आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो भए सहकारीमा समस्या आउँदैन : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारीमा समस्या आउन नदिनका लागि लेखापरीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गोष्ठीमा बोल्दै दुवाडीले सहकारीमा समस्या आउन नदिन र समस्या समाधानका लागि लेखापरीक्षण समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो भए सहकारी संस्थामा समस्या नआउने भन्दै उनले समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली सुदृढ हुन सकेको छ छैन भन्ने अहिलेको परिस्थितिले देखाएको बताए । लेखा समितिले हरेक गरिविधिको नियमन गर्न सक्ने भन्दै उनले हरेक चार महिनामा संस्थाको आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई लेखापरिक्षण गर्न सक्ने र सो अनुसार नभए आवाजसम्म उठाउन सक्ने बताए । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट सहकारी सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यताले सहकारीहरु स्वनियमन र स्वअनुगमनमा छाडेको उनको भनाई छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको तरलता १० प्रतिशतभन्दा कम भएको र लगानी गरेको पुँजी समयमै फिर्ता नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको दुवाडीले बताए । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसको प्रभावलाई मूल्यांकन नगरी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएकाले त्यसतर्फ अब समितिले ध्यान दिन सुझाए । सदस्यको विश्वास जित्न नसकेसम्म जतिसुकै तालिम र गोेष्ठी गरेपनि औचित्य नरहने बताए । कार्यक्रममा उनले अधिकांश सहकारीहरु आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार काम नगर्दा समस्या सिर्जन भएको बताउँदै अहिलेको समस्याको कारण र समाधानका उपायहरु पहिचान गर्नका लागि लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औल्याए । “पदाधिकारीहरुले सहकारी सदस्यहरुप्रति वफादारिता कायम गर्न नसक्दा अधिकांश सहकारीमा समस्या आएको हो, लेखा समितिले पनि तदारुकता देखाउन सकेनन्, सहकारीमा अहिले वातावरणिय समस्या जस्तो देखिएको हो, गलत सहकारीका कारण राम्रो सहकारी पनि समस्यामा परे, यो समस्या समाधानका लागि लेखा समितिले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ”, उनले थपे । उनले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सकेमा सहकारीको समस्या समाधान हुने धारणा राखे । उनका अनुसार ती सुझावहरुले सहकारीको सुधारको लागि ठूलो पहल गर्न सक्छ । उनले सहकारीकर्मीहरुले सदस्यहरुप्रति जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । सदस्यहरु पनि सहकारीप्रति वफादारिता नबन्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुलाई नै आफु सञ्चालक भएको समेत जानकारी नहुने विषय पनि आफुसमक्ष गुनासो आएको जानकारी दिए । ‘अहिले म सहकारीको सञ्चालक होइन भनेर निवेदन दिनेको चाङ्ग लाग्न थालेको छ, म कसरी सञ्चालक बनेँ, सहकारीबाट पहिले नै राजिनामा दिइसकेको हुँ भनेर निवेदन दिने गरेका छन्”, उनले प्रश्न गरे । यसरी सञ्चालकहरु समस्याबाट पन्छिन वा भाग्न नसक्ने बताए । बैंकका अध्यक्ष के।बी। उप्रेतीको अध्यक्षतामा सुरु भएको गोष्ठी भोलीसम्म चल्नेछ ।
महँगो ब्याज, महँगो कर र कसिला नीतिले पिल्सिएको अर्थतन्त्र
मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ८६ प्रतिशत रोजगार प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र आजको कार्यक्रममा सहभागी छ । नेपालको आर्थिक परिदृश्य छर्लङ पार्ने, यो जतिको प्रभावकारी मन्च अरु नहोला । जति भावना यहाँ व्यक्त भएका छन् तिनमा अहिलेको समस्या बोलिएको छ, हाम्रो निजी क्षेत्रको पीडा पोखिएको छ र यो हाम्रो वेदना शतप्रतिशत यथार्थतामा आधारित छ । हाम्रो पीर मर्का र अफ्ठ्यारो सुनेर हामीबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै तत्कालै पाइला चाल्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं । हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई यस संकटबाट निकास दिनु भयो भने इतिहासले यहाँलाई सधैँ सम्झीरहने छ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधित नै छ, पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरुको बजार माग घट्दै गएको छ । अस्थीर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहता लगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरुको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । यसको नतिजा स्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ । अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुस मुकुसको वातावरणमा छन् तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सक्छ । यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दवावमा छ । यदपि उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरु जस्तै, भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके, अघिल्लो वर्ष यति बेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंका समेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ । उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन । तर यसका लागि यहाँ उपस्थित हाम्रा नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ । मुलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागत तर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण, पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र लागत घटाउनु पर्ने आजको चुनौती हो, यसको लागि हाम्रा आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरु सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ । यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान सहुलियत, उत्पादन र उत्पादकत्वसंग जोड्नु जरुरी देखिन्छ । हाम्रा साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता सरकार र समाजले मनन् गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन् जसले हामी कहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि, उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य शृंखला (भ्याल्यू चेन) मा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, उर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवपर्वर्तन (स्टार्ट अप) र सूचना प्रविधिका उद्योगहरुमा आधारित क्षेत्रीय (रिजिनल) र विश्वब्यापी मूल्य शृंखला अहिले पनि छन्, तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौं । आशा छ आजदेखि हाम्रो ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छ । जसले हाम्रो निर्याततर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने छ । हाम्रा समस्याहरु कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यिनको समाधानका लागि सरकार निजीक्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सबको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका विषयहरु, अस्तिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्र लक्षित महंगा करका दरहरु, आवश्यकता भन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधानहरु, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको दुरावस्था लगायत हुन् । आशा छ, यो कार्यक्रमपछि हामी सबै यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदिृण गर्न एक जुट भएर लाग्ने छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
१७ वर्षदेखि खालि छैन सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीको हात, औसत १६.८६% लाभांश
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने बैंकहरुमध्येमा सिद्धार्थ बैंक पनि पर्छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज २४ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट पनि लाभांश दिने निर्णय गरेकाे छ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको हाल चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार १९० रुपैयाँको ५९ करोड ३१ लाख ८८ हजार १६६ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । बैंकले घोषणा गरेको उक्त लाभांश इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । बैंकले विगत १७ वर्षदेखि सेयरधनीहरुलाई निरन्तर लाभांश वितरण गरेर मख्ख बनाउँदै आएको छ । बैंकले आफ्नो लाभांश इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ३९ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । बैंकले हालसम्म औषत प्रत्येक वर्ष १३.९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म बैंकले प्रत्येक वर्ष कूल १६.८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० प्रतिशत बोनस सेयर र १५.२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २५.२६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.१६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३९ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ११.१६ प्रतिशत नगद गरी कूल २३.१६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र १०.११ प्रतिशत नगद गरी कूल २२.११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३ प्रतिशत बोनस सेयर र १२.७९ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १०.०३ प्रतिशत बोनस सेयर लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा समान १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७३ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । हाल बैंक व्यवस्थापकको नेतृत्व सुन्दर प्रसाद कँडेल र अध्यक्षको रुपमा मनोज कुमार केडियाले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णय लिनु पर्ने देखियो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र नै आवश्यक भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज घटाउन प्रयास गरियो, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाउन निकै लागियो, कित्ताकाट खुलाइयो तर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन, अब एउटा बोल्ड निर्णयको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले अहिले बैंकमा थुप्रेको पैसा बजारमा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे ।
नेपाल-श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा हुने, पुस ५ गतेदेखि शुरु
श्रीलङ्का । नेपाल-श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ । आगामी डिसेम्बर २१ र २२ अर्थात् पुस ५ र ६ गतेका लागि बैठक तय भएको छ । यद्यपि यो बैठक गत वर्षको वैशाखमा श्रीलङ्काले आयोजना थियो । श्रीलङ्का सरकारको आसयको आधारमा नेपालले काठमाडौंमा बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । बैठकमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच रहिआएको बहुआयामिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने यहाँस्थित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूटनीतिक एवं व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल हुनेछ । कोभिड/१९ महामारीपछि नेपालबाट श्रीलङ्का आउने र श्रीलङ्काबाट नेपाल जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै राजदूतले मिश्रले नेपाली पर्यटकका लागि श्रीलङ्का मुख्य गन्तव्य हुनसक्ने बताए । नेपाल र श्रीलङ्काबीचमा छोटो हवाई दूरी र खानपिन एवं रहनसहन मिल्ने भएकाले पनि श्रीलङ्का नेपालीका लागि उपयुक्त र श्रीलङ्कनका लागि पनि नेपाल उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य हुने उनको भनाइ छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित रहिआएको छ । आगामी वर्षदेखि नेपाल र श्रीलङ्काका बीचमा नयाँ अध्याय सुरु हुने राजदूत मिश्रको विश्वास छ । नेपाल र श्रीलङ्का सम्पर्क एवं सम्बन्ध विस्तारका लागि विश्वविद्यालयका भाइस चान्स्लर, प्राध्यापक र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारी एवं अन्य गैरसरकारी निकायका प्रमुखसँगको छलफल घनिभूत बनाएको राजदूत मित्रले जानकारी दिए । श्रीलङ्कामा ४२ देशका कूटनीतिक नियोग रहेका छन् भने अरु १२/१५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यालय रहेका छन् । नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो भने सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी श्रीलङ्काको काठमाडौंमा सन् १९९३ देखि आवासीय दूतावास रहिआएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र श्रीलङ्काले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्ष मनाएका थिए । नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का संस्थापक सदस्य हुन् र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का सदस्य पनि हुन् । उच्चस्तरीय भ्रमण उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणले निरन्तरता पाउने राजदूत मिश्रको बुझाइ छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा २०१८ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१७ मेमा क्यान्डीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वेसाक दिवसको समापन समारोहमा सहभागी हुन श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका थिए भने त्यसैगरी १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले नोभेम्बर २०१४ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अब हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सबै किसिमका ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदूत मिश्रले आगामी दिनमा कार्यकारीस्तरको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गरे । द्विपक्षीय व्यापारका सम्भावना नेपालले श्रीलङ्कामा ऊन, कपडा निर्यात गर्दै आएको छ भने श्रीलङ्काबाट कफी, अनाज, विविध रासायनिक उत्पादन, तेल र चिकित्सा वा शल्य चिकित्सा उपकरण आदि रहेका छन् । आगामी दिनमा हुने विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा व्यापार, वित्त, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, लगानी र आपसी हितका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ । राजदूत मिश्रका अनुसार आगामी दिनमा नेपालबाट मौसमी फलफूल, तरकारी एवं मिनिरल वाटर श्रीलङ्का ल्याउन सकिनेछ भने श्रीलङ्काबाट नरिवल तेल, औषधीजन्य सामग्री नेपाल लैजान सकिन्छ । सन् १९७९ अप्रिलमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दुई देशबीचको व्यापारको मात्रा न्यून रहेको छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुई देशबीच तुलना गर्दा नेपालभन्दा आर्थिक हिसाबले श्रीलङ्का नेपालभन्दा माथि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, अर्थतन्त्रको आकार पनि नेपालको भन्दा बृहत् रहेको राजदूत मित्रले बताए । त्यसो त वैदेशिक ऋण पनि नेपालको भन्दा श्रीलङ्काको बढी रहेको छ । उनले भने, “ऋण धेरै भयो भन्दैमा त्यो देशको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ भन्ने हुँदैन, ऋण त परिचालन गर्ने हो, जहाँबाट उत्पादनका लागि पैदा गर्ने उत्साह पैदा गर्छ ।” नेपाल-श्रीलङ्काको साझा विन्दु पहिल्याउनका लागि धेरै प्रयास भइरहेका छन् । श्रीलङ्काको समाजसँग भिज्ने र त्यहाँ रहेका कूटनीतिक नियोगसँग सम्पर्ग बढाउन आफू लागि परेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षदेखि नेपालका लागि प्रतिफल दिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
बैंकको ब्याज घट्नु पर्छ : उद्योगमन्त्री रिजाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘बैंकको ब्याजदले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको छ, ब्याजलाई घटाउँदै जानु पर्छ, नियामक राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मात्र समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको गोटी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज बढेको भन्दै आलोचना गरेपनि नियामकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र संकटमा भएको हल्ला भएपनि त्यस्तो अवस्था नभएको धारणा राखे । उनले केही व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्र संकटमा भएको भन्दै हल्ला फैलाए पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रमालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले उनीहरको लागि सहज नीति नियमहरु बनाउँदै लगेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले मुलुक संकटमा छ भन्ने अभिव्यक्तीले पनि धेरैलाई निराश बनाएको बताए ।
सेयर बजार र घरजग्गालाई गर्ने व्यवहारले अर्थतन्त्रमा समस्या, ‘गभर्नर पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन’
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारले सेयर बजार र घरजग्गालाई गर्ने व्यवहारले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले र विभिन्न अर्थविज्ञहरुले सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक र लगानी नै गर्न नहुने क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दा समस्या देखिएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम सेयर बजार भएको तर नेपालमा यसलाई सरकार र अर्थशास्त्रीहरुले पनि फरक ढंगले हेर्ने गरेको बताए । ‘यहाँ निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ, के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो, फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकरले उद्योगी व्यवसायीलाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएपनि आर्थिक वृद्धि किन भएन भन्ने विषय तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले यसमा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिन नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको आर्थिक नीति र बजेटको तालमेल नमिलेको बताए । उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापनको नीति अघि सारेपनि त्यो सफल नभएको र उल्टै आयात बढिरहेको धारणा राखे । उनले घरजग्गा क्षेत्रमा अझै सहज नीति अगाडि सार्नु पर्ने धारणा राखे । पर्यटनलाई पनि उद्योगका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सरकारले लघु घरेलु उद्योगलाई कदर गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्रमा लघु घरेलु उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यस्ता उद्योगलाई सरकारले कदर गर्नु पर्ने बताए । ‘उद्योगी पलायन भइरहेको छन्, भएका जनशक्ति पलायन भएपछि विदेशी मान्छे राखेर उद्योग चलाउनु पर्ने बाध्यता छ, यो अवस्था सिर्जना कसरी भयो, सरकारले सोच्नु पर्छ,’ उनले भने । गैर आवासिय नेपाल संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालबाट विदेशमा पैसा नपठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘एनआरएनएले एक तिहाई अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष जोडेपछि अर्ब भन्दा बढी रकम चैतसम्म उठेको छ, यसले सहज भएको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक नितिमा चुकेको धारणा राखे । नेपालीको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एनआरएनए सधैं तयार रहेको बताउँदै सरकारले सोही किसिमको सहजत वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । उद्योगमन्त्री भन्छन् : गभर्नर पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको गोटी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज बढेको भन्दै आलोचना गरेपनि नियामकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको धारणा राखेका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज घट्नु पर्ने भएपनि नघटेको तर्क दिए । ‘बैंकको ब्याजदले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको छ, ब्याजलाई घटाउँदै जानु पर्छ, नियामक राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मात्र समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्र संकटमा भएको हल्ला भएपनि त्यस्तो अवस्था नभएको धारणा राखे । उनले केही व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्र संकटमा भएको भन्दै हल्ला फैलाए पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रमालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले उनीहरको लागि सहज नीति नियमहरु बनाउँदै लगेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले मुलुक संकटमा छ भन्ने अभिव्यक्तीले पनि धेरैलाई निराश बनाएको बताए । बोल्ड निर्णयको आवश्यकता देखियो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका उनले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णयको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र नै आवश्यक भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज घटाउन प्रयास गरियो, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाउन निकै लागियो, कित्ताकाट खुलाइयो तर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन, अब एउटा बोल्ड निर्णयको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले अहिले बैंकमा थुप्रेको पैसा बजारमा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे ।
मलेसिया र खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीमा मिर्गौलाको समस्या धेरै
जनकपुरधाम । धनुषाका दुई स्थानीय तहमा गरिएको एक अध्ययनले मलेसिया र खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीमा मिर्गौलाको समस्या बढी हुनसक्ने देखाएको छ । बयतस्थित बर्नमथ विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमै बसोबास गर्नेभन्दा खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गरेर फर्किएका आप्रवासी नेपालीमा मिर्गौला समस्या बढी हुनसक्ने देखाएको हो । अध्ययनका क्रममा दुई वर्ष खाडीका छ मुलुक (कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, युएई, बहराइन) र मलेसियामा काम गरी फर्किएका तर नेपाल फर्किएको एक वर्ष पूरा नगरेका आप्रवासी र नेपालमै रहेका नागरिकबीच तुलना गरिएकामा त्यस्तो देखिएको अनुसन्धानकर्ता टोलीमा सहभागी डा निर्मल अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सात सय १८ जना (सबै पुरुष) र नेपालमै रहेका सात सय २० जना (३७० पुरुष र ३४१ महिला) स्थानीयबीच तुलना गरिएको थियो । मिर्गौलाको अवस्था जनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण मानिने ‘ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट’को क्षमता जाँच गरिएकामा आप्रवासीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत र गैरआप्रवासीमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत कमी देखिएको डा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “गैरअप्रवासीमा पनि कहिल्यै विदेश नगएका पुरुष र महिलाभन्दा पूर्वआप्रवासीमा बढी समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी रगतमा क्रियटिनिनको औसत पनि गैरआप्रवासीभन्दा आपवासीमा बढी देखिएको छ । उक्त परीक्षणले रगतमा क्रियटिनिन भन्ने तत्वको मात्रालाई हेरी मिर्गौलाले एक मिनेटमा कति मात्रामा रगत छान्दछ भन्ने निक्यौल गर्दछ र घट्दो दरले मिर्गौलाको कार्य क्षमतामा कमी आएको मानिन्छ । यसले पनि आप्रवासीहरूमा बढ्दो मिर्गौला समस्याको सङ्केत गर्दछ”, डा अर्यालले भने । यस्तै मिर्गौला रोगको अर्को परीक्षण पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा भने आप्रवासीभन्दा गैरआप्रवासीमा बढी देखिएको छ । खासगरी गैरआप्रवासी महिलामा यो समस्या बढी देखिएकाले यसको कारकतत्व खोज्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी अध्ययनले खाडी मुलुक र मलेसियाबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासीमा स्थानीय गैरअप्रवासीको तुलनामा उच्चरक्तचाप (आप्रवासी ३८ प्रतिशत, गैरआप्रवासी (९ दशमलव ४ प्रतिशत), मधुमेह (आप्रवासी ७४ प्रतिशत, गैरआप्रवासी ४ दशमलव ७ प्रतिशत) र बढीतौल वा मोटोपन (आप्रवासी ६७४ प्रतिशत, गैरआप्रवासी ४९ प्रतिशत) को जोखिम निकै बढी रहेको देखिएको छ । डा अर्यालका अनुसार मिर्गौलाको रोगको जोखिम उच्च भएकामा सबैभन्दा धेरै लामो समयसम्म एकै स्थानमा काम गरेका कामदार, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक, प्रत्यक्ष घाममा, आउटडोर, धुलो-धुवाँमा काम गर्ने कामदारमा समेत यो समस्या धेरै पाइएको छ । यस अध्ययनका सिलसिलामा रगत र पिसाबको नमूना लिइएको र त्यसपछि प्रश्नावली सोधिएको थियो । अनुसन्धान टोलीका अर्का सदस्य एवं मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरका प्रमुख डा श्रवणकुमार मिश्रका अनुसार अध्ययनमा सहभागी करिब ९० प्रतिशत कतार, साउदी अरब र मलेसियामा कार्यरत थिए भने दुई तिहाइभन्दा बढी निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत थिए । त्यसैगरी सहभागी आप्रवासीले औसतमा दैनिक १० दशमलव ७ घण्टा काम गर्ने गरेको र ३० दशमलव ९ प्रतिशतले औसतमा महिनाको एकदिन पनि विदा नलिने गरेको बताएका थिए । यस्तै २४ दशमलव ८ प्रतिशतले शारीरिकरुपले भारी र लगभग आधा सहभागीले (४४ दशमलव ४ प्रतिशत० गर्मीमा काम गर्नुपरेको, करिब ९७ प्रतिशत आप्रवासी सहभागीले काम गर्ने ठाउँमा पिउने पानी र शौचालयको सुलभ सुविधा रहेको बताएको डा मिश्रले जानकारी दिनुभयो । “आप्रवासी मात्रै होइन उहाँहरूको परिवारका सदस्य (विशेष गरी श्रीमती) मा पनि विभिन्न तनावका कारण धेरै समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । यसर्थमा आप्रवासीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र बढी तौल वा मोटोपन देखिएकाले ती देशमै यससम्बन्धी सचेतना जगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाली दूतावास र आप्रवासीको हकहितको लागि काम गर्ने सङ्घसंस्थाले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ”, डा मिश्रको भनाइ छ । बर्नमथ विश्वविद्यालय र ग्रिनतारा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बेलायतस्थित द कोल्ट फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा गरेको यस अध्ययनमा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आइओएम) र बेलायतकै युनिभर्सिटी कलेज लण्डन (युसिएल)ले सहयोग गरेको जनाइएको छ । यस प्रकारको अध्ययन समुदायस्तरमा आप्रवासी नेपाली कामदार र गैरअप्रवासीबीच पहिलोपटक भएको दावी गरिएको छ । अनुसन्धानमा प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रुपमा डा प्रमोदराज रेग्मी (बर्नमथ विश्वविद्यालय, बेलायत) र उहाँको टिममा अनुसन्धानकर्ता डा निर्मल अर्याल, प्रा डा एडविन भान तेजलिन्जिन, प्रा डा अरुण सेढाइ, डा राधेश्यामकृष्ण केसी र डा श्रवणकुमार मिश्र सहभागी भएको ग्रिन तारा नेपालले जनाएको छ ।
