एनआरएनएका अध्यक्ष भन्छन् : जन्मभूमी बेचेर विदेशमा पैसा नपठाउ
काठमाडौं । गैर आवासिय नेपाल संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालबाट विदेशमा पैसा नपठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘एनआरएनएले एक तिहाई अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष जोडेपछि अर्ब भन्दा बढी रकम चैतसम्म उठेको छ, यसले सहज भएको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक नितिमा चुकेको धारणा राखे । नेपालीको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एनआरएनए सधैं तयार रहेको बताउँदै सरकारले सोही किसिमको सहजत वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।
मोरक्कोमा अर्थमन्त्री महतको व्रिफिङः नेपालमा विदेशी कम्पनीले मनग्य नाफा कमाइरहेका छन्
मोरक्को (मराकेस) । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुले नाफा कमाईरहेको भन्दै कोरियन कम्पनीहरुलाई पनि लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङसँगको दुई पक्षिय भेटमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गरेका सबै विदेशी कम्पनीले राम्रो नाफा कमाईरहेकाले कोरियन कम्पनीलाई पनि नेपालमा राम्रो अवसर भएको बताएका हुन् । ‘नेपाल लगानी गरेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकोकोला र पेप्सी, भारतिय कम्पनी आइटीसी ईण्डिया मात्रै होइन् मलेसियन टेलिकम कम्पनीले पनि राम्रो नाफा कमाईरहेका छन्,’ मन्त्री महतले कोरियन उपप्रधानमन्त्रीलाई भने,‘ हामीहरुले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं, आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने हाम्रो सोच छ, कोरियन लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्न हामी इच्छुक छौं ।’ नेपाल सरकारले इज अफ डुइङ विजनेसमा निरन्तर सुधार गरिरहेको भन्दै कोरियन लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने मन्त्री महतले बताए । ‘भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ महतले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाइन, डिजिटल क्षेत्र, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर छ ।’ नेपाली कामदारलाई कोरियामा लगेर कोरियन कम्पनीले राम्रो प्रगति गरिरहेको भन्दै मन्त्री महतले नेपालमै लगानी गरेर लाभ लिन र नेपालको आर्थिक वृद्धीमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘अहिले तपाईंहरु संघर्ष गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्ने तहमा हुनु हुन्छ, हाम्रो देशमा पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना छ । तर, कमजोर सडक पूर्वाधारले समस्या भइरहेको छ,’ मन्त्री महतले भने ‘निजी क्षेत्रले दीर्घकालनमा लाभ दिने सडक जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् । कोरियन सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, क्षमता विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध छ ।’ मन्त्री महतसँगको भेटमा कोरियन उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । भेटमा कोरियन अर्थमन्त्री चु क्यूङले ६० वर्षमा कोरिया प्रतिव्यक्ति आय ८० डलरबाट ३३ हजार डलर पुर्याउने अवस्थामा पुगेको भन्दै निरन्तर प्रयास गर्दा आर्थिक वृद्धी सम्भव हुने बताए । उनले केही कोरियन लगानीमा दोहारो कर सम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री महतलाई आग्रह गरे । जवाफमा मन्त्री महतले दोहोरो कर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको र कोरियन लगानीलाई संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री महतले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री महतलाई नेपाल भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरे । उपप्रधानमन्त्री चु क्यूङले आफू नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै यथासक्य छिटो एजेण्डा तय गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री महतले १२ हजार नेपालीले काम गरिरहेको कोरियाको श्रम कानून राम्रो भएको भन्दै प्रशसा गरे । भेटमा कोरियाका अर्थमन्त्रीले नेपालका जनताको जिवनस्थर सुधार गर्न आफूहरु सबै प्रकारको सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । नेपालले जलविद्युत परियोजना निर्माणमा राम्रो प्रगती गरेपनि कमजोर प्रशारण लाइनले जलविद्युत क्षेत्रबाट प्रयाप्त लाभ लिन नसकेकाले नेपालको प्रशारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न आग्रह गरे । बैठकका क्रममा केरियन अर्थमन्त्रीले सन् २०३० मा कोरियाको बुसनले वल्र्ड एक्सपो आयोजना गर्न खाजेको भन्दै नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । इटलीको रोम, साउदी अरेबियाको रियाद र कोरियाले सन् २०३० को एक्सपो आयोजना गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जवाफमा मन्त्री महतले एक्सपो आयोजना गर्न कोरिया सक्षम भएको भन्दै कोरियनको आवेदनलाई समर्थन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल गर्ने बताए । कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङलाई अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कोरियामा सिधा उडान अनुमति दिन माग गरे । कोरियन एयरलाइन्सले नेपालमा सिधा उडान गरिरहँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि सिधा उडान गर्न दिनु पर्ने मन्त्री महतले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको संयुक्त बैठकमा भाग लिन मोरक्कोको मराकेस पुगेका अर्थ मन्त्री महतले कोरियाली अर्थ मन्त्रीसँग साइडलाइनमा वार्ता गरेका हुन् । ‘कोरियाबाट एउटा मात्रै वायूसेवा कम्पनीले उडान गर्दा कोरिया र नेपालको हवाई भाडा महँगो छ । एउटै कम्पनीले एकाधिकारले हवाई भाडा महँगो हुँदा कोरिया रहेका नेपालीहरुले अन्य देश भएर आउनु परेको छ,’ मन्त्री महतले भने,‘नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ विमान खरिद गरेको छ । नेपाली कम्पनीलाई पनि सिधा उडान गर्न दियो भने प्रतिस्पर्धाले हवाई भाडा घट्ने थियो । त्यसले नेपाली नागरिकका साथैं नेपाल घुम्न आउने कोरियन नागरिकलाई समेत सहज हुने थियो ।’ नेपाल वायु सेवा निगमलाई कोरियामा उडान अनुमति दिन अर्थमन्त्री महतको आग्रह पछि कोरियाका उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले कोरियाली उड्डन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान गर्न दिनु पर्ने विषय पुर्याउने बचन दिए । ‘तपाईंले भनेको विषयमा म सकारात्मक छु,’ अर्थमन्त्री चु क्यूङले भने, ‘कोरियाली सम्बन्धी निकायमा म यो विषय पुर्याउने छु ।’
चरम आर्थिक मन्दी र निराशा छायो, टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ । म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार प्रधानमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौ । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो । नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । करिब डेढ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन । त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो । निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन । मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त ? यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो । त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ? निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ? सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म अर्थशास्त्रीहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ । लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिए) बढदै गएको छ । अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ । समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ । हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, श्रीमान मुख्य सचिव, सबै उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ । हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ । हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छाै । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कैयौँ विषयप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा, नगद ४ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज २४ गते बसेको बैठकले ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२१ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५९ करोड ३१ लाख ८८ हजार १६६ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार १९० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो संकटमा आफूसँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौं । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ । म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरु भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ । त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौं । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौं, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो । नेपालमा संचालित प्राय सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दिर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं । तर समेटिएन । त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो । निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन । मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त रु त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो । त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ? निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ? सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ । लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिए) बढ्दै गएको छ । अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ । समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ । हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यु, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, यहाँ उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ । हामी चाहन्छौं एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्पm हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौं । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ । हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुख्य सचिवज्यू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कैयौँ विषयप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्य )
एकैपटक ९ जना संस्थापकले नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त छाड्दै
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापकले सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । लघुवित्तका विभिन्न ९ जना संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको ६४ हजार ४४२ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएका हुन् । संस्थापक सेयरधनी भिम बहादुर कुँवरको नाममा रहेको ७ हजार ३ सय कित्ता, महेन्द्र प्रसाद चुडालको ५ हजार कित्ता, कमल बहादुर बस्नेतको ७ हजार कित्ता, लक्ष्मी प्रसाद सिटौलाको १६ हजार ५११ कित्ता र टठ बहादुर पाण्डेको १ हजार ८३७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । त्यस्तै, डिक बहादुर पाण्डेको ५ हजार कित्ता, तारा देवि गुरुङ्गको ३ हजार ७९४ कित्ता, कृष्ण प्रसाद खरेलको १० हजार कित्ता र तोशिल कुमार दाहालको ८ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तले बिक्री गर्न लागेको सेयरको मूल्य तोकिएको छैन । लघुवित्तको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापकहरुले ३५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यदि सो अवधिमा संस्थापकहरुले आवेदन नदिएको खण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाइ बिक्री खुला गरिने लघुवित्तले बताएको छ ।
आरएसडिसी लघुवित्तको ९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा परिणत, दोस्रो बजारमा कारोबार हुने
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुने भएको छ । लघुवित्तले संस्थापक सेयर संरचनालाई ५१ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । लघुवित्तका अनुसार संस्थापक सेयरधनीको ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उक्त सेयर स्वामित्वतबाट ९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गरी संस्थापकको ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने भएको हो । संस्थापक संरचनालाई ५१ प्रतिशत कामय गर्ने भएकाले इच्छुक संस्थापकले सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने जानकारी गराउन लघुवित्तले आग्रह गरेको छ । संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण गर्न इच्छुक नभएमा ३५ दिनभित्र जानकारी गराउन संस्थापक सेयरधनीहरुलाई लघुवित्तले आग्रह गरेको हो । यदि उक्त अवधिमा जानकारी नगराए कानून बमोजिम सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरिने लघुवित्तले जनाएको छ । उक्त सेयर सर्वसाधारण्मा परिणत भएपछि लघुवित्तको सेयर संरचना ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको कायम हुनेछ । सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन भएपछि उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिनेछ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नयाँ बोनसदर सार्वजनिक, बीमितले ७० रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले साविक प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । दुवै कम्पनी मर्ज हुनु अघि बीमा कोषको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको जीवन बीमा कोषको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा साविक प्रभु र महालक्ष्मी लाइफले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त बीमाङ्कीय प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणले असोज २३ गते स्वीकृत गरेको हो । साविक प्रभु लाइफले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न बीमालेखहरुमा प्रतिहजार न्युनतम रुपैयाँ २० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, साविक महालक्ष्मी लाइफले सो आर्थिक वर्षमा विभिन्न बीमा लेखहरुमा प्रतिहजार न्युनतम ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५२ रुपैयाँसम्म बोनसदर तोकेको छ । साविक प्रभु लाइफले सावधिक सम्बृद्ध बीमालेख योजनामा न्यूनतम ३३ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बोनसदर तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार ९ वर्षसम्मको लागि ३३ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिको लागि ३३ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको ५१ रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि माथि अवधिको ७० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, सावधिक तथा आजीवन बीमालेख (अमुल्य) योजनमा कम्पनीले न्युनतम ३५ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । ९ वर्षसम्म अवधिको ३५ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिको ३५ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको ५१ रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि माथि अवधिको ७० रुपैयाँ बोनसदर प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सावधिक सम्बृद्ध (एकल भुक्तानी) योजनामा ९ वर्ष अवधिको ३३ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिको ३३ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको ५१ रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि माथिको ७० रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । अग्रिम भुक्तानी सावाधिक–वैभव योजनामा १० देखि १४ वर्ष अवधिको ३५ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको ५१ रुपैयाँ बोनस उपलब्ध गराउने भएको हो । त्यस्तै, कम्पनीले प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत बीमाङ्क वृद्धि हुने सावधिक (श्रीवृद्धी) योजना र सावधिक बालबालिका (जीबनकिरण) योजनामा न्यूनतम ३३ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, अग्रिम भुक्तानी बालिबालिका सावधिक (जीवन उन्नती) योजना र एकल अग्रिम भुक्तानी बालबालिका सावधिक (जीवन उन्नती) योजनामा न्यूनतम ३५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ५१ रुपैयाँ बोनस दर तोकिएको छ । साविक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको भने महालक्ष्मी सावधिक बीमा योजनामा बीमा अवधिको आधारमा न्यूनतम ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ५२ रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले महालक्ष्मी सरल जीवन बीमा र महालक्ष्मी जीवन हेरचाह बीमा योजनामा न्युनतम ५० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५१ रुपंयाँ बोनस दर तोकेको छ । यस्तै, कम्पनीले महालक्ष्मी बाल बचत बीमामा न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३७ रुपैयाँसम्म बोनस दर तोकेको छ । यस्तै कम्पनीले महालक्ष्मी वार्षिक धन फिर्ता बीमा योजनामा ३५ रुपैयाँ, महालक्ष्मी धनधान्य बीमा योजनामा ४० रुपैयाँ र महालक्ष्मी सावधिक आजीवन बीमा योजनामा ३२ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले घोषणा गरेको बोनसदर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, सम्पूर्ण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य दाबी तथा चालु बीमालेखमा समेत लागू हुनेछ । साथै कम्पनीको आगामी बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएसम्म सोही बोनसदर लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
