विकासन्युज

आयल निगमको स्वचालित मुल्य प्रणालीमा फेरि ब्रेक

काठमाडौं । खाना पकाउने ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णयले आम उपभोक्तालाई राहत भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाउ बढाएको थियो । चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा निगमले बढेको मूल्यलाई स्थगित गर्दै पुरानो मूल्यलाई नै कायम गरेको हो । निगमले खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा २ सय १५ रूपैयाँ मूल्य बढाएको थियो । ग्यासको मूल्य २१ सय १० रूपैयाँ पुगेको थियो । त्यसैगरी, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रूपैयाँ, पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटर आठ रूपैयाँ बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा डिजेल र मट्टितेल लिटरको एक सय ७९ रूपैयाँ, पेट्रोल एक सय ८५ रूपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य बढाउने निर्णयबाट पछि हटेपछि अब उपभोक्ताले साविककै मूल्य अनुसार ग्यास सिलिन्डर १८ सय ९५ रूपैयाँ, पेट्रोल लिटरको एक सय ८३ र डिजेल एक सय ७६ रूपैयाँमा प्रयोग गर्न पाउने छन् । निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रूपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलको ४ रूपैयाँ ८२ पैसा, हवाई इन्धन ६ रुपैयाँ ५४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको एक सय ७३ रूपैयाँ ४५ पैसा बढेर आएको थियो। मूल्य बढेर आए पनि अहिले उपभोक्तालाई राहत दिन साविकको मूल्य कायम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने भन्दै निगमले गत साउन १ गतेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । शनिबार मूल्य बढाएको निगमले सरकारको हस्तक्षेपपछि आइतबारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई नेक लगाएको हो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

वाणिज्य बैंकलाई झैं निगमको पुँजी थप्न सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन निगम सुधार सुझावका लागि गठित समितिले सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको सुझाव समितिले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई बुझाएको १९० पृष्ठको प्रतिवेदनमा निगममा थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सुझाव दिएको हो । “आवश्यक परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पूँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पूँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धी लाभ व्यवस्थामा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विसं २०१५ मा ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पूँजी रहेको छ । निगमको सञ्चित कूल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारले थप पूँजी लगानी गरेपछि ती बैंकको समग्र स्थितिमा सुधार भएको दृष्टान्त रहेकाले निगमलाई पनि सोही मोडलमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेका थिए । निगमको वर्तमान अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिलाई विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार, व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत मुख्यरूपमा पूँजी, ऋण अनुदान अवस्था, सञ्चालनमा रहेको विमान, भूमिस्थ सेवा, ऋण उठाउने, बजार व्यवस्थापन, मानव संसाधन आदिबारे प्रतिवेदनमा संलग्न भएको छ । संरचनागत सुधारमा मुख्यरूपमा निगमको विभाजन, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, थप विभाग, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध र ऐनमा संशोधन आदि प्रतिवेदनका हिस्सा रहेका छन् । बजार मागअनुसार सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निगमको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारण गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिवेदने सुझाएको छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धत्ति अँगाल्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्नसमेत समितिले सुझाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता हुन नदिने बताएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले सामूहिक रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा गत साता लमजुङ र पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको घटना अप्रिय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । “पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ । अस्पताल तोडफोड गर्न अनि चिकित्सकमाथि हातपात गर्न पाइँदैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “चिकित्सकबाट कमजोरी नै हुन्न भन्ने छैन्, कमजोरी हुनसक्छ । चिकित्सकले सबैलाई बचाउन सक्दथे भने सबै चिकित्सक बाँच्थे होला नि ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने उनले बताए । उनले भने, “यो पेसामा लाग्ने सबैको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । त्यो हामी लिन्छौँ ।” प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या रहेको औंल्याउँदै समाधानको पाटो खोज्नु सबैको सामूहिक दायित्व रहेकामा जोड उनले जोड दिए । आफ्नो पालामा ३६५ श्यया सङ्ख्यालाई बढाएर ७३५ बनाएरै छाड्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाए । क्यान्सर पीडितका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग समन्वय गरेर सहुलियत उपचारको प्रक्रियाअघि बढेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडाले सरकार र निजी अस्पतालबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले जो पीडित छ पहिला उसैको उपचार निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, “गाडी चढेर सुट लगाएर आउनेलाई गरिबको छुट नदिई एकपटक आफू गरिब निमुखा भएर हेरेर गरिबले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्दछ ।” सोमबारसम्म चल्ने समीक्षामा प्रदेशको ११ वटै जिल्लाको स्वास्थ्य प्रमुख पोखरा आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी त्यसमा छलफल गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

एनआईसी एशिया र एभरेष्ट बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कुनको कति ?

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र एभरेष्ट बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ एनआईसी एशियाले असोज १६ गतेदेखि असोज २८ गतेसम्म र एभरेष्ट बैंकले असोज १६ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आज असोज १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २९ प्रतिशत बोनस सेयर र १.५२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल ३०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले लाभांश पारित गर्न असोज २८ गते आर्मी अफिसर्स क्लब काठमाडौंमा बिहान ९ बजे २६ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १०.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले लाभांश पारित गर्न असोज ३० गते लैनचौर ब्याङ्कवेट काठमाडौंमा २९ औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ९ बजे बोलाएको छ ।

नेपाल बैंकबाट बाहिरिए अधिकारी, पन्तले पाइन् जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी औपचारिक रुपमा बाहिरिएका छन् । सीईओको रुपमा ४ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । वि.सं.२०७६ असोज १४ गते नेपाल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका रुपमा नियुक्त नगरेपछि उनी बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई सीईओमा नदोहोर्याउने निर्णय गरेको बैंक स्रोतले बताएको छ । नेपाल बैंककै प्रडक्ट रहेका अधिकारी नेपाल बैंकबाटै सीईओ बन्ने पहिलो ब्यक्ति हुन् । नेपाल बैंकमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही दुई दशक बढी कार्य अनुभव हासिल गरेका अधिकारीले एमबिए र ईएमबिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । अधिकारी बाहिरिएपछि बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)को जिम्मेवारी समता पन्तलाई दिईएको छ । आजै बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नायव प्रमुख कार्यकारी प्रमुख (डीसीईओ)पन्तलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएको बैंकका कम्पनी सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । विभिन्न जिम्मेवारीमा रही २ दशक बढिको बैंकिङ्ग अनुभव सँगालेकी पन्तले एम.बि.एससम्मको अध्ययन गरेकी छिन् ।

कुमारी बैंकले ल्यायो २६ लाखसम्मको बीमा सुविधा दिने बचत खाता, असोज १५ गतेदेखि लागू हुने

काठमाडौं । कुमारी बैंकले दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्ना बचत खाताहरुमा विभिन्न आकर्षक सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । यो अवसरमा बैंकले कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खातामा थप सुविधाका साथ ‘दशैं र तिहार परिवारलाई उपहार’ योजना ल्याएको हो । यो योजनामा २६ लाखको बीमा सुविधा अन्तर्गत परिवारका ४ जना सदस्यलाई एक लाखको मेडिकल बीमा सुविधाका साथै कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खातामा २४ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा तथा एक लाखसम्मको घातक रोग बीमा सुरक्षण समावेश गरिएको छ । साथै, खाता खोलिएको पहिलो वर्षको लागि लकर सुविधामा लकर शुल्कमा १०० प्रतिशत तथा लकर मार्जिनमा ५० प्रतिशत छुट तथा निःशुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्ने छ । यसै अवसरमा बैंकका अन्य बचत खाताहरुमा २० हजार रुपैयाँको मेडिकल बीमा सुविधा प्रदान गर्ने छ । बैंकले सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग बीमा प्रदायक कम्पनीको रुपमा सहकार्य गर्दै आएको छ । विगत २२ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०८ शाखा सञ्जाल, ३०९ एटिएम, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६४ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकलाई सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । र, आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने बैंकले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

इकोविट ब्राण्डका जुनसुकै स्कुटर किन्दा १५ हजारसम्म नगद छुट

काठमाडौं । ग्लोबल सेभेन प्रा.लि.ले इटालियन ब्राण्ड इकोविटका विद्युतीय स्कुटरहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । प्रविधिमा भएको आमुल विकास र वातावरणको स्वच्छता र विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन तथा प्रयोग बढीरहेको अवस्थामा कम्पनीले उक्त विद्युतीय स्कुटरहरु बजारमा ल्याएको हो । पहिलो पटक करिब १० महिना अघि नेपाल भित्र्याइएका यी स्कुटरहरु बलिया र आकर्षण रहेको कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै असोज १५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्मका लागि इकोविट फेस्टिवल भाइब्स स्कीम लागू गरेको छ । यो स्कीम अन्तर्गत कम्पनीले इकोविट ब्राण्डका हरेक मोडेलको नगद खरिदमा अधिकतम् १५ हजार रुपैयाँसम्मको छुटको व्यवस्था छ । जसमा गोलाप्रथा मार्फत तत्काल छुट हुने गरी ७ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको छुटको व्यवस्था रहेको कम्पनीको भनाई छ । साथै एक वर्षको कर समेत कम्पनीले नै तिरिदिने र हरेक स्कुटरको साथमा एउटा हेलमेट समेत निःशुल्क दिने कम्पनीले बताएको छ । साथै, यी स्कुटर खरिदमा फाइनान्स र एक्स्चेन्जको समेत सुविधा रहेको तर फाइनान्स र एक्स्चेन्जमा भने यो स्कीम लागू नहुने बताइएको छ । फाइनान्स  ग्राहकले कुनै पनि इकोविटका स्कुटरहरु खरिद गर्दा न्युनतम ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ७० प्रतिशत सम्मको फाइनान्स सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अधिकतम १८ महिनासम्मको सरल किस्तामा शुन्य प्रतिशत व्याजदर लागु हुनेछ । एक्स्चेन्ज  ग्राहकसँग भएको कुनै पनि पुरानो पेट्रोलियम स्कुटर तथा बाइकसँग नयाँ इकोविट विद्युतीय स्कुटर साटेर लैजान सक्नेछन् । त्यसका लागि पुरानो साधनको मूल्य कम्पनीले तोक्ने छ । स्कुटरको बारेमा आरथ्री ३००० बाट क्षमताको हब मोटर जडित यो मोडेलमा ६० भोल्ट २६ एएचका डबल लिथिएम बेट्री प्याक उपलब्ध रहेको छ । जसलाई एकपटकको फुल चार्जमा करिब १३० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ । यो स्कुटरको मूल्य डबल बेट्रीमा ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा राखिएको छ । आरथ्री प्रो ४००० वाट क्षमताको गियर मोटर जडित यो मोडेलमा ७२ भोल्ट ३२ एएचका डबल लिथिएम बेट्री प्याक उपलब्ध हुनेछ । जसलाई एकपटकको फुल चार्जमा करिब १८० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ । यो स्कुटरको मूल्य डबल बेट्रीमा ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ तथा सिंगल बेट्रीमा ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य राखिएको छ । भ्याक्स ३००० वाट क्षमताको मोटर जडित यो मोडेलमा ७२ भोल्ट २० एएचका लिड एसिड बेट्री प्याक उपलब्ध हुनेछ । जसलाई एकपटकको फुल चार्जमा करिब ६० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ । यो स्कुटरको मूल्य २ लाख एक हजार रुपैयाँ राखिएको छ । ई रेट्रो स्टार २००० वाट क्षमताको मोटर जडित यो मोडेलमा ४८ भोल्ट २६ एएचका लिथिएम बेट्री प्याक उपलब्ध हुनेछ । जसलाई एकपटकको फुल चार्जमा करिब १०० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिन्छ । यो स्कुटरको मूल्य डबल बेट्रीमा ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र सिंगल बेट्रीमा २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।