टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा पहाडी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा कम्पनीका नायव प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल नियुक्त भएकी छिन् । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको असोज १७ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको हो । नायव प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी उनलाई असोज १७ गतेदेखि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकी छिन् । पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले सबैको सहयोगको अपेक्षासहित कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । नवनियुक्त निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले भारतको अलाहावाद युनिभर्सिटीबाट बी.ई. र थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एम.ई. गरेकी छिन् । उनले २०४९ चैत २३ गते तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियर पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएर सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् भने २०५१ फागुन १० गते स्थायी नियुक्ति लिएकी थिइन् । उनी २०७८ माघ १८ गते नायव प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् ।
नाडामा प्रि-बूक गरिएका सिट्रोनका गाडीहरु ग्राहकले दशैंअघि पाउने, शुरु भयो डेलिभरी
काठमाडौं । नेपालका लागि सिट्रोन गाडीको आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्स प्रा.लि.ले नाडा अटो शोमा प्रि-बुकिङ गरेका ग्राहकलाई दशैंअघि नै नयाँ गाडी डेलिभर गर्न सुरु गरेको छ । हालै सम्पन्न भएको नाडा अटो शोमा प्रायः ग्राहकहरूले सिट्रोनको नयाँ विद्युुतीय गाडी सिट्रोन ई सि थ्रि र पेट्रोल गाडी सिट्रोन सि थ्री बुकिङ गरेका थिए । सिट्रोन ई सि थ्री भारतमा बनेको कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टमा सबैभन्दा आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध ईभी हो । आफ्ना ग्राहकहरुको उत्साहजनक प्रतिक्रियाको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न सिट्रोनले दशैं अगावै गाडीहरुको डेलिभरी प्रक्रिया सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सांग्रिला मोटर्स प्रालिका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर हेमन्त गोल्छाले भने, ‘नाडा अटो शोमा हाम्रा ग्राहकहरुले देखाउनुभएको माया र साथ प्रति हामी आभारी छौँ । जति पनि गाडीहरु नाडा अटो शोमा बूक भएका थिए तिनीहरु सबै दशैं अगाडि नै उहाँहरुको हातमा पुर्याइसक्ने उद्देश्यले हामीले यी गाडीहरुको डेलिभरी पनि सुरु गरिसकेका छौँ ।’ सिट्रोन आफ्ना ग्राहकहरूको नवीनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्न ईनोभेटिभ र स्टाइलिश गाडीहरू बजारमा ल्याउन प्रतिबद्ध छ । सांग्रिला मोटर्सले पोखरा र चितवन लगायत थापाथली, बिर्तामोड, इटहरी, विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज, दाङ्ग र धनगढीमा पनि आफ्ना नयाँ शोरुमहरु विस्तार गरेको छ ।
चाडबाडमा सार्वजनिक यातायात सहज बनाइने, राजमार्गका कच्ची सडक स्तरोन्नति गरिने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले दशैं, तिहार र छठ पर्वको समयमा बढी आवातजावत हुने भएकाले सो समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि चाडबाडमा सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए । “बजेट कम भए पनि चाडबाडलाई लक्षित गरी राजमार्गको मर्मत तथा कच्ची सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” उनले भने । निरन्तरको वर्षाका कारण सडक मर्मत प्रभावित भइरहेको जनाउँदै मन्त्री ज्वालाले दशैं लगायतका पर्वमा यात्रा गर्नेका लागि अग्रिम टिकट बुकिङदेखि विनासास्ती गन्तव्य पुग्ने र फर्कनका लागि सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । यस वर्षको दशैंको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट कम्तीमा १५ लाख यात्रु विभिन्न जिल्लामा जाने अनुमान गरिएको छ । सरकारले दशैंलगायतका चाडपर्वका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतमा हुनसक्ने कालोबजारी, मिसावट, कृत्रिम अभाव रोक्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा समिति सदस्य ठाकुर गैरे, महेश बस्नेत, प्रतिमा गौतम, दिनेशकुमार यादव, माधव सापकोटालगायतले चाडबाडलाई लक्षित गरी यात्रुको यात्रा सहज बराउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । चाडपर्वलाई सुखद् बनाउन यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन उनीहरुले आग्रह गरे । दशैंमा घर जाने सन्दर्भमा उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकामा हुने सवारीको चाप व्यवस्थापन तथा यात्राका क्रममा होटलमा यात्रुको खानामा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि पनि ध्यान दिन उनीहरुको सुझाव दिए । रासस
ईपीजीको प्रतिवेदन एकतर्फी भएपनि सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ : सूर्यनाथ उपाध्याय
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)ले बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । इपीजीका सदस्य समेत रहेका उनले भारतले स्वीकार गर्न मानेन भन्दैमा सो प्रतिवेदन नेपालले पनि स्वीकार नगर्ने काम गर्न नहुने बताएका हुन् । बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले सो प्रतिवेदन ग्रहण गरेर दुई मुलुकबीचमा देखिएको सबै समस्या समाधान हुने दाबी समेत गरे । दुई मुलुकबीचको खुला सीमाका कारण नेपालको राष्ट्रियतानै धरापमा पर्ने अवस्था आएको औंल्याउँदै उनले त्यसको निराकरण गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदन एकतर्फी रुपमा ग्रहण गरेर भएपनि दुई मुलुकबीच देखिएको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उपाध्यायले देशको सुरक्षामाथि गम्भिर चुनौतिहरु देखा परिरहेकाले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताए । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ साल फागुन ७ गते दुई मुलुकबीचको सबै समस्या समाधान गर्ने ध्येयका साथ सो प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।
एफपीओ र मर्जरमा करविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको नीतिका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरुले दिएको मुद्दामा सर्वाेच्चले विपक्षिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जररएक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको (‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’
दराजले ल्यायो दशैं धमाका, सामान खरिदमा ७० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । दराज अनलाइन सपिङ्गले आउँदै गरेको दशैंलाई लक्षित गर्दै ‘दराज दशैं धमाका’ सार्वजनिक गरेको छ । असोज १७ गतेबाट लागू हुने ‘दराज दशैं धमाका’मा ७० प्रतिशतसम्मको छुट र सात हजार रुपैयाँ बराबरको भौचर पाइने छ । यो योजनाअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले छुटका साथै विभिन्न उपहार, भौचर प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानी गरी थप छुटको फाइदा लिन सक्नेछन् । यसका साथै अग्रिम भुक्तानीमा डेबिड कार्डको प्रयोगमा १५ प्रतिशत अर्थात १५ सय रुपैयाँसम्म र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत अर्थात २ हजार रुपैयाँसम्मको छुट, ३५ सय रुपैयाँभन्दा माथिको अग्रिम भुक्तानीमा कार्डको प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले एक लाख बराबरको सपिङ्ग भौचर पाउने छन् । दशैं धमाका छुट र उपहार मात्र नभएर उत्कृष्ट अनलाइन सपिङ्ग अनुभव सङ्गाल्दै जीवनमा उमङ्ग भर्ने अवसर पनि रहेको दराजले जानकारी गराएको छ ।
गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफले उठाए १३ लाख बढी प्रिमियम, कुनले कति ?
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका दुई जीवन लघुबीमा कम्पनीले दुई महिनामा १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा महिनामा मात्रै गार्डियन माईक्रो लाइफ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले एक हजार ३४४ वटा पोलिसी मार्फत सो मात्राको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफले सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेको छ । कम्पनीले १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ९ सय ८३ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, क्रेष्ट माइक्रोले तीन लाख सात हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । कम्पनीले दुई महिनामा ३६१ वटा पोलिसीमार्फत सो रकम बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको हो ।
सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने, समयावधि र भाडाको विषयमा छलफल हुँदै
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको हो । असोज ४ गते बसेको निजीकरण समितिको ९३औं बैठकले रुग्ण उद्योगको खानी र उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको सदस्यमा दुई जना सांसदलाई मनोनित गरेसँगै समितिको बैठक बसेर निजी क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको हो । उद्योग र खानी लिजमा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने तर जग्गा स्वामित्व राज्यकै हुने गरी दिने विषयमा छलफल भएको समितिका सदस्य एवंम सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए । ‘यसअघि जग्गासहित उद्योगलाई निजीकरण गर्ने गरिएको रहेछ, तर निजीकरण समितिले नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरेर जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको हो’, उनले भने । लामो समयदेखि बन्द भएर रुग्ण उद्योगमा परिणत भएका उक्त उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि अध्ययन समिति नै बनाएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले रुग्ण उद्योगमा गएका उद्योग सरकारले आफै चलाउने, निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा दिएको थियो । समितिले दिएको तीन विकल्प उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उद्योगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त समितिको पहिलो बैठकले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने विषयमा निर्णय गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । रुग्ण उद्योग सरकार आफैले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन्, सरकारले आफै सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु नै उत्तम विकल्प भएको छलफलको निष्कर्श भएको उनले बताए । उक्त बैठकले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई कति वर्षका लागि भाडामा दिने, के कस्ता सुविधा दिने लगायतका विषय टुग्याउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ । यस्तै, उक्त बैठकले उद्योगको पछिल्लो स्टाट्सको अवस्था आगामी बैठकमा पेश गर्न समेत उद्योग मन्त्रालयले दिएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बैठक २० दिनपछि पुन बस्ने समेत निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । को को छन् समितिमा ? निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था ऐनमा छ । उक्त ऐन अनुसार अर्थ समितिको सभापति र अन्य २ जना मनोनित सदस्य गरी ३ जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एक जना सदस्य, अर्थ सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि सामग्री उद्योग रुग्ण उद्योगका रुपमा रहेका छन् । रुग्ण उद्योगमा परिणत भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल मेटल कम्पनीमा चिनियाँ लगानी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा भारतीय लगानी रहेको छ ।
