सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पुर्याइयो । दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरुले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरु भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो छ महिनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो छ महिनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन ।’ मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक-पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौँ भन्ने लक्ष्य हो’, उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् । ‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको छ महिनाभित्र छ वटा भवनको काम सक्छौँ, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ’, निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु छ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएका छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माविनियोजन रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ । गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । यसैबीच समितिले सङ्घीय संसद् भवन निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिन सहरी विकासमन्त्री, आयोजना प्रमुख, आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातृलाई समितिमा भवनको कागजातसहित बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति सिंहले बताए । पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा व्यवस्थापनका सवालमाथि छलफल गर्दै तिनको काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सांसदहरु प्रदीप पौडेल, ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, निशा डाँगी, डा चन्द्रकान्त राउत, बिना लामा, सुशीला श्रेष्ठ र लालवीर चौधरीले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाएर विषयगत उपसमितिलाई सक्रिय बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी समितिले दशैं, तिहार, छठलगायतका पर्वमा लाखौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरु गन्तव्यमा पुग्न आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सडक यातायातलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस
सानिमा रिलायन्स लाइफले शुरु गर्यो शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितको पुनर्जागरण अभियान
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका बीमालेखका लागि शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितकोे पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ । उक्त पुनर्जागरण अभियान यही असोज १६ गते देखि २६ गतेसम्म लागू हुनेछ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बिमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुबिधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कुनैपनि बीमालेख व्यतित रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै विलम्ब शुल्क पनि व्यहोर्ने हुनाले बीमालेख नवीकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याई बिमित र बिमितसँग आश्रित परिवारको आर्थिक सुरक्षाको लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न २१ वटा निकायमा भएका अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने गरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गाानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोमबारको बैठकले चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न बैठकले सहमति प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक पुनः विधेयकका रुपमा संसद् पठाउने सरकारको तयारी गरिएको हो ।
राजस्व छलीका मोबाइल र चोरीको गाडीसहित २९ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राजस्व छलीका विभिन्न मोबाइल तथा चोरीको गाडीसहित एक जनालाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रामेछापको लिखु गाउँपालिका-६ घर भई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका-७ बस्ने २९ वर्षीय मिलन श्रेष्ठ रहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२२ न्यूरोड क्षेत्रमा राजस्व छलीका विभिन्न मोबाइल लुकाइराखेको भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त क्षेत्रमा खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले ८० थान मोबाइल र बा१९च ५०९४ नङ्गको सेतो रङ्गको फोर्ड कम्पनीको इको स्पोर्ट गाडीसहित पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति तथा सामान आवश्यक कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आइशरको गाडी किन्दा रोजेर उपहार पाइने, भाग्यमानीलाई मिनी इभी कार
काठमाडौं । आइशरले दशैं र तिहारको अवसरमा नयाँ आइशर गाडी खरिद गर्दा रोजेर उपहार लिन पाइने योजना ल्याएको छ । बतास एमएडब्लु कमर्शियल भेहिकल (बी.एम.सी.वी.) ले दशैं तिहार स्कीमको घोषणा गरेको हो । यस योजना अन्तर्गत आइशर बस, ट्रक तथा ट्रिपरकाको खरिदमा सुनको बहार, टुर प्याकेज, यामाहा बाइक र स्कुटर, सवारी साधनको फ्री सर्भिसिङ र स्पेयर पार्ट्स अथवा फ्री ईएमआई मध्येबाट ग्राहकहरुले रोजेर उपहार लिन पाउने छन् । यो योजनाको अन्त्यमा बम्पर उपहार अन्तर्गत एकजना भाग्यमानीले मिनी इभी कार पनि प्राप्त गर्ने छन् । उल्लेखित उपहारहरु बाहेक चालकलाई पाँच लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयायँको आकस्मिक बीमा, १ वर्षको सवारी बीमा तथा १ आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण सडक करको सुविधा पनि आइशरले प्रदान गर्नेछ । ७० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको आइशर, भोल्भो र आइशरको संयुक्त परियोजनामा बिबिध मूल्य र प्रयोजनका लागि नयाँ प्रविधिका साथ विभिन्न उत्पादनहरू बजारमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । साथै, हालसालै भएको बतास र एमएडब्लूको एकताले ब्यवसायिक सवारी साधनको बजारमा नयाँ आयाम थप्नुका साथै ११ शाखाहरु, ४ डिलर र १६ टच पोइण्टस्को साथ देशैभर व्यवसायिक सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दुई बैंक नेतृत्वविहिन, तीन बैंकका सीईओको कार्यकाल सकिँदै
काठमाडौं । कर्मचारीहरुका लागि सबैभन्दा बढी चलायमान हुने क्षेत्र हो बैंकिङ । अझ उच्च व्यवस्थापन अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तहको व्यक्तिले चार वर्ष काम गरिसकेपछि बैंकबाट बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन । बैंक सञ्चालक समितिले चाहेको खण्डमा सीईओले दोस्रो कार्यकालका लागि काम गर्ने अवसर पाउँछ भने नचाहेको अवस्थामा अन्य कुनै संस्थामा काम खोज्ने वा घरमै बसेर अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने बाहेकको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले पनि यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट केही अनुभवी र यस क्षेत्रमा छाप बसालेका बैंकरहरु बाहिरिएको छन् भने केही बाहिरिने चरणमा छन् । नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका कृष्णबहादुर अधिकारी पनि सोमबार बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । वि.सं.२०७६ असोज १४ गते नेपाल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका रुपमा नियुक्त नगरेपछि उनी बैंकबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब बैंकले नयाँ सीईओ खोज्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयार गरिरहेको छ । यस्तै, गत भदौमा कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्रिलोक ध्वज जोशीले पदबाट राजीनामा दिए । बैंक सञ्चालक समितिको गत भदौ २५ गते बसेको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै उनी बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए । बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका लागि नदोहोर्याएपछि जोशी बैंकबाट बाहिरएका हुन् । बैंकको सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी बिपिन राज पोख्रेललाई दिएको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । सीईओ कोइरालाको कार्यकाल आगामी बैशाखदेखि सकिने भएको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वि.सं.२०७७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोइरालालाई सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । यद्यपि, बैंक सञ्चालक समितिले उनको नियुक्ती नवीकरण गर्ने जानकारी गरिसकेको बुझिएको छ । पहिलो कार्यकाल सकिएपनि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओका रुपमा नियुक्त हुने सम्भावना बलियो देखिएको हो । विगत ११ वर्षदेखि माछापुच्छ्रे बैंकमा कार्यरत उनी ४ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कोइरालासँग साढे २ दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । कोइरालाले नेदरल्यान्डसको इरासमस युनिभर्सिटीबाट ‘एड्भान्स म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप प्रोग्राम’मा डिप्लोमा गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा बैंकले ठूलो फड्को मारेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः बैंकको सीईओमा दोहोरिएका सीईओ श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिने भएको हो । वि.सं. २०७२ चैत २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रेष्ठ बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७६ चैत २९ गतेका दिन सकिएपनि वि.सं. २०७६ चैत २७ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सीईओमा २ कार्यकालभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने नियामकीय प्राबधानका कारण अब उनले बैंकबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ । उनै श्रेष्ठको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको हो । संखुवासभाको चैनपुरमा जन्मिएका सीईओ श्रेष्ठ सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धकबाट अवकास पाएका थिए । नेपाल बैंकमा श्रेष्ठले ३० वर्ष काम गरेका थिए । सीईओ श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३८ सालमा जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकालको कार्यकाल पनि यस वर्षभित्रै सकिँदैछ । वि.सं. २०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका ढकालको कार्यकल आगामी चैतमा सकिँदैछ । वि.सं. २०७६ फागुन २२ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ढकाललाई वि.सं. २०७७ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सोही नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनको कार्यकाल यसै वर्ष सकिने भएको हो । वि.सं. २०५३ असारदेखि २०६५ भदौसम्म पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा अधिकृतदेखि बरिष्ठ अधिकृत सम्मको पदमा रही कार्य गरेको अनुभव ढकालसँग छ । त्यसपछि ढकालले वि.सं. २०६५ भदौदेखि २०६५ मंसिरसम्म गरिमा विकास बैंकमा प्रबन्धकदेखि शाखा प्रमुख पदमा रही काम गरेका थिए । वि.सं. २०६५ मंसिरदेखि २०६६ असारसम्म प्रबन्धकदेखि कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही काम गरेका ढकाल वि.सं.२०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले केही महत्वपूर्ण बैंकरलाई विदाई गर्ने भएको छ ।
कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरे सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष मार्फतको कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीका लागि एकआपसमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा वित्तीय उत्थानका निमित्त दिगो ऊर्जा चुनौती कोषअन्तर्गत सम्झौता गरेको हो । यो व्यवस्थाले देशमा नवीकरणीय उर्जा वित्तीय उत्थानलाई मापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीले दिगो उर्जाका लागि ऋण प्राप्त गर्दा धितोको आवश्यकतालाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले यस्ता किसिमका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुका साथसाथै साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न वित्तीय सुविधाहरु प्रदान गर्दै व्यवसाय वृद्धिको लागि सहयोग गर्ने लक्ष्यअनुसार यस सम्झौताअन्तर्गत देशको दूर दराजमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५० शाखा कार्यालय, ३६८ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
विशेष बजेट ल्याएर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँछुः मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कसैको कुरा नसुनी अहिले गाउँमा पनि चिकित्सकहरु पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको दाबी गरे । उनले चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार लागिरहेको र त्यसको लागि विशेष बजेट ल्याउने पनि बताए । उनले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भए आफूलाई सम्पर्क गरे आफूले उपचार गरिदिने बताए । ‘दुर्गम ठाउँमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, मैले कसैको कुरा नसुनेर गाउँमा पठाइदिएको छु, यो इतिहासमै पहिलो पटक हो नेपालमा, दरबन्दी एक चौथाइ मात्रै छ, चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा लागिरहेको छु । पैसा विनियोजन छैन, विशेष बजेट ल्याएर भनेपनि गर्ने हो, संविधानमा लेखिए जस्तै हामीले काम गर्नुपर्छ, अब नेपालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरण्डाबाट आत्महत्या गरेर कोही पनि बिरामी मर्नु पर्दैन, घर फर्किनु पर्दैन, गरिव र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही मान्छे फेला पारे मलाई जिम्मा लगाइदिनुस्, म निःशुल्क उपचार गर्छु, हामी सुधारको प्रक्रियामा लागेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री बस्नेतले अहिंसात्मक माध्यम र तौर तरिका अपनाउन नसके समाजमा राम्रो नहुने बताए ।
