दुई महिनामा ३९ अर्बको इन्धन आयात
काठमाडौं । दुई महिनाको अवधिमा चार लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुुई महिना (साउन, भदौ)मा इन्धन (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन, ग्यास)को आयात १९ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ बराबरको चार लाख १९० किलोलिटर इन्धन आयात भएको हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा तीन लाख ८९ हजार ८२० किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । बजारमा इन्धनको खपत बढेसँगै आयातमा वृद्धि भएको हो । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै डिजेल एक लाख ७० हजार १११ किलोलिटर आयात भएको छ । यस्तै पेट्रोल एक लाख १३ हजार ३०४, हवाई इन्धन २६ हजार ८८४ किलोलिटर आयात भएको छ । यस्तै मटितेल एक हजार ६२० किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास ८८ हजार २७१ मेट्रिक टन आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा डिजेल, पेट्रोलको आयात सामान्य बढे पनि हवाई इन्धन र ग्यासको आयात उच्च छ । गत वर्षको तुुलनामा हवाई इन्धन चार हजार किलोलिटर र ग्यास पाँच हजार मेट्रिक टन बढी आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात बढेसँगै इन्धनको खपतसमेत वृद्धि भएको छ । हाल मासिक बजारमा ५१ हजार १४६ किलोलिटर पेट्रोल, एक लाख दुई हजार २०७ किलोलिटर डिजेल, हवाई इन्धन १५ हजार ६४ किलोलिटर, मटितेल ८९९ किलोलिटर र ग्यास ४२ हजार १०५ मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ । दसैँमा बजारमा डिजेल खपत बढ्ने गरेको छ । उपत्यकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा सवारीसाधन बाहिर जाने भएकाले पनि डिजेलको खपत अन्य समयको तुलनामा बढी हुने गर्छ । दसैँ मान्न यात्रु उपत्यकाबाहिर जाने हुँदा सवारीसाधन धेरै सङ्ख्यामा चल्ने गर्छन् । जसको कारणले गर्दा पनि डिजेल खपत बढी हुने गर्छ । घटस्थापनाको दिनदेखि स्कुल, कलेज बिदा हुने हुँदा यात्रुहरू बाहिरिन सुरु हुन्छ । सप्तमीको दिनदेखि दसैँ बिदा हुँदा उपत्यकाबाट बाहिर जाने सार्वजनिक यातायातको चहलपहल बढी हुने गर्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
मिर्मिरे लघुवित्तको एफपीओ आजदेखि बिक्री खुला, १ हजार कित्ता लगानी गर्न पाइने
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज असोज २५ गतेदेखि एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले १ करोड २३ लाख ८१ हजार ६४५ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूलय दरका १ लाख २३ हजार ८१६।५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम सर्वसाधारणको पूँजी संरचना ३० प्रतिशत कायम गर्न एफपीओ बिक्री गर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताले छिटोमा असोज ३० गते र ढिलोमा कात्तिक ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् लघुवित्तको सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
नेपाललाई ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्छ : अर्थमन्त्री डा. महत
मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठकमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । सो अवसरमा नेपालका अर्थमन्त्री तथा विश्वबैंक समूहका गभर्नर डा. महतले हामी बसोबास गरिरहेको धर्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनु पर्ने बिश्व बैकको थिमलाई समर्थन जनाउँदै जलवायू परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । विश्वबैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गर्नुभएका प्रस्तुतिहरुमा प्रतिकृया दिंदै उनले सो बताएका हुन् । खासगरी विश्व बैंकले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाँउदै जाने कुराको प्रतिवद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्वित हुनुपर्ने बताए । डा. महतले निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित उपकरणहरु समेत साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउने र ब्यालेन्सिट अप्टिमाईजेसन मार्फत बैंकको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रुपमा चिनिने ‘आइडीए’ मा समावेश गरेर जान सकेमा कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनु पर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने विचार व्यक्त गरे । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रस्तुतिमा प्रतिकृया दिदै अर्थमन्त्री डा। महतले कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावोलकन प्रकृयामा पुनर्विचार हुनुपर्ने विचार समेत सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्री डा. महतले राखेको विचारको सराहना गर्दै कार्यकारी निर्देशकले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउने तर्फ काम शुरु भैसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने जवाफ दिए । आजै अर्थमन्त्रीको कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा युरोपियन युनियनका कमिस्नरसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटघाट हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था हट्यो
काठमाडौं । सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था हटेको छ । बुधबार बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोकेको थियो । जुन असोज २४ गते बुधबार बसेको समितिको बैठकले हटाइएको सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार सीमा नाकाभन्दा तीन किलोमिटर दूरीभित्र बनेका क्यासिनो तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटर दूरी बाहिर सारिसक्नुपर्ने तथा नयाँ बन्ने क्यासिनोका लागि सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा पाँच किलोमिटर बाहिर मात्र बन्नसक्ने गरी इजाजत दिने व्यवस्था भने विधेयकमा राखिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरण : चार जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा हालेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सङ्गठित अपराध, भन्सार छली र विश्वासघात गर्न नहुने कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानले बताए । उक्त कसुर गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दावा छिरिङ र निमा गुरुङविरुद्ध अभियोजन दर्ता भएको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताए । गुरुङ हाल फरार छन् । छिरिङ ६१ किलो सुन तस्करीकासमेत आरोपी हुन् । विसं २०७९ पुस १० गते युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाइ ल्याएको करिब नौ किलो सुन (रु आठ करोड ५५ लाख) तस्करी भएको थियो । गत शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । रासस
कर्मचारीलाई कार्यशैली सुधार्न निर्देशन दिँदै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने : गुनासो नआउने गरी काम गरौं
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन र्दिएका छन् । उनले सबै तहका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री बस्नेतले कुनै पनि निकायमा काम रोकिएको वा आमनागरिकले दुःख पाएको भन्ने गुनासो नआउने गरी काम गर्न आग्रह गरे। उनले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमी तथा सरोकारवालाले विद्युत् विकास विभागको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न, कमजोरी सुधार गर्न, संरचनागत वा कानुनी समस्या भए समाधानका निम्ति आफूसँग परामर्श गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ऊर्जा मन्त्रीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती सुधार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले पथलैया-वीरगञ्ज र ढल्केबर-इनरुवा खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणका समस्या हिउँदअगावै समाधान गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले देशका अन्य स्थानमा पनि प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न, सवस्टेशनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिए । सिँचाइसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास तत्काल थाल्न निर्देशन दिँदै उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गुरुत्तर दायित्वबाट विमुख नहुन सबैलाई आग्रह गरे । छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, सहसचिवद्वय नवीनराज सिंह, सन्दीपकुमार देव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
सेन्ट्रल फाइनान्सले विभिन्न मन्दिरमा वितरण गर्यो डष्टबिन
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्सको सिमरा शाखाले विभिन्न मन्दिरहरुलाई डष्टबिन वितरण गरेको छ । फाइनान्सले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ स्थित श्री थानीमाई तथा दुर्गा मन्दिर र वडा नं. २ स्थित श्री पशुपतीनाथ तथा छठ्ठीमाई मन्दिर र श्री गढीमाई तथा सिद्वेश्वर महादेव मन्दिरमा डष्टबिन वितरण गरेको हो । संस्थाको सिमरा शाखा प्रमुख सन्तोष कार्कीले उक्त मन्दिरहरुका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरु क्रमशः राजकुमार भट्टराई, गणेशराज भारती र चन्द्र प्रसाद आर्चयलाई डष्टबिन वितरण गरेका थिए । यत्रतत्र छरिएका फोहोरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने हेतु तथा मन्दिरमा दर्शनार्थ आउने भक्तजनहरुलाई मन्दिर परिसर सफा देखिनमा यो सहयोग सराहनीय रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाको सिमरा शाखाका शाखा प्रमुख सन्तोष कार्कीको अगुवाईमा उक्त कार्यक्रम भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको कुपण्डोल स्थित केन्द्रीय कार्यालय सहित १९ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा एक (१) एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाले सेन्ट्रल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग एप, एटीम डेबिट कार्ड, चेक क्लियरिङ्ग, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, आरटीजीएस, मर्चेन्ट क्यूआर पेमेन्ट, क्यूआर टेलर, रेमिट्यान्स सेवा, सी-आस्वा जस्ता आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी थप डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । ग्राहकहरुको बैंक खाता, वालेट, क्यूआर जस्ता विद्युतीय रकमान्तर तथा भुक्तानीका माध्यममा सहज पहुँचको व्यवस्था पनि मिलाएको संस्थाको विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा एटीएम सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।
३ खर्ब २५ अर्ब राजश्वको वक्यौता असुल गरेको विवरण तत्काल बुझाउन समितिको निर्देशन
फाइल फोटो काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले देखाएको ३२५ अर्ब राजश्वको वक्यौता असुलउपरको प्रगति विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापतिले मुख्य सचिवको कार्यालयलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयास,राजश्व संकलन, राजश्व वक्यौता असुलउपर लगायतका विषयमा सरकारबाट भएका प्रयासका बारेमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो । समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुख्य सचिवसँग जवाफ लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारले राजश्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरेपनि नरोकिएको भन्दै राजश्व सम्बन्धि लक्ष्यहरु व्यवहारिक छैनन् की, लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम नगरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । राजश्व र खर्चको अनुमान गर्दा सरकारले मध्यकालिन संरचनाको खाका अनुसार स्रोत पश्ताव गर्नुपर्ने भएपनि सो बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन र प्राप्ति नभएको र लक्ष्य अनुसारको सरकारबाट राजश्व प्राप्त गर्न के कति प्रयास भएका छन् भन्नेबारे जवाफ माग गरे । चालु आर्थिक वर्षको रावश्व संकलन पूरा हुन्छ की हुँदैन र पूरा गर्ने आधारहरु केके हुन् भन्दै उनले कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने के कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ र राजश्व वक्यौताको असुली गर्न नसक्नुको कारण के हो सो बारेमा पनि समितिलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिए । उनले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधरण खर्च बढ्दो भएकाले स्वस्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत नगरेको बताए । सरकारलाई समितिले गरेका हरेक प्रश्नको जवाफ मौखिक रुपमा नभइ लिखित र प्रमाणित प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्न उनको निर्देशन छ ।
