्छ, विपद् आउँछ, बर्बाद हुन्छ भनेको भए के ती देशले कसरी प्रगति गर्न सक्थे होलान् । तर स्रोत साधनको उपयोग दिगो हुने गरी गर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीलाई प्रकृतिले दिएको ठूलो स्रोत वन जङ्गल, जलस्रोत, हिमाल, यहाँको उपयुक्त हावापानी हो । तर हामीकहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण क्षेत्रमा प¥यो भने त्यहाँ छुन पनि नसकिने हाम्रो नियम कानुन छ । कर्मचारीको धारणा पनि त्यस्तै देखिएको छ । मेरो विचारमा व्यवस्थापन एउटा पक्ष हो । तर मुलुक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतम परिचालन गर्नैपर्छ । अहिले आरक्षको नामका कस्तोसम्म भएको छ कि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पनि आरक्ष भनेको छ, वनलाई पनि कति ठाउँमा आरक्ष भनेको छ । हामीले कुनै उपयोग गर्न पाएनौँ भने आज ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको वन भोलि ५० प्रतिशत होला तर उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसको उपादेयता के होला ? वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेको भएपनि स्वदेशी काठको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा एकातिर वनमा काठ कुहिएर जाने अवस्था छ, अर्कोतिर वर्षेनी अर्बौको काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? यहाँको भनेको कुरा सही हो र यो मुलुकका लागि विडम्बना पनि हो । म मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै यसमा काम गर्न खोजेको हो र संसद्मा पनि पटकपटक कुरा उठेको छ । यो समस्या समाधानका लागि केही दिनअघि मात्र सबै प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको बैठक राखी छलफल गरेका छौँ । उहाँहरुको पनि सुझाव आएको छ । काठको मूल्य बढेर बजारमा आउन नसकेको कुरा आयो । यसमा अहिले हामीले आपूर्ति सहज बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । त्यसपछि काठको आपूर्ति बढाएर काठको आयात रोकिनेमा विश्वस्त छौँ । भविष्यमा काठको निर्यात गर्नेसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेका छौँ । वन मन्त्रालय विकास पूर्वाधारको बाधक बनेको टिप्पणी छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? यो आरोप लागेको सही कुरा हो । लगानी गर्नेले सधैँ छिटोछरितो र सहजता खोज्छ त्यस्तो भए मात्र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । तर हामी कहाँ भने लगानीकर्तालाई वाक्क लाग्ने कानुनी प्रक्रिया र झण्झट छन् । यो कुरा मैले यहाँ आएपछि अझ बुझ्न पाएँ । म मन्त्रालयमा आएदेखि यसमा सहज बनाउन लागेको छु । कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिका लागि नै एउटा फाइल वर्षांै घुमेको देखिन्छ । कहिले के नपुगेको भनेको छ । यो बिडम्बना हो । यस्ता विषयमा सरलीकरण गर्नै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयको मात्र होइन, यो समग्र राज्यको पनि दायित्व हो । हामीले कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ । वातावरण संरक्षणसँगै विकासलाई पनि अघि लैजानुपर्छ । अन्त्यमा यस वर्षको जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको तयारी कस्तो छ ? हामीले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौँ । तयारीका लागि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोहीअनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रहरुको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र हानी तथा नोक्सानी वित्तलाई पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षतिपूर्तिको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्व लिनेछ । कोप–२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भएर मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छौँ । सम्मेलनमा हाम्रा सफल अभ्यास पनि विश्वलाई देखाउने छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छाँै । अब हामीले पाउनुपर्ने दाबी र क्षतिपूर्तिका लागि दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्छौं । यस पटकको सम्मेलन पक्कै पनि केही फरक हुन्छ र सार्थक उपलब्धि पनि हासिल हुने विश्वास गरेको छु । अर्को कुरा यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरको सहभागिता हुनेसमेत अपेक्षाका साथ तयारी गरेका छौँ । रासस
एनआईसी एशिया लघुवित्तको कम्पनी सचिवमा किरण पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तको कम्पनी सचिवमा किरण पौडेल नियुक्त भएका छन् । असोज ५ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई संस्थाको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संस्थाको कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका विशाल उप्रेतीको राजिनामा स्वीकृत भएसँगै पौडेलले संस्थाको कम्पनी सचिव पदको जिम्मेवारी पाएका हुन् । पौडेल यसअघि संस्थाको प्रमुख रणनीति अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए ।
