स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले केही समययता मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्कीलगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उल्लिखित घटनामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समय–समयमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न यही असोज ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । कास्कीमा घटेको घटनामा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये एक जनालाई केन्द्रमा सरुवा गरिसकिएको र अर्का एक जनालाई कानुन बमोजिम निलम्बनसमेत गरिसकिएको उनले बताए । गृह मन्त्रालयले भनेको छ, “अतः स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै प्रकारका विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन आह्वान गरिन्छ ।” साथै सबै नागरिकलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने कुराको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) ले गरेको कसूर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख भएको सार्वजनिक सूचना सबै नागरिकले सहजै देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुव्यवहारका घटनामा संलग्न देखिएका दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) बमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी समन्वय समितिको बैठक नियमित राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको गृह प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । रासस
एक जनाको भरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
गलकोट । बागलुङस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय एक जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड तीन महिनादेखि एक जना कर्मचारीको भरमा छ । बिहान नौ बजेदेखि सेवाग्राही कार्यालयमा पुग्छन् । कार्यालयमा कर्मचारीको नाममा कार्यालय सहयोगीसमेत नुहँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङको कार्यालय अस्तव्यस्त भएको बोर्ड स्थापनादेखि काम गर्दै आएका दर्ता अधिकारी नारायण शर्माले बताए । स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको जनाउँदै उनले तीन महिना अघि एकसाथ तीन कर्मचारीले बोर्ड छोड्दा समस्या भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाको जानकारी लिन, हराएको कार्ड बनाउन सेवाग्राही आउँछन् । कार्यालयमा जिल्लाभर छरिएका दर्ता सहयोगीले फोन गरिरहन्छन् । एक जनाले सेवाग्राहीसँग कुरा गर्ने की फोनमा दर्ता सहयोगीसँग कुरा गर्ने ?’, शर्माले भने । उनका अनुसार बीमामा आबद्ध नागरिकको फर्म दर्ता सहयोगीबाट सङ्कलन गर्न समस्या भइरहेको छ । शर्माले बीमा गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले एक्लै फर्म अपडेट गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘सुरुमा दुई जना कर्मचारी थियौँ, बीमा कर्ता थोरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले बीमा गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, दर्ता सहयागीबाट आएको फर्म सङ्कलन गर्न नै नभ्याउने अवस्था आइसक्यो, अपडेटका लागि रातिको समय व्यवस्थापन गरेको छु’, उनले भने, ‘यो हाम्रो मात्रै समस्या हैन गण्डकी प्रदेशभर यस्तै छ भन्ने सुनेको छु, बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने कर्मचारी घट्ने भएको छ । तीन महिना अघि तीन जना स्वास्थ्यका कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयको पत्र आएपछि जानुभयो ।’ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत पुगिसकेको दर्ता अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा हाल एकलाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा ७८ जना दर्ता सहयोगीमार्फत घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य बीमा गराउने कार्य भइरहेको जनाउँदै शर्माले बोर्डको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेकाले तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बागलुङमा एक जनाको भरका कार्यालय सञ्चालन हुँदा बिरामी पर्दा कार्यालयनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ थियो । बागलुङमा मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशमै कर्मचारी अभाव रहेकाले समस्या भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश संयोजक महेशप्रसाद ठाकुरले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोर्डले परीक्षा लिइसकेको र नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेकाले केही समयमै थप कर्मचारी आउने तयारी भइरहेको छ । ‘कर्मचारीको समस्या बागलुङमा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा छ । बागलुङमा धेरै बिमित भएकाले समस्या बढी नै भइसक्यो’, ठाकुरले भने, ‘जिल्लामा एक लाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । एक जना कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन धइरहेको छ । हामीले कर्मचारी ल्याउन केन्द्रमा पहल गरिरहेका छौंँ ।’ अन्य जिल्लामा भन्दा बागलुङमा बीमा कार्यक्रम पहिला सुरु भएको र जनसङ्ख्या पनि धेरै भएकाले बढी समस्या भएको उनले बताए । बागलुङसहित स्याङ्जा, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ र गोखरामा समेत एक जना कर्मचारीकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको संयोजक ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ । नतिजा प्रकाशनसँगै यो समस्या समाधान हुने बताउँदै बागलुङमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी आवश्यकपर्ने ठाकुरले बताए । उनका अनुसार हाल गण्डकी प्रदेशमा नौ लाख २८ हजार चार सय ५९ नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस
२ लाख घटेर आयो नयाँ कोना जीएल, यस्तो छ विशेषता
काठमाडौं । हुन्डाइको लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार कोना जीएल २ लाख रुपैयाँ सस्तो भएको छ । यसअघि ६१ लाख ९६ हजारमा बिक्री हुँदै आएको यसको नयाँ फेसलिफ्टमा मूल्य घटेर आएसंगै नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिएको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ कोना जिएलको मूल्य ५९ लाख ९६ हजार निर्धारण गरेको हो । कोनाको अर्को भेरिएन्ट जीएल–एसको भने पुरानै मूल्य ६४ लाख ९६ हजार कायम गरिएको छ । नेपालमा निकै सफल कोना इलेक्ट्रीक एउटा सफल क्रसओभर ईभी हो । नयाँ इलेक्ट्रीक कोना फेसलिफ्टमा धेरै परिमार्जन भएको छ भने ड्राइभिङ रेन्ज पनि बढेको छ । नयाँ सुरक्षा फिचर र एड्भान्स कनेक्टिभीटी यसमा भएको मुख्य परिमार्जन हो । हुन्डाई कोनामा स्मार्ट सेन्स सेफ्टी सुइट, रिजेनेरेटीभ ब्रेकिङ, प्याडल सिफ्टर, ड्राइभ वाइ वायर सिस्टम तथा क्लाइमेट प्रि–सेटिङ जस्ता आधुनिक सुरक्षा फिचर पाउन सकिन्छ । हुन्डाई कोनामा मल्टी स्टेज हाइभोल्टेज सेफ्टी सिस्टम युक्त ३९.२ किलोवाट आवरको लिथियम आयोन पोलिमर व्याट्री रहेको छ, जसका कारण यसमा हाई इनर्जी डेन्सीटी रहन गई रेन्जसमेत बढ्दछ । व्याट्रीको ले–आउट तथा प्याकेजिङ सिस्टमले सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई कम गरी कोनाको ह्याण्डलीङ उत्कृष्ट बनाएको छ । जसले चालक र यात्रुलाई आरामदायी यात्रा प्रदान गर्दछ । हुन्डाई कोनामा नयाँ डिजाइनको ग्रिल, डे टाइम रनिङ लाइट तथा ठूलो साइजको टेललाइट पाउन सकिन्छ । कोना इलेक्ट्रीकलाई एक पटकको सिंगल चार्जमा ३०५ किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने दावी गरिएको छ । यसलाई १०० किलोवाट डीसी फास्ट चार्जरले ५४ मिनेटमा ८० प्रतिशत ब्याट्री चार्ज गर्न सकिन्छ । यसमा रहेको ८ इन्चको टच स्क्रिनयुक्त भिजुअल न्याभिगेसन सिस्टमले ड्राइभिङ अनुभवलाई उच्च स्तरीय बनाउने दाबी कम्पनीको छ । नेपाली बजारमा कोना इलेक्ट्रिक एट्लास ह्वाइट, साइबर ग्रे, ग्यालाटिक ग्रे, पल्स रेड, सर्फी ब्लु तथा डार्क नाइटजस्ता कलर अप्सनमा उपलब्ध हुनेछन् ।
एक दर्जन बैंक वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा, २ करोड बढी जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ११ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । गत वर्ष बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकका विभिन्न ऐन तथा निर्देशन पालना नगरेपछि करोडौं रुपैयाँ कारवाही तथा जरिवाना गरेको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष ६ वटा विकास बैंक र ५ वटा फाइनान्स कम्पनीबाट साढे २ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकका ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले ११ बैंक तथा वित्तबाट २ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा कैफियत देखिएपछि कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पाेरेट डेभलपमेकन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकलाई २ करोड ३९ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै जरिवाना सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ५ पटकसम्म कारवाही गरेर १ करोड २३ लाख ५१ ह्जार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ साउनमा प्रथम पटक २१ लाख ८० हजार ६६३ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक २८ लाख ९७ हजार ३५४ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक ६ लाख ८२ हजार १२१ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक १९ लाख ३६ हजार ६३५ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३ पटक कारवाही गरेर ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै २०७९ साउनमा प्रथम पटक २० लाख १३ हजार रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक २३ लाख १४ हजार ४९३ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक १७ लाख ९३ हजार ६४७ रुपैयाँ र कात्तिकमा चौंथो पटक ३ लाख ३५ हजार ४७४ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक १ लाख ९६ हजार २६५ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । सिन्धु विकास बैंक गत वर्ष सिन्धु विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तीन पटक कारवाही गरेर २५ लाख ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकका २०७९ साउनमा प्रथम पटक १ लाख २६ हजार ३८४ रुपैयाँ, भदौम दोस्रो पटक १६ लाख ९९ हजार १५१ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक ६ लाख ८२ हजार १२१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ८ पटक कारवाहीमा परेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र सीडी रेसियो कायम नगरेपछि बैंकबाट २२ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो कायम नगर्दा २०७९ साउनमा प्रथम पटक ४ लाख ६३ हजार ७९४ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक ५ लाख १६ हजार ३०७ रुपैयाँ, असोजमा तेस्रो पटक ५ लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँ, कात्तिकमा चौंथो पटक ३ लाख ४ हजार २२९ रुपैयाँ र मंसिरमा पाँचौ पटक २ लाख ५१ हजार ३२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ३ हजार ९४८ रुपैयाँ, दोस्रो पटक ६३ हजार ७८२ रुपैयाँ र तेस्रो पटक १ लाख ८ हजार ७७० रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विभिन्न शिर्षकमा तीन पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अनिवार्य मौज्दात र विपन्न वर्ग कर्जा शिर्षकमा १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । जसमध्ये अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ७०६ रुपैयाँ र दोस्रो पटक ३२ हजार ९६९ रुपैयाँ र विपन्न वर्ग कर्जामा १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सालपा विकास बैंक सालपा विकास बैंकलाई भने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक ३५३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष विभिन्न ५ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही तथा जरिवाना गरेको छ । नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र मल्टीपर्पस फाइनान्सलाई विभिन्न शिर्षकमा १८ लाख १४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जानकी फाइनान्स गत वर्ष राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई पनि तीन पटकसम्म १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कारवाही गरेर जरिवाना तिराएको छ । सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै २०७९ साउनमा प्रथम पटक ६ लाख ५५ हजार १९३ रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक ६ लाख ३७ हजार ७९९ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक ८० हजार ९८५ रुपैयाँ जरिवाता तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । नेपाल फाइनान्स गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सलाई तीन पटकसम्म ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । सीडी रेसियो सीमाभन्दा बढी पुगेपछि २०७९ साउनमा प्रथम पटक १९ हजार ३३० रुपैयाँ, भदौमा दोस्रो पटक १ लाख ६५ हजार ५८४ रुपैयाँ र असोजमा तेस्रो पटक १ लाख ४९ हजार ३६४ रुपैयाँ जरिवाता तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समृद्धि फाईनान्स समृद्धि फाइनान्सलाई सीडी रेसियो कायम नगरेपछि प्रथम पटक भदौमा ८० हजार ७४४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स प्रोग्रेशिभ फाइनान्सलाई भने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक २३ हजार १८८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । मल्टीपर्पस फाइनान्स मल्टीपर्पस फाइनान्सलाई भने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रथम पटक २ हजार ७०१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
दरबन्दीको पूर्ति सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो : सचिव डा. पोखरेल
स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ । कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के गर्दैछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीे सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ ? स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ती सुदृढिकरण छ । दुई वटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका, प्रादेशिक अस्पतालहरु दुई सय शैय्याका र संघीय अस्पतालहरु दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन् । यो आधारमा हामी गएका छौँ । त्यो सँगसँगै मेडिकल कलेजहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि छन् । भौतिक संरचनामा हाम्रो कामहरु धेरै भएपनि अहिले हामिले क्यालकुलेट गर्दाखेरी ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा दरबन्दीका कुराहरु छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ । यसमा हामीले चाहिने तीन थरीका दरबन्दीहरु हुन्छन् । एउटा पाँचौ, छैटौ र सातौं तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौं र नवौं तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन् । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन् । यिनीहरुको दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । अस्पतालहरुमा उपकरण छ तर जनशक्ति छैन नि ? होइन, यसमा दुई वटै चिज छ । भवन बनेपछि उपकरण दायित्व सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको हकमा केन्द्रिय सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको भन्ने नभएर समष्टिगत रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने हिसावले सम्पूर्ण देशले आफ्नै भनेर काम गर्दाखेरी सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अहिलेपनि सरुवामा संघ सरकार धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? दरबन्दीको हिसावले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रिय सरकारसँग जम्मा दुई हजार ६ सय दरबन्दी हो । यो केन्द्रिय सरकारको दरबन्दी केन्द्रका अस्पतालहरुमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो । प्रदेशमा जाने दरबन्दी गइसकेको छ र स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ । यदी समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो । एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरी दुवैतिर गाह्रो हुन्छ । सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह वा प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले, प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ । जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने यदी त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँ (प्रदेश, स्थानिय तह) को दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो । हामीसँग अधिकार नै छैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरी त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । अहिले चाहीँ खाली हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकारसँग माग्ने तर, त्यो केन्द्र सरकार मातहत पर्दैन । त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ । र, यसलाई हामिले अझैपनि समन्वय गर्दैछौँ । हामीले बुझाउँदैछौँ । बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ ? लामो समयदेखि ओएनएम सर्वे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र, हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौँ । केन्द्रिय अस्पतालमा पुरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा उहाँहरुको आ–आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो । र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले र प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ । र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौँ । ५÷१०÷१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । कतिपय ओएनएमहरु संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ । यदी केन्द्रिय दरबन्दी मात्रै पास भयो भनेपनि धेरै केन्द्रिय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सृजना भएर काम गर्न हामिलाई सजिलो हुन्छ । महामारी रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन नि ? महामारीमा संघीय प्रणाली छ । संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई चलाउन पाएन भन्ने गुनासो आउन सक्छ । महामारी केन्द्रिय सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरिदिएर आवश्यकता अनुसार जनशक्ति मोविलाईजेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको खण्डमा महामारीलाई कम्व्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यदी त्यो भएन भने कहिले काहीँ केन्द्र सरकारको सिमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसमा तीन वटै तहको सरकारको समन्वय चाहिन्छ । तीन वटै सरकारबाट आवश्यकताअनुसार दरबन्दी, जनशक्तिलाई यता उता लैजान सकियो भने महामारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संघ सरकारले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ? केन्द्रिय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रिय अस्पताल, केन्द्रिय संस्थानहरुको होलान् । हामीले के भनेका छौँ भने प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर गर्ने र उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं । कतिपय स्थानीय तहका साथीहरुलाई अनुगमन भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरुले पनि मेरो अधिकार होइन की वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् । त्यो भएर हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुप¥यो । स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्यावको अनुगमनहरु होलान्, त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर त्यसले प्रदेशसँग मिलेर गर्ने, प्रदेशका कुराहरु केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने वा केन्द्र र स्थानीय तह प्रत्यक्ष मिलेर अनुगमन गर्ने र यो अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौँ भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ? मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुई वटा विषय छ । एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरु गरिरहेका छौँ, सरुवा रोगमा अझैपनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ–नयाँ भ्याक्सीनहरु ल्याउनुपर्ने छ । रुटिन भ्याक्सिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । न्युट्रेसनका कुराहरुले अझैपनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ । न्युट्रेसनको स्ट्याटस राम्रो भएपनि कुनै प्रदेशमा अझैपनि अवस्था विकराल छ । पुड्कोपन अझै समस्याकै रुपमा छ । यस्तै, अब नयाँ–नयाँ रोगहरु पनि आउँदैछन् । नयाँ रोगमा नसर्ने रोग आउँदैछ । मानसिक रोगहरु आउँदैछ, क्यान्सरहरु आउँदैछ । यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ । नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बीमालाई आधारभुत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ । टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्ने छ ।
सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह
काठमाडौं । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याईँ गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरुले जोड दिएका छन् । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशनको पहिलो सत्रमा वक्ताहरुले आम नागरिकको सूचनामा पहुँच स्थापित नभएमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुशासनमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नागरिकलाई सचना दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्य पक्षमा अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सूचनाको हकको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यले सूचना दिने कुरामा कञ्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन ।’ आदिवासी जनजाति आयोगका सूचना अधिकारी संजिला सापकोटाले आयोगले आफ्ना गतिविधिमा आम नागरिकको सूचनाको पहुँचका लागि कुनै कमी नभएको जनाए । पशु सेवा प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले पशु किसानका दैनिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित सूचनाहरु प्रवाह गरिएको जानकारी दिए । गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैह्रसरकारी संस्थाहरु सूचनाको हकका सवालमा सहयोगी हातहरु भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग हुने बताए। सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
अध्यक्ष बन्न मात्रै होइन योजनासहित काम गर्ने बाचा लिएर आएको छु : शर्मा
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार दिएका राजेन्द्र कुमार (आर.के.) शर्माले आफूले योजनासहित कार्य गर्न बाचा लिएर आएको बताएका छन् । कतार निवासी राजेन्द्र कुमार (आर.के.) शर्माले आगामी कार्यकाल (२०२३-०२५) को लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बन्ने औपचारिक घोषणा गर्दै सो बताएका हुन् । कतारको राजधानी दोहास्थित र्याडिसन ब्लु होटलमा बुधबार उम्मेद्वार घोषणा सभा कार्यक्रम गरी अध्यक्षका प्रत्यासी शर्माले आफ्ना २४ बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । ‘गैरआवासीय नेपालीको अभियानः स्वदेशमा लगानी, प्रवासमा सम्मान’ भन्ने मुल नारा समेटेर शर्माले २४ महिने (२ वर्षे) कार्यकालमा आफ्ना २४ कार्ययोजनाहरु समेटेर बाचापत्र सार्वजनिक गरे । संघका वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहेका शर्माले विश्वका सबै क्षेत्रमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको सल्लाह र सुझावको आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए । यो योजना तथा कार्यक्रमले सिंगो गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई एक ढिक्का बनाएर अघि लैजाने र आफ्नो कार्यकालमा ‘फुटेको होइन, जुटेको एनआरएन’ बन्ने उनले दावी गरे । ‘मैले आइसिसीको उपाध्यक्ष भइ कार्य गरिसकेकाले स्वभावतः अध्यक्ष भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अनुभव कमाइसकेको छु । त्यही अनुभवलाई उपयोग गर्दै थप जिम्मेवारी उठाउने अठोट गरेको छु । तपाई हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने पवित्र उद्देश्य राखेर गैरआवासीय नेपाली अभियानको नेतृत्व लिने संकल्प गरेको हुँ ।’ बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै शर्माले भने । ‘अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने मेरो अभिलाषा होइन, मैले त तपाई हाम्रा लागि काम गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी लिन मात्र खोजेको मात्र हुँ ।’ उनले थप जोड दिंदै भने- ‘मैले योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छु । ती लक्ष्य र कार्ययोजनालाई समेटेर यो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छु ।’ आफुले सार्वजनिक गरेका कार्य र त्यसमा भएका प्रगतिको समीक्षात्मक टिप्पणी त्रैमासिक रुपमा सावजनिक गर्ने उनले बाचा समेत गरे । शर्माले विदेशमा बस्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई सामूहिक लगानी कोषमा आबद्ध गराउने र श्रम बेचेर स्वेदश फर्किने नेपाली श्रमिकहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अब गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई मानवीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला भईसकेको उनले जिकिर गरे । शर्मा गैरआवासीय नेपाली अभियानमा सन् २००५ देखि सक्रिय छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको सल्लाहकारदेखि आइसिसी सदस्य, मध्यपूर्व संयोजक र आइसिसी सचिव भएर काम गरे । हाल उनी संघको आइसिसी उपाध्यक्ष हुन् । नेपालको बाग्लुङ जिल्लामा वि.सं. २०३८ साल मंसिर १३ गते मध्यम परिवारमा जन्मिएका शर्मा २० वर्षअघि अर्थात् सन् २००३ मा पैसा उठाउन भनेर कतार पुगेका थिए । कतारमा पैसा लिनुपर्ने मान्छे नभेटेपछि उनले त्यहीँ नै एउटा निर्माण कम्पनीमा अकान्टेन्टको रुपमा जागिर सुरु गरे । हाल उनी कतारमा एक सफल नेपाली व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् ।
तोलामा १४ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बिहिबार सुनको मुल्य प्रतितोला १४ सय रुपैयाँले घटेको छ। नेपाली बजारमा बुधबार प्रतितोला १ लाख ११ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज एक हजार ४ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज तेजाबी सुन प्रति तोला एक हजार ३ सय ५० रुपैयाँले घटेर १ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
