विकासन्युज

डेरी प्रडक्ट बंगलादेश निर्यातका लागि तात्यो निजी क्षेत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित डेरी उद्योगीहरुले नेपाली उत्पादन बंगलादेश निर्यातको तयारी थालेका छन् । नेपाली ध्यू, बटर, धुलो दुध, खुवा र पनीर बंगलादेश निर्यातको सम्भावना अध्ययनका लाािग नेपाल डेरी एसोसिएनसनको समूहले बंगलादेश भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । नेपाली डेरी उत्पादनलाई निर्यात गर्ने मुख्य एजेण्डा राखेर बंगलादेशका पुगेको डेरी उद्योगीहरुले बंगलादेशका डेरी व्यवसायी छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा नेपाली डेरी प्रडक्ट बंगलादेश ल्याउन आफूहरु तयार रहेको जानकारी पाइएको डेरी एसोसिएसनका सदस्य एवंम लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त छलफलमा नेपाली ५ उत्पादनमा बंगलादेशी उद्योगीहरुले विशेष चासो राखेका थिए । उनीहरुले थप अध्ययन गरेर आयातका लागि पुनः नेपाली उद्योगीसँग छलफल गर्ने आश्वासन पाइएको जानकारी दिए । ७ समूहका बंगलादेश गएका नेपाली डेरी उद्योगीहरु ६ दिन बंगलादेश बसेर नेपाल फर्किएका हुन् । नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र खनाल पछिल्लो समय मागभन्दा धेरै दूध आपूर्ति भएपछि यसको समाधानका लागि व्यवसायीहरू नयाँ बजारको खोजीमा लागेको जानकारी दिए ।

दशैंमा लाभांश नपाउने भएपछि सेयरधनी निराश, बैंकर भन्छन् : खसी/बोका काट्नु भन्दा बचत गर्नु बेस

काठमाडौं । यस वर्ष दशैं ढिलो परेपनि अधिकांश बैंकहरुले सेयरधनीको हात खाली पार्ने भएका छन् । विगतका वर्षहरुमा असोजमै पर्ने दशैंमा सेयरधनीलाई लाभांश दिने प्रयत्न गर्ने बैंकहरुले यस वर्ष कात्तिकमै परेपनि लाभांश दिन सक्ने सम्भावना न्युन देखिएको हो । सूचीकृत कम्पनीका लगानीकर्ताले दशैंमा लाभांश रकमबाट खर्च गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । तर, दशैं अगावै लाभांश घोषणा नगर्दा निराश हुनु परेको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । विगतका वर्षहरुमा बैंकहरुले दशैं अघि नै साधारणसभा गरेर लाभांश नै वितरण गर्ने गरेका थिए । यसपटक दशैं कात्तिकमा परेकाले दशैं अगावै खर्च आउने अपेक्षामा लगानीकर्ता थिए । तर, यस वर्ष पनि लगानीकर्ताको त्यो अपेक्षामात्रै सीमित हुने देखिएको हो । लगानीकर्ताको इच्छा दशैं अघि नै राम्रो प्रतिफल लिएर धुमधामका साथ दशैं मनाउने हुन्छ । दशैं तिहारमा पैसा जम्मा गरेर परिवारसँग घुम्ने, साथीभाइहरुसँग रमाइलो गर्ने अभ्यास नेपालमा व्याप्त छ । धेरैले चाडपर्वकै समय पारेर नयाँ-नयाँ गाडी तथा सामान खरिद गर्छन् । लगानीकर्ता माधव खनालले यसपालिको दशैंमा लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने हुँदा दुःख व्यक्त गरे । लगानीकर्तालाई दशैं खर्च दिन भएपनि कम्पनीहरुले छिटो साधारणसभा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपालिको दशैंमा लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने भयो, विगतमा केही कम्पनीले दशैंमा लाभांश दिन्थे, अहिले ती कम्पनीहरुले पनि वितरण गर्न छाडे, अब दशैं/तिहारमा लगानीकर्ताको हात रित्तो हुने भयो,’ उनले भने, ‘एउटा नैतिकता हुनुपर्ने हो, नेपालीहरुको महान चाँड दशैं/तिहार हो, सबैलाई पैसा चाहिन्छ, आर्थिक वर्ष क्लोज भएको धेरै महिना भइसक्यो, नैतिकता बोध छैन, यसमा नेप्से, सेबोन, राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले कडाइ गर्नु पर्छ ।’ लगानीकर्ता राजन लम्सालले भने केही फरक मत राखे । उनले कम्पनीहरुको अडिटका कारण ढिलो हुने गरेकाले दशैं अघि नै लाभांशको अपेक्षा गर्न नहुने धारणा राखे । दशैंअघि नै साधारणसभा गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको भन्दै दोष दिनु गलत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘सबै कम्पनीले असोजमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न सक्दैनन्, कम्पनीका धेरै शाखा कार्यालय हुन्छन्, ब्यालेन्ससिट पनि हचुवाको भरमा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन, दशैंअघि भए असाध्यै राम्रो कुरा हो,’ उनले थपे, ‘सामान्यतया २१ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, धेरै शाखा नभएका कम्पनीले छिटो लाभांश वितरण गर्नु पर्छ ।’ यस्तै, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक यज्ञ प्रसाद न्यौपानेले यसपालिको दशैंमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सम्भव नरहेको तर्क गरे । उनले अब केही समय बाँकी रहेकाले दशैंपछि मात्रै लगानीकर्ताले लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने धारणा राखे । ‘लाभांश वितरणका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ, बैंकको सञ्चालक समितिले लाभांश घोषणादेखि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्दासम्म धेरै लामो समय लाग्छ, त्यसपछि साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण दशैं अघि सेयरधनीले लाभांश पाउने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कृषि विकास बैंकको लेखापरीक्षण काम भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षभन्दा कृषि विकास बैंकका सेयरधनीहरुले छिटो लाभांश पाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म ५ वटा बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्, दशैं अगाडि यी बैंकका सेयरधनीले मात्रै लाभांश पाउने हुन् तर, अन्य कम्पनीले दिन सक्ने अवस्था अब छैन, तुरुन्तै घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाउन पनि समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कृषि विकास बैंकले विगतको वर्षभन्दा छिटो घोषणा गर्ने तयारीमा छ, आगामी वर्षमा दशैं अगाडि नै लाभांश दिने प्रयत्न गर्नेछौं ।’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)ले नियम अनुसार लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । यसवर्ष अन्य बैंकहरुले दशैंमा लाभांश दिन सक्ने सम्भावना नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । दशैं ढिलो परेको भएपनि अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमै तरलताको समस्या कायमै रहेका कारण बैंकहरुले दशैं अघि नै लाभांश दिने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतको ब्याजदर उच्च भएकाले खर्चभन्दा पनि बचत गर्न आग्रह गरे । ‘म दशैंमा खर्च गर्नु हुँदैन भन्छु, बैंकहरुमा पैसा छैन, दशैं तिहार भनेर पहिला जस्तो खसी बोकामा खर्च गर्नु हुँदैन, अहिले त भएको पैसा पनि बचत गर्नुहोस् भन्छु, बैंकमा अहिले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले खर्चभन्दा पनि बचत गर्नुपर्छ, ब्याजदर ६/७ प्रतिशत हुँदा खर्च गर्ने हो, ११ प्रतिशत हुँदा त ब्याज पाउँदा बचत गर्ने हो, यस वर्षको दशैंमा कुनै पनि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले दशैं अघि लाभांशको अपेक्षा राख्ने लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न सुझाए । ‘लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरे दशैंअघि नै लाभाशं पाउन सक्छन्, त्यसैमा लगानी गर्दा हुन्छ, दशैं अघि लाभांश खान चाहेमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । हालसम्म पाँच वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् भने साधारणसभा पनि बोलाइसकेका छन् । माछापुच्छ्र्रे, एभरेष्ट, सानिमा, सिटिजन्स र एनआइसी एशिया बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यी बैंकले सेयरधनीलाई दशैं अगाडि नै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नेछन् । अन्य बैंकको लाभांश दिन सक्ने सम्भावना भने न्यून छ ।

च्याटजीपीटीले अब इन्टरनेटबाट नै जानकारी खोज्न सक्ने

न्युयोर्क । जेनेरेटर एआई प्लेटफर्म (च्याटजीपीटी) ले अब इन्टरनेटबाट सिधै जानकारी ल्याउन वा अद्यावधिक जानकारी सङ्कलन गर्न सक्ने भएको दावी गर्दै सफ्टवेयरका लागि यो सफलता एक बृहत् कोसेढुङ्गा भएको यसको निर्माता ‘ओपनएआई’ले बुधबार जानकारी गराएको छ । अहिलेसम्म, प्रयोगकर्ताका प्रश्नहरूमा च्याटजीपीटीको प्रतिक्रियाहरू पूराना जानकारीमा आधारित थिए, जसमा अगस्त २०२१ पछिको जानकारी समावेश गरिएको थिएन । ‘च्याटजीपीटीले अब स्रोतहरूसँग सीधा लिङ्कहरूको साथ इन्टरनेटमा खोजी गर्न सक्छ र तपाईंलाई वर्तमान र आधिकारिक जानकारी प्रदान गर्छ,’ ओपनएआईले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मार्फत् सार्वजनिक एक सूचनामा जानकारी गराएको छ । पोष्टमा भनिएको छ, ‘यो अब सेप्टेम्बर २०२१ भन्दा अघिको जानकारीमा मात्र सीमित छैन ।’ नवीनतम सुविधाले वेबसाइटहरूलाई च्याटजीपीटीले उनीहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्दछ भनेर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने पनि जनाइएको छ । ओपनएआईले जुनमा आफ्ना पैसा तिरेका ग्राहकहरूका लागि अद्यावधिक सार्वजनिक गरेको थियो, तर प्रयोगकर्ताहरूले इन्टरनेट सामग्रीमा पैसा तिरेका ग्राहकहरूको सूचना चोरी गर्न सफल भएपछि यो अवधारणालाई खारेज गरेको थियो । ‘ब्राउज विथ बिङ’ नाम दिइएको यो सुविधा च्याटजीपीटी प्लस र उद्यम सेवाका ग्राहकका लागि पनि आरक्षित छ, तर ओपनएआईले यो चाँडै नै सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने बताएको छ । च्याटजीपीटीले यसको प्रतिक्रियाहरूको साथ प्रत्यक्ष स्रोतहरू पनि उद्धृत गर्नेछ, जुन अब कार्यक्रमको प्रकाशकले नियन्त्रण गर्ने एकल जानकारीमा आधारित हुनेछैन । रासस

दुई कम्पनीका तीन हेलिकप्टर उडानमा प्रतिवन्ध

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले दुई कम्पनीका तीन हेलिक्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षाको उल्लंघन गरेको भन्दै फिस्टेल र श्री एयरका हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको हो । भिजुअल फ्लाइट रुल (भीएफआर) उडान सुरक्षा नियमको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै फिस्टेल एयरका २ र श्री एयरको एक हेलिकप्टरलाई उडानमा रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त हेलिकप्टर सोलुखुम्बु क्षेत्रमा बादलले ढाकेको बेलामा एकआपसमा झन्डै ठोकिनेगरी ल्याण्ड गर्न खोजेपछि क्यानले कारवाही गरेको हो । दुई कम्पनीका एस ३५० मोडलका हेलिकप्टरलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उडानमा रोक लगाइएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्र प्रकरणको अध्ययन भएर छानवीन नहुँदासम्मका लागि उडानमा रोक लगाइएको हो ।

डडेल्धुरा मेडिकल कलेजमा यसै वर्षदेखि पढाइ सुरु हुने

  दोधारा चाँदनी । सरकारले घोषणा गरेको डडेल्धुरा मेडिकल कलेजले बिएमएलटी (ब्याचलर्स इन मेडिकल ल्याब टेक्लोलोजी) सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट बिएमएलटी (ब्याचलर्स इन मेडिकल ल्याब टेक्लोलोजी) सञ्चालनको अनुमति पाएको जानकारी दिए । ‘अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ’, उपकुलपति जोशीले भने । विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक माग गरिसकेको छ । उनले अहिले डडेल्धुरा अस्पतालमा एक सय शय्या सञ्चालनमा रहेको र त्यसलाई थप गरेर सुरुवातमा तीनसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको नाममा डडेल्धुराको तुफानडाँडास्थित ८४ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा दुई सय ३४ रोपनी जग्गा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले डडेल्धुरामा डीनको कार्यालय स्थापना गरेर कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले प्रशासनिक भवन निर्माण, छात्रवासलगायतका संरचना निमार्णका लागि डिपीआर निर्माणको काम भइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीको भनाइ छ । सरकारले डडेल्धुरा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ भने प्रदेशभरी विशेषज्ञ उपचार सेवामा पहुँच पुग्ने छ’, उपकुलपति जोशीले भने, ‘विशेष गरी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिकले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन ।’ मेडिकल कलेजका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको उपकुलपति जोशीले बताए । विश्वविद्यालयले एमबिबिएस सञ्चालनका लागि समेत रणनिति बनाएर तयारी गरिरहेको जनाएको छ । रासस

प्रदेश सरकारले प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्ने, कोरोना बीमाको भुक्तानीको लागि पहल जारी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले उक्त नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । सिलवालले बीमा मार्फत जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले आर्थिक रूपमा सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र न्यून आय भएका बर्ग पहिचान गरी बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा राखिएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा सम्बन्धी गुनासा र उजूरीको सुनुवाई प्राधिकरणले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र स्थानीय गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बीमाको दायरा विस्तारका लागि हरेक नागरिकलाई बीमा किन गर्ने र बीमाबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा बुझाउनु आवश्यक भएको बताए । स्थानीयस्तरमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बीमा गरेपछि समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ, बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नपाएर पीडित भएका गुनासाहरू आउने गरेका छन्, त्यस्तो हुनुभएन, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी कार्य गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमाको परिचय, बीमाको पहुुँच, बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा भएको लगानीलाई मात्र नहेरी त्यसबाट हुने उत्पादनलाई पनि हेर्नुपर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई बीमाको सिद्धान्त अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले छुट्याउने गरेको आर्थिक सहायता न्यून आय भएका बर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सदुपयोग गर्नुपर्ने, बीमितहरूको पनि नियत राम्रो हुनुपर्ने, सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरू आआफ्नो दायित्व बोध गरी अघि बढ्नुपर्ने लगायतका धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारी, विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता थियो ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट आजदेखि पुनः उत्पादन सुरु

मकवानपुर । करिब दुई हप्ताअघि बन्द भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आजदेखि पुनः उत्पादन सुरु गरेको छ । आगो बाल्ने भट्टीको केही उपकरण बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन बन्द गर्नुपरेको उक्त उद्योगले जनाएको छ । बिग्रिएका उपकरण मर्मतसम्हार र थप उपकरण जडान गरी गरिएपछि उत्पादन सुरु गरिएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले बताए । हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत आपूर्ति करिब आधाघण्टा अवरुद्ध हुँदा उत्पादन कार्यलाई नियमित राख्न कठिनाइ भएको उनले जानकारी दिए । उक्त उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिको लागि छुट्टै फिडर जडान गरिए पनि आपूर्ति पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा उत्पादन कार्यमा निकै समस्या भोग्नु परेकाले प्राधिकरणसँग नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न पत्राचार भइरहेको पनि महाप्रबन्धक कर्णले बताए । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सो उद्योग करिब चार दशक पुरानो हुँदै जाँदा सबै उपकरण पनि जीर्ण हुँदै गएकाले उत्पादन क्षमतामा कमी आएको उल्लेख गरिएकोे छ । साविक क्षमताअनुसार दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिले दैनिक दस हजार बोरा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौँडामा स्थापना गरेको उक्त उद्योगले २०४३ साल मङ्सिर २६ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको थियो । एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योगले अहिले विभिन्न सहरमा दैनिक चार हजारदेखि पाँच हजार बोरासम्म मात्र सिमेन्ट बिक्रीवितरण भइरहेकाले पर्याप्त सिमेन्ट बिक्रीवितरण हुन नसक्दा निकै आर्थिक भार व्यहोर्न परेको उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तराज पाण्डेले बताए । रासस

जथाभावी एन्टिबायोटिक जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड

काठमाडौं। नेपालमा एन्टिबायोटिकको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यहाँ जुनसुकै एन्टिबायोटिक जहाँ पनि जसले पनि, बिनाचिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन सजिलै किन्न सकिन्छ । बेच्ने वा किन्ने बेला कुनै रोकावट छैन । मनपरी ढङ्गले खाने गरिएको छ । एन्टिबायोटिक बनाउने, पूर्जामा लेख्ने, बेच्ने, किन्ने र खाने सबै क्षेत्रमा मनपरी छ । त्यसैले त विस्तारै हाम्रो शरीरमा रहेका रोगका जीवाणु बलियो हुँदै गएका छन् । यसको परिणामस्वरूप हामीलाई कुनै रोग लागेपछि एन्टिबायोटिक खाए पनि त्यसले काम गर्न छोड्दै गएको छ । एन्टिबायोटिक औषधिभन्दा जीवाणु बलियो हुँदै जानु भनेको चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रकै लागि मात्र नभएर मानव जगत्कै लागि ठूलो चुनौती हो । एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गर्नु भनेको पक्कै पनि बदाम र भटमास खाएजस्तै पक्कै पनि होइन । तर विडम्बना देशका दूरदराजका मानिसहरूले मात्र नभएर सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र पढे लेखेका व्यक्तिहरूले पनि कुन बेला, कति मात्र, कुन रोगको उपचारमा एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान पाइँदैन । खानै पर्ने बिरामीले एन्टिबायोटिक खाँदा खासै ठूलो समस्या नहोला तर नखानु पर्नेले खादा समस्या देखिएको छ । सबै रोगको उपचारमा एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन । तर समाजमा एउटा यस्तो भ्रम छ कि हरेक रोगको अचुक उपाय भनेको एन्टिबायोटिक हो । कोभिडको महामारीको बेला एन्टिबायोटिकले काम गरेन । सामान्य सिटामोलबाहेक अरू औषधिले काम नगरेको हामी सबैले अनुभवसमेत गरेको प्रमाणित तथ्य हो । तर पनि सङ्क्रमित भएकामध्ये आधा जति नेपालीले कुनै न कुनै प्रकारको एन्टिबायोटिक सेवन गरेको पाइएको पाटन अस्पताल जनरल प्रेक्टिस तथा इमरजेन्सी विभागमा कार्यरत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक डा. आशिष श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगसम्बन्धी नीति नै नभएको भने होइन । छ तर लागू गरिएको छैन । डा. श्रेष्ठका अनुसार नियमअनुसार चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बिना कडा खालका एन्टिबायोटिक किनबेच गर्न पाइँदैन । तर व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा एन्टिबायोटिक औषधिप्रति जनताको विश्वास ठूलो छ । एन्टिबायोटिक जुनसुकै रोग पनि निको पार्छ भन्ने बलियो मनोविज्ञान छ समाजमा । त्यसैले सितिमिति अरू औषधिमा विश्वास गदैनन् बिरामी पनि । आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग कम हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । उपभोक्ता मलाई यो नामको एन्टिबायोटिक दिनुहोस् भन्दै फार्मेसी पुग्ने गरेका हुन्छन् । एन्टिबायोटिक बाहेकले मलाई ठीक हुँदैन भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । जनचेतनाको अभावका कारण नेपालमा एन्टिबायोटिकको उपभोग बढेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा.अर्जुन कार्की बताउँछन् । रोग चाँडो निको बनाउने होडबाजीका कारण पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढेकोमा विज्ञहरूको एक मत छ । रोग चाँडो निको पार्न बढी डोजको एन्टिबायोटिक दिने र लिने प्रवृति छ । जुन स्वास्थ्यका हिसाबले हितकार होइन । यही होडबाजीले एक रुपैयाँको सिटामोल खाएर निको हुने रोगको लागि दसौं गुणा बढी मूल्य पर्ने एन्टिबायोटिक उपभोग गराइन्छ । यसरी अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा विभिन्न औषधि कम्पनीहरू र व्यापारीहरूको स्वार्थ पनि रहेको पाइन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार रोग निको पार्न सधैं एउटै औषधिको प्रयोग भन्दा फरकफरक किसिमको औषधि प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । बिरामीलाई एउटा औषधिले निको नभए अर्को औषधि प्रयास गर्नु राम्रो चिकित्सकीय अभ्यास हो । तर एकैचोटी हाइडोजको एन्टिबायोटिक दिँदा समस्या निम्त्याउँछ । जथाभावी एन्टिबोयोटिकको प्रयोग गर्दा मिर्गौला फेल हुने लगायतका शरीरका अन्य अङ्ग समेत फेल हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकहरुका अनुसार एन्टिबायोटिक नै रोगको पूर्ण निदान होइन । एन्टिबायोटिक खाएपछि त्यसले शरीरमा संक्रमित ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्छ । यस हिसाबले कुन किसिमको ब्याक्टेरिया हो, त्यही आधारमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको मात्रा, अवधि, समय सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ । यद्यपि जुनसुकै अवस्थामा एन्टिबायोटिक सेवन गर्छौं । यस किसिमको प्रयोगले शरीरमा भएका ब्याक्टेरियाले आफ्नो रक्षात्मक क्षमता बढाउँछ । कोषिका परिवर्तन गर्छ । यसलाई ‘ड्रग रेजिस्टेन्स’ भनिन्छ । यस्तो हुनु भनेको ठूलो जटिलता हो । जब शरीरमा ब्याक्टेरियाले आफ्नो कोषिका बदल्छ, तब औषधिको प्रभाव कम हुन्छ । रोग फेरि बल्झन्छ र त्यसले थप चर्को रुप लिन्छ । एन्टिबायोटिकको विषयमा उपभोक्ता मात्र होइन स्वास्थ्यकर्मी र फार्मेसी सञ्चालकहरूमा समेत चेतना अभाव छ । कसरी हुन्छ एन्टिबायोटिक भिडाइ हाल्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा पनि छ । एन्टिबायोटिक अत्यधिक प्रयोगले अहिले र पहिलेको तुलनामा एन्टिबायोटिकले काम नै गर्न छोड्दै छ । उदाहरणका लागि टाइफाइडमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकले अहिले काम गर्न छोडेको छ । यो हाम्रो मात्र होइन, विश्वकै ठूलो समस्या हो । विकसित देशहरूमा जथाभावी एन्टिबायोटिकको किनबेच हुँदैन । डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक बेच्न र किन्न पाइँदैन । त्यहाँ नियम पालना कडाइका साथ हुन्छ । अनुगमन कडा हुन्छ । तर हाम्रो देशमा न त कडा नियम हुन्छ न त अनुगमन बलियो । त्यसैले यहाँ जनस्वास्थ्यमा माथि धनस्वास्थ्यको लडाइँ चलिरहेको छ । पैसा कमाउने निहुँमा जनताको स्वास्थ्य प्रयोगशाला भइरहेको छ । एन्टिबायोटिकको गुणस्तर माथि पनि विचार गर्नुपर्छ । एन्टिबायोटिक उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट त्यसको गुणस्तर निगरानी हुनु पर्छ । एउटै एन्टिबायोटिक धेरै कम्पनीले बनाउने गर्छन् । हाम्रो देशमा पनि औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्छ । एन्टिबायोटिकको गुणस्तरका विषयमा पनि विभागले हेक्का राख्नुपर्छ । एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसमा सबै पक्षको सहयोग, सहकार्य आवश्यक पर्छ । एन्टिबायोटिक बनाउने कम्पनी, एन्टिबायोटिक लेख्ने डाक्टर, बेच्ने फार्मेसी, किन्ने उपभोक्ता र नियम कानुन बनाएर लागू गराउने सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । एन्टिबायोटिकको अनावश्यक प्रयोग रोक्नका लागि जसले पनि किन्न पाउने नियम बन्द गर्नै पर्छ । राज्यले चाहेको खण्डमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा भइरहेको बेतिथि रोक्न सक्छ । जस्तै उदाहरणको लागि नार्कोनन ड्रग्सबिना लाइसेन्स बेच्न पाइँदैन । बिनाप्रिस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक बेच्न र किन्न पाइँदैन । किन्ने मान्छेको ठेगाना लेखेर प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने डाक्टरको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नम्बरसमेत रेकर्ड राखेर बिक्री गरिन्छ । यसको जथाभावी प्रयोग रोकिएको छ । यसैगरी सरकारले एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न बनाइरहेको नीति नियम कडाइका साथ पालना गरे रोक्न सक्छ । तर यसमा राज्यको इच्छा शक्ति चाहिन्छ । डाक्टरले लेख्ने प्रिस्क्रिप्सनको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन रोगको उपचार के औषधि सिफारिस ग¥यो ? जथाभावी एन्टिबायोटिक त लेखेन ? भन्ने बिषयमा प्रिस्क्रिप्सन अडिट गर्ने प्रचलन चलाउनु पर्छ । जथाभावी लेख्ने लाई कारवाही गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको उपचारात्मक महाशाखाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रयोग गरिने औषधि प्रिस्क्रिप्सनको अडिट गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । अरू रोगको उपचारमा पनि प्रिस्क्रिप्सन अडिट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले जथाभावी एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्ने चलन माथि पनि अङ्कुश लाग्न सक्छ । हरेक चिकित्सक आफ्नो पेसाप्रति, समाजप्रति र जनस्वास्थ्य माथि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । एन्टिबायोटिक सिफारिस गर्ने चिकित्सक, बेच्ने फार्मेसी र किन्ने उपभोक्ता तिनै पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न सकिँदैन । यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही दिन पहिले औषधि व्यवस्था विभागले एक सय तीन प्रकारका एन्टिवायोटिकको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालाई अनुरोध गरेको थियो । विभागले एन्टिबोयोटिकको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न र नियन्त्रण गर्न प्रतिवन्ध लगाएको जनाएको थियो । एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगलाई रोक्ने अभिप्रायले नेपाल चिकित्सक सङ्घले विभिन्न नीतिगत तहमा पैरवी गर्ने गरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०५० सम्म यही तरिकाले एन्टीबायोटिकको गलत प्रयोग भएको अवस्थामा भविष्यमा एन्टीबायोटिकले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गरेको छ । एन्टीबयोटिकको सही सदुपयोग गर्नु पर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहेका छन् । (लेखक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार हुन्)