सञ्चालकले सीईओलाई, सीईओले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाउने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा डेढ दर्जन सुझाव दिँदै सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई र सीईओले अन्य कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर भन्दा बढी कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रत्येक संस्थाले कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाई कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने । यस्तो मार्गदशनले कर्जा विश्लेषण, सदुपयोगिता, अनुगमन, असुली लगायतका कर्जासँग सम्बन्धित कुरा समेट्नु पर्ने । कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण सम्बन्धमा पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उच्च व्यवस्थापनबाट यस्ता कार्यहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उचित कागजात तथा माथिल्लो निकायसमक्ष रिपोटिङको व्यवस्था गर्ने । ऋणीको विगत, परियोजनामा हुने संभावित नगद प्रवाह लगायतका कुरा समेटी कर्जा विश्लेषण गर्ने विधिको विकास गर्न लगाउने। ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरता र व्यवसायिक तालिम दिएरमात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशत भन्दा बढी अनिवार्य बचत रकमको रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वेच्क्षिक वा अन्य बचत भएका ग्राहकहरूबाट अनिवार्य बचत लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने । कर्जाको सदुपयोगिता हेरि एकैचोटी नदिई चरणबद्ध रुपमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा लिन दबाब दिन नहुने। व्यवसाय वा परियोजनाबाट प्राप्त अपेक्षित आय, व्यवसायको बिस्तार लगायतका कुराहरूमा केन्द्रित रही यस्ता कुराको ट्रयाक गरी ऋणीको आय प्रक्षेपण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने । कर्जा सदुपयोगीता विवरण, निरीक्षण, तथा नियमित कर्जा अनुगमनको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने । साथै, कर्जा सदुपयोगितको उचित र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने । केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन संयन्त्र÷विभाग÷इकाइ बनाई नियमित रुपमा शाखाहरूको अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोगिता भए नभएको निगरानी गर्ने । ऋणीहरूलाई आफूले संस्थाबाट लिएको कर्जालाई सही उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने । ऋणीहरूको सीप अभिवृद्वि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । म्भमष्अबतभम ऋण अधिकृत नियुक्त गर्ने र ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने। ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याजको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत अनुगमन गर्ने । वभिन्न स्थानमा समूह सदस्यहरूको नाममा कर्जा लिएर केन्द्र प्रमुख स्वयम्ले उपयोग गर्ने गरेको पाइएको सन्दर्भमा समूह सदस्य स्वयम्ले ऋण प्राप्त गरेको र सदुपयोग गरे–नगरेको सन्दर्भमा संस्थाले अनुगमन गर्ने । तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने। नयतवश ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू नदिने । तर Non-willful defaulter लाई संस्थाले आफै दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि गर्न सकिने। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सुचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतरा ९mयचब िजबशबचम० को अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने । साथै, नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाह नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्ने । यस सम्बन्धमा बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने । समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउने। कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने। कावुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षणकोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने। रु.१००० वा सो भन्दा कम कर्जा बक्यौता रहेको ग्राहकहरूको हिसाबमिलान गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने ।
लुघवित्तको मोडल परिमार्जन गर्न सुझाव, ५ लाखभन्दा माथिको ऋणमा धितो राख्नु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्तको मोडल परिमार्जनको विषय गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने राय दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई सममायनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयासम्म) लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने गरी लघुवित्तको मोडल परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने, ५ लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । एकै पटकभन्दा चरणबवद्धरुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम्सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नु पर्ने, व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रयमासिक रुपमा समेत गर्न सकिने र कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारवाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै, विद्यमान समूह कर्जा प्रणालीमा समूहका अन्य विशेषता कायम राख्दै समूह आबद्धता सहितको व्यक्तिगत जमानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई क्रमश लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, यस प्रकारको कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्नु पर्ने, कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रुपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने र यसप्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको गे्रडिङ र सो को आधारमा ब्याजदर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड, समूहको सिफारिशमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु पर्ने राय समितिको छ । आय मुलक कार्य गर्नको लागि व्यक्तिगत वा परियोजना धितो रहने गरी लघुवित्त संस्थामा लामो समय अनुशासनमा रही कर्जा भुक्तानी गरेको व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने कर्जा, यस प्रकारको कर्जा प्रडक्टहरूले ऋणीहरूलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि समेत मद्दत पुग्ने र समस्या समाधान विश्वास समितिको छ । पारिवारिक, व्यक्तिगत वा कुनै तेस्रो पक्षको जमानीमा प्रवाह भएको छोटो अवधिको सानो रकमको नयाँ ऋणीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जा, यस प्रकारको कर्जाले चल अचल सम्पत्ति धितो नभएका र समूहमा आबद्ध हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने र स्वीकृत कर्जा ऋणीको कार्य सम्पादन वा व्यवसाय बिस्तारको आधारमा किस्ता– किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ । धितोको परिभाषालाई परिमार्जन गरी बिमा गरिएको पशु, चौपायालाई समेत राख्न सकिने सुझाव समितिको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उनीहरूको जमानीमा विपन्न समुदायमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मोडलको विकास गर्नु पर्ने राय समितिको छ । यस्तै, नियमित समूह बैठक, उपस्थिति, भुक्तानी प्रवृत्ति आदिको आधारमा ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा छुट दिई केन्द्र बैठकको अनुशासन कायम गर्न सकिने। समूह बैठकमा सहभागी नहुने, ढिला आउने र अनुशासन पालना नगर्ने ऋणीहरूबाट जरिवाना उठाइ केन्द्र सञ्चालनमा पूर्ण खर्च गर्ने गरी केन्द्रकोष सङ्कलन गन सक्ने व्यवस्था गर्ने, समाजको स्वरुप एवम्वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलको बारेमा निरन्तर अध्ययन, परिक्षण र परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
लघुवित्तका समस्या र समाधानको विषयमा राष्ट्र बैंकले तयार पार्यो प्रतिवेदन (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा भएको समस्या र तीनको समाधानको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हेर्नुहोस् लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ । [pdf id=445308]
सेवा शुल्क हटाउन सुझाव, तत्काल लघुवित्तको ब्याजदर घटबढ नहुने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईको क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सीमा पूर्ण रुपमा नहटाउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव पेश गरेको छ । जसमा लघुवित्तमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् मात्रै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखीे कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने । कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने । ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउने ।
सलिकोले आयोजना गर्यो बीमा सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । सलिकोले बीमा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सलिकोले सोमबार खोटाङ्ग जिल्लाको दिक्तेल स्थित जिल्ला पशुसेवा कार्यालय रुपाकोट मजुवागडि न.पा. १ मा स्थानीय स्तरमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न तथा बीमाको औचित्य सम्बन्धमा सचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा यस कम्पनीका कोशी प्रदेश प्रमुख नारायण गौतम, दिक्तेल शाखा प्रमुख बाबुराम आचार्य, गाईघाट शाखा प्रमुख डि.बि. कटवाल लगायत जिल्लाका पशु प्राबिधिक, भेटनरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषक तथा स्थानीय भद्रभलाद्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने यस कार्यक्रमले आगामी दिनहरुमा स्थानीय जनताहरुले बीमाको आवश्यकता र महत्वलाई महसुश गर्दै बीमामा सहभागि हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कार्यक्रममा सहभागिहरुले बीमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको २५% हकप्रद सेयरको अनुमति दिन सुझाव, पुँजी कोष १५% हुनु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या समाधान समितिले लघुवित्त संस्थाहरुका सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो । समितिले पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने मध्यकालीन सुझाव दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनु पर्ने, २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ । यस्तै, पँुजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर शेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार शेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्काशन गर्न दिनु पर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले अन्य उपायबाट पुँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा थप कसिलो बनाउने। २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म) लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी) लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, नष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँ समेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
साढे ६ वर्षमा पनि बनेन हुलाकी सडक
कञ्चनपुर । तीस महिनाभित्र कालोपत्र सक्ने गरी कञ्चनपुरमा ६४ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण थालिएको साढे छ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७३ फागुनमा निर्माण सम्झौता भई कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने एकमात्र सडक तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समय बितिसक्दा पनि कालोपत्र हुन नसकेपछि स्थानीयस्तरमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढ्न थालेका छन् । धनगढीस्थित हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर दीपक सुनारले कञ्चनपुरको तीनवटा प्याकेजमध्ये हुलाकी सडकको दुईवटा खण्डको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी रहेको बताए । ‘पाँचौं पटक थपिएको म्याद गत असारमा सकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने समय थप गरिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले आएर बल्ल ठेकेदारहरुले काम गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।’ कञ्चनपुरमा डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको २० किलोमिटरको पहिलो प्याकेज पाँचौँ पटकको म्याद थपमा सकिएको थियो । यहाँ बेलौरीदेखि बेल्डाडीसम्मको दोस्रो २० किलोमिटर प्याकेजमा साढे नौ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ भने बाँकी कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीले सुरसार गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ । उक्त कामको जिम्मा ४१ करोड ४१ लाखमा बाबा हंस-सिद्धिसाई जेभीले पाएको थियो । सो प्याकेजको पचुँइ क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायले सडक भारतमा पर्ने दाबीसहित केही भागमा कालोपत्र गर्न गरेको अवरोध कायम छ । त्यसैगरी हुलाकी सडकको अन्तिम प्याकेज (बेल्डाडी-दैजी) २२ किलोमिटरमध्ये साढे आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको इन्जिनियर सुनारले बताए । सो प्याकेजमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भूभाग कालोपत्र हुन सकेको छैन । समयमा सडक बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुधबारदेखि सो हुलाकी सडकमा पैदल यात्रा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछ । उक्त पार्टीका नेता जनक धामीले दोब्बर समय सकिँदा पनि सडक नबनेपछि आफूहरु रचनात्क रुपमा दबाद दिन ६४ किलोमिटर नै पैदल यात्रा गर्न लागेको बताए । ‘समयमा सडक नबन्दा दुईजनाले सो सडकमा ज्यान गुमाउनाका साथै दक्षिण क्षेत्रको उत्पादन बजारसम्म सहजरुपमा पुर्याउन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘सडकको धुलोधुवाँले स्वास्थ्यमा असर पार्नाका साथै खाल्डाखुल्डी सडकले सिकिस्त खालका बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन पनि गाह्रो छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक निर्माणाधीन छ । कैलालीमा ७३ किलोमिटर सडक विभिन्न प्याकेजमा निर्माणाधीन रहेको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्याला इन्जिनियर दीपक सुनारले कञ्चनपुरमा ०७३ फागुन र कैलालीमा २०७७ असारदेखि सडक निर्माण थालिएको जानकारी दिए । कैलालीको लम्कीदेखि टीकापुरसम्मको २९ किलोमिटर सडकमा आठ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ भने बाँकी खण्डमा निर्माण जारी छ । रासस
भूकम्प पीडितलाई ‘बिग कर्पोरेट हाउस’को करोड सहयोग, आइएमई, सूर्य नेपाल र भाटभटेनी अग्रस्थानमा
काठमाडौं । बिग कर्पोरेट हाउस भूकम्प पीडितलाई राहत कार्यक्रममा जुटेका छन् । गत शनिबार राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिमा उद्दार तथा राहतका लागि नेपालका बिग कर्पोरेट हाउनसहरु लागेका हुन् । हालसम्म धेरै उद्योगी व्यवसायी तथा संघ संस्थाले करोडौं सहयोग गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले भूकम्प पीडितको खोज, उद्दार, राहत र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरु गरिसकेको छ । हालसम्म ठूलो कर्पोरेट हाउसहरुमा आइएमई ग्रुप, सूर्य नेपाल, भाटभटेनी लगायतका व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले करोड बढी सहयोग गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै सूर्य नेपालले भूकम्प पिडितलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सूर्य नेपालले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लाहरुमा जनधनको व्यापक क्षति भएकोमा तत्काल उद्दार, राहात तथा पिडितहरुको पुनस्थापनामा मद्दत पुर्याउन १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बताएको छ । सूर्य नेपालले १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहात कोषमा जम्मा हुने गरी आजै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रवी रायवरम, भाइस प्रेसिडेन्ट रवी केसी, विकास भुत्रा, दिप्रा लाहिरी र वित्त प्रवन्धक प्रेम अर्यालको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको गरेको छ । कम्पनीले थप ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, टारपाउलिन र ब्ल्याङ्गकेटहरु जाजरकोट पठाइसकेको छ र साथै ५ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी वीर अस्पतालको प्रभावित क्षेत्र तर्फ जाने टोलीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको सूर्य नेपालले आधिकारीक जानकारी दिएको छ । यस्तै, आइएमई समूहले पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । आइएमई ग्रुप तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तै, भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएकाको उद्धार र राहतका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । ठूला कर्पोरेट हाउससँगै विभिन्न बैंकहरुले पनि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक करोड, सिटिजन्स बैंकले २५ लाख, नबिलले एक करोड, एनआइसी एशिया बैंकले ५१ लाख, सानिमाले २५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २५ लाख ५१ हजार, सिटी एक्सप्रेस ग्रुपले २५ लाख र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
