मर्यादाक्रममा समेटिएन निजी क्षेत्र, चन्द्र ढकालको मुख्य अजेण्डा ओझेलमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सरकारले विधेयक दर्ता गरेको ८ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल भएर समितिले विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति देखि शिक्षकसम्मको मर्यादाक्रम छुट्याइएको छ । मर्यादाक्रममा राष्ट्रपतिदेखि शिक्षकसम्म अटाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्व गरेका र स्वतन्त्र हिसाबले राज्यमा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरु भने सो मर्यादाक्रममा अट्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले आफुहरुलाई मर्यादाक्रममा समेट्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेको लामो समय भइसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रमा यसमा समेट्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । निजी क्षेत्रका नेताहरूले लामाे समयदेखि यसका लागि लविङ गरिरहेकाे भएपनि त्यसले सफलता पाउन सकेकाे छैन । यस पटक निजी क्षेत्र पनि आफुहरुलाई सरकारले मर्यादाक्रममा समेट्छ भन्ने अपेक्षामा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्ने तयारी गरिरहेको धारणा पनि दिएका थिए । तर, अन्ततः सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेन । यसअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीको पनि मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि आफूहरुले पहल गरेको र यसमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। महासंघकाे अध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक गरेका प्रमुख अजेण्डाहरू मध्ये व्यवसायिक नेताहरूको मर्यादाक्रम पनि हुनु पर्ने बताएका थिए । मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई नसमेटिएको विषयमा नेपाल अफ चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले समाजमा योगदान पुर्याएका अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटेको भए राम्रो हुने तर्क गरे । सरकारले ल्याएको मर्यादाक्रमलाई सामन्ती सोचको उपजको रुपमा केही व्यक्तिहरुले आलोचना पनि गरेका छन् । नागरिक अगुवा तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले मर्यादाक्रमप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्नो टोलको कुकुरलाई मर्यादाक्रममा छुटाएको भन्दै एक्समा स्टाटस लेखेका छन् । सरकारले वर्षेनी रुपमा राज्य वा समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पुर्याउनेहरुलाई विभुषण प्रदान गर्दै आएको जसमा निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि समेटिने गरेका छन् । तर, सरकारले राज्यको औपचारिक निकायमा रहेर भन्दा धेरै योगदान पुर्याएका निजी क्षेत्र वा स्वतन्त्र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मर्यादाक्रममा भने समेट्ने काम गरेन । उसो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । गत चैतमा भएको महासंघको वार्षिक साधारणसभामा पनि उनले सो विषय बोलेका थिए । तर, उनले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
शासक वर्गका कारण नेपाल विकसित हुन सकेन : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शासक वर्ग र वाह्य शक्तिका कारण नेपाल विकसित हुन नुसकेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंका आर्ट काउन्सिलमा भएको सुष्मा राजभण्डारीको १९ औं एकल चित्रकला प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल विकास हुन नसक्नुको कारण शासक वर्ग र वाह्य शक्ति रहेको बताए । नेपालीहरु लामो समयसम्म हातमुख जोड्न नै लागि परेको र साहित्य, संस्कृति र कला सिक्ने र हेर्ने अवसर नै प्रदान नगरिएको जानकारी दिए । विभिन्न कालमा शासन गर्नेहरुले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘लामो समयसम्म त हामी हातमुख जोड्ने समस्यामा नै लाग्यौँ । हामीलाई त्यस प्रकारका अवसरहरु लिनै दिइएन । राण शासन र त्यो भन्दा अगाडि हामीले अरु कुनै शासनलाई पनि जोगाइरहनु हुँदैन । राणा गए, अब अरु शासन चाहीँ राम्रा थिए भनेर जोगाउनुपर्ने केही छैन । त्यस भन्दा अघि दुनियाँ विकसित हुँदा हाम्रोमा केही विकास नहुने कसले गर्दा हो ? जनताले गर्दा त होइन । शासकहरुको कारणले हो । जे होस् हामी पछि प¥यौँ । पछाडि पारिएको हुनाले पछि प¥यौँ । वाह्य शक्तिले हामीलाई पछि पारे, शासकको स्वार्थका कारणले आन्तरिक शासक वर्गले पनि हामीलाई पछाडि पारे । कला, संस्कृति र साहित्य दरबारको मनोरञ्जन सिमित भयो । आम जनताको र देशको विषय बनेन । तर अब हामी अघि बढ्छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीले कला, संस्कृति र साहित्य दरबारको मनोरञ्जनमा सिमित भएकाले यसको विकास हुन नसकेको बताए ।
नेप्सेमा १४.२९ अंकको गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो
काठमाडौं। साताको कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजारमा १४.२९ अंकको गिरावट आएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात सोमबार ३.०४ अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मंगलबार १४.२९ अंकले घटेर १८६४.४० अंकमा पुगेर बन्द भएको हाे । मंगलबार कुल ५७ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबर कारोबार भएको छ। मंगलबार कारोबार भएकामध्ये १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको भने ३८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै ७ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थीर छ। आज माहुली लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ६.०५ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै, आज तेस्रो दिन पनि सोनापुर मिनरल्स एन्ड वेल लिमिटेडका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। सोनापुर कम्पनीको सेयर मूल्यमा मंगलबार ९.९८ प्रतिशत गिरावट आएको हाे ।
राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिने भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरिने विधेयकमा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘सम्माननीय वा माननीय’ के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यसमा अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने गरी मर्यादाक्रम मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मर्यादा क्रमशः कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतालाई मर्यादाको सातौँ नम्बरमा रहने गरी मर्यादा क्रम कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै, उपप्रधामन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादा आठौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारकामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलको उपनेता, विपक्षी दलको संसदीय दलको उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभाको उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख र राष्ट्रियसभाको पूर्वउपाध्यक्षको मर्यादा क्रम नवौँ नम्बरमा छ । सङ्घीय संसद्को विषयगत समितिको सभापति, प्रतिनिधिसभाको मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभाको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुखलाई मर्यादा क्रमको दशौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, नेपाल सरकारको सहायकमन्त्री, सङ्घीय संसद्को सदस्य, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख, नेपालरत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, सवैधानिक निकायको सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी ९नेता, सभापति, संचेतक०लाई मर्यादा क्रमको एघारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख, संविधानसभाको सदस्य, पूर्वसांसदलाई मर्यादा क्रमको बाह्रौँ नम्बर प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापतिलाई मर्यादा क्रमको तेह्राँै नम्बरमा राखिएको छ । प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेशसभाको मुख्य सचेतक, प्रदेशसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति, विश्वविद्यालयका कूलपति र सह कुलपति ९प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालय बाहेक० विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई उक्त विधेयकको चौध नम्बर मर्यादा क्रममा राख्न सिफारिस गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वउपसभामुखलाई मर्यादा क्रमको पन्ध्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेशसभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मर्यादा क्रमको सोह्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुखका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी– अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्व राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्व सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वसदस्यलाई मर्यादा क्रममको सत्रौँ नम्बरमा राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलाई मर्यादा क्रमको अठारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी०, नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारीलाई मर्यादा क्रममा उन्नाईस नम्बरमा राख्न भनिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यामिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकलाई प्रस्तावित विधेयकमा मर्यादा क्रमको बीसौँ नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानीलाई मर्यादा क्रमको २१औँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
संसदको औपचारिक बैठक भन्दा अर्को विकल्प खोजिनुपर्थो : पूर्वमहासचिव भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज मंगलबार अपरान्ह संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन् । नेपालको संसद र संसदीय अभ्यासमा यो दुर्लभ अवसर हो । संसद एकदमै विशिष्टिकृत र सार्वभौम संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यसर्थ यसप्रकारको सम्बोधनको महत्व अलग्गै हुने गर्छ । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसअघि तत्कालिन महासचिव वान कि मुनले संविधान सभाका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदको औपचारिक बैठकमा नै सम्बोधन गर्न लागेको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले विभिन्न व्यक्तित्वहरुले तात्कालिन संसदको बैठकलाई सम्बोधन गरेको भएपनि राष्ट्रप्रमुख भन्दा कम तहका व्यक्तिको सम्बोधन भने यसपटक मात्रै हुन लागेको हो । सन् २००८ मा तात्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मनले संविधान सभाका सभासद्हरुसँगको भेट अर्थात् सम्बोधनका लागि लोत्से हलमा व्यवस्था मिलाइएको थियो । अहिले संघीय संसदको संयुक्त सभामा नै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । यो विषयलाई संसद र कुटनीति क्षेत्रका विज्ञले असहज रुपमा लिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा तात्कालिन संविधान सभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग संसदमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गर्ने सम्बोधनको अन्तर्राष्टिय अभ्यास र नेपालको परिवेशका बारेमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव वान कि मुनलाई सम्बोधन गराउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रमुख भुमिकामा रहनुभएका संसद सचिवालयका तत्कालिन महासचिव भट्टराईले संघिय संसद्को अधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा त्यही बैठक कक्षमा नै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वमहासचिव भट्टराइले राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख बाहेकलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनेबारे गहिरो विमर्श गरेको भए राम्रो हुने बताए । स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले नेपाल भ्रमण गर्दा र बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङसााङ सुकीले पनि भ्रमण गर्दा संसद सदस्यलाई सम्बोधन गरे । तर उनीहरु सबैले संसद्को बैठक हाल भन्दा बाहिरकोे हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको कक्षमा सम्बोधन गरेको बताए । प्रश्तुत छ संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश : वैदेशिक नियोगका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? विदेशी नियोगका प्रमुखहरु भन्दा पनि बढी राष्टप्रमुखहरुले संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा यसभन्दा अगाडि पनि भएको कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका तात्कालिन महासचिव वान कि मुनले पनि तात्कालिन संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो । महासचिवको भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण छ । भ्रमणलाई उत्साहप्रद र अविष्मरणीय बनाउका लागि नेपाल सरकार, संसद लगायत सबै संवद्ध पक्षहरुले जे जति तयारी गर्नुभएको छ त्यो देख्दाखेरी सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पूर्णतः हर्षले गदगद हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाइ लाग्छ । यो आफैँमा उल्लेखनिय कुरा हो । राष्ट्रसंघको महासचिव जहाँ पायो त्यहाँ जाने वा जहिले पनि उपलब्ध हुने पद होइन । पदाधिकारी होइन । त्यसकारण हामी सबैले खुशी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । वैदेशिक नियोगका प्रमुखले संघीय संसदको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने सम्बोधनलाई कसरी लिनुहुन्छ ? के संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया अनुरुप छ त ? संसदको संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरी भनेका कुराहरु संसदको स्थायी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न दिने भन्ने सन्र्दभमा चाहीँ पहिलेको नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई मात्र दिने भन्ने थियो । अहिले नियमावली संशोधन गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै कुराहरुलाई हेरेर गरिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । सामान्यतया संसदमा प्रचलित परम्पराहरु हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष भन्दा तलको प्रोटोकलमा गएको मलाई थाहा छैन । यसभन्दा अगाडी पनि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरी संविधान सभाका तत्कालिन सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो । त्यसबेलामा पनि यो विषय संसदकै अधिवेशन हुने हलमै सम्बोधन गर्ने हो या अन्यत्र कार्यक्रम मिलाउने हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो । त्यतिखेर मैले स्पष्ट ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा राखेको थिएँ । उहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख होइन । त्यसो भएर प्रोटोकल भन्दा बाहिर गएर हामीले हलमै कार्यक्रम गर्न नियमत मिल्दैन र परम्परा हेर्दा पनि भएको देखिएन । त्यसैले हामीले ल्होत्से हलमा सबै सभासदहरुलाई उपस्थित भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन गराउने कार्यक्रम मिलाएका थियौँ । त्यसमा खास कसैको बिरोध भएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा थोरै देशहरुले मात्र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गराएको देखिन्छ । छँदै छैन भन्न मिल्दैन । तर बहुतै नगन्य देशहरुमा मात्र उहाँको सम्बोधन रहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो, यस दृष्टिले महासचिव पद कर्मचारीको जस्तो पनि देखियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृ निकाय पनि हो, त्यो निकायको उच्च व्यक्तिलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनु भनेको निति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउनु हो, यसले भविष्यमा नीति निर्माणमा युएनको प्रभावको जोखिम बढाउने टिप्पणी विज्ञहरुबाट आएको पाईन्छ, तपाई के देख्नुहुन्छ ? मेरो विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदका सांसदज्युहरुलाई सम्बोधन गर्न, भेटघाट गर्न, छलफल गर्न र वादविवाद, संवाद गर्न, समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्न नहुने होइन । हुन्छ । त्यसैबाट यति धेरै तर्सिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । समस्या कहाँ छ भने ? हामी कमजोर छौँ । सबै कुरा सबमिट गर्दिन्छौँ । दह्रोसँग आफ्नो कुरो आफैँले स्ट्याण्ड राखेर कुराकानी गर्न, कसैसँग बोल्न नहुने, कुनै निकायसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने कुरा आफैँमा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पहिला पनि यस्ता किसिमका कुराहरुमा धेरै टिका, टिप्पणी भएका छन् । विदेशी हस्तक्षेप पनि भनिए तर म त्यस्तो मान्दिन । १९५५ देखि नै नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रसंघजस्तो निर्विवाद र ग्लोवल बडी को सदस्यले ऊसँग कुनैपनि किसिमको कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्न । उसले भनेको सुन्नै हुन्न भन्ने होइन । गर्न हुन्छ । तर आफ्नो कुरो छोड्नु हुँदैन । संसदमै सम्बोधन किन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न त उब्जिन्छ नि ? मलाई पनि त्यो थोरै असहज लागेर म आफैँ महासचिव हुँदाखेरी त्यस्तो (लोत्से हलमा ) व्यवस्था मिलाइएको थियो । संसदको मुल बैठक हुने थलो । त्यो बेला संविधान सभाको औपचारिक बैठक हुने स्थलमा सम्बोधनको कार्यक्रम गर्न युएनडिपी पक्षबाट आग्रह नभएको होइन । हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि राय नसोध्नु भएको होइन । तर मैले आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेँ । यहाँ गर्नु हुँदैन र यो चाहीँ बाहिर गर्नुपर्छ भनेर हामीले मुल थलो भन्दा बाहिर गरेका छौँ । स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले पनि भ्रमण गर्नुभयो । बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङ साङ सुकीले पनि भ्रमण गर्नुभयो । उहाँहरु सबैले बाहिरको ल्होत्से हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्बोधन गर्नुभएको हो । अहिले पनि त्यसरी संयुक्त बैठक नै भनेपनि ल्होत्से हलतिर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ । महासचिवको सम्बोधनको प्रभाव आगामी दिनमा संसदमा देखिन्छ ? म स्वीकार्दिन । उहाँहरुले आएर आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ होला । भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नैपर्छ भन्ने छैन । त्यसमा तपाई कति प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । कति बलियो हुनुहुन्छ । कति आफ्नो स्ट्याण्डमा बस्नुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । कसैले केही कुरा कहीँ आएर भन्दैमा त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिनु पर्दैन । राष्ट्रसंघकै या त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्राध्यक्षहरु आएर भनेपनि हामीले आफूले गर्न सकिने कुरा मात्रै गर्ने हो । तत्कालित परिस्थितिमा पनि केही यस्ता किसिमका सानातिना कुराहरु नभनिएका थिएनन् । तर हामीले आफ्ना कुराहरु मात्रै ग¥यौँ । नचाहिने कुराहरु हामीले छोडिदियौँ । उहाँहरुको आग्रह भएपनि हामीले गरेनौँ । यसरी गर्न नसकिने कुरामा अडिन सकिन्छ । अडिनै नसक्नेले सुन्यो भनेमात्रै प्रभाव पर्ने हो । जो अडिन सक्छ, जो आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छ, त्यसको फाइदा, बेफाइदा छुट्याउन सक्छ त्यसले सुन्नलाई डराउनु पर्दैन । संसदमा आएर उहाँले भन्न बित्तिकै प्रभाव पर्छ । या बाहिर खुलामञ्चमा गरेको भए प्रभाव पर्दैनथ्यो भनेर अर्थ लगाउनु आफैँमा गलत कुरा हो । स्वयं राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलको सिमाभित्र गएर जुन किसिमको बर्बरता देखायो । त्यस विषयमा उहाँले दिएको वक्तव्यहरु आफैँमा धेरै विवादास्पद भयो र उहाँले ब्याक ट्रयाक गर्नुभयो । उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यसले हमासको क्रियाकलापलाई सदर गरेको जस्तो सुनियो र उहाँको राजीनामासम्म पनि मागियो । उहाँ स्वयंले भनेको पनि त नाजायज कुरा त मान्छेले उठाउँदो रहेछ नि त । राजीनामा माग्नेसम्म पनि देशहरुले स्ट्याण्ड लिए । र आफ्नो भनाईहरु राखे । त्यसैले उहाँले भन्न बित्तिकै हामीले सबै चिज मान्नुपर्छ र त्यही नै हो भनेर पछि लाग्नुपर्ने कुरो होइन । उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौँ । अनि मात्रै यस विषयमा चर्चा गरौँला ।
नेपाललाई मलेसियाले दियो १६६ रनको लक्ष्य, नेपालले कति ओभरमा समेट्ला ?
काठमाडौं । मलेसियाले नेपाललाई १६६ रनको लक्ष्य दिएको छ । आइसिसी टी-२० विश्वकप छनोट एसिया क्षेत्रका मंगलबारको खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले नेपाललाई २० ओभरमा १६६ रनको लक्ष्य दिएको हो । कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १६५ रन बनाएको हो ।
नयाँ मर्यादाक्रम : निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन भएन, कसको मर्यादाक्रम कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ मर्यादाक्रम तयार गरेको छ । नयाँ मर्यादाक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरु समेटिएपनि निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिका माग भने पुुरा भएन । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले लामो समयदेखि आफुहरुको मर्यादाक्रम तोकिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् तर सरकारले आश्वासन दिएपनि माग कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तया गरेर पारित गरिसकेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो। परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको हो । यस्तो छ नयाँ मर्यादाक्रम १. राष्ट्रपति २. उपराष्ट्रपति ३. प्रधानमन्त्री ४. प्रधानन्यायाधीश ५. सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ६. पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश । ७. संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता । ८. उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख । ९. संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलका उपनेता, विपक्षी संसदीय दलका उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वउपाध्यक्ष । १०. संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापति, प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख । ११. संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, संघीय सांसद, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल रत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संघीय पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, सचेतक) । १२. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, संघीय पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्वसांसद । १३. नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानसेनापति । १४. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सभाको सत्तापक्ष दलको उपनेता, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको उपनेता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेश सभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालयबाहेक), विश्वविद्यालयको उपकुलपति । १५. प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वउपसभामुख । १६. नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक । १७. उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसदस्य । १८. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख । १९. सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी । २०. गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक । २१. नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानी ।
गुटेरेसको भ्रमण : कोप-२८ मा हिमालको मुद्दाले पाउला प्राथमिकता !
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयमा प्राथमिकताका साथ चासो व्यक्त गरेका छन् । चारदिने भ्रमणका क्रममा आइतबार यहाँ आइपुगेका उनले सबै भेटवार्तामा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारेमा छलफल गरेका छन् । विश्व तापमान वृद्धिका कारण संसारको अग्लो शिखर सगरमाथालगायत उच्च हिमाल पग्लदै गएको सम्बन्धमा महासचिव गुटेरेसले विशेष चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनले सोमबार सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरी सो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले दैनिक जीवनमा असर पारेका स्थानीय समुदायसँग कुराकानीसमेत गरेका छन् । महासचिव गुटेरेसले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का स्थानीय समुदायसँग आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा स्थानीयका समस्या र सुझावसहित जलवायुले हिमालमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेका थिए । उनले विश्वको प्रदूषण वृद्धिमा धनी देशहरुको भूमिका रहेको तर खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका जस्ता दुर्गम स्थानमा नकारात्मक असर पर्नु दुःखद् भएको बताएका थिए । यसैगरी महासचिव गुटेरेसले आज अन्नपूर्ण आधारशिविर पुगेर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली शृङ्खलाको हिउँ दिनप्रतिदिन घटिरहेको उल्लेख गरे । धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण हुने गरी प्रविधि तथा उपाय अपनाउन आह्वान गर्दै उनले नेपालमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे । जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । कोप–२८ आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ । वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले महासचिव गुटेरेसले भ्रमण क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएकाले कोप–२८ मा नेपाललाई आफ्ना मुद्दा उजागर गर्न सहज हुने बताए। मन्त्री महतोले भने, ‘महासचिव गुटेरेसले हिमालको महत्व दर्शाउँदै हिमाल पग्लिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले हिमालको मुद्दालाई विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष हो ।’ कोप–२८ मा नेपालले हिमाल र पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवाल प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको मन्त्री डा महतोले जानकारी दिए । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले नेपालको संवेदनशील भू–वनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो रहेको बताए । उनका अनुसार विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव आठ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण हुनु र उहाँले सबै छलफलमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो । यसले कोप–२८ मा हामीलाई हिमालमा जलवायुले पारेको असरका मुद्दा उठाउन पक्कै सहज हुनेछ’ सहसचिव पौडेलले भने । विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इमिमोड) का वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा अरुणभक्त श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीब्र बढिरहेको छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।’ विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा श्रेष्ठले पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियमा सीमित गर्न सफल भए पनि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको एक तिहाइ हिमनदीको आयतन घट्ने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अति वृष्टिको क्रम बढेको छ । कहिले पानी नपर्ने स्थानमा पनि पानी पर्न थालेको छ’, उनले भने, ‘हिन्दूकुश क्षेत्रको हिमालमा पर्ने जलवायुको असरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वको एक चौथाइ जनसङ्ख्या प्रभावित हुनेछ ।’ हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ छ । चीनको तिब्बतमा रहेका २५ र भारतको एक हिमताल फुट्दा पनि त्यसको जोखिम नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हिमतालको सङ्ख्या दुई हजार ७० छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताए । उनले सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमासमेत प्रभाव परेकाले यो विषयमा सबै मिलेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले पनि स्थापनाकालदेखि नै जलवायु न्यायका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौँ, जलवायुको असर महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायमा बढी परेको विदितै छ । हामीले यसको क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले यो विषय आगामी जलवायु सम्मेलनमा उजागर गर्न सहज हुने विश्वास सकिन्छ ।’ रासस
