घलेम्दी हाइड्रोले मंसिर १० गतेदेखि २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रोले मंसिर १० गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः२ अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले कात्तिक ३ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले कात्तिक २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले पुस १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले घलेम्दी हाइड्रो, मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ विकास बैंक, प्रभु बैंक र गरिमा विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
वित्तीय स्रोतका लागि साना किसान लघुवित्तलाई सामाजिक कोष संस्थाको रुपमा विकास गर्न सुझाव
\काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले वित्तीय स्रोतका लागि साना किसान विकास लघुवित्तलाई सामाजिक कोष संस्थाको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव उल्लेख गरिएको छ । हालै आरएमडीसी लघुवित्तलाई गाभेर साना किसान विकास लघुवित्तको नामबाट कारोबार भइरहेको छ । संस्थालाई अन्य लघुवित्त संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै कर्जा लक्षित वर्गमा पुगेको तथा सदुपयोग भए वा नभएको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रभावकारी कर्जा लगानी, असुली लगायतका पक्षहरूमा तालिम समेत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रकारको कोष÷संस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा जिम्मेवारीपूर्ण वित्तीय लगानीको सुनिश्चितता गर्न कर्जा सम्झौताको बेला नै आचार संहिता पालना गरेको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ । यदि यस प्रकारको कोषलाई यस्तो अधिकार नदिने हो भने कुनै अर्को अर्धनियामकलाई यस्तो कार्य गर्न दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकासको लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा यस प्रकारको कोषमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराउने, व्यक्तिगत निक्षेप बाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित सीमासम्म अधिकतम २ वर्ष अवधिको संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सुविधा पनि दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्य संघसंस्थासँग पनि कर्जा तथा सापट लिन खुल्ला गरेको छ । यद्यपी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्जा प्रवाह गर्न कानुनी रुपमा योग्य संस्थाहरूबाट हालसम्म कर्जा लिएको देखिदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता संस्थाहरूसँग कर्जा लिन पहल गरेको खण्डमा विद्यमान व्यवस्थाबाटै नै नयाँ स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहेको, विपन्न वर्ग र लघुउद्यम लगायतमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानमा आधारित ऋणलाई पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने, जर्मन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सस्टेनबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुरल एरिया परियोजनाको रकम परियोजना समाप्त भए पछि कोषमा परिणत गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनेकर्जा आधार दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन गर्न चाहने लघुवित्त संस्थाको लागि संस्थागत विकाशको अवस्था, संस्थागत क्षमता, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समावेश गरी छुट्टै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न चाहने संस्थाले यस बैंकसमक्ष स्वीकृति माग गर्दै आवेदन पेश गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न चाहने वा नचाहने संस्थालाई फरक फरक विवेकशील नियमनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने भएकाले प्राकृतिक ब्यक्तिको अधिकत्तम १ लाख रुपैयाँ (निश्चित सीमा)सम्म बढीमा २ वर्षसम्मको मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्न सकिने, हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको बचत १ लाख भन्दा कम रहेको, आफ्नो सदस्यबाट नियमित सानो रकमको बचत गरी अधिकतम प्रति व्यक्ति ३ लाखसम्म बचत लिन सक्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्मको यस्तो नियमित बचत लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने, साथै, बचतकर्ताले यस्तो बचत समय अगावै परिपक्व गर्न चाहेमा सामान्य बचतको ब्याजदर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।
चिरायु नेशनल हस्पिटलले सञ्चालनमा ल्यायो डायबेटिज सेन्टर
काठमाडौं । चिरायु नेशनल हस्पिटल एंड मेडिकल इन्स्टिच्युटले डायबेटिज सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अस्पतालले डायबेटिज सेन्टरको उद्घाटन गरिएको हो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रा. डा.उत्तम कुमार शर्मा र वरिष्ठ जेनेरल फिजिसियन एबम डायबेटोलोजिस्ट डा.अजय प्रधान लगायतले डायबेटिज सेन्टरको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा डा.अजय प्रधानले मधुमेह रोगको हालको अवस्था, तथ्याङ्क र यसका समाधानका उपायको विषयमा जानकारी गराएका थिए । अस्पतालका बिजिनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बसन्त खनालले डायबेटीज सेन्टर चिरायु हस्पिटलकै डेडिकेटेड सेन्टर रहने र मधुमेहका बिरामीहरूले बिना कुनै झन्झट सहज तरिकाले उत्कृष्ट सेवा पाउने जानकारी दिए । उक्त सेन्टरमा डायबेटिज विभाग अन्तर्गत नै डाइटीसियन परामर्श र अपथाल्मो परामर्श पनि दिइनेछ ।
शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दलहरुबीच छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आव्हानमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दलहरु बीच आज छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आफूहरुको निष्ठ अविछिन्न रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको विरुद्ध हुने अराजकताको विरूद्ध डटेर सामना गर्ने बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीहरु बीचको समिक्षा बैठक मात्र भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘परिवर्तनका बाहकहरु एकठाउँमा बसेर सामान्य समिक्षा गर्ने कुरा आफैंमा एउटा परिणाम भएको ठान्दै महत्वपूर्ण यस छलफललाई मैले भएको मानेको छु ।’ उनले छलफलमा सबै दलहरुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको कुरा सबलरुपमा उठेको उल्लेख गर्दै यसको रक्षाको लागि मैदानमै उत्रिनेसम्मको भावना ऐतिहासिक प्रक्रियामा दुरगामी अर्थ राख्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले आफूले धेरै ठूलो संकट परेर बैठक बोलाएको नभई अराजकता र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरु देखा परेकाले परिवर्तनका बाहक शक्तिहरुले आफ्नै समिक्षा गर्नुपर्ने भएको बताए । यस्ता छलफलले नै त्यसप्रकारका प्रवृत्तिको प्रतिवाद हुने र परिवर्तनलाई कार्यान्वयन र परिमार्जनमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । प्रधानमन्त्रीले बैठकको औचित्य, आवश्यकता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बारे सहभागी सबै दलहरु एकै छौं भन्ने प्रष्ट देखिएको बताए ।
लघुवित्तका ऋणी ३ पटकसम्म अनुपस्थित भएमा मात्रै घरमा जान सुझाव
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिले २ दर्जन सुझाव दिँदै ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्ता छन् ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी दुई दर्जन सुझाव ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलन तथा देशको अवस्थालाई समेत समेटी नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरुवाती चरणमा ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदशन जारी गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय परिवेश समेतलाई समेटी यस बैंकको मार्गदर्शनका आधारमा ग्राहकसंरक्षण सम्बन्धी विधि वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । साथै, यस्तो मार्गदर्शनलाई आधार मानी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संगठनले समेत ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी आचार संहिता जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने। यस्तो मार्गदर्शनले पारदर्शिता, निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार, ऋण असुली, तथ्याङ्क गोपनीयता, गुनासो सुनुवाई जस्ता व्यवस्था समेटनु पर्ने । ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यन्वयनका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको उचयमगअत उबउभच मा स्थानीय वा नेपाली भाषामा ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जाको भुक्तानी अवधि लगायतको सूचना सार्वजनिक जानकारीको लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्तीमा अध्याय पाँचमा उल्लेख गरिएका सूचना समोवश गरी लोन कार्ड तथा पास बुक उपलब्ध गराउनुपर्ने । बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने । ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काटन नपाइने। ग्राहकलाई निष्पक्ष एवम्सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने । व्यवसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा व्यवहार गर्न नपाईने। प्रत्येक संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता लिखित रुपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुका साथै तालिम दिनु पर्ने । ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका ऋणीहरू पत्ता लगाउने, त्यस्ता ऋणीहरूसँग थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदशनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कम्तीमा अध्याय ५ मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन नपाइने। ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्ने । तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान पाइने। आफ्ना ग्राहकको कारोबार लगायतका तथ्याङ्क गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्ने । यसका लागि संस्थाहरूले आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनु पर्ने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको कारोबार लगायतका विस्तृत तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रमा मात्र बुझाउने। ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कानुन बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको पूर्वअनुमती भएको अवस्थामा बाहेक अन्यन्त्र प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन नपाइने। प्रत्येक संस्थाले गुनासो सुनुवाई गर्ने प्रणाली बनाई कर्जा प्रदान गर्दा नै ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने । यस्तो प्रणालीमा कम्तीमा दुईवाट (लिखित र मौखिक) संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने । लघुवित्त संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकृत तोक्नुका साथै सहजरुपमा गुनासो सङ्कलन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले २ तहको प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको गुनासो अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने । गुनासो लिने प्रक्रिया सरल तथा शुल्क नलाग्ने हुनुपर्ने । गुनासो गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक जानकारीको लागि समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने । गुनासो समाधान गर्ने समय तालिका उल्लेख गर्नुपर्ने । सजिलै पहिचान र पहुँच हुनेगरी प्रत्येक शाखामा गुनासो बक्स समेत राख्नु पर्ने । प्रत्येक संस्थाले प्राप्त गुनासो रेकर्ड राख्नु पर्ने र सो तत्काल फर्छ्यौट गरी सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात्नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने । आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकले गुनासो अभिलेख तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी मुल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने । फिल्ड सहायकले समेत गुनासोलाई सङ्कलन गरी समाधानको लागि माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धित गुनासो सुन्ने व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनुपर्ने । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी लागु गनुपर्ने । प्रत्येक वर्षको नाफाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो कोष प्रयोगको नियमित लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने । यस्तो कार्यविधिले अध्याय पाँचमा उल्लेखित सुझावहरू एवम्यस बैंकको मार्गदर्शन बमोजिम कोषको सञ्चालन ढाँचा, खर्च गर्न सकिने क्षेत्र, प्रतिवेदन लगायतका विविध व्यवस्था गर्नुपर्ने । ग्राहकसँगको व्यवहार लगायतका विषयमा केन्द्रित रही कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक संस्थाले तालिम प्रदान गर्नुपर्ने । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने। सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने।
लघुवित्तको सेयर सदस्यलाई मात्रै दिनु पर्ने सुझाव, शाखा खोल्न रोक्नु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेयर सोही संस्थाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लुघवित्तको वर्तमान समस्या समाधानका लागि लघुवित्तको सेयर सदस्यहरुले मात्रै पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । प्राय अन्य देशमा पनि लघुवित्त नीतिको अभ्यास नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९(४) ले नेपाल राष्ट्र बंैकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधिनमा रही “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले र नेपाल राष्ट्र बंैकले समयसापेक्ष रुपमा लघुवित्त क्षेत्रकोमार्गदर्शन परिवर्तन गर्न सक्ने हुनाले नेपालमा नयाँ लघुवित्त नीति बनाउनु नपर्ने देखिएको र लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्थालाई समग्रा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका साथै राष्ट्रिय वित्तीय समावेशिता रणनीतिहरूमा समावेश गर्न सकिने सुझाव समितिको छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा फरक रहेको र सामाजिक बैंकिङ्गमा जोड दिनु पर्ने भएको हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट्टै ऐन हुन उपयुक्त हुने राय समितिको छ । पछिल्लो समय गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा रहँदा प्रतिस्पर्धा अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा मर्जरको प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिन सकिने सुझाव पनि समितिको छ । हाल ७३ प्रतिशत संस्था राष्ट्रिय स्तरका रहेकामा मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको र प्रदेश विशेषका आवश्यकता, अनुभव र सेवाको प्रकृति फरक हुन सक्ने भएकोले प्रादेशिक कार्यक्षेत्रमा जोड दिनु उपयुक्त हुने, क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुनेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले यो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अविलम्ब रोक्नु पर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्तरबाट प्रदेशस्तरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप छुटको व्यवस्था गर्ने । तर, एउटामात्र प्रदेशको सट्टामा जोडिएका तीनवटासम्म प्रदेशमा कार्य गर्न अनुमति दिने राय समितिको छ । संस्था घटाउन चालिने मर्जर/प्राप्ती आदि विकल्पमा जाँदा प्रदेशस्तरीय लघुवित्त संस्थामा सीमित हुन चाहने संस्थालाई नियमकीय सुविधामा जोड दिने, कर्णाली, गण्डकी प्रदेश लगायत दुर्गम पहाडी जिल्लाको सेवा बिस्तार प्राथमिकतामा हुनु पर्ने, जिल्लास्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जिल्लास्तरबाट स्तरोन्नती हुन नदिने विकल्पमा थप अभ्यास गरिनु पर्ने राय समितिको छ । यस्तै, कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा नभएको स्थानमा मात्र शाखा खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरी हाललाई नयाँ शाखा खोल्नलाई रोक लगाउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने बारेमा शिर्ष नेताहरु एक ठाउँमा हुनुहुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने बारेमा सर्वदलीय बैठकमा नेताहरु एकमत भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरु एकमत भएको बताएका हुन् । उनले संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा सबै नेताहरुले जोड दिएको बताए । राष्ट्रिय मद्दामा साझा धारणा बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । संघीयताको बिरोध गर्नेहरु पनि प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेकाले यसबाट टाढिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सौहाद्रपूर्ण छलफल भयो । शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने कुरामा एकमत छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र यो संविधानले लामो संघर्षबाट यो संविधान बनेको कुरा हो । यी कुरामा सबै नेताहरु एकमत हुनुहुन्छ । हामीमा त्रास छैन, बाहिर प्रचारमा बढाइचढाइ आएको हो । त्रासको कुरा छैन । यो प्रणालीको बिरोध गर्नेहरुले प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । यसबाट कोही वञ्चित हुन चाहँदैनन् ।’ अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको दाबी गरे ।
लघुवित्तमा तत्काल गर्नु पर्ने काम : ऋणीलाई ब्याज छुट, कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले आर्थिक शिथिलताका कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले आपसीसमझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् अन्य सुझाव : -निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरापना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने/गरेका प्रयासको सम्बन्धमा संचालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्ने। संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्ने । -विभिन्न समूह वा अभियानमा सहभागीभई केही समययता कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने। चाहनावश कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नका लागि उक्साउने, समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था/संघलाई बैंकिङ्ग प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पु¥याउने गतिविधिलाई बैंकिङ्ग कसुर ठानिने गरी बैंकिङ्ग कसूर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी हदैसम्मको जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गर्ने । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउण्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालय भित्र प्रवेश गरि तोडफोड गर्न, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, संघ÷संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान ऐन/कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने । -संस्था छाड्नेहरूको हिसाब मिलान तीन महिना भित्र गरी राफसाफ गर्न दिनुपर्ने ।
